22 April 2018

News Flash

बदलासाठी नवे शब्द, नव्या कल्पना

आर्थिक विकासाचे मोजमाप करणे अडचणीचे असते.

आर्थिक विकासाचे मोजमाप करणे अडचणीचे असते. जेव्हा तुम्ही मोजमाप करण्याचे नियम अचानक बदलता तेव्हा आणखीच अडचण होते. जीडीपी म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादन. शब्दांचा खेळ बाजूला ठेवू. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर जीडीपी म्हणजे आर्थिक वर्षांत देशाने उत्पादित केलेल्या वस्तू आणि सेवा यांचे स्थूल मूल्य. उत्पादनाचे मूल्य चालू किमतींमध्ये तसेच स्थिर किमतींमध्ये (चलनवाढीचा समावेश केल्यानंतर आलेली किंमत) मोजले जाते. सांख्यिकीशास्त्रज्ञ ‘आधारभूत वर्षां’च्या साह्याने उत्पादनाच्या स्थिर किमती ठरवतात.

२००४-०५ मध्ये यूपीए सरकारच्या पहिल्या वर्षी, जीडीपी १९९९-२००० हे आधारभूत वर्ष मानून मोजला गेला. काही वर्षांनंतर आधारभूत वर्ष २००४-०५ करण्यात आले, मात्र जीडीपी मोजण्याची पद्धती तीच राहिली.

गंभीर गैरसमज

२०१४-१५ मध्ये भाजप सरकारने आधारभूत वर्ष २०११-१२ केले एवढेच नव्हे तर मोजमापाची पद्धतीही बदलण्यात आली. कोणते बदल केले याची इथे सविस्तर चर्चा मी करीत नाही. पण सारांश सांगायचा तर जेव्हा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (सीएसओ) चालू किमतींच्या आधारे विकासदर ७.५ टक्के असल्याचा अहवाल दिला तेव्हा अनेक अर्थशास्त्री आणि विश्लेषकांनुसार, हा विकासदर प्रत्यक्षात यूपीए सरकारच्या काळातील ५.५ टक्के विकासदराइतकाच आहे.

या आकडेवारींमुळे नेमका विकासदर किती याबाबत गैरसमज निर्माण झाले. हा गैरसमज दूर करण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे सीएसओने २००४-०५ सालापासून दरवर्षीचा विकासदर जुन्या आणि नव्या पद्धतीच्या आधारे मोजून जाहीर करावा. लोकांना आणि अभ्यासकांना त्यांचा निष्कर्ष काढता येईल. पण कोणत्या तरी गूढ कारणामुळे केंद्र सरकार आणि सीएसओ दोन्ही पद्धतींतील मोजमापाला तयार नाहीत. त्यामुळे नेमका विकासदर किती, याबाबतचा गैरसमज कायम आहे.

काहीही असले तरी अर्थव्यवस्था ७.५ टक्के दराने विकसित होत आहे असे वाटत नाही. कारण विकासासंबंधित माहिती मात्र विरुद्ध दिशेला घेऊन जाते. गेल्या चार वर्षांतील शेती क्षेत्रातील सरासरी विकासदर जेमतेम २.७ टक्के राहिला आहे आणि शेतकऱ्यांची दुरवस्था झालेली आहे. या तुलनेत यूपीएच्या दहा वर्षांच्या काळात शेतीचा विकासदर चार टक्के राहिला होता.

आर्थिक पाहणी अहवाल स्पष्टपणे कबुली देतो की, गेल्या चार वर्षांतील शेतीतील नक्त जीडीपी आणि नक्त महसुलात वाढ न होता तो स्थिर राहिला आहे. वस्तूंची निर्यात गेल्या चार वर्षांत दरवर्षी ३१४ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त झालेली नाही. निर्यातीचे हे प्रमाण तर २०१३-१४ मध्येच गाठण्यात आले होते. म्हणजे या निर्यातीतही वाढ झालेली नाही. चालू दरानुसार स्थूल स्थिर भांडवल उभारणी ३१.३ टक्क्यांवरून (२०१३-१४) गेल्या चार वर्षांत ३०.०८, २८.४७, २८.५३ आणि २८.४९ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे.

पर्यायांचा शोध

प्रत्यक्षात, अर्थव्यवस्थेची गती दाखवली जाते त्यापेक्षा कमी असल्याचे दिसत आहे. कारण बेरोजगारी वाढत आहे. नवे रोजगार निर्माण होत नाहीत. काही दिवसांपूर्वी डॉ. रघुराम राजन म्हणाले होते की, ७.५ टक्के वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था ज्या स्वरूपातील रोजगारांची गरज आहे तसे रोजगार निर्माण करू शकत नाही. अर्थव्यवस्थेची गती १० टक्के असली पाहिजे. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, अर्थव्यवस्था ७.५ टक्के दरानेही विकसित होताना दिसत नाही. गेल्या काही वर्षांत विकासदर ७.५ टक्के राहिला होता तेव्हा त्याला पुष्टी देणारे घटकही विकासदराचे चित्र स्पष्ट करीत होते आणि रोजगारनिर्मितीही झाली होती. आत्ता ७.५ टक्के दराने विकसित होत असलेली अर्थव्यवस्था रोजगारनिर्मिती करू शकत नाही आणि त्यामुळेच विकासदर खरोखरच ७.५ टक्के आहे का याबाबत साशंकता आहे.

पुढील १२ महिन्यांमध्ये भाजप सरकारकडून मी फार अपेक्षा करीत नाही. लोकांनी केंद्रातील विद्यमान सरकारपलीकडे पाहिले पाहिजे आणि नव्या पर्यायांचा शोध घेतला पाहिजे. अलीकडेच झालेल्या काँग्रेसच्या महाअधिवेशनात भाजप आणि काँग्रेस यांच्यातील अर्थनीतीतील फरक स्पष्टपणे मांडण्यात आला. काँग्रेस पक्ष सर्वसमावेश आर्थिक विकासावर भर देतो. हे करताना खासगी क्षेत्राला सामावून घेऊन, स्पध्रेचे वातावरण निर्माण करून, सार्वजनिक क्षेत्रालाही संधी देऊन, तसेच कल्याणकारी योजनांमधून सामाजिक सुरक्षा पुरवून आर्थिक विकास साधणे हे काँग्रेसचे उद्दिष्ट असेल. भाजप मात्र मूठभर धनदांडग्यांच्या फायद्याची अर्थनीती राबवू पाहत आहे. विकासाची फळे थेट मध्यमवर्गापर्यंत न पोहोचवता हळूहळू झिरपूनच ती मिळतील अशीच व्यवस्था केली गेली आहे. गरिबांना वाऱ्यावरच सोडून दिले गेले आहे.

नव्या कल्पना, नव्या दिशा

काँग्रेस ठामपणे मानतो की, दर्जात्मक प्राथमिक शिक्षण आणि आरोग्य सेवा पुरवण्यात सरकारनेच महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे. खासगी क्षेत्रातील व्यापार, उत्पादन, बांधकाम आणि निर्यात क्षेत्राचा विकास केला तर चांगले, उत्पादनक्षम रोजगार मोठय़ा प्रमाणावर निर्माण होऊ शकतात.भारतातील आंत्रप्रेन्युअर्स विशेषत: सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम स्वरूपाच्या व्यवसायातील लोकांना छळवणुकीपासून संरक्षण देणे आणि व्यवसायाभिमुख स्थिर वातावरण निर्माण करणे काँग्रेसला महत्त्वाचे वाटते. या उपाययोजनांमधून आर्थिक स्वातंत्र्य परत मिळवण्यावर काँग्रेसचा भर राहील.

काही आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. ती अशी आहेत.

  • लाखो तरुणांसाठी उत्पादनक्षम रोजगार निर्मिती.
  • मुबलक पतपुरवठा उपलब्ध करून देणे, नव्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे, जागतिक तसेच देशी बाजारपेठेच्या गरजेनुसार दर्जेदार आणि पुरेसे उत्पादन करण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राची पुनर्बाधणी करणे.

 काँग्रेस पक्षाची अर्थनीती खालील मुद्दय़ांवर आधारलेली असेल.

  • शिक्षण, आरोग्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा कवच, प्रभावी सार्वजनिक सेवापुरवठा यंत्रणा आदी क्षेत्रांत मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी गुंतवणूक करणे.
  • उद्योग क्षेत्र आत्मविश्वासाने पुन्हा उभे राहावे यासाठी सामाजिक तसेच धोरणात्मक अनुकूल वातावरण निर्माण करणे. उद्योग क्षेत्रात धोका पत्करून पुढे जाणाऱ्यांना पाठिंबा देणे आणि सुरक्षित रोजगारासाठी प्रोत्साहन देणे.

वर उल्लेख केलेल्यांपैकी अनेक शब्द नेहमीचेच वाटतील, पण ते वेगळ्या दृष्टिकोनातून वापरलेले आहेत. काही नवे शब्दप्रयोग आणि वाक्प्रचारही महाअधिवेशनात झालेल्या चच्रेत सापडतील, हे सगळेच नव्या पर्यायांकडे घेऊन जातात. भारतातील खासगी क्षेत्राचा प्रामुख्याने विचार केला गेला आहे. त्यामागे उत्तम व उत्पादनक्षम रोजगारनिर्मिती हे उद्दिष्ट असेल. व्यापार क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र आणि निर्यात क्षेत्र अशा काही प्रमुख क्षेत्रांच्या विकासावर भर असेल. आर्थिक दडपशाही, करविषयक दहशत आणि अनावश्यक नियंत्रणे काढून टाकली जातील. उद्योग क्षेत्रात नवा आत्मविश्वास निर्माण केला जाईल. या बदलाची सुरुवात नवे शब्द आणि नव्या कल्पनांमधून करता येईल.

– पी. चिदम्बरम

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

First Published on March 27, 2018 3:03 am

Web Title: p chidambaram on economy of india
  1. No Comments.