12 December 2017

News Flash

खाऊ देणार नाही..

राज्यास मध्यावधी विधानसभा निवडणुकांच्या खाईत लोटणे ही राजनीती असू शकते.

पी. चिदम्बरम | Updated: July 11, 2017 2:10 AM

जयललिता यांच्या पश्चात पनीरसेल्वम आणि शशिकला या दोन गटांत अण्णा द्रमुक पक्ष प्रामुख्याने विभागला असला तरी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे एक प्रकारे हे गट भाजपच्या कचाटय़ात आहेत. यांपैकी कोणालाही जवळ करताना मोदी यांना त्यांच्या ‘न खाने दूंगा’ या विधानाचे स्मरण राहील?

तमिळनाडू कोठे जात आहे हा प्रश्न पडावा अशी स्थिती येण्याचे मुख्य कारण सत्ताधारी पक्षातील फाटाफूट हे नव्हे.. त्या राज्यातील भ्रष्टाचार आता पराकोटीला पोहोचला आहे. अशातच अण्णा द्रमुकमधील चारपैकी एखाद्या मोठय़ाशा गटाला भाजपने ‘मित्रपक्ष’ बनवणे आणि राज्यास मध्यावधी विधानसभा निवडणुकांच्या खाईत लोटणे ही राजनीती असू शकते. पण त्या तशा सत्ताप्राप्तीसाठी आणि ती मिळेपर्यंत, भ्रष्टाचार सुखेनैव चालू दिला जाणार की कसे?

तमिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता (किंवा अम्मा) यांची राजवट फारच करारी. त्यांच्या कारकीर्दीत भ्रष्टाचार फोफावला, पण त्यांनी काम करणारे सरकार दिले. जयललिता यांचे देहावसान झाले (त्यांना सद्गती लाभो), त्यामुळे तमिळनाडूच्या इतिहासातील त्या प्रकरणाची चर्चा करत राहणे हे आत्ताच्या घडीला गैरलागू ठरेल. आताचा प्रश्न आहे तो : तमिळनाडूची वाटचाल कुठल्या दिशेने सुरू आहे?

तमिळनाडू विधानसभेतील २३४ सदस्यांपैकी १३५ सदस्य असणारा पक्ष आणि त्या पक्षाने स्थापलेले सरकार असा जयललितांनी मागे ठेवलेला वारसा आहे, पण हे सारे सांभाळण्यासाठी वारसदार न नेमताच त्या गेल्या. कदाचित त्यांना आपणच आजारातून बऱ्या होऊन परत येऊ असे वाटत असावे; कदाचित ओ. पनीरसेल्वम यांची (आजारपणाच्या आधीही दोनदा) मुख्यमंत्रीपदी नेमणूक करण्यातून पुरेसे स्पष्ट संकेत मिळालेले आहेत असा विचार त्यांनी केला असावा ; किंवा कदाचित आपल्यानंतर काय होणार याची काळजी त्यांनी केली नसावी. काहीही असले तरी, दोन बाबी मात्र अगदी स्पष्ट आहेत : (१) शशिकला आपल्या वारसदार असू शकतात याचा अस्फुट संकेतसुद्धा कधीही जयललितांनी दिला नाही. (२) शशिकला यांच्या निकटवर्ती आप्तांना २०११ साली एकदा पक्षातून बडतर्फ केल्यानंतर, जयललितांनी त्यांच्यासाठी पक्षाची दारे कधीही उघडलेली नाहीत.

बंड आणि त्याचे कवित्व

तरीदेखील, जयललिता यांच्या निधनानंतर श्रीमती शशिकला यांनी एकप्रकारे बंडच पुरकारले. पक्षाच्या सरचिटणीसपदी स्वत:ची ‘निवड’ करवून घेणे आणि नंतर विधिमंडळ पक्षनेत्या म्हणून स्वतची वर्णी लावून घेणे अशी दोन्ही पावले त्यांनी उचलली. मात्र आता मुख्यमंत्रीपदही त्या स्वतकडे घेणार अशी परिस्थिती असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांमुळे त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेचे शिरकाण झाले. तरीही घाईघाईने पनीरसेल्वम यांना बडतर्फ करून, मुख्यमंत्रीपदावर त्यांच्या जागी ई. पलानीस्वामी यांना बसविण्यासाठी आमदारांकरवी त्यांची निवड शशिकला यांनी करवून घेतली. यानंतर राज्यपालांपुढे, पलानीस्वामी यांनाच मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देवविण्याखेरीज काही पर्याय उरला नाही.

या प्रकाराने अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (अण्णा द्रमुक किंवा अद्रमुक) हा पक्ष अटळपणे फुटला. आधी या पक्षाची दोनच शकले झाली होती, पण आता अगदी चार नसले तरी तीन गट झालेले सरळसरळ दिसताहेत. पक्ष एवढा फुटला, तरी सरकार मात्र जणू काही झालेलेच नाही अशा साळसूदपणे वावरत आहे! तेथे आता अर्थसंकल्पनीय अधिवेशन सुरू आहे. पण एकाही पुरवणी मागणीवर, एवढेच काय एकाही विधेयकावर मतविभाजनाची मागणीच कोणी केलेली नाही.. अविश्वासदर्शक ठरावसुद्धा कोणीही आणलेला नाही! हा आधुनिक काळातील चमत्कारच म्हणायचा, पण तो आमदारांच्या ‘टिकून राहण्याच्या चिवटपणा’मुळे घडून आलेला आहे इतकेच!

याविषयीचा लोकप्रिय समज असा की, चारही गटांच्या नाडय़ा भाजपच्या हाती आहेत आणि भाजप हा कठपुतळ्यांप्रमाणे या चारही गटांना नाचवितो आहे. तमिळनाडूच्या राजकारणात स्वतसाठी जागा निर्माण करण्याची राजकीय व्यूहरचना म्हणून भाजप असे करीत असावा. किंवा राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणुकांत जास्तीतजास्त मते आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी भाजपची ही खेळी असावी. परंतु जर यामागे काही दीर्घकालीन योजना असेल आणि त्यानुसार अण्णा द्रमुकला (किंवा त्यातील प्रबळ गटाला) आपला मित्रपक्ष करून घेऊन तमिळनाडू विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक घडवून आणण्याची पावले पडणार असतील, तर उद्भवणारे प्रश्न मात्र गंभीर आहेत.

आजघडीला अण्णा द्रमुक हा पक्ष आणि त्याचे सरकार, दोन्ही नेतृत्वहीन आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे दररोज उघडकीस येत असतात, पण अण्णा द्रमुकमधील सत्ताधारी गटातील कोणालाही याची पर्वा नाही. या साऱ्यांचाच बहुधा असा प्रगाढ विश्वास आहे की अण्णा द्रमुकचे सारेच गट एवीतेवी भाजप- रा. स्व. संघाच्या कचाटय़ात असल्यामुळे (त्या भीतीपायी) सरकार पडेल असे काहीही कोणीच होऊ देणार नाही.

भ्रष्टाचाराची प्रकरणे

जयललिता यांच्या निधनानंतर तमिळनाडूत भ्रष्टाचाराची काही मोठी प्रकरणे उघडकीस आलेली आहेत :

  • एका खाणउद्योग समूहावर आठ डिसेंबर २०१६ रोजी प्राप्तीकर खात्याने घातलेल्या छाप्यांमधून १३५ कोटी रुपयांची रोकड आणि १७७ किलो सोने हस्तगत झाले. हा तपास राज्याच्या मुख्य सचिवांचे घर आणि कार्यालय येथपर्यंत जाऊन पोहोचल्यामुळे अखेर मुख्य सचिव बदलणे भाग पडले.
  • प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांनीच चार एप्रिल २०१७ रोजी राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या घरावर घातलेल्या छाप्याअंती असा दावा केला की, मुख्यमंत्री तसेच सहा मंत्री यांना दिलेल्या रकमांचे विवरण त्यांनी हस्तगत केले असून हा पैसा आर के नगर मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत मतदारांना वाटण्यासाठी दिला गेला होता.
  • मतदारांना रोख रकमांची लाच देण्याचे प्रकार मोठय़ा प्रमाणावर झाल्याचे निवडणूक आयोगाला आढळून आल्यामुळेच आर के नगरची ही पोटनिवडणूक रद्द झाली होती. निवडणूक आयोगानेच १८ एप्रिल २०१७ रोजी, मुख्यमंत्री आणि सहा मंत्री तसेच त्यांचा (अण्णा द्रमुकचा) उमेदवार यांच्यावर तक्रार दाखल करण्याचे आदेश दिले.
  • एका गुटखा उत्पादकावर घातलेल्या छाप्यांमधून एक मंत्री आणि अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांना दिलेल्या पैशाचे विवरण सापडले, अशी बातमी दोनच आठवडय़ांपूर्वी शोधपत्रकारितेसारखी ‘खास बातमी’ म्हणून एका वृत्तपत्राने दिली. हे छापे गेल्या वर्षी- आठ जुलै २०१६ रोजी- घालण्यात आले होते. त्याविषयीचा अहवाल सरकारकडे तातडीनेच पाठवण्यात आला होता, पण आजतागायत काहीच कारवाई झालेली नसल्याचे या बातमीत म्हटले आहे.
  • प्रशासनात अतोनात भ्रष्टाचार सुरू आहे. तमिळनाडूत एक ‘दरपत्रक’च लागू आहे- जणू काही सेवा आणि त्यासाठी मोजण्याची किंमत यांचे मेनूकार्डच ते! या दरपत्रकानुसार दाम मोजले तर काम होते. सध्याच्या सरकारने तर, याच व्यवस्थेचे आणखी ‘विकेंद्रीकरण’ केलेले आहे. पक्षाच्या सत्ताधारी गटातील प्रत्येक आमदार हे जणू त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघाचे मुख्य(मंत्री)च असून प्रत्येक मंत्री हे त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्य़ाचे जणू मुख्य(मंत्री) समजले जातात.

भाजपची खेळी कोणती?

हे सारे घडत असतानाच, सरकारी खर्च झपाटय़ाने आटोक्याबाहेर जाऊ लागला आहे. तमिळनाडूवर २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस एकंदर ३,१४,३६६ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा असेल आणि रुपये १,५९,३६३ कोटी या  प्रस्तावित महसुलापेक्षा हा बोजा दुप्पट असेल. ‘टँजेडको’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या (वीज) निर्मिती व पारेषण कंपनीचे २२ हजार ८१५ कोटींचे कर्ज सरकारने स्वतवर घेतले, त्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षांत (२०१६-१७) राज्याच्या वित्तीय तुटीचे प्रमाण झपाटय़ाने वाढून ४.५८ टक्क्यांवर गेले होते. राज्याच्या ठोकळ दरडोई उत्पन्नाशी या कर्जाचे प्रमाण २०.९ टक्के इतके आहे. एकंदर खर्चापैकी भांडवली खर्च घसरणीला लागला असून याचा फटका म्हणजे आरोग्य व कुटुंबकल्याण, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व स्वच्छता तसेच शहरी विकास यांच्यावरील खर्च ओसरू लागलेला आहे.

तमिळनाडू सरकारमधील नेतेमंडळी दररोज, संधी मिळेल तेथे ‘खाऊ’ लागली आहेत. या अशा कुशासनामुळे त्या राज्याची अर्थव्यवस्थाच कुरतडली जाते आहे. पंतप्रधानांनी ‘न खाने दूंगा’ अशी घोषणा केली होती. मग अशा पक्षाशी आणि असल्या पक्षाच्या सरकाराशी भारतीय जनता पक्ष संधान का बांधतो आहे, याचा खुलासा करण्याची सुबुद्धी कोणास सुचेल अशी प्रार्थना करावी काय?

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

  • संकेतस्थळ : in
  • ट्विटर : @Pchidambaram_IN

First Published on July 11, 2017 2:10 am

Web Title: shall not let anyone eat narendra modi jayalalitha panneerselvam tamilnadu politics aiadmk