पी. चिदम्बरम ज्युलिओ रिबेरो, लेफ्टनंट जनरलपदावरून निवृत्त झालेले डी. एस. हुडा व एस. ए. हासनैन, माजी परराष्ट्र सचिव श्याम सरन हे सारे जण अनुभवातून आलेले शहाणपण सांगत आहेत.. त्यांचे ऐकूनही न घेता, आपल्या वेदना आणि संतापच महत्त्वाचे मानल्यास परिणाम काय होतील? जानेवारी २०००मध्ये भारताने मसूद अझरला सोडून दिले त्याचे पश्चात-धक्के नियमितपणे बसत आले आहेत. पुलवामा येथे १४ फेब्रुवारीला झालेला दहशतवादी हल्ला हा त्याचाच एक भाग, या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे ४० जवान शहीद झाले. यातील प्रत्येक धक्का हा देशाला भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने आयसी १८४ विमानाचे प्रवाशांसह अपहरण करण्यात आल्यानंतर मसूद अझरला सोडून दिल्याच्या कृत्याची जाणीव करून देणारा आहे. त्या वेळी शेकडो विमान प्रवाशांना दहशतवाद्यांनी ओलीस ठेवले होते, तत्कालीन संरक्षणमंत्री जसवंत सिंह हे दहशतवाद्यांना सोडण्यासाठी त्यांच्याबरोबर काबूलला गेले होते याची छायाचित्रे अजूनही त्या कटू स्मृती जाग्या करतात. मसूद अझरला सोडून देण्यात आल्यानंतर जैश ए महंमद ही संघटना स्थापन केली. जैशने पहिला हल्ला केला तो १९ एप्रिल २००० रोजी. त्यात मानवी आत्मघाती दहशतवाद्याचाच वापर केला होता. श्रीनगर येथे १५व्या कोअरच्या परिसरात हा हल्ला करण्यात आला. त्यानंतर नियमित कालांतराने जैशने दहशतवादी हल्ले केले आहेत. त्यात जम्मू-काश्मीर विधिमंडळ संकुल, संसद यांना लक्ष्य करण्यात आले. कुपवाडा, बारामुल्ला व श्रीनगरमध्ये या दहशतवादी संघटनेने सातत्याने हल्ले केले. घुसखोरी व भरती जैश ए महंमद ही संघटना दोन पातळ्यांवर कारवाया करते, एक म्हणजे दहशतवाद्यांना भारतीय प्रदेशात घुसखोरीच्या माध्यमातून पाठवले जाते. त्यांना विशिष्ट ठिकाणी हल्ले करण्याचे लक्ष्य दिलेले असते. पठाणकोट, उरी व नाग्रोटा येथील हल्ले याच प्रकारातील होते. दुसरे म्हणजे स्थानिक युवकांना भरती करून त्यांना आत्मघाती बॉम्बर म्हणून वापरण्यात येते. पुलवामा येथील हल्ला या प्रकारातील होता. त्यात अदिल अहमद दर याने आत्मघाती स्फोट घडवून आणला, १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुलवामा येथे त्याने केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या वाहनांवर कार धडकावून स्वत:ला उडवून दिले. त्यात ४० जवान शहीद झाले होते. दुर्दैवाने २०१५ पासून घुसखोरांची संख्या वाढली असून स्थानिक व्यक्तींचा दहशतवादी कारवायांत सहभागही वाढला आहे, जास्तीत जास्त स्थानिक युवक दहशतवादी कारवाया करीत आहेत. जम्मू-काश्मीरबाबत माझी मते सर्वज्ञात आहेत. पाकिस्तानातील नागरी सरकार कमकुवत आहे. तेथील लष्कराने आतापर्यंत काही धडा घेतलेला नाही, कुठलाही देश न मानणाऱ्या दहशतवाद्यांनी सतत जम्मू-काश्मीरला लक्ष्य केले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानसाठी आर्थिक थडगे त्यांनी खणून ठेवले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. त्याच वेळी दुसरीकडे काश्मीरमध्ये सरकारने जी दंडशक्ती व लष्करी बळाचा वापर चालवला आहे त्याला माझा विरोध आहे. केंद्र सरकारनेही बळाचा वापर करून काश्मीरमधील लोकांनाच लक्ष्य केले आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने अनेक बाबतीत देशाला तोंडावर पाडले आहे. एक तर या सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण व घातक स्वरूपाचे जम्मू-काश्मीर धोरण यांचे ते परिणाम आहेत. याच स्तंभात १५ मे २०१८ रोजी मी म्हटले होते की, भारताने एक देश म्हणून एकता, अखंडता, विविधता, धार्मिक सहिष्णुता यांचे पालन करतानाच लोकांप्रति जबाबदार राहिले पाहिजे, मतभेद दूर करण्यासाठी चर्चा केली पाहिजे. जम्मू-काश्मीरमध्ये या तत्त्वांची परीक्षाच आहे, कारण देश म्हणून आपण या परीक्षेत नापास झालो आहोत. पुलवामा हल्ल्यानंतर सरकार व अतिरेकी राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी एक राक्षस उभा केला आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने त्याचा बळी दिला जाईल. दुसरीकडे काश्मीरमधील व्यापारी, विद्यार्थी यांच्यावर जम्मू व देशाच्या इतर भागांतील शहरात हल्ले होत आहेत. त्यांना वसतिगृहांतून हाकलण्यात आलेले आहे. समाजमाध्यमांवर काहींनी देशद्रोहाची भाषाही केली आहे. पाकिस्तानशी व्यापार-उदिमाबरोबरच क्रीडा संबंध तोडण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. राज्यघटना शिरोधार्य मानण्याची जबाबदारी असलेल्या मेघालयच्या राज्यपालांनी तर काश्मीरलाही कुणी भेट देऊ नये, अमरनाथ यात्रेला जाऊ नये, काश्मिरी व्यापाऱ्यांच्या वस्तू ते जेव्हा हिवाळ्यात येथे येतात तेव्हा खरेदी करू नयेत, असे आवाहन केले आहे. युद्धज्वराचे हे चुकीचे सूर आहेत. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे ४० जवान पुलवामा हल्ल्यात शहीद झाले. त्यांच्या दु:खात सगळा देश सहभागी आहे, त्यांच्या कुटुंबांचे दु:ख प्रत्येकाला जाणवत आहे, पण दुसरीकडे आपण काही प्रश्न विचारणे विसरून गेलो आहोत- देशाच्या सुरक्षेला जबाबदार कोण? गुप्तचर यंत्रणेचे काही अपयश होते का? एकाच वेळी दोन हजारांहून अधिक जवानांना एकीकडून दुसरीकडे हलवणे ही गंभीर चूक नव्हे काय? अदिल दर या २२ वर्षांच्या युवकाने केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ४० जवानांचा बळी घेणारा भीषण हल्ला का केला असावा?- असे अनेक प्रश्न यात आहेत, या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत तोवर त्याच त्या चुकांची पुनरावृत्ती करण्याच्या आपल्या या सवयीला इतिहासात माफी नाही. शहाण्यांचे आवाज सुदैवाने अनेक लोक प्रश्न विचारत आहेत. निवृत्त लेफ्टनंट जनरल एस. ए. हासनैन यांनी म्हटले आहे की, काश्मिरी लोकांचा आपण शारीरिक छळ करीत राहिलो, त्यांना समाजमाध्यमांवर सतत डागण्या देत राहिलो तर आपण काश्मीर प्रश्नातील धोरणात्मक उद्दिष्टे कधीही साध्य करू शकणार नाही. तेथील अल्पसंख्याकांची नाराजी आणखी वाढतच राहील. निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डी. एस. हुडा यांनी एका मुलाखतीत असे म्हटले आहे की, आपण काश्मीर प्रश्नाकडे डोळेझाक करता कामा नये, सरतेशेवटी ज्या दहशतवाद्याने पुलवामातील हा महाभयंकर हल्ला केला तो स्थानिक दहशतवादी आहे हे विसरता येत नाही. त्यामुळेच काश्मीरमध्ये अंतर्गत प्रश्न आहेत. निवृत्त परराष्ट्र सचिव श्याम सरण यांनी त्यांच्या लेखात म्हटले आहे की, काश्मीर प्रश्नाचा विचार एकंदर भारतासहच करावा लागेल. काश्मीरमधील जनतेला आतापर्यंतच्या सर्वात कडक सुरक्षा प्रतिबंधांनी खूप यातना सहन कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे काश्मीर प्रश्नाचे देशांतर्गत व बाह्य़ पैलू यांचा एकाच वेळी विचार करून त्यावर तोडगा काढला पाहिजे. निवृत्त आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांनी लिहिले आहे की, दहशतवादी ज्या समुदायाचे आहेत त्या समुदायाची मने आपण जिंकली नाहीत तर त्यांना सतत त्यांच्या सहधर्मीयांकडून रसद पुरवठा होत राहील, एक दहशतवादी मेला तर त्याची जागा लगेच दुसरा घेईल. किंबहुना भावनांच्या अतिरेकातून आणखी जास्त दहशतवादी काम करू लागतील. मी वर उल्लेख केलेल्या व्यक्तींचे काश्मीर प्रश्नाचे व तेथील दहशतवादाचे हे विश्लेषण बरेच काही सांगून जाणारे आहे. असे असताना लष्कराने जुनीच बळाची भाषा वापरली. लेफ्टनंट जनरल कंवलजित सिंग धिल्लाँ हे चिनार कोअरचे कमांडर आहेत. त्यांनी १९ फेब्रुवारी रोजी असे सांगितले की, काश्मीरमध्ये जो कुणी बंदूक उचलेल त्याने शरणागती पत्करली नाही तर आम्ही त्याला ठार मारू. १४ फेब्रुवारीला झालेल्या हल्ल्याच्या कटु स्मृती विसरता येणार नाहीत, त्यात संताप व नैराश्य येणार हेही स्वाभाविक आहे, पण म्हणून आपण आशा सोडून चालणार नाही. सध्या देशातील सरकार जे करीत आहे त्यातून आपण अधिक मोठय़ा आपत्तीकडे जाऊ यात मला शंका नाही, कारण त्यातून लोकांचा एकमेकांवरचा विश्वास उडेल. जम्मू-काश्मीरमधील लोक मनाने आणखी आपल्यापासून दूर जातील. प्राणहानीचे दुष्टचक्र सुरू राहील. त्यातून आपण हा प्रश्न सुटण्याच्या जवळपासही जाऊ शकणार नाही. यात जे शहाणेसुरते लोक आहेत त्यांचे म्हणणे ऐकले जाईल व पुढचे सरकार अधिक समज, शहाणपण दाखवून चांगल्या नेतृत्वाचे उदाहरण घालून देत काश्मीर प्रश्नी राजकीय तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
