पी. चिदम्बरम केंद्र सरकारने अखेर लसीकरणाची जबाबदारी स्वीकारली. हे आवश्यकच होते. मात्र यापुढे लशींच्या निर्वेध पुरवठय़ासाठी आणि डिसेंबपर्यंत सर्वाना लस हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी नियोजन हवे, त्यामागे तज्ज्ञांचे पाठबळ हवे.. लसीकरणाच्या प्रक्रियेत जे अनेक निर्णय घेण्यात आले व नंतर बदलण्यात आले ते पाहता या योजनेचा पुरता चिखल झाला आहे. त्यातील पदचिन्हे ही इतिहासात कायम राहतील. पंतप्रधान मोदी यांनी ७ जूनला दोन चुका दुरुस्त केल्या. दूरचित्रवाणीवर त्या दिवशी त्यांचे भाषण झाले. मला वाटते चुका मान्य करण्याचा त्यांचा तो वेगळा मार्ग असावा. त्यांच्या बाजूने त्यांनी चुका दुरुस्त केल्या. असे असले तरी आता राज्य सरकारे व विरोधी पक्ष यांनी पुढची पावले टाकली पाहिजेत. आपण हा सगळा गुंता सोडवला पाहिजे व साथरोगतज्ज्ञ तसेच आरोग्यतज्ज्ञांनी दिलेली उद्दिष्टे साध्य केली पाहिजेत. नोंदीसाठी मी हे सांगू इच्छितो की, गेल्या १५ महिन्यांत ज्या चुका करण्यात आल्या त्यांचा ऊहापोह मी येथे करणार आहे. कारण त्यामुळे एक सर्वंकष चित्र डोळ्यापुढे येईल त्यातून चुकाही आपोआप दिसतील. काय केले; काय राहिले.. १) केंद्र सरकारला विषाणूच्या पहिल्या लाटेत असे वाटले की अशी एकच लाट असेल. नंतर काही होणार नाही. त्यामुळे नंतर आरामात लसीकरण करू. हळूहळू लसपुरवठा निर्माण करता येईल. सरकारने दुसऱ्या लाटेच्या इशाऱ्यांकडे साफ दुर्लक्ष केले. लसीकरणाचा वेग आपल्याला वेळीच वाढवायला हवा, हे सरकारला उमगले नाही. २) सरकारने देशातील दोन कंपन्यांचा नफा व इतर गोष्टींचे संरक्षण करण्यात अतिउत्साहीपणा दाखवला. इतर लशींना आपत्कालीन लस मान्यता देताना कर्मदरिद्रीपणा केला. फायझरसारख्या लशींना जर वेळीच मान्यता मिळाली असती, त्यांना निराश केले नसते; तर कदाचित वेगळे चित्र दिसले असते. सरकारने फायझरच्या लसमान्यतेत अनेक अडचणी निर्माण केल्या. किंबहुना त्यांना आपत्कालीन मान्यतेसाठी प्रोत्साहन दिले नाही. ३) सरकारने सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया या पुण्याच्या लस उत्पादक कंपनीकडे लस पुरवठय़ासाठी पहिली मागणी ११ जानेवारी २०२१ रोजी नोंदवली, अमेरिका, ब्रिटन, युरोप, जपान यांनी त्यांच्या मागण्या मे-जून २०२० दरम्यान नोंदवल्या होत्या. भारताने लस मागणी उशिरा तर नोंदवलीच पण तीही किती तर १.१ कोटी मात्रांची. भारत बायोटेककडून सरकारने लस घेतली पण त्याची तारीख व मात्रांची संख्या जाहीर करण्यात आली नाही. ४) सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया या संस्थेने भांडवली अनुदानासाठी मागणी करूनही सरकारने ते दिले तर नाहीच शिवाय या दोन्ही देशी उत्पादक कंपन्यांना अग्रिम रक्कम- ज्याला आपण उचल म्हणतो- तीही दिली नाही. १९ एप्रिल २०२१ रोजी सरकारला जाग आली त्यांनी सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाला ३ हजार कोटी, तर भारत बायोटेकला १५०० कोटी रुपये अग्रिम मंजूर केला. ५) सरकारला लस-उत्पादन क्षमतेचे अचूक आकलन झाले नाही. दोन देशी लस उत्पादक कंपन्यांचे उत्पादन पुरेसे नव्हते हे तर खरेच. २०२० व २०२१ या दोन्ही वर्षांत महिनावार आकडेवारी काढली तरी उत्पादन पुरेसे नसल्याचे दिसून आले, पण सरकारने उत्पादन वाढवण्यासाठी पुरेसा दबाव आणला नाही. आजही प्रत्यक्ष उत्पादन व पुरवठा यात महिनावार आकडेवारी पाहिली तर त्यात मोठा फरक दिसून येईल. या कंपन्यांचे उत्पादन महिन्यानुसार जाहीर करण्यात आलेले नाही. सल्लामसलतीशिवाय धोरण ६) सरकारने लसीकरण धोरण ठरवले पण त्यासाठी राज्य सरकारांशी सल्लामसलत केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने लस धोरण हे मनमानी व अव्यवहार्य असल्याचा ठपका ठेवला त्यानंतर सरकारला ते सुधारावे लागले हे सत्य नाकारता येणार नाही. ७) केंद्र सरकारने लशीच्या खरेदीचे विकेंद्रीकरण करून १८-४४ वयोगटांतील व्यक्तींसाठी लस खरेदीची जबाबदारी किंवा ओझे राज्य सरकारांवर टाकले. लस खरेदीचे विकेंद्रीकरण करण्याची कल्पना कुणाचीही असो ती मोठी घोडचूक होती. राज्य सरकारांनी निविदा काढल्या पण त्यासाठी कुणीच प्रयत्न केले नाहीत त्यामुळे लस खरेदी हा गोंधळाचा भाग बनला. ८) केंद्र सरकारला लस पुरवठय़ासाठी लशींचा दर वेगळा व राज्यांना वेगळा तर खासगी रुग्णालयांना तिसराच दर असे करून सरकारने मोठी चूक केली. किमतीतील फरकामुळे जास्तीत जास्त लस खासगी रुग्णालयांना विकली गेली जी खरे तर सरकारी रुग्णालयांना मिळणे गरजेचे होते. किमतीतील फरकामुळे लसटंचाई निर्माण झाली. काही राज्यांमध्ये लसीकरण थांबवण्यात आले. हे वाद यापुढेही असेच सुरू राहणार अशी चिन्हे दिसतात; कारण केंद्र सरकारने खासगी रुग्णालयांना ७८० रुपये, ११४५ रुपये, १४१० रुपये हे (अनुक्रमे) कोव्हिशिल्ड, स्पुटनिक व्ही, कोव्हॅक्सिन यांचे दर ठरवून दिलेले आहेत. ९) लस नोंदणीसाठी सरकारने कोविन अ‍ॅपचा आग्रह धरला, त्यामुळे लसीकरणात पक्षपात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, कोविन अ‍ॅपचा आग्रह धरून डिजिटल दरी व सापत्नभाव निर्माण करण्यात आला. घटकाभर आपण गृहीत धरू की या मधल्या काळात उत्पादन व पुरवठा वाढला असेल. स्पुटनिक व्ही लस आयात करण्यात आली. लसीकरणाची संख्या ६ जूनला सुरू होणाऱ्या आठवडय़ात दिवसाला ३०-३४ लाख होती. पण हा वेग गृहीत धरला तरी या वेगानेही साठ कोटी लोकांचे लसीकरण करायला २०२१ या वर्षांतील उरलेले सर्व दिवस घालवावे लागतील. ९०-१०० कोटी प्रौढांना दोन मात्रा देण्याच्या उद्दिष्टापासून आपण दूर राहणार आहोत. यात ज्या पाच कोटी प्रौढांना लशीच्या दोन मात्रा देऊन झाल्या आहेत. त्यांना यातून वगळले आहे. हे अग्निबाण-विज्ञान नव्हे.. आता २१ जून २०२१ पूर्वी केंद्र सरकारने काय करणे अपेक्षित आहे त्याची यादीच मी खाली देत आहे. अ) देशी लस उत्पादकांचा विश्वासार्ह असा लस उत्पादन कार्यक्रम तयार करावा. आता यात नंतर देशी उत्पादक दोन, तीन किंवा अधिकही असू शकतील. महिन्यानुसार त्यांची आकडेवारी असली पाहिजे. जुलै-डिसेंबर २०२१ या दरम्यानच्या काळातील तपशीलवार उत्पादन कार्यक्रम आधी तयार करावा. त्यात स्पुटनिक लशीच्या आयातीचा समावेश करावा. महिन्यानुसार उत्पादन, करार केलेले कंत्राटदार यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या उत्पादनाचाही यात समावेश असावा. ब) तातडीने खरेदी आदेश जारी करणे महत्त्वाचे. जागतिक आरोग्य संघटनेने फायझर-बायोएनटेक, मॉडर्ना, जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन, सिनोफार्म या लशींना मान्यता दिली आहे. त्या खरेदी करण्यासाठी अग्रिम रक्कम द्यावी. वेळेत त्यांच्याकडून लशी मिळतील याची खबरदारी घ्यावी. यातून ज्या लशी मिळणार आहेत त्यांची संख्या वरील पहिल्या मुद्दय़ात (‘अ’) मी जे म्हटले आहे त्यातून येणाऱ्या संख्येत मिळवावी. क) लस खरेदीची पूर्ण जबाबदारी सरकारने घ्यावी. ७ जूनला पंतप्रधान मोदी यांनी ७५ टक्के खरेदीची जबाबदारी घेण्याचे सूतोवाच केले आहे. या लशी राज्यांना गरजेनुसार देण्यात याव्यात. प्रत्येक राज्यात लसीकरणाचा वेग वाढवावा. राज्यांना त्यांच्या वाटय़ाला आलेल्या लशी सरकारी व खासगी रुग्णालयांना कशा वितरित करायच्या याची मुभा द्यावी. ड) गरजेपेक्षा लशींचा पुरवठा कमी पडू नयेच, पण कमी पडला तर सरकारने ती तफावत डिसेंबर २०२१ आधी कशी भरून काढणार याचे स्पष्टीकरण राज्यांशी सल्लामसलत करून द्यावे. लसीकरणाचा अग्रक्रम वेळ पडल्यास पुन्हा निश्चित करावा. ई) केंद्र व राज्य सरकारांनी आरोग्य पायाभूत सुविधा वाढवाव्यात तसेच रुग्णालयातील खाटांची संख्या वाढवावी. मी वर जे पाच मुद्दे सांगितले आहेत त्यांची अंमलबजावणी करणे म्हणजे अग्निबाण विज्ञान नाही. त्याला नियोजन मात्र लागेल. नियोजन आयोग रद्द केल्यानंतर नियोजनाचा अभाव मोदी सरकारमध्ये दिसून येत आहे. पण इतर देशांत नियोजन योग्य प्रकारे चाललेले असते. सरकारने नियोजनापासून पाठ फिरवणे थांबवावे. पुढे काय घडू शकेल याचा अंदाज घेण्यासाठी एक विशिष्ट गट स्थापन करावा. प्रत्येक आपत्कालीन परिस्थितीसाठी वेगळ्या योजना राबवाव्यात. केंद्र सरकार त्यांच्यापुढील आव्हान कसे पेलते हे आता आपण बघू या. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
