उरी येथील हल्ल्यानंतर सरकारने लष्कराला प्रत्यक्ष ताबारेषा ओलांडून कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य दिले, लष्करी कारवाई महासंचालक कार्यालयाने या कारवाईबाबत संयमाने निवेदन केले हे सगळे योग्यच घडले. मात्र या मोहिमेचा देशांतर्गत प्रचार एवढा वाढला की, ब्रिक्स परिषदेत पाकव्याप्त काश्मीरमधील भारताच्या दहशतवादविरोधी कारवाईला वेगळा पाठिंबा मिळेल याबाबत आशा उंचावल्या गेल्या.. प्रत्यक्षात काय घडले आणि त्यातून बोध काय घ्यायचा? अगदी नेहमीचे निकष लावायचे म्हटले तरी गोव्यातील ब्रिक्स शिखर बैठकीतील १०९ परिच्छेदांचा जाहीरनामा लांबलचक होता असेच म्हणावे लागेल. त्यातही, प्रत्येक परिच्छेदाला निराळे क्रमांक नव्हते तर केवळ बुलेट पॉइंटने ते परिच्छेद वेगळे आहेत एवढे दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला. असा एखादा लांबलचक जाहीरनामा तयार करताना अधिकाऱ्यांना किती कष्ट पडले असतील, अडचणी आल्या असतील याची कल्पना मी करू शकतो. मला उंट-जन्माची एक दंतकथा आठवते, निर्मात्याने घोडा तयार करण्याचे काम करण्यासाठी समिती नेमली, समितीनेही काम केले; पण जेव्हा त्या नवनिर्मितीत त्याने प्राण ओतला तेव्हा उंट जन्माला आला होता. लांबलचक जाहीरनामे तयार करणे अवघड असते, पण ते अल्पायुषी असतात. एखादा जाहीरनामा हा पुढील जाहीरनामा येईपर्यंतच चांगला वाटतो. राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्यासारख्या प्रमुख व्यक्ती जाहीरनाम्यांवर फार वेळ खर्च करीत नाहीत, पण या वेळी आपल्या देशाने किंवा देशाच्या नेतृत्वाने बराच वेळ हा जाहीरनामा तयार करण्यासाठी खर्च केलेला दिसतो. जाहीरनाम्यातील काही मुद्दे पटवून देण्यासाठी या वेळी बरेच राजनैतिक प्रयत्न करण्यात आले व इतर देशांच्या नेत्यांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. गोव्यातील ब्रिक्स शिखर बैठकीतील जाहीरनाम्याच्या बाबतीत हे घडले आहे. गोव्यातील हा लांबलचक जाहीरनामा व त्यावर खर्ची करण्यात आलेला वेळ व इतर बाबी या विरळाच म्हणायला हव्यात. भारताची प्रमुख चिंता ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या काही दिवस आधी भारत हा पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाच्या मुद्दय़ाने व्यग्र होता. भारताने २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये दहशतवादी छावण्यांवर हल्ले केले. सरकारने (विशेष करून संरक्षणमंत्र्यांनी) त्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. खरे तर पाकव्याप्त काश्मीरमधील ती लष्करी मोहीम ‘लक्ष्य-विशिष्ट, मर्यादित आवाक्याची अशी दहशतवादविरोधी मोहीम होती’ असे अचूक वर्णन भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी केले आहे. तरीही, या मोहिमेचे राजकीय भांडवल करण्यातून मिळालेले लाभ काही दिवसांत दिसले. जगातील ४३ टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या देशांचे नेते ब्रिक्स परिषदेसाठी आले असतानाही हेच व्हावे, ही आशाही दिसून आली. पंतप्रधानांनी काही जबर शब्दांचा समावेश असलेले वाक्प्रयोग केले. पाकिस्तान हा ‘दहशतवादाचा काळोख अंगीकारून तो पसरवीत आहे’ आणि दहशतवाद हेच पाकिस्तानचे ‘लाडके बाळ’ बनले आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. याच परिषदेतील दुसऱ्या भाषणात त्यांनी पाकिस्तान हीच दहशतवादाची जननी असल्याचेही म्हटले होते. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या जाहीरनाम्याकडून अपेक्षा उंचावल्या होत्या. पाकिस्तानला वेगळे पाडले जाईल, त्याचा नामोल्लेख करून त्याला खजील केले जाईल असे सर्वाना वाटत होते. उत्तर कोरियासारख्या बदमाश देशांच्या पंक्तीत पाकिस्तानला बसवले जाईल असे आम्हाला वाटत होते. उरी हल्ल्यात सामील असलेल्या जैश ए महंमद या संघटनेचा तरी नामोल्लेख केला जाईल, २००८ च्या मुंबई हल्ल्यातील लष्कर ए तोयबाचा दहशतवाद पसरवणारी संघटना म्हणून नामनिर्देश होईल असे आम्हाला वाटत होते. जाहीरनाम्याने निराशाच प्रत्यक्षात ब्रिक्स परिषदेत भारताने जो जाहीरनामा मांडला त्याची आम्ही छाननी केली, तर कुठल्याही परिच्छेदात पाकिस्तानचा उल्लेख दिसला नाही. एकदा वाचल्यावर जरा डोळे पुसून पुन:पुन्हा वाचले तरी पाकिस्तानचा मागमूसही जाहीरनाम्यात नव्हता. उरी हल्ल्याचा उल्लेख, भारताविषयी सहानुभूतीचे चार शब्द यांचा शोध घेतला तर जाहीरनाम्यात तेही नव्हते. अगदी ५७ व्या परिच्छेदात कुठे तरी- ‘ब्रिक्स देशांविरोधात अलीकडे करण्यात आलेल्या अनेक दहशतवादी हल्ल्यांचा आम्ही निषेध करतो, त्यात भारतातील हल्ल्याचाही समावेश आहे’ असे मोघम वाक्य होते. ‘भारतातील हल्ल्याचाही’ हा या ओझरत्या उल्लेखातील तो हल्ला कोणता? उरी हल्ल्याचा तो अप्रत्यक्ष उल्लेख होता असे मानायचे का? भारतीय जनतेला याबाबतचे स्पष्टीकरण देण्याची तसदी कुणी घेतली नाही. भारतात ब्रिक्स देशांची परिषद होत असताना त्याच्या जाहीरनाम्यात महिनाभरापूर्वी १९ सैनिक धारातीर्थी पडलेल्या उरी हल्ल्याचा उल्लेख नव्हता; पण त्याचे स्पष्टीकरण कुणी केले नाही. आणखी एक बाब. ‘त्या हल्ल्या’च्या उल्लेखानंतर दोन परिच्छेद पुढे गेल्यावर, जगभरातील सर्वच देशांना, यात भारतही आला, इशारावजा संदेश देण्यात आला आहे तो असा- ‘दहशतवादविरोधी मोहिमा राबवताना आंतरराष्ट्रीय कायदा पाळणे आणि मानवी हक्कांचे पालन करणे गरजेचे आहे.’ ज्या देशांना दहशतवादी हल्ल्यांचा सामना करावा लागतो तेच दहशतवादविरोधी मोहिमा राबवत असतात. जाहीरनाम्यातील वरील उल्लेखाचा अर्थ, भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये कारवाई करताना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केले असा सूचित आहे की भारत मानवी हक्कांचे पालन करीत नाही असे या वेळी घडले असा आहे? स्वहिताचे काय? ब्रिक्स परिषदेच्या जाहीरनाम्यात उरी हल्ला, पाकिस्तान, जैश ए महंमद व लष्कर ए तोयबा यांचा उल्लेख नाही, पण इराकमधील आयसिस या दहशतवादी गटाचा मात्र उल्लेख आहे, तो उल्लेख ‘इसिल’ (‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया’ म्हणजे ‘आयसिस’ ही संघटना ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया अँड द लेवान्त’ म्हणूनही ओळखली जाते) अशा वेगळय़ा नावाने आहे. त्याशिवाय सीरियातील ‘जभात अल् नुसरा’ या दहशतवादी गटाचा नामोल्लेख आहे. जाहीरनाम्यात या दोन संघटनांचे हे नामोल्लेख अपघाताने आलेले नाहीत. रशिया व चीन यांना आयसिसचा व जभात अल् नुसरा या दहशतवादी गटाचा धोका आहे. आयसिसच्या धोक्यामुळेच रशिया व चीनला पाकिस्तानचा पाठिंबा महत्त्वाचा वाटला तर नवल नाही. गेल्या महिन्यात रशियाने पाकिस्तानसमवेत लष्करी कवायती केल्या. मासूद अझरला दहशतवादी घोषित करून त्याच्या कारवायांना पायबंद घालण्याचा भारताचा प्रयत्न संयुक्त राष्ट्रांत चीनने गेल्या महिन्यातही हाणून पाडला. ब्रिक्स परिषदेनंतर चीनने एक पाऊल पुढे टाकले, त्यांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, भारत व पाकिस्तान हे दोन्ही देश ‘दहशतवादाचे बळी’ ठरले आहेत व ‘पाकिस्तानने दहशतवादाशी लढताना मोठा त्याग केला आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायही हे मान्य करील’. या विधानात आपल्याला जगाचे दर्शन घडते, असेच म्हणावे लागेल. जगाला भीती वाटते आहे ती भारत-पाकिस्तान यांच्यात आण्विक संघर्षांची. आगीत ओतले जाऊ नये अशी जगातील इतर देशांची भूमिका आहे, याशिवाय प्रत्येक देशाचा त्यात वेगवेगळा स्वार्थ आहे. अफगाणिस्तानातील स्थिती तसेच उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व किरगीझस्तान यांच्यामार्फत आयसिसचा रशियन भूमीसही धोका आहे असे रशियाला वाटते. चीनने पाकिस्तानात मोठी गुंतवणूक केली आहे. ग्वादर बंदर, रस्ते मार्ग व इतर प्रकल्पांत चीनला स्वारस्य आहे. याचा अर्थ भारताला जगात कुणी मित्रदेश उरलेले नाहीत, असे सांगण्याचा नाही; तर सरकारने एवढे प्रयत्न करूनही पाकिस्तानला जगाच्या मंचावर वेगळे पाडण्यात आपल्याला यश आले नाही, हे सत्य नोंदवण्याचा आहे. उरी येथील हल्ल्यानंतर सरकारने लष्कराला प्रत्यक्ष ताबारेषा ओलांडून कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य दिले, लष्करी कारवाई महासंचालक कार्यालयाने या कारवाईबाबत संयमाने निवेदन केले हे सगळे योग्यच होते. त्यातून या कारवाईच्या प्रकरणाला तेथेच पूर्णविराम मिळेल असा सूचक संदेश मिळत होता, पण प्रत्यक्षात ब्रिक्स परिषदेत पाकव्याप्त काश्मीरमधील भारताच्या दहशतवादविरोधी कारवाईला वेगळा पाठिंबा मिळेल याबाबत आशा उंचावल्या गेल्या. त्यामुळे ब्रिक्स देशांच्या जाहीरनाम्यात पाकिस्तानचा उल्लेख नसणे व उपरोल्लेखित इतर बाबींमुळे भारतीय जनतेच्या मनात अनुल्लेखाने मारले गेल्याच्या भावना निर्माण झाल्या. या सगळ्यातून धडा घेऊन भारताने आता तरी संयत सामरिक व धोरणात्मक विवेकबुद्धी वापरावी. आताची वेळ वाचाळपणा करण्याची किंवा नियंत्रण रेषा ओलांडून केलेल्या कारवाईसारख्या बाबी साजऱ्या करण्याची नाही, तर संयम, राजनैतिक कौशल्य, चर्चा या मार्गाचा अवलंब करण्याची आहे. लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
