सरकार कररूपी उत्पन्नासाठी हपापलेले आहे व त्यातूनच ते खर्च करतात अशी परिस्थिती आहे. पेट्रोल, डिझेल हे तर आता विकासाचे एकमेव इंजिन ठरले आहे. करातून पैसा गोळा करणे हे सहज मिळणाऱ्या पैशाचेच एक उदाहरण आहे. फार हातपाय न हलवता असा सहज पैसा मिळू लागला की, त्याचे व्यसन लागते. जर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती कमी केल्या तर आर्थिक वास्तवाचे प्रतिबिंब या किमतींत आणि पर्यायाने पुन्हा अर्थव्यवस्थेत दिसेल. जुलै २००८ मधील तो दिवस मला चांगला आठवतो, त्या दिवशी खनिज तेलाचे दर बॅरलमागे १४७ अमेरिकी डॉलरवर पोहोचले होते. त्यानंतर तेलाच्या वाढत्या किमतीबाबत सौदी अरेबियाच्या राजांनी तेल उत्पादक व ग्राहक देशांची बैठक बोलावली होती, तेही चांगले आठवते. त्या वेळी भारताच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व मी केले होते, त्यात त्या वेळचे पेट्रोलियममंत्री मुरली देवरा माझ्यासमवेत होते. त्या परिषदेत आम्ही तेलाच्या किमतीचे कमाल व किमान मापदंड प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार कमाल व किमान दराची मर्यादा तेल उत्पादक देशांनी ओलांडू नये असे अपेक्षित होते. दोन्ही बाजूंनी परस्पर हमी देण्याचा तो मुद्दा होता. त्या वेळी सगळ्यांनी माना डोलावल्या, पण करार मात्र झाला नाही. यूपीए सरकारच्या २००४ ते २०१४ या काळात सुरुवातीचा काही काळ वगळला तर खनिज तेलाचे दर खूप जास्त होते. एक तर पेट्रोलचा खप कमी व्हावा व दुसरीकडे महसूल मिळावा या उद्देशाने पेट्रोल व डिझेलवर कर आकारणी वाढविणे अपरिहार्य होते. याचे दुसरे कारण केरोसिन व स्वयंपाकाच्या गॅसला अनुदान दिले जात असते. त्यामुळे गरिबांना कमी फटका बसावा व जंगलतोड कमी व्हावी यासाठी हे केरोसिन व स्वयंपाकाच्या गॅसचे अनुदानही कमी करता येत नाही, अशी तत्कालीन स्थिती होती. त्यामुळे आम्ही त्या काळात अतिशय ताणाच्या परिस्थितीतही पेट्रोलियम दरांचा समतोल राखला होता. पण जेव्हा जेव्हा पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढले तेव्हा यूपीए सरकारच्या विरोधात राजकीय पक्षांनी विशेष करून भाजपने आरडाओरडा सुरूच ठेवला होता. आताच्या परिस्थितीत, २०१४ नंतर तेलाच्या किमतीचे चित्र नेमके उलटे आहे. तेलाची जागतिक मागणीही तुलनेने कमी झालेली आहे. शेल ऑइल उत्पादनासाठी नवीन व स्वस्त पद्धती शोधल्या गेल्या आहेत. खनिज तेलाचे दर खूपच खाली गेले आहेत. रशियात तर मंदीसदृश अवस्था आहे. सौदी अरेबियाला त्यांच्या काही नागरिकांवर प्राप्तिकर लादण्याची वेळ आली. व्हेनेझुएला दिवाळखोर झाला, तर तेलग्राहकांची चांदी झाली. पण ही जगातली परिस्थिती झाली. भारत त्याला अपवाद आहे. भारतालाही तेलाच्या कमी किमतीचा फायदा मिळाला, पण ग्राहकांना मात्र पूर्वीच्याच चढय़ा दराने इंधन विक्री सुरू राहिली. आता पुढील तक्ता बघा. त्यावरून तुमच्या हे लक्षात येईल. जर देशातील पेट्रोल व डिझेलचा खप अजून पूर्वीइतकाच आहे असे गृहीत धरले तर, आताचे सरकार मे २०१४ च्या तुलनेत दुप्पट महसूल करातून कमवत आहे. यात केंद्र सरकारच खरे जबाबदार आहे, कारण पेट्रोलवर लिटरमागे तेव्हा ९ रु. ४८ पैसे इतका केंद्रीय कर होता, आता तो २१ रुपये ४८ पैसे आहे. डिझेलवर मे २०१४ मध्ये लिटरमागे ३ रुपये ५६ पैसे केंद्रीय कर होता तो आता १७ रुपये ३३ पैसे आहे. प्रत्यक्षात गेल्या तीन वर्षांत पेट्रोल व डिझेलचा खप १७ टक्के वाढला आहे त्यामुळे करवसुली किती जास्त असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. सहज पैसा करातून पैसा गोळा करणे हे सहज मिळणाऱ्या पैशाचेच एक उदाहरण आहे. फार हातपाय न हलवता असा सहज पैसा मिळू लागला की, त्याचे व्यसन लागते. पेट्रोल व डिझेलवरचा अबकारी कर रालोआ सरकारने मे २०१४ पासून ११ वेळा वाढवला आहे. या दोन उत्पादनांवर २०१६-१७ मध्ये सुधारित अंदाजानुसार सरकारने ३,२७,५५० कोटी रुपये कमावले आहेत. मे २०१४ पासून ब्रेन्ट खनिज तेलाच्या किमती ४९ टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. आता दरातील या घटीचा विचार केला व केंद्रीय कर मे २०१४ मधील पातळीलाच गृहीत धरले तर पेट्रोलची किरकोळ किंमत १९ टक्के, तर डिझेलची किरकोळ किंमत २१ टक्के कमी होणे अपेक्षित आहे. पण सरकारने तसे काहीच केले नाही. पेट्रोल व डिझेलचे वाढलेले दर कायम आहेत. सरकार कररूपी उत्पन्नासाठी हपापलेले आहे व त्यातूनच ते खर्च करतात अशी परिस्थिती आहे. सरकारी खर्चासाठी त्यांनी वेगळी साधने शोधायला हवीत, कारण पेट्रोल व डिझेल हेच विकासाचे एकमेव इंजिन सुरू आहे. (विकासाच्या इंजिनांविषयी, याच स्तंभातील आधीचा लेख- ‘दिल्ली (आकलनापासून) बरीच दूर’- लोकसत्ता १९ सप्टेंबर, वाचावा). मध्यमवर्ग व कनिष्ठ मध्यम वर्ग यातील ग्राहकांनी मोठा कर दिलाच पाहिजे, असा हेका सध्याचे सरकार धरत आहे. नवे पर्यटनमंत्री के.जे.अल्फॉन्स यांनी या पेट्रोल दरवाढीचे समर्थन करताना ‘पेट्रोलचे दर वाढल्याने मोटार बाळगणारे उपाशी मरणार नाहीत’ असे विधान केले होते. जर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती कमी केल्या तर आर्थिक वास्तवाचे प्रतिबिंब या किमतींत आणि पर्यायाने पुन्हा अर्थव्यवस्थेत दिसेल. सरकारला उलट फायदाच होईल. केरोसिन व गॅसवरील अनुदान खर्च कमी होईल. रेल्वे, संरक्षण व इतर खात्यांचा इंधन खर्च कमी होईल. ग्राहकविरोधी या सरकारची करधोरणे हावरटपणे लोकांचा पैसा ओढण्याची आहेत, त्यामुळे खनिज तेलाच्या किमती कमी होऊनही पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी झाले नाहीत; परिणामी महागाईवर काहीच सुपरिणाम झालेला नाही. वाहतूक खर्च जास्तच आहे. ग्राहकांची वस्तू व सेवांवर खर्च करण्याची क्षमता खुंटली आहे. २०१७-१८ च्या पहिल्या तिमाहीत खासगी खर्च केवळ ६.६६ टक्के वाढला आहे. याशिवाय भारतीय उत्पादक व सेवापुरवठादारांतील स्पर्धात्मकता कमी झाली आहे. परदेशी स्पर्धक असलेल्या उत्पादक व सेवापुरवठादारांच्या दृष्टिकोनातून याकडे बघितले पाहिजे. एकाच वस्तूवर जास्त कर लादण्याचे धोरण फार शहाणपणाचे नाही. जर खनिज तेलाच्या कि मती एकदम वाढल्या तर सरकारला लोकांवर आणखी बोजा टाकावा लागेल व तो सहन करणे केवळ अशक्य असेल कारण आधीच आपण कराचे ओझे टाकून त्या वाढवलेल्या आहेत. पेट्रोल व डिझेलच्या किरकोळ किमतींचा प्रश्न आपण कुठल्याही दृष्टिकोनातून बघितला तरी एक बाब स्पष्ट आहे : या किमती मे २०१४ मध्ये होत्या तेवढय़ाच किंवा त्यापेक्षा जास्त ठेवणे हे ग्राहकविरोधी तर आहेच; शिवाय स्पर्धात्मकता व आर्थिक तत्त्वांना हरताळ फासणारे आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे लोकांमध्ये नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत. देशाच्या अनेक भागांत त्याचा निषेधही झाला आहे, पण कर कमी करून खनिज तेलाच्या घटलेल्या दरांचा फायदा सामान्य ग्राहकांना मिळवून देण्याचा सरकारचा विचार दिसत नाही. वस्तू व सेवा कर ज्या प्रकारे लागू करण्यात आला, त्या संदर्भात माजी पंतप्रधान व अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी असे म्हटले होते, की हा कर म्हणजे संघटित ठकवणूक तसेच कायदेशीरपणे केलेली लूटच आहे. माझ्या मते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील कराराबाबत जे धोरण ठेवले आहे त्यालाही संघटित व वैध मार्गाने केलेली लूटच म्हणावे लागेल. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
