|| पी. चिदम्बरम ‘हे राष्ट्रहितासाठीच आहे’ अशी भलामण केली की मग निर्णय कितीही चुकीचा असो- तो निश्चलनीकरणाचा असो की कल्याणकारी योजनांवरील खर्च कमी करण्याचा किंवा ‘सीएए’चा.. अडेलपणाने त्याच अयोग्य निर्णयांची पाठराखण करण्याची आणि टीकाकारांचे मुद्दे ऐकूनही न घेता ते चुकीचे ठरवण्याची मुभा विद्यमान सरकार वारंवार घेते आहे.. वाराणसी येथे १६ फेब्रुवारी २०२० रोजी केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा’ आणि सोबतच ‘अनुच्छेद ३७०’चा विषय काढला. ते म्हणाले, ‘‘राष्ट्रहितासाठी हे निर्णय आवश्यक होते. आंतरराष्ट्रीय दबाव विविध प्रकारे आला तरीही आम्ही या निर्णयांवर ठाम राहतो आहोत आणि यापुढेही राहू.’’ इथे ‘राष्ट्रहितासाठी’ हे शब्द कसे जादूचे ठरतात पाहा. योग्यता अथवा अचूकतेशी या शब्दाच्या इथल्या वापराचा काहीही संबंध नसून हा शब्द वापरला की पुढे बोलणे नको, असा आविर्भाव मात्र आहे. पंतप्रधान ‘राष्ट्रहितासाठी निर्णय’ असे म्हणतात, तेव्हा त्यांची अपेक्षा अशी असे की या निर्णयांवर टीका नको आणि चर्चासुद्धा नको. भाजप/ रालोआच्या काळात आणखी किती निर्णय हे ‘राष्ट्रहितासाठी’ असे कारण पुढे करून घेण्यात आले, यासाठी गेल्या पावणेसहा वर्षांच्या काळाकडे मागे वळून पाहिले तर भलीमोठी यादीच नजरेसमोर आली. हे सारे निर्णय वादग्रस्त ठरू शकणारे होते. या निर्णयांची मला चटकन आठवलेली यादी खाली देतो आहे. - निश्चलनीकरण हे ‘राष्ट्रहितासाठी’ होते, असे सरकारने वारंवार सांगितले होते. या निर्णयावर विरोधी पक्षीयांसह अनेकांनी ‘मोठी घोडचूक’ अशी टीका केली होती, कारण निश्चलनीकरणाचे परिणाम हे संकटात लोटणारे ठरणार, असे त्यांचे म्हणणे होते. घडलेही तसेच. नोटा काही काळ नाहीशा वा अत्यंत कमी झाल्यामुळे शेती, बांधकाम, किरकोळ व्यापार आणि स्वयंरोजगार ही मुख्यत: रोख व्यवहारांवर अवलंबून राहावे लागणारी क्षेत्रे कोलमडली, हे आपण पाहिले आहे. लघू आणि अतिलघू उद्योजकांना आपापले उद्योग निश्चलनीकरणाच्या फटक्यामुळे बंद करावे लागले आणि ते आजही बंद आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. निश्चलनीकरणामुळे अनेकांना बराच काळ रोजगाराविना राहावे लागले. या साऱ्यास राष्ट्रहित म्हणावे काय, हे जाणकारांनी ठरवावे. - वस्तू व सेवा कर (गुड्स अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हिसेस टॅक्स - यापुढे ‘जीएसटी’) कायदासुद्धा ‘राष्ट्रहितासाठी’च संमत झाल्याचे सरकारने म्हटले होते. त्या ‘राष्ट्रहिता’च्या युक्तिवादामागे बऱ्याच गोष्टी दडवता आल्या होत्या. हा कायदा जर काळजीपूर्वक तयार आणि व्यवस्थापूर्वक लागू करण्यात आला असता, तर त्यात एकाच वाजवी कर-दराला प्राधान्य देणारी रचना झाली असती; कायदा लागू करण्याआधी जीएसटी प्रशासनाचे प्रशिक्षण पार पडू शकले असते आणि मुख्य म्हणजे संगणकीय आज्ञावली तयार झाल्यानंतरच कायदा लागू करावा, इतका तरी विचार झाला असता. प्रत्यक्षात, दोन वर्षे लोटली तरी जीएसटीचे संकलन शासकीय अंदाजांपेक्षा कमीच आहे, राज्यांना (थेट मिळणारा विक्रीकर रद्द झाल्यामुळे) मिळणारा जीएसटी भरपाई उपकर हा अपुरा ठरतो आहे आणि केंद्राकडून जी रक्कम परताव्यापोटी व्यापारी/ उद्योजकांना देणे आहे ती बऱ्याच विलंबाने दिली जाते हा मुद्दा आता सरकार आणि उद्योगजगतात संघर्षांचा ठरला आहे. म्हणजे परिस्थिती अशी आहे की, हा असल्या प्रकारचा जीएसटी रद्द करणे हेच ‘राष्ट्रहित’ ठरेल, याचे कारण असे की आहे त्या स्वरूपात जीएसटी सुरू ठेवणे राष्ट्रहिताचे ठरलेले नाही. मग राष्ट्रहित कुणी कशाला म्हणावे? - अनुच्छेद ३७०चा वापर राष्ट्रपतींकरवी करून अनुच्छेद ३७०च निष्प्रभ ठरविणे हे सरकारच्या मते ‘राष्ट्रहिताचे’ होते. शिवाय जम्मू-काश्मीर या राज्याचे तीन तुकडे करून त्यापैकी दोन केंद्रशासित प्रदेश करणे, हेही ‘राष्ट्रहितासाठी’ असल्याचे सांगण्यात आले. ५ ऑगस्ट २०१९ पासून काश्मीरमध्ये टाळेबंदीसारखे वातावरण ठेवणे, हेसुद्धा सरकारच्या म्हणण्यानुसार ‘राष्ट्रहित लक्षात घेता’ ठीकच ठरविले जाते आहे. या राज्याच्या तिघा मुख्यमंत्र्यांना आधी सहा महिने नजरकैदेत ठेवणे आणि ती मुदत संपल्यावर ‘पब्लिक सेफ्टी अ‍ॅक्ट’ या (राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यासारख्या) कायद्याची कलमे लावून दोन वर्षे कोणत्याही आरोपांविना त्यांना डांबून ठेवण्याची तजवीज करणे, हे तर सरकारला फारच ‘राष्ट्रहिता’चे वाटते आहे. ‘हेबियस कॉर्पस’ या मूलभूत मानवी हक्काची हमी देणाऱ्या वैधानिक तरतुदीखाली सात महिने लोटले तरी एकही सुनावणी होऊच न देणे, हेही सरकारने राष्ट्रहितासाठीच केले म्हणतात. अशी सरकारच्या मते जम्मू-काश्मीरसंबंधातील राष्ट्रहिताची यादी मोठी असली, तरी काश्मिरातील कोणालाही ती पटल्याचे दिसून येत नाही. - ‘एनआरसी’ म्हणजे ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ किंवा नागरिकांची (पडताळणीनंतर अधिकृत ठरलेली) नोंदवही. हा प्रयोग आसाममध्ये करण्यासाठी राष्ट्रहिताचे कारण देण्यात आले होतेच (सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केंद्रातील भाजप/ रालोआ सरकारने या पडताळणीचा आदेश काढला). मग १९,०६,६५७ माणसे ‘परकीय’ किंवा ‘अनधिकृत स्थलांतरित’ (घुसखोर) ठरवली गेली, तेव्हाही सरकारने जाहीरपणे ‘राष्ट्रहिता’चा धोशा लावला. या माणसांना प्रचारसभांत ‘वाळवी’ असे संबोधणे, त्या सर्वाना २०२४ पर्यंत देशाबाहेर हुसकावून लावण्याची भाषा करणे हे सारेच राष्ट्रहिताच्या नावाखाली खपविण्यात आले. मात्र जेव्हा यापैकी १२ लाख माणसे हिंदू आहेत असे दिसले, त्यानंतर ‘नागरिकत्व कायदा- १९५५’ मध्ये फेरफार करण्याचा ‘उपाय’ शोधला गेला आणि पुन्हा राष्ट्रहिताचाच जप करीत ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा’ (सीएए) आणला गेला. ही सारी तथाकथित ‘राष्ट्रहिताच्या’ भूमिकांची आणि निर्णयांची मालिका आज देशभर वादळ उठविणारी ठरली आहे. - कुणा झुबेदा बेगमने ती भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी निरनिराळे १५ दस्तऐवजांचे पुरावे सादर केले, तरीसुद्धा ते फेटाळून लावणे, हा ‘राष्ट्रहिताचे संरक्षण’ करण्यासाठीचा खेळ झाला. - जे कोणी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर टीका करतील, त्याच्या विरुद्ध बोलतील त्यांच्यावर ‘राजद्रोहा’चे (जनप्रिय शब्दांत ‘देशद्रोहा’चे) कलम लावणे, हादेखील ‘राष्ट्रहित’ जपण्याचा उपक्रम असल्याचे भासविले जाते आहे. आंदोलन शांततामय असले तरीसुद्धा लाठीमार करणे, पाणफवाऱ्यांच्या तोफा सोडणे किंवा थेट गोळ्याच झाडणे (अशा गोळीबारामुळे उत्तर प्रदेशातील २३ आंदोलकांनी जीव गमावला आहे).. एका शाळेत सादर झालेल्या नाटुकल्यात कुठेतरी असा संदर्भ होता की ती ‘सीएए’वर टीका वाटत होती, म्हणून शाळेतील एका मुलीची आई आणि एक शिक्षक यांना गजांआड डांबणे, हे सारे ‘राष्ट्रहित’ जपण्याच्या नावाने झालेले प्रकार आहेत. - निवडणूक प्रचारसभांत ‘गोली मारो’ असे जमावाकडून म्हणवून घेणे किंवा एका विद्यमान मुख्यमंत्र्यांवर ‘दहशतवादी’ (टेररिस्ट) असल्याची टीका करणे, भाजप आणि आप या दोन राजकीय पक्षांत ७० विधानसभा जागांसाठी असणारी चुरस हे ‘भारत- पाकिस्तान युद्ध’ असल्याच्या वल्गना करणे हेसुद्धा सारे, सत्ताधाऱ्यांच्या मतानुसार, ‘राष्ट्रहितासाठी करावे लागले’ असणार! - अर्थसंकल्पीय भाषण म्हणून तब्बल १६० मिनिटे बोलत राहाणे (आणि तरीही भाषण अर्धवटच सोडावे लागणे), ‘कॉपरेरेट करांत सवलत’ म्हणून काही शे उद्योगपतींसाठी १,४५,००० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडून देणे, शेतीक्षेत्रावर होणाऱ्या खर्चाला (‘सुधारित अंदाजां’तून उघड झाली त्याप्रमाणे) कात्रीच लावणे, केवळ शेतीवरील नव्हे तर ‘अन्नसुरक्षा’, शाळांतील माध्यान्ह भोजन योजना, कौशल्यविकास उपक्रम, आयुष्मान योजना अशा अनेक कल्याणकारी खर्चावर कुऱ्हाड चालविणे.. हे सारे विभ्रम ‘राष्ट्रहितासाठी गरजेचे’ मानावे लागणार. ‘आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण ६.१ टक्के इतके (गेल्या चार दशकांतील सर्वाधिक)’ आणि याच आर्थिक वर्षांत उपभोग्य वस्तूंवरील खर्चामधील वाढीचे प्रमाण अवघे ३.७ टक्के आहे, हे सांगणारा ‘राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्थे’चा अधिकृत अहवाल सरकारला सादर झालेला असूनही तो जाहीरच न करता दडपून ठेवणे; आणि वर ‘लोकांमध्ये जागृती केली पाहिजे’ वगैरे घोषित करणे, हे दोन्ही ‘राष्ट्रहितासाठी’ सरकारने केले, असे म्हणावे लागते आहे. - नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय मल्या, जतीन मेहता, संदेसरा बंधू.. अशा अनेकांना गुपचूप देशाबाहेर जाऊ देणे हेही मग ‘राष्ट्रहितासाठी’च ठरावे. आणि ललित मोदीची ब्रिटनमधून परत पाठवणी करण्याच्या खटल्यासाठी सरकारने विशेष रस न दाखविणे हेदेखील ‘राष्ट्रहिताचे’ ठरवावे लागेल. ‘राष्ट्रहित’ या शब्दाचा वापर कसकसा होऊ शकतो याची कल्पना वरील यादीतून येत असली, तरी ती अपुरीच आहे. सारांश म्हणजे या सरकारने इतके भरपूर निर्णय ‘राष्ट्रहितासाठी’ घेतलेले आहेत की भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन ‘पाच ट्रिलियन डॉलर’च्या पार जाऊन आपण ‘विश्वगुरू’, ‘महासत्ता’ वगैरे बनण्याचा दिवस फार दूर वाटत नाही. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
