केशवानंद भारती खटल्याने ‘राज्यघटनेचा मूलभूत ढांचा’ पाहण्याची नजर दिली आणि हा ढांचा कधीही बदलता येणार नाही, असे बंधनही घातले. तितकेच महत्त्वाचे काम ‘खासगीपणाच्या हक्का’ विषयीच्या निकालाने केले आहे. ‘आधार’ची सक्ती खासगी सेवांसाठीही करण्याचा प्रकार विवादास्पद ठरणे, हा या निकालाचा एकमेव परिणाम नसून व्यक्तिगत ‘डेटा’आधारे होणाऱ्या वर्गीकरणाविरुद्धदेखील दाद मागितली जाऊ शकते.. भारतीय न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या निकालांत उभय पक्षांच्या वकिलांनी केलेल्या महत्त्वाच्या युक्तिवादांची नोंद असतेच असते. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यावर २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी निकाल दिला, त्या ‘खासगीपणा’बाबतच्या (मुळात न्या. के. एस. पुट्टस्वामी यांच्यापुढे दाखल झालेल्या) खटल्याच्या निकालपत्रातही न्या. रोहिंटन नरिमन यांनी या खटल्यातील युक्तिवाद परिच्छेद ६ व १० मध्ये नोंदविण्याचे (खरोखर लोकोपयोगीच) काम केले आहे. यापैकी सहाव्या परिच्छेदातील युक्तिवाद उद्धृत करून मी या लिखाणाची सुरुवात करू इच्छितो. त्या परिच्छेदात म्हटले आहे : ‘‘केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना भारताचे महाधिवक्ते के. के. वेणुगोपाल यांनी म्हटले आहे की, यापूर्वी पाच न्यायाधीशांनी तसेच आठ न्यायाधीशांनी जे (खासगीपणाचा हक्क नाकारणारे) निष्कर्ष काढले, त्यांना धक्का लावण्याचे काहीही कारण नाही. याचे कारण, घटनाकर्त्यांनी राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांविषयीच्या प्रकरणामध्ये खासगीपणाच्या हक्काला स्थान देणे स्पष्टपणे नाकारलेलेच आहे..’’ याच निकालपत्रातील परिच्छेद ७, ८, ९ व १० मध्ये नमूद आहे की, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आणि हरयाणा या राज्यांच्या महाधिवक्त्यांनीही केंद्र सरकारच्या महाधिवक्त्यांचाच युक्तिवाद पुढे चालविला आणि काही वेळा स्वतची भरही घातली. उदाहरणार्थ, खासगीपणाची संकल्पनाच मोघम आहे, ती वस्तुनिष्ठ नसून अर्धकच्चीच आहे, ती ग्राह्य़ संकल्पना नव्हेच.. इत्यादी कारणे या राज्यांच्या वतीने मांडली गेली. फार तार्किक कीस काढला नाही, तरीदेखील एक निष्कर्ष यातून सहज काढता येतो. केंद्र सरकार आणि भाजपशासित राज्यांची राज्य सरकारे यांनी एकच युक्तिवाद या खटल्यात केला. खासगीपणाचा हक्क हा मूलभूत हक्क नाहीच आणि तसा तो मानूही नये, हा तो सामायिक युक्तिवाद बहुधा भाजपच्या पक्षनेतृत्वाच्या भूमिकेनुसार ठरलेला होता. निकालानंतरची फिरकी अखेर, सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने (नऊ विरुद्ध शून्य अशा मताने) दिलेल्या निकालामध्ये हे युक्तिवाद नामंजूर केले. खासगीपणा ही ग्राह्य़ संकल्पना आहे, खासगीपणाचा हक्क हा मूलभूत हक्क होय आणि त्या संदर्भात याआधीची दोन्ही निकालपत्रे चुकीची आणि त्यामुळे यापुढे निष्प्रभ ठरतात. हा एक प्रकारे, केंद्र सरकार आणि भाजपशासित राज्यांच्या सरकारांनी मांडलेल्या युक्तिवादांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला र्सवकष नकार होता. हा निकाल आल्यानंतर, भाजपने त्या संदर्भात आपली फिरकीची कला दाखविली. केंद्र सरकारतर्फे थेट केंद्रीय विधि व न्यायमंत्र्यांनीच या निकालाचे स्वागत करताना असा दावा केला की, न्यायालयाने सरकारची भूमिकाच उचलून धरलेली आहे! हे ऐकून, तो निकाल देणाऱ्या नऊही सन्माननीय न्यायमूर्तीचे चेहरे पाहण्याजोगे झाले असावेत. या फिरकीबद्दल रविशंकर प्रसाद यांना अगदी शौर्य पुरस्कार नव्हे, पण गेलाबाजार भारतीय क्रिकेट संघात स्थान मिळावयास तरी काही हरकत असू नये! सरकारच्या संघातर्फे विश्वासार्ह ठरणारी प्रतिक्रिया देणारे खेळाडू होते माजी महाधिवक्ते मुकुल रोहतगी. ते जर आजही पदावर असते, तर त्यांनी सरकार हा खटला हरल्याची कबुली दिली असती, असे त्यांनी निकालानंतरच्या एका मुलाखतीत स्पष्टच सांगितले. न्यायालयाचा हा निकाल त्यांच्या मते चुकीचाच असल्याची मल्लिनाथीही त्यांनी केली. ‘गूढकणां’चा शोध! राज्यघटनेच्या तिसऱ्या- म्हणजे मूलभूत हक्कांविषयीच्या- प्रकरणात स्पष्टपणे नमूद नसलेले हक्क न्यायालयांद्वारे ‘मूलभूत हक्क’ ठरविले जाणे, हे याआधीही अनेकदा घडलेले आहे. या संदर्भात न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी पूर्वीच्या उदाहरणांची यादीच दिली आहे : - परदेशी जाण्याचा हक्क; - एकाकी डांबून ठेवले जाण्याविरुद्धचा हक्क; - तुरुंगातील बंदिवानांचा शृंखला नाकारण्याचा हक्क; - कायदेशीर मदत वा विधि-सल्ला मिळवण्याचा हक्क; - जलदगती खटल्याचा (तशी मागणी करण्याचा) हक्क; - हातात बेडय़ा घालून घेणे नाकारण्याचा हक्क; - कोठडीतील हिंसाचाराविरुद्धचा हक्क; - सार्वजनिकरीत्या फाशी दिले जाण्याविरुद्धचा हक्क; - सरकारी रुग्णालयांत डॉक्टरांकडून तपासणी व सल्ला मिळण्याचा हक्क - निवाऱ्याचा हक्क - आरोग्यपूर्ण वातावरण मिळविण्याचा हक्क; - बेकायदा अटकेसंदर्भात भरपाई मिळविण्याचा हक्क; - छळापासून मुक्तता मिळविण्याचा हक्क; - कीर्ती मिळविण्याचा हक्क; आणि - उपजीविकेचा हक्क. या हक्कांचे स्पष्टीकरण करण्याच्या प्रयत्नाला न्या. जस्ति चेलमेश्वर यांनी ‘राज्यघटनेतील गूढकणांचा शोध’ असे म्हटलेले आहे. केशवानंद भारती खटल्याच्या निकालाने (२४ एप्रिल १९७३ रोजी) जसे ‘राज्यघटनेचा मूळ ढांचा कोणत्याही घटनादुरुस्तीद्वारे बदलता येणार नाही’ असे तत्त्व घालून दिले, तितकेच महत्त्वाचे तत्त्व न्या. के. एस. पुट्टस्वामी यांच्या या ताज्या निर्णयात आहे. ते असे की, खासगीपणाचा हक्क हा जगण्याच्या आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्काचा (अनुच्छेद २१) अविभाज्य भाग होय. खासगीपणाच्या भिंगातून.. खासगीपणाचा हक्क मूलभूत ठरविणाऱ्या निकालाचे परिणाम दूरगामी आहेत. व्यक्तीवर/ नागरिकावर परिणाम घडविणारी सरकारची प्रत्येकच कृती यापुढे ‘खासगीपणाच्या हक्का’च्या भिंगातून पाहिली जाऊ शकते. याचा जाब तातडीने ज्यास विचारला जाण्याची शक्यता आहे तो निर्णय म्हणजे : आयकर परतावा, प्राप्तिकर खात्याचा स्थायी क्रमांक (पर्मनंट अकाउंट नंबर म्हणजेच ‘पॅन’), विमान तिकिटे, शाळाप्रवेश आदी अनेक बाबींशी ‘आधार’ला जोडण्याचा निर्णय. ‘आधार’चा मूळ हेतू हा असा नव्हता- पुन्हा सांगतो, हा मूळ हेतू नव्हता- आणि आता जे काही चालले आहे ते खासगीपणावरील अतिक्रमणच होय, असे म्हणता येईल. ‘आधार’चा हेतू निराळा होता. तो सरकारकडून नागरिकांना मिळणाऱ्या लाभांशी संबंधित होता. त्या मूळ हेतूनुसार ‘आधार’चा उगम आणि अंमलबजावणी, दोन्ही सावधपणेच याकरिता करण्यात येत होती की, दोनदोनदा एकच नाव/ लाभार्थीची खोटी नावे/ खऱ्या लाभार्थीऐवजी भलत्यालाच लाभ असे काहीही सरकारी लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवताना घडू नये. यामुळे सरकारी शिष्यवृत्ती लाटण्यासाठी विद्यार्थ्यांची खोटीच नावे देण्याचे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत बोगस हजेरीपट करण्याचे, अनेक किंवा बोगस नावांवर एकाच जागी दोन वा त्याहूनही अधिक गॅस सिलिंडर सवलतीच्या दराने मिळविण्याचे सर्रास घडणारे प्रकार थांबवले जाणार होते. आधार-सक्ती ही गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी होती. मात्र, सत्ताबदलानंतरच्या रालोआ सरकारच्या काळात, ‘आधार’ या हेतूच्या पलीकडे गेले असून सरकारी लाभांचा जेथे संबंधच नाही, अशा बाबींसाठीही आता आधारसक्ती केली जाऊ लागली आहे. प्रश्न हा आहे की, ही सक्ती का केली जात आहे? ‘यूआयडीएआय’ (युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया) आणि त्यांच्याकडून केला जाणारा, ‘ ‘आधार’ची सर्व माहिती सुरक्षित’ असल्याचा दावा यांची आता छाननी होऊ शकते. ‘नॅटग्रिड’ (नॅशनल इंटलिजन्स ग्रिड)चे अधिकार आणि त्याची कार्यकक्षा यांचा फेरविचारही होणे अनिवार्य आहे. त्या यंत्रणेद्वारे सरकारने स्वतकडे घेतलेला छापे घालण्याचा आणि सरकारच्या ताब्यात घेण्याचा, फोन ‘टॅप’ करण्याचा आणि कोठेही पाळत ठेवण्याचा अधिकार आता मर्यादेत आणावा लागेल. भारतीय दंडसंहितेतील कलम ३७७ पूर्णत रद्दच (नुसते निष्प्रभ नव्हे) करावे लागेल. खासगीपणासंदर्भात, ‘एलजीबीटी’ म्हणून ओळखले जाणाऱ्या समलिंगी वा उभयलिंगी आणि परालिंगी व्यक्तींचाही हक्क मान्य करावा लागेल. ‘केवायसी’ (नो युअर कस्टमर) म्हणजे ग्राहकांची संपूर्ण माहिती, अन्य प्रकारचे माहिती संकलन, व्यक्तींच्या माहितीला वस्तूच मानून तिचे होणारे खनन आणि आदानप्रदान (डेटा मायनिंग आणि डेटा शेअरिंग), तसेच व्यक्तींच्या माहितीआधारे त्यांचे विविध समूहांत वर्गीकरण (प्रोफायलिंग) या साऱ्यावरच आता नियंत्रणे यावी लागतील. ‘विसरले जाण्याचा हक्क’ ग्राह्य़ मानून तो अमलात येऊ द्यावा लागेल. खासगीपणाचा हक्क नागरिकांना मिळाल्यामुळे इच्छामरणाचा हक्क, दयामरणाचा हक्क, जनन-हक्क यां संदर्भातील चर्चाही घडावयास हवी. जे स्वातंत्र्य आपणास १९४७ मध्ये मिळाले, त्याची व्याप्ती आणि समृद्धीदेखील न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टस्वामी यांनी दिलेल्या या निकालामुळे वाढली आहे. आज आपण त्याचे आनंद सोहळे करू, पण उद्या कदाचित आणखी आव्हाने आपणापुढे असतील.. तरीही, ‘यश अंती लाभणार’ - ‘होंगे कामयाब’ या ईर्षेने आपण त्या आव्हानांना सामोरे जात राहू. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
