24 January 2021

News Flash

‘चले जाव’ची आठवण देणारे आंदोलन

कृषी उत्पादनाच्या विपणन क्षेत्रात, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या व्यवस्थेत सुधारणा गरजेच्या आहेतच; पण त्या शेतकऱ्यांची पिळवणूक करून नव्हे..

|| पी. चिदम्बरम

कृषी उत्पादनाच्या विपणन क्षेत्रात, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या व्यवस्थेत सुधारणा गरजेच्या आहेतच; पण त्या शेतकऱ्यांची पिळवणूक करून नव्हे..

७-८ ऑगस्ट १९४२. मुंबईतील गवालिया टँक मैदान. महात्मा गांधींनी ‘करो या मरो’ असा निर्वाणीचा नारा दिला आणि ब्रिटिशांना ‘छोडो भारत’ म्हटले. याची आठवण आपल्याला असेलच. आज दिल्लीच्या सीमेवर सिंघू येथे जे घडते आहे, ते गवालिया टँक मैदानावर जे काही घडले होते त्याची आठवण करून देणारे आहे. आता कुणी महात्मा या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यासाठी नाही, पण शेतकऱ्यांनी अहिंसक पद्धतीने हे आंदोलन चालू ठेवले आहे. ही साधी बाब नक्कीच नाही. या वेळीही करा अथवा मरा हाच मूलमंत्र आहे; शेतकऱ्यांनी सरकारला नवे तीन कृषी कायदे रद्द करण्यास सांगितले आहे.
आतापर्यंत चर्चेच्या काही फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. सरकारने आधीच काहीतरी ठरवून ठेवले आहे व त्यांची हे कायदे रद्द करण्यास मुळीच तयारी नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. आम्ही कायदे रद्द करणार नाही, पण इतर तीन मागण्या वगळता काही संकीर्ण स्वरूपाच्या सुधारणांच्या रूपात तरतुदीत बदल करण्यास तयार आहोत, असे सरकारने म्हटले आहे. राज्य विधिमंडळांना यात कुठलेच अधिकार देण्याची सरकारची तयारी नाही. आंदोलक शेतकऱ्यांच्या तीन प्रमुख मागण्या

आहेत : (१) अनियंत्रित खासगी बाजारपेठांची कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांशी स्पर्धा असू नये. (२) किमान हमी भावाची कायदेशीर खात्री द्यावी. (३) कृषी उत्पादनांच्या खरेदीत तसेच व्यापारात कॉर्पोरेट कंपन्यांचा समावेश करू नये.
३० डिसेंबर २०२० रोजी चर्चेची एक फेरी संपली. सरकारने असा दावा केला की, त्यांनी दोन मागण्या मान्य केल्या आहेत : (अ) वीज अनुदानांना फटका बसता कामा नये. (ब) शेतकचरा जाळण्याबद्दल शेतकऱ्यांवर खटले भरून शिक्षा केली जाणार नाही. हे दोन मुद्दे मूळ मागण्यांपेक्षा खूप दूरचे आहेत. मग पुढची फेरी ४ जानेवारीला झाली. तीही निष्फळ ठरल्याने आता ८ जानेवारीला पुन्हा बैठक होणार आहे. म्हणजे आंदोलक शेतकरी व हट्टाग्रही सरकार यांच्यातील अंतर अद्याप कायम आहे.

सर्व अर्थशास्त्रज्ञांनी हे मान्य केले आहे, की कृषी उत्पादनाच्या विपणन क्षेत्रात सुधारणा गरजेच्या आहेत. देशातील फार कमी शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा फायदा होतो. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे महत्त्वाचे असले, तरी या समित्या मोडीत काढणे किंवा त्यांचे खच्चीकरण करणे हा त्यावरचा उपाय नाही.
सुधारणा गरजेच्या, पण कुठल्या?

उलट कमी नियंत्रण असलेल्या अशा हजारो बाजारपेठा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. आधी असलेल्या बाजार समित्या खिळखिळ्या करूनही चालणार नाही. देशभरात छोटी शहरे व गावागावांतून अशा बाजार समित्या असाव्यात, जेणेकरून किमान हमीभावाने शेतकरी त्यांचा माल विकू शकतील. कृषीमालाचे वजन, बाष्प, दर्जा या मुद्दय़ांवर कुठलीही छळवणूक किंवा पिळवणूक केली जाणार नाही, यावर भर दिला पाहिजे. काँग्रेसने २०१९ मधील निवडणूक जाहीरनाम्यात नेमके हेच वचन दिले होते. मात्र विद्यमान केंद्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या खिळखिळ्या करण्याचा खेळ मांडला आहे. प्रत्यक्षात बाजार समित्यांचे विस्तारीकरण करून त्यांत सुधारणांना प्राधान्य द्यायला हवे.

किमान हमीभावाबाबत तोच युक्तिवाद करता येईल. किमान हमीभाव हे एक अपुरे साधन आहे, कारण फार थोडय़ा प्रमाणात शेतकरी किमान हमीभावाने मालाची विक्री करू शकतात. हा हमीभाव गहू, तांदूळ, सोयाबीन, ऊस व कापूस यांना मिळतो. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे की, कंपन्यांना थेट कथित वाटाघाटीनंतर ठरलेल्या किमतीने माल विकत घेण्याची सर्रास परवानगी मिळावी. यावर उपाय म्हणजे, किमान हमीभाव जो अधिसूचित केला असेल, त्यापेक्षा कमी किमतीला शेतमालाची खरेदी-विक्री होणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.

राज्यघटना काय सांगते?

आंदोलक शेतकऱ्यांच्या बाजूने युक्तिवाद करता येतील असे अनेक ठोस मुद्दे आहेत. आपल्या पंतप्रधानांना राज्यघटनेविषयी नितांत आदर आहे. पण तो केवळ असून उपयोगाचे नाही. त्यांनी राज्यघटनेचे ते पुस्तक जेव्हा केव्हा शंका येतील तेव्हा उघडून पाहावे व वाचावेही. त्यांनी जर तसे केले व परिशिष्ट सातमधील यादी-२ पाहिली तर त्यांना कुठले विषय राज्यांसाठी राखीव आहेत याचा उलगडा होईल. त्यांपैकी काही पुढे देत आहे.

(अ) नोंद १४ : कृषीसह अन्य बाबींचा समावेश..
(ब) नोंद २६ : व्यापार व वाणिज्य हे दोन्ही विषय यादी-३ मधील नोंद ३३ नुसार राज्य सूचीत असतील. (त्यात म्हटले आहे की, व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा, वितरण, अन्नसाठा..)
(क) नोंद २८ : बाजार व जत्रा
(ड) नोंद ५२- स्थानिक क्षेत्रात वस्तूंवरचा प्रवेश कर, वापर व विक्री यांवरील कर

या नोंदी वाचल्यानंतर आपल्याला सध्याच्या पेचप्रसंगावर काही तोडगा नक्कीच सुचू शकेल. शेती व इतर आनुषंगिक मुद्दे हे राज्य सूचीत येत असल्याने ते सगळे राज्यांवर सोपवावेत, असा हा तोडगा आहे. प्रत्येक राज्याच्या विधिमंडळांना लोकांना काय पाहिजे व कुठले कायदे करावेत हे ठरवू देत. पंजाबचे प्रारूप यात आदर्श मानण्यास हरकत नाही. नाही पटले तर बिहारचे प्रारूप वापरा. जर पंजाबच्या शेतकऱ्यांना नियंत्रित बाजारपेठेत शुल्क भरून माल विकायचा असेल तर विकू देत. बिहारच्या शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्या नको असतील, तर त्यांच्यासाठी तेही ठीक आहे. त्यांनी १,८५० रुपये प्रति क्विंटल किमान हमीभाव असताना भाताची विक्री ८०० रुपये प्रति क्विंटलने केली. तसे त्यांना करायचे असेल तर करूद्यात. कायद्यानुसार चाललेल्या राज्यात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. जर भारतीय अन्न महामंडळाने स्वस्त धान्य दुकानांसाठी पुरेसे धान्य खरेदी करावे असे वाटत असेल, तर सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाची पोहोच सर्वत्र विस्तारावी. याने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार पुरवठा करायचा असेल, तर तोही सरकारला करता येईल. सरकारने भारतीय अन्न महामंडळ खरेदी, साठा व वितरण यासाठी अधिक कार्यक्षम साधन बनवावे. अन्न महामंडळाच्या खरेदीला कुठलेही राज्य आक्षेप घेणार नाही किंवा राज्यांचा त्यास विरोध असण्याचाही प्रश्न नाही.

ट्रम्पवाद अपयशी ठरेल!

मोदी सरकारने बहुसंख्याकवादाच्या जोरावर सर्वोच्चता दाखवून देण्याचा प्रयत्न नेहमीच केला आहे. ‘मोदी है तो मुमकीन हैं’ या घोषणेचा विकृतार्थ लावून काही गोष्टींवर हटवादीपणा केला जात आहे. मोदी सर्वच बाबतींत उपाययोजना करू शकणार नाहीत, किंबहुना त्यांनी सुचवलेले मार्ग चुकीचेही ठरू शकतात. पण हे आधी मान्य करायला हवे. याला मी ‘ट्रम्पिझम’ म्हणजे ट्रम्पवादीपणा म्हणतो. प्रत्येक ठिकाणच्या ट्रम्पवाद्यांचे पायउतार होणे आज ना उद्या ठरलेले आहे. संत तिरुवल्लुवर यांनी दोन हजार वर्षांपूर्वी असे म्हटले होते की, ‘शेतकऱ्यांनी जर त्यांच्या हाताची घडी घातली, तर ज्यांना प्राणत्याग करायचा आहे तेही जगू शकणार नाहीत (कुरल, १०३६).’ करोनाच्या महासाथीने जगाला अनेक धडे शिकवले, त्यात एक आहे विनम्रतेचा. आंदोलनकारी शेतकरी सध्याच्या व भविष्यातील राज्यकर्त्यांना विनम्रतेने प्रशासन चालवण्याचा धडा घालून देतील, यात मला शंका नाही. संसदेत कायदे करताना व सत्ता चालवताना लोकेच्छेबाबत विनम्रता असणे गरजेचे आहे. मोदी यांनी भारतात सरकार चालवण्याचा अधिकार जनादेशाने मिळवला असला, तरी तो त्यांनी विनम्रतेने वापरायला हवा.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 5, 2021 1:32 am

Web Title: p chidambaram farmers strike in delhi mppg 94
Next Stories
1 तिहेरी घसरणीचे वर्ष..
2 कुपोषण कशामुळे?
3 ‘नव-नित्य’ वास्तवांचा झाकोळ..
Just Now!
X