|| पी. चिदम्बरम तुमच्याप्रमाणेच मीही, सरकार या प्रश्नांची काय उत्तरे देते हे ऐकण्यासाठी उत्सुक होतो. विशेषकरून अर्थव्यवस्थेबाबत जे प्रश्न उपस्थित केले गेले होते, त्यांची उत्तरे सत्ताधारी मंडळी काय देतात यात मला विशेष रस होता. पण भाजप सरकार आता अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत अगतिक अवस्थेत असल्यामुळे भाजपची मदार आता राष्ट्रवादाच्या नावाने छाती पिटणे आणि धार्मिक आधारावर मतदारांमध्ये दुफळी माजवणे यावरच आहे.. अखेर २० जुलैला केंद्र सरकारने बरेच आढेवेढे घेऊन अविश्वास ठरावावर चर्चा घेण्याचे मान्य केले. गेल्या चार वर्षे व दोन महिन्यांत मोदी सरकारवरचा हा पहिलाच अविश्वास ठराव. अविश्वास ठरावाच्या निमित्ताने बरीच चर्चा सभागृहात झाली. सदस्यांनी असंख्य प्रश्न उपस्थित केले. तुमच्याप्रमाणेच मीही सरकार या प्रश्नांची काय उत्तरे देते हे ऐकण्यासाठी उत्सुक होतो. विशेषकरून अर्थव्यवस्थेबाबत जे प्रश्न उपस्थित केले गेले होते, त्यांची उत्तरे सत्ताधारी मंडळी काय देतात यात मला विशेष रस होता. पंतप्रधानाचे भाषण नव्वद मिनिटे झाले, त्यातून उत्तराच्या रूपात काही मिळाले नाही. त्यांनी नेहमीप्रमाणे काँग्रेसवर टीका करण्याचे काम केले. यात बरेचसे शब्दप्रयोग घासून गुळगुळीत झालेले होते जसे, की मैं कामदार हूँ. अनेक वाक्ये ही जणू काही ते सरकारी प्रसिद्धिपत्रकातून वाचत असल्याचा भास व्हावा इतकी सपक होती. स्वगौरव तर त्यात नको तितका दिसत होता. मी लोकांच्या दु:खातील भागीदार आहे, मी युवकांच्या स्वप्नांचा भागीदार आहे, असे सांगून त्यांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यात धन्यता मानली. आपल्या देशात सध्याच्या राजवटीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे ते प्रश्न मी या स्तंभात विचारणार आहे व त्याची खरी उत्तरे काय आहेत हेही सांगणार आहे. त्यातून संभ्रम काही प्रमाणात का होईना दूर होण्यास मदत होईल. अर्थव्यवस्थेची वासलात प्रश्न- आर्थिक वाढीच्या संदर्भात मोदी सरकारचे कुठले वर्ष सर्वात वाईट होते व का? उत्तर- २०१७-१८ हे वर्ष मोदी सरकारचे सर्वात वाईट वर्ष होते. कारण या वर्षांत त्यांनी आर्थिक सुधारणांचा मार्ग सोडून देऊन पुन्हा ‘सरकार नियंत्रित’ अर्थव्यवस्थेकडे अधोगामी मार्गक्रमण सुरू केले. आयातीला पर्याय, किंमत नियंत्रण, करांखेरीज अन्य अडथळे, दंडात्मक कायदे, पूर्वलक्ष्यी कायदे, संख्यात्मक नियंत्रणे यांसारखी आयुधे सरकारने पुन्हा उपसली. प्रश्न- अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याची चिन्हे अद्यापि का नाहीत? आता या प्रश्नाचे उत्तर माझ्या मते, गुंतवणुकीच्या प्रमाणात एकूण स्थिर भांडवलनिर्मितीशी निगडित आहे. हे प्रमाण २०१३-१४ मध्ये एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३१.३ टक्के होते. गेल्या चार वर्षांत एकूण स्थिर भांडवलनिर्मिती ही सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २८.५ टक्के झाली आहे. प्रश्न- उद्योग विशेषकरून उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी कशी आहे? उत्तर- औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक हा डिसेंबर २०१६ ते ऑक्टोबर २०१७ दरम्यान २.६ टक्के इतका कमी होता. नोव्हेंबर २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ दरम्यान त्यात सुधारणेची चिन्हे होती; परंतु मार्च, एप्रिल व मे दरम्यान पुन्हा तो ४.६ टक्के, ४.८ टक्के व ३.२ टक्के असा खाली जात राहिला. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकातील ही घसरण ही प्रामुख्याने उत्पादन क्षेत्रातील खराब कामगिरीमुळे होती. कमी गुंतवणूक, रोजगाराचा अभाव प्रश्न- वाढीचा दर अचानक कमी झाला का? उत्तर- नाही. कारण, वाढ ही पतपुरवठय़ावर अवलंबून असते. बँकांनी उद्योगांना केलेल्या पतपुरवठय़ात गेल्या काही महिन्यांत केवळ एक टक्का वाढ झाली आहे. ती वाढ अनेकदा ऋण आकडय़ाकडेही झुकली आहे. कर्ज नाकारण्याच्या धोरणाचा फटका लघू व मध्यम उद्योगांना बसला आहे. प्रश्न- पतपुरवठा वाढ रोडावलेली का आहे? उत्तर- पतपुरवठा वाढण्यासाठी बँका सुस्थितीत असाव्या लागतात. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक स्थिरता अहवालात म्हटले आहे, की मार्च २०१८ मध्ये एकूण अनुत्पादित मालमत्तांचे बँकांतील प्रमाण ११.६ टक्के झाले, ते सप्टेंबर २०१७ मध्ये १०.२ टक्के होते. सरकारने या समस्येवर दिलेला प्रतिसाद अतिशय चुकीचा होता. त्यांनी करदात्यांचा जास्तीत जास्त पैसा बँकांत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. अलीकडे त्यांनी दिवाळखोरीत असलेली आयडीबीआय बँक आयुर्विमा महामंडळाला (एलआयसी) विकण्याची प्रक्रिया सुरू केली. प्रश्न- गुंतवणुकीची स्थिती काय आहे? उत्तर- २०१७-१८ मध्ये नवीन गुंतवणूक प्रकल्पांचे प्रमाण ३८.४ टक्क्यांनी घटले व पूर्णत्वाला गेलेल्या नवीन प्रक ल्पांचे प्रमाणही २६.८ टक्क्यांनी घटले. थेट परदेशी गुंतवणूक १५ टक्क्यांनी कमी झाली. अनेक उणिवा प्रश्न- रोजगारांची निर्मिती झाली का? उत्तर- नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था निरीक्षण केंद्राच्या मते २०१७-१८ मध्ये ४०६.२ दशलक्ष लोकांना रोजगार मिळाला. ते प्रमाण २०१६-१७ मध्ये ४०६.७ दशलक्ष होते. म्हणजे रोजगारनिर्मिती कमी होत गेलेली दिसते. तमिळनाडूच्या उद्योगमंत्र्यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार २०१७-१८ मध्ये नोटाबंदीमुळे पन्नास हजार लघू व मध्यम उद्योग बंद पडले, त्यामुळे पाच लाख लोकांचे रोजगार गेले. प्रश्न- चलनवाढीची म्हणजे महागाईची स्थिती काय आहे? उत्तर - घाऊक चलनवाढ जूनमध्ये ५.८ टक्के होती, ती गेल्या साडेचार वर्षांतील उच्चांकी म्हणता येईल. ग्राहक किंमत चलनवाढ ही जूनमध्ये ५ टक्के होती, ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने कर्जाचे धोरणात्मक व्याजदर जूनमध्ये वाढवले. ऑगस्टमध्ये ते पुन्हा वाढवले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चलनवाढ आणखी होऊ शकते. प्रश्न- कृषी व्यवस्थेतील आर्थिक दैनावस्था दूर करण्यासाठी सरकारने काय केले? उत्तर- काहीच नाही. डॉ. अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी २०१८ मधील जो आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला होता, त्यात असे कबूल केले आहे, की २०१४ पासून खरे कृषी उत्पन्न वाढलेले नाही ते जिथे आहे तिथेच अडकले आहे. शेतकरी संघटना, कृषी शास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्रज्ञ (डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन व डॉ. अशोक गुलाटी) यांनी म्हटले आहे की, अलीकडे किमान हमी भावात करण्यात आलेली वाढ म्हणजे एक जुमलाच होता. तांदूळ, गहू व कापूस या पिकांपुरती नाममात्र वाढ जाहीर करण्यात आली, पण त्याला अनेक राज्यांत खरेदीची जोडच मिळालेली नाही, त्यामुळे किमान आधारभूत दरात वाढ केली असे अगदी मान्य केले तरी अनेक शेतक ऱ्यांना खरेदीअभावी त्यात कुठलाच फायदा मिळणार नाही हे उघड आहे. प्रश्न- स्थूल आर्थिक स्थिती समाधानकारक आहे काय? उत्तर- जवळपास नाहीच. सध्या चालू खात्यावरील तूट ही २०१७-१८ च्या तुलनेत १.८७ टक्के आहे ती २०१२-१३ पासूनच्या काळात उच्चांकी आहे, आता ती २०१८-१९ मध्ये २ टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. सध्या जागतिक पातळीवर जे व्यापारयुद्ध सुरू आहे, त्याचे विपरीत परिणाम भारतावर होत आहेत. वस्तू निर्यातवाढ ही गेल्या चार वर्षांत जवळपास ऋण आहे. व्यापार समतोलही ऋण आहे. रुपया घसरत चालला आहे. २३ जूनला १ डॉलरला ६४ रुपये ५० पैसे दर होता तो २४ जुलैला ६९ रुपये ०५ पैसे झाला. वित्तीय तूट २०१८-१९ मध्ये ३.३ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी सरकारचा संघर्ष सुरू आहे. या सगळ्याचा मथितार्थ असा की, अर्थव्यवस्था ही गंभीर अडचणींमध्ये आहे. सरकारने केलेली नोटाबंदी, वस्तू व सेवा कराची ढिसाळ अंमलबजावणी, कर दहशतवाद या आघातातून अर्थव्यवस्था सावरलेली नाही. भाजप सरकार आता अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत अगतिक अवस्थेत आहे, त्यामुळे भाजपने आता राष्ट्रवादाच्या नावाने छाती पिटणे जरा आणखी वाढवले आहे. धार्मिक आधारावर मतदारांमध्ये दुफळी माजवण्याचे काम सुरू आहे. जातीय आधारावर समाजाला फोडण्याची जोड त्याला सत्ताधारी पक्ष देत आहे. पंतप्रधानांनी अविश्वास ठरावावर भाषणांमध्ये विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांना जी उत्तरे दिली त्यातून याचे पुरावे तुम्हाला मिळतील, मला तर ते दिसत आहेतच. अविश्वास ठराव तर बारगळला. लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची संधीही सरकारने गमावली. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
