27 February 2021

News Flash

आणखी एक संस्था कोसळताना..

वाचक व प्रेक्षक यांना पर्याय निवडताना गेल्या आठवडय़ात जरा डोके खाजवून विचार करण्याची वेळ आली होती.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (संग्रहित छायाचित्र)

|| पी. चिदम्बरम

वाचक व प्रेक्षक यांना पर्याय निवडताना गेल्या आठवडय़ात जरा डोके खाजवून विचार करण्याची वेळ आली होती, एवढे बरीक खरे. याचे कारण असे, की एकतर भारत व ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील क्रिकेट सामन्यांची मालिका तर आधीच ठरलेली होती. सीबीआय विरुद्ध सीबीआय असा एक सामना प्रशासकीय पातळीवर झाला, नंतर त्यात भर पडली ती सरकार विरुद्ध रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया यांच्यातील अद्वितीय अशा लढतीची; त्यामुळे कुठली लढत बघावी किंवा वाचावी, असा प्रश्न साहजिकच होता.

क्रिकेटच्या सामन्यात डाव-प्रतिडाव हे तर नित्याचेच. खेळात ते स्वाभाविक पण मी ज्या इतर दोन लढती सांगितल्या आहेत त्यात एकमेकांवर कुरघोडी म्हणजे देशाचे नुकसान, अशाच संघर्षांतून सीबीआय तर मोडून पडलेली संस्था. रिझव्‍‌र्ह बँक व सरकार यांच्या लढतीत रिझव्‍‌र्ह बँक खूपच वाकली, असे तिन्ही सामन्यांचे चित्र.

रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया ही भारतातील मध्यवर्ती बँक. अनेक लोकांना देशाच्या या मध्यवर्ती बँकेने देशाच्या प्रशासनात पार पाडलेल्या भूमिकेची फारशी माहिती नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्थापनेमागचा मुख्य उद्देश हा पत-स्थिरता आणणे हा होता. रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा १९३४ जर तुम्ही पाहिलात तर त्यात या बँकेची उद्दिष्टे नमूद केली आहेत. त्यात पहिले म्हणजे देशातील चलनाचे नियमन करणे, दुसरे राखीव निधीची व्यवस्था करणे आणि तिसरे (व माझ्या मते महत्त्वाचे) म्हणजे पत स्थिरता निर्माण करणे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अनेक भूमिका

रिझव्‍‌र्ह बँकेची कामे अनेक आहेत. ही बँक पैशाची म्हणजे चलनाची निर्मिती करते, चलनी नोटा जारी करते, व्याज दरांची निश्चिती करते. चलनाचा विनिमय, परदेशी चलनातील व्यवहारांचे नियंत्रण, राखीव निधी ठेव, सरकारचे कर्ज व्यवस्थापन, व्यावसायिक  बँकांना व बँकेतर आर्थिक संस्थांना (एनबीएफसी) यांचाही बँकेच्या कामात समावेश होतो. या सगळ्या कार्याचा मूळ हेतू हा पत स्थिरता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे हा आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या या खुली अर्थव्यवस्था असलेल्या इतर देशातील मध्यवर्ती बँकांपेक्षा वेगळ्या नाहीत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या सगळ्या मध्यवर्ती भूमिकेत एक गृहीत आहे ते म्हणजे या बँकेने तिच्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना कुणाचे दडपण घेता कामा नये. याचाच अर्थ या बँकेला निर्णयांचे स्वातंत्र्य आहे. युरोपीय मध्यवर्ती बँकेची संहिता या स्वातंत्र्य व स्वायत्ततेचे पारदर्शक उदाहरण आहे. त्यात म्हटल्यानुसार युरोपीय मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळाने, बँकेने निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या व्यक्तीने केंद्रीय संस्था, कार्यालये, संघटना, खासदार, आमदार किंवा इतर कुणाकडूनही आलेले आदेश स्वीकारू नयेत, असा नियमच आहे.

मध्यवर्ती बँकेची स्वायत्तता ही खरे तर जाहीरपणे गाजावाजा करून सांगण्यासारखी बाब नाही, तर ती कायद्यात अध्याहृत आहे. त्यामुळे संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचा कारभार हा संचालक मंडळाच्या आधिपत्याखालील कंपनीप्रमाणे चालणे अपेक्षित नाही. जगात सगळीकडेच मध्यवर्ती बँक म्हणजेच गव्हर्नर किंवा त्या बँकेचा अध्यक्ष असे समीकरण रूढ झालेले आहे. सध्याच्या भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वातंत्र्यालाच आव्हान दिले आहे. जर रिझव्‍‌र्ह बँक ही स्वतंत्र कायद्यानुसार चालणारी संस्था आहे, तर त्या कायद्यानुसारच चालली पाहिजे. तसे झाले नाही तर ते कायद्याचे उल्लंघनच आहे.

स्वातंत्र्यालाच आव्हान

१९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे स्वातंत्र्यच पणाला लागले होते. या स्वातंत्र्याची अग्निपरीक्षा घेण्यात येऊन त्याचे उल्लंघन करण्यात आले, बँकेच्या स्वातंत्र्याला हा धक्का होता असेच माझे मत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या राखीव निधीचे व्यवस्थापन या मुद्दय़ावर घेण्यात आलेल्या या संचालक मंडळाच्या बैठकीत एकूण चार निर्णय घेण्यात आले.

१. आर्थिक भांडवल रचनेच्या तपासणीसाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना करणे, सदस्यता व संदर्भ अटी या सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांनी मिळून ठरवणे.

२. रिझव्‍‌र्ह बँकेने लघू व मध्यम उद्योगासाठी कर्ज घेणाऱ्यांच्या अडचणीत असलेल्या भांडवलाची २५ कोटी रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत फेररचना करावी.

३. भांडवली निधी व जोखीम मालमत्ता यांचे प्रमाण नऊ टक्के ठेवण्याचे संचालक मंडळाने ठरवले. यात स्थित्यंतर कालावधी (एक वर्ष) मान्य करण्यात आला.

४. ज्या बँकांच्या संदर्भात जलद सुधारणा कृती गरजेची आहे  त्यांची तपासणी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आर्थिक पाहणी मंडळाने करावी.

माझ्या मते रिझव्‍‌र्ह बँकेची जी बैठक झाली ती घातक स्वरूपाची होती, याचे कारण म्हणजे त्यांनी नवीन आत्मघाती मार्ग स्वीकारला आहे. वरील चारपैकी तीन निर्णयांमधील विषयांत संचालक मंडळाने निर्णय घेतले. एका निर्णयात सरकारने आपली उपद्रवक्षमता दाखवण्याचा प्रयत्न केला. पण प्रत्यक्षात कलम ७चा वापर केला नाही याचा अर्थ सरकारच्या वतीने कुठलेही आदेश देण्यात आले नाहीत. कलम ५८ अन्वये कुठले र्निबध लागू केले नाहीत. असे असले तरी उंटाने तंबूत नाक खुपसले आहे, तो आता केव्हा आत पाऊल टाकेल याचा नेम नाही.

रिझव्‍‌र्ह बँकेवर जे स्वतंत्र संचालक आहेत, ते चांगले व्यावसायिक व त्यांच्या क्षेत्रातील नावाजलेले उद्योजक आहेत याबाबत माझ्या मनात कुठलीच शंका नाही. असे असले तरी त्यांच्यापैकी कुणालाही मध्यवर्ती बँकेत बँकर म्हणून काम केल्याचा अनुभव नाही. त्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कामकाज कसे चालते याची माहिती नाही. बँकेच्या बैठकांचे इतिवृत्त पाहिले तर या स्वतंत्र संचालकांपैकी कुणीही खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र नाही. ते सरकारचेच प्रतिनिधी आहेत, ते सरकारधार्जिणे आहेत. त्यांनी सरकारची भूमिका उत्साहाने उचलून धरल्याचे दिसून आले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या याच मंडळाने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदीला मुकाटपणे मान्यता दिली होती. आता दोन वर्षे व दहा दिवसांनी याच संचालक मंडळाने मध्यवर्ती बँकेचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणून देशाला तोंडावर पाडले आहे.

जबाबदार, पण स्वतंत्र

अर्थमंत्री व गव्हर्नर रेपो दराच्या (सीआरआर) बाबतीत अनेकदा एकमेकांशी सहमत असतात व काही वेळा असहमत असतात. सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्यात काही प्रमाणात मतभेद, तणाव असला पाहिजे असे माझे प्रामाणिक मत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना संसदीय समितीसमोर बोलावून वेळोवेळी स्पष्टीकरण द्यायला लावण्यासही माझी काही हरकत नाही. प्रसारमाध्यमे व तज्ज्ञांनी गव्हर्नरांच्या निर्णयावर टीका करण्यात गैर काहीच नाही. तथापि, सरकारने नेमलेल्या संचालकांनी जे विषय मध्यवर्ती बँक व तिच्या गव्हर्नरांच्या न्यायकक्षेत येतात त्यावर निर्णय घेणे घातक आहे. ते  भलेही ‘स्वतंत्र’पणे निर्णय घेत असतील किंवा सरकारच्या निर्देशानुसार कामात हस्तक्षेप करीत असतील तर ते रिझव्‍‌र्ह बँक  व गव्हर्नर या दोघांच्या अधिकारांवरचे अतिक्रमण आहे. अशा हस्तक्षेपाने मध्यवर्ती बँकेच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत तत्त्वालाच हरताळ फासला जातो व तसे आता घडले आहे.

१४ डिसेंबर २०१८ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेची पुढची बैठक होईल तेव्हा सरकारची भीड चेपलेली असेल, त्यामुळे सरकारनियुक्त कथित स्वतंत्र संचालक अनेक मुद्दय़ांवर निर्णय घेतील. जर गव्हर्नर ऊर्जित पटेल हे ताठ उभे राहिले नाहीत व त्यांनी स्वत:साठी पुरेशी जागा ठेवली नाही, तर देशातील आणखी एका नामांकित संस्थेचा बळी पूर्णपणे जाणार आहे यात शंका नाही. तूर्त तरी प्रार्थना करत बसण्याशिवाय माझ्या हातात काही नाही.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 27, 2018 2:00 am

Web Title: reserve bank of india 10
Next Stories
1 कयामत का दिन
2 जे मागे राहिले त्यांचे काय?
3 कलमाच्या न वापराचे सामर्थ्य
Just Now!
X