25 June 2018

News Flash

चांगले काही करा, हानी तरी नको!

बनावट नोटा आता नाहीत की काय?

तत्त्वचिंतनाच्या थाटात बोलणे काय किंवा आरडाओरडा करून राळ उडवून देणे काय; लोकांना किती काळ भुलवत राहायचे, याला सीमा असतेच. ‘घटत्या परिणामांचा सिद्धान्त’ येथे कधी ना कधी लागू पडतोच आणि मग खरे काय, हेदेखील उघड होतेच.

निश्चलनीकरणाला एक वर्ष पूर्ण होत असताना त्या कृतीचे समर्थन निरनिराळी कारणे देऊन झाले. त्या प्रत्येक कारणाला सडेतोड प्रत्युत्तर मिळाले आहे आणि प्रत्येक समर्थनातील फोलपणा उघड झाला आहे. मी याच्या उदाहरणांची सुरुवात प्रचारप्रसारात असलेल्या एका साळसूद व साध्यासुध्या कारणापासून करेन.. ते कारण म्हणजे, म्हणे बनावट नोटा थांबवण्यासाठी निश्चलनीकरण गरजेचे होते.

बनावट नोटा आता नाहीत की काय?

आता एक वर्षांनंतर आपल्याला सांगण्यात आले आहे की, एकंदर १५ लाख २८ हजार कोटी रुपये मूल्याच्या निश्चलनीकृत नोटा रिझव्‍‌र्ह बँकेत जमा करण्यात आल्या, त्यापैकी फक्त ४१ कोटी रुपये मूल्याच्या नोटा बनावट होत्या! म्हणजे निश्चलनीकरणाने ‘कागज का टुकडा’ झालेल्या एकंदर नोटांपैकी ०.००२७ टक्के नोटा बनावट होत्या. ही रक्कम इतकी कमी कशी, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्याची उबळ दाबून ठेवा बरे.. त्याआधी हेही वाचा : ‘बनावट नोटा आता अधिकाधिक सफाईने छापल्या जात असल्यामुळे त्या ओळखणे हल्ली कठीण जाते’, असे बनावट चलनविरोधी शोधपथकाच्या अधिकाऱ्यांचेच म्हणणे आहे.

ऑगस्ट २०१७ ते ऑक्टोबर २०१७ या तीन महिन्यांच्या काळात महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या पथकांनी मुंबई, पुणे आणि बेंगळूरु येथे छापे घालून ३५ लाख रुपये दर्शनी मूल्याच्या ज्या बनावट नोटा ताब्यात घेतल्या, त्या अत्यंत सफाईदारपणे छापण्यात आलेल्या होत्या आणि त्या सर्व, ५०० वा २००० रुपयांच्याच बनावट नोटा होत्या. परवाच्या ८ नोव्हेंबर रोजीसुद्धा मुंबईतील छाप्यांत चार लाख रुपये दर्शनी मूल्याच्या रु. २००० च्या बनावट नोटा सापडल्या. या संदर्भातील ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या बातमीत महसूल गुप्तचर संचालनालयातील माहीतगार वरिष्ठ काय म्हणतात वाचा- ‘निश्चलनीकरणानंतरच्या काही दिवसांत जे बनावट चलन आले, त्याचा दर्जा चांगला नसल्याने बनावटपणा साध्या डोळ्यांनाही कळे, पण सध्या ज्या बनावट नोटा हस्तगत झाल्या आहेत त्यांच्या छपाईचा दर्जा इतका सफाईदार आहे की, सामान्य माणसांना बनावट आणि खऱ्या नोटांतला फरक चटकन समजू शकणार नाही.’

बनावट नोटांच्या आव्हानाचे गांभीर्य जे जाणतात, त्यांना हे वाचून आश्चर्य वाटणार नाही. चलनी नोटा छापण्याचे एखादे प्रगत तंत्रज्ञान जर मानवी प्रयत्नांतून तयार होऊ शकते, तर ते कितीही गुप्त राखले तरी, बनावट नोटा छापण्यासाठीसुद्धा मानवी प्रयत्नांतून तसेच तंत्रज्ञान काही काळाने निर्माण होऊ शकते. यामुळेच, बनावट नोटांच्या समस्येवर निश्चलनीकरण हे काही उत्तर नव्हेच. जर तसे ते असते, तर प्रत्येक देशाने हाच मार्ग वापरला असता, पण गेल्या ५० वर्षांच्या काळात कोणत्याही मोठय़ा देशाने कधीही तसे काही केलेले नाही. हा साधा धडा आपल्या देशाच्या सरकारला शिकता आला नव्हता, हेच नोव्हेंबर २०१६ मधील त्या घडामोडीवरून दिसले.

भ्रष्टाचार, काळा पैसा मोकाटच

‘भ्रष्टाचाराचा अंत आणि काळ्या पैशाला विराम’ या- पंतप्रधानांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जाहीर केलेल्या – अन्य दोन उद्दिष्टांबद्दलही हेच म्हणता येते. निश्चलनीकरण झाले, पण भ्रष्टाचार मोकाटच आहे. लाच देणारे आणि घेणारे यांना पकडले जाणे सुरूच आहे. भ्रष्टाचाराबद्दल सरकारी नोकरांना वा उच्चपदस्थांना अटक होते, त्यांच्यावर खटले भरले जातात, हेही थांबलेले नाही. कोणत्याही सरकारी विभागाशी वा खात्याशी जिथे जिथे नागरिकांचा संबंध येतो, तिथे तिथे अंगवळणीच पडलेले आणि ‘नित्याचे’ झालेले चिरीमिरीचे, ‘चहापाण्या’चे प्रकार निश्चलनीकरणामुळे बंद झाल्याचा वा कमी झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही.

काळ्या पैशाबाबत म्हणाल तर, दररोज होणारी मिळकत किंवा उत्पन्न जे करपात्र असायला हवे, त्याचा काही हिस्सा करांना गुंगारा देऊन विविध हेतूंसाठी बाजूला ठेवला जातो. हे हेतू लाच देणे, निवडणूक लढवण्यासाठी पैसा पुरवणे, बडय़ा शिक्षणसंस्थांना प्रवेश-देणग्या किंवा ‘कॅपिटेशन फी’ देणे, सट्टेबाजी, अनौपचारिक मजुरांची देणी.. इतके विविध असू शकतात. हा असा बेहिशेबी पैसा घाऊक बाजार, बांधकाम उद्योग, सराफी यांसारख्या उद्योगांतून आजही वाहतोच आहे. अशा बेहिशेबी पैशामुळेच वेश्या व्यवसाय, अमली पदार्थाची ने-आण, सोने तस्करी किंवा अनधिकृत शस्त्र उत्पादन यांसारखे बेकायदा धंदे पोसले जात असतात, हे निराळे सांगायला नको.

तात्पर्य हे की, निश्चलनीकरण हे बनावट नोटा, भ्रष्टाचार वा काळा पैसा यांच्याशी लढण्याचे हत्यार नव्हते. तरीदेखील सरकारने मात्र त्यास शस्त्रच मानून ते उगारले. हा निर्णय इतका अविचारी आणि घाईने घेतलेला होता की, त्याची जबर किंमत मोजावी लागली. आपल्या देशाच्या आर्थिक वाढीला खिंडार पडले, लाखो सामान्यजनांचे हाल मात्र वाढले.

म्हणे नैतिक मुद्दा!

निश्चलनीकरणाच्या या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अलीकडेच केले आहे. त्यांनी असा दावा केला की, निश्चलनीकरणाचा निर्णय हा ‘सद्तत्त्वीय (एथिकल) आणि नैतिक (मॉरल)’ होता. हे वक्तव्य वादाला निमंत्रण देणारेच असून त्यातील माझा सहभाग म्हणून मी जाहीरपणे काही प्रश्न विचारू इच्छितो :

(१) रोजंदारीवर जगणाऱ्या सुमारे १५ कोटी भारतीयांपुढील अडचणींचा डोंगर वाढविणे, हे काय सद्तत्त्वीय आणि नैतिक म्हणायचे का? हे १५ कोटी म्हणजे आपल्या देशाच्या आर्थिकदृष्टय़ा उत्पादक वयाच्या लोकसंख्येचा एकतृतीयांश भाग. यात शेतमजूर आहेत, कारागीर आणि फेरीवाले आहेत, तसेच नैमित्तिक कामगारही आहेत. त्यांची मजुरी- म्हणजे उत्पन्नच- कैक आठवडे बंद असल्यामुळे त्यांना उसनवारी करावी लागली. आजही त्यांच्यापैकी अनेक जण कर्जबाजारीच आहेत.

(२) जानेवारी ते एप्रिल २०१७ या तिमाहीत तब्बल १५ लाख ४० हजार नोकऱ्या घालविणे, याला तरी कसे सद्तत्त्वीय आणि नैतिक म्हणावे? ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) या संस्थेचा अभ्यास सांगतो की, मे ते ऑगस्ट २०१७ या लागोपाठच्या दुसऱ्या तिमाहीतही चार लाख २० हजार नोकऱ्या गेल्या. म्हणजे तितके जण आजही बेरोजगार आहेत. (अर्थात, जर ‘बेरोजगार नव्हे, ते आता इतरांना रोजगार देताहेत’ हे पीयूष गोयल यांचे विधान खरे ठरल्यास आनंदच आहे.)

(३) हजारो लघु आणि अतिलघु स्वरूपाचे व्यापार-उद्योग बंद पडण्यास भाग पाडणे, हे कोणत्या अंगाने ‘सद्तत्त्वीय आणि नैतिक’ ठरते? हे हवेतले बोलणे नव्हे. निश्चलनीकरणाच्या पहिल्या स्मरणदिनी, वृत्तपत्रांच्या पानापानांतून अशा बंद पडलेल्या उद्योग-व्यापाराचे हाल वाचावयास मिळत होते. उदाहरणार्थ : तिरुपूरच्या जुन्या बस स्टँड भागात मोठय़ा (रेशीम) व्यापाऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे माल पुरवणारे दीड हजार छोटे उद्योगधंदे वर्षभरापूर्वीपर्यंत होते. त्यापैकी आता फार फार तर ५०० जणांचेच बरे चालले आहे. बाकीचे हजार उद्योगधंदे हे एक तर बंदच आहेत किंवा अद्यापही मागणीची वाटच पाहात आहेत. या अशाच विदारक सत्यकथा अनेक शहरांत घडल्या आहेत.. आग्रा, जालंधर, सुरत, भिवंडी.. अशी अनेक शहरे.. अवघ्या वर्षभरापूर्वीपर्यंत ही शहरे उद्योगनगरी म्हणून ओळखली जात.

(४) सरकारने काळा पैसा जमवणाऱ्यांसाठी, तो पैसा पांढरा करण्याचा जो सोपा मार्ग शोधून काढला त्याला ‘सद्तत्त्वीय आणि नैतिक’ म्हणायचे काय? निश्चलनीकरणाने नोटा बदलण्यासाठी काही कालावधी दिला आणि त्यामुळे काळ्या पैशाचे रूपांतर पांढऱ्या पैशांत झाले, हे तर सरकारच कबूल करते आहे. यातील गुन्हेगारांना वेचून आम्ही शिक्षा देऊ, असे वचन सरकारने दिलेच, कारण करण्यापेक्षा बोलणे सोपे असते. अशी किती प्रकरणे एखाद्या वर्षभरात हाताळण्याची – म्हणजे तपास करून त्यांचा निपटाराही करण्याची- क्षमता आपल्या प्राप्तिकर खात्याकडे आहे?  एप्रिल २०१७ पासूनची ९४ हजार प्रकरणे ‘प्राप्तिकर लवादा’कडे (अपिलेट ट्रायब्यूनलकडे) तुंबून राहिलेली आहेत, ती कधी मार्गी लागणार आहेत बरे? हा निपटारा, ही साचलेली प्रकरणे मार्गी लावण्याचे काम जोवर होत नाही, तोवर आरोप कायमच राहणार : निश्चलनीकरणाने काळा पैसा साठवणाऱ्यांना उजळ माथ्याने आणि कुठल्याही प्रकरणात न अडकता पैसा ‘धुऊन’ घेण्याची संधी दिली.

तिरुवल्लुवर यांचे उपदेश आजही मार्गदर्शक ठरतात. ‘कुरल’- ५५१ मध्ये स्वत:च्याच प्रजेला त्रास देणाऱ्या राजाविषयी सांगितले आहे, ते आजही लागू पडते. लोकशाहीतसुद्धा, लोकांवर असह्य़ अडचणी आणि गरिबीचा डोंगर लादण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला नसतो.

 

पी. चिदम्बरम

संकेतस्थळ : pchidambaram.in 

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

First Published on November 14, 2017 2:22 am

Web Title: p chidambaram articles in marathi on currency demonetisation