17 September 2019

News Flash

ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचा विसर

सत्तेच्या वर्तुळात सध्या कशाची चर्चा आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

(संग्रहित छायाचित्र)

पी. चिदम्बरम

.. हे सगळे केवळ मीच सांगतो आहे असे नाही, अर्थतज्ज्ञांनीही इशारे दिले आहेत.. पण सरकार कुणाचे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही, काही समजून घेऊन कृती करण्याची त्यांची तयारी नाही. त्यामुळे, अर्थव्यवस्था ढासळत असूनही विजयोत्सवात सारे मग्न आहेत!

राष्ट्रपती भवन हे खरे तर भारतीय सत्ताशक्तीचे प्रतीक. त्याच्या एक किलोमीटर त्रिज्येच्या परिसरात संसद, पंतप्रधान कार्यालय, नॉर्थ ब्लॉक, साऊथ ब्लॉक या गृह, अर्थ, संरक्षण व परराष्ट्र संबंध या विषयांशी संबंधित मंत्रालयांची कार्यालये असलेल्या इमारती आहेत. पंतप्रधानांचे निवासस्थानही या एक कि.मी. त्रिज्येच्या परिसरात आहे. उपराष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, तीनही सेनादलांचे प्रमुख, संसदेचे खासदार यांचीही निवासस्थाने याच भागात आहेत.

अर्थव्यवस्था सोडून अनेक चर्चा

सत्तेच्या वर्तुळात सध्या कशाची चर्चा आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. ती आहे विशेषत्वाने जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विभाजनाची. कलम ३७० रद्द करणे व जम्मू काश्मीरचे विभाजन या दोन्ही बाबतीत जी वादग्रस्त विधेयके होती, ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत संमत झाली. बाकी मोदी यांचे पक्षातील व सत्तेतील वर्चस्व, काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्षपद तूर्त पुन्हा सोनिया गांधींकडे देण्याचा ठराव, भाजप ज्येष्ठ नेत्या व माजी मंत्री सुषमा स्वराज यांचे निधन यांसारखे विषयही चर्चेत आहेत; पण देशाची ढासळत असलेली अर्थव्यवस्था हा विषय मात्र नाही..

आर्थिक घसरणीचा विषय वगळता सत्ता वर्तुळात या सगळ्या गोष्टींची चर्चा आहे.

आता सामान्य लोकांचेही एक वर्तुळ असते ते आपण विसरून जातो. अगदी दिल्लीच्या केंद्रस्थानापासून पन्नास किमी अंतरावरची खेडी, लहान गावे, शहरे येथील चर्चा मात्र वेगळी आहे, ही गावे गरिबीचे चटके सोसणारी आहेत यात शंका नाही. या गावांत मात्र चर्चा अर्थव्यवस्थेची आहे. वेतन व वास्तव उत्पन्न यांतील पुढे न हलणारा आकडा ही चिंतेची बाब आहे. लोकांचे उत्पन्न आहे तेवढेच राहते, किंबहुना ते घटत चालले आहे. अचानक होणारी टाळेबंदी, कामगारकपात, नोकरीच्या शोधात वणवण, कर्त्यां पुरुषाचा मृत्यू, पूर किंवा दुष्काळाचा फटका, पाण्याची कमतरता, विजेची अनुपलब्धता, सरतेशेवटी असमान व कठोर जगात टिकून राहण्याचा संघर्ष असे हे विश्व मन विषण्ण करणारे आहे.

दिल्लीपासून ११५० कि.मी. अंतरावरच्या मुंबईत देशाची अर्थव्यवस्था नियंत्रित करणारी भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक, शेअर बाजार, रोखे व विनिमय मंडळ (सेबी) यांच्यासह अनेक कंपन्यांची मुख्यालये आहेत. मोठय़ा बँकाही या आर्थिक राजधानीत आहेत. तेथील चर्चेचा कानोसा घेतला, तरी तेथेही पैसा व त्याची चणचण हाच विषय चर्चेत आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजार निर्देशांक व मुंबई शेअर बाजार निर्देशांक यांची घसरण होते आहे. रुपयाचे अवमूल्यन तर आहेच शिवाय रोख्यांवरील परताव्यातील वाढ, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाढता तोटा, कराचे चढे दर, त्याच्या अंमलबजावणीसाठीचे कठोर मार्ग, परदेशी गुंतवणूक दारांची माघार, कॅफे कॉफी डे कंपनीचे प्रवर्तक व्ही. जी. सिद्धार्थ यांची आत्महत्या या गोष्टींची आर्थिक राजधानीत चर्चा आहे.

सरकार निष्काळजी

माझ्या मते काळजी करणारे सरकार सत्तेवर असेल, तर त्यांनी कामगार लोक, गरीब लोक यांचे संभाषण कान देऊन लक्षपूर्वक ऐकावे. कामगारांमध्ये अस्वस्थता आहे. ते एकमेकांना त्यांच्या चिंता सांगत आहेत, भले ते वेगवेगळ्या उद्योग व्यवसायांत काम करणारे असतील पण चित्र अस्थिरतेचे आहे. अर्थव्यवस्था सुधारेल की नाही, ही एकमेव चिंता त्यांना ग्रासते आहे.

दुर्दैवाने अर्थव्यवस्था घसरत असताना केंद्र सरकारसाठी तो प्राधान्यक्रमात शेवटचा मुद्दा आहे. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याच्या मोहिमेतील विजयोत्सवात सरकार दंग आहे, त्यांना तो आनंद लपवणे अवघड जात आहे हे तर खरेच, पण आर्थिक क्षेत्रातील खराब कामगिरीवर विनासायास पांघरूण घातले जात आहे.

अर्थव्यवस्था काय सांगते..

(१)आर्थिक विकास दर हा कमी होत चालला आहे. वर्षभर तो ६.८ टक्के होता तो २०१८-१९ मधील शेवटच्या तिमाहीत ५.८ टक्के राहिला. २०१९-२० मधील पहिल्या तिमाहीत तो आश्वासक असल्याचे दिसत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँक व इतर संस्थांनी २०१९-२० या संपूर्ण वर्षांसाठी आर्थिक वाढ-दराचा अंदाज घटवून हा दर ६.९ टक्के राहील, असे म्हटले आहे. त्यामुळे पहिल्या तिमाहीत जर आर्थिक विकास दर ५.८ टक्के राहिला, तरी आपण स्वत:ला भाग्यवान म्हणवून घ्यायला हरकत नाही असे मला वाटते.

(२) मूलभूत क्षेत्रातील वाढीचा विचार केला, तर ती वाढ ५० महिन्यांत ०.२ टक्क्यांपर्यंत आली आहे. उत्पादन क्षेत्रातील यंत्रसामग्रीचा क्षमता-वापर हा फारच कमी असून तो सरासरी ७० टक्क्यांच्याही खाली आहे.

(३) रुपयाची दुरवस्थाच आहे. आशियातील सर्वात वाईट कामगिरी असलेले चलन म्हणून रुपयाकडे पाहिले जाते. ऑगस्टमध्ये डॉलरच्या तुलनेत तो ३.४ टक्के घसरला आहे.

(४) नवीन प्रकल्पांतील सरकारी व खासगी गुंतवणूक जून २०१९ अखेर संपलेल्या तिमाहीत ती १५ वर्षांतील नीचांकी म्हणजे ७१३३७ कोटी रुपये आहे. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची किंमत ही पाच वर्षांतील नीचांकी म्हणजे एकूण मिळून ६९,४९४ कोटी रुपये आहे. रेल्वे मालभाडे (कोळसा, सिमेंट, पेट्रोलियम, खते व लोह वाहतुकीतून येणारा) महसूल हा एप्रिल-जून २०१९ दरम्यान अवघा २.७ टक्के वाढला आहे. याच काळात गेल्या वर्षी ही वाढ ६.४ टक्के होती.

(५) एप्रिल ते जुलै २०१९ या काळात निर्यात (वस्तू व सेवा) ही गेल्या वर्षीच्या याच काळाच्या तुलनेत ३.१३ टक्क्यांनी वाढली तर आयात ०.४५ टक्क्यांनी कमी झाली; यातून अर्थव्यवस्थेची दुरवस्थाच सूचित होते.

(६) वस्तूंचा खप कधी नव्हे एवढा कमी आहे. २०१९-२० या वर्षांतील पहिल्या तिमाहीत मोटारींचा खप २३.३ टक्क्यांनी तर दुचाकींचा ११.७ टक्क्यांनी घसरला आहे. व्यावसायिक वाहनांची विक्री ९.५ टक्क्यांनी, तर ट्रॅक्टर्सची विक्री १४.१ टक्क्यांनी खाली गेली आहे. जुलै महिना हा एकंदर अर्थव्यवस्थेसाठी वाईट गेला. मोटार उद्योगातील सियाम व फॅडा या व्यवसाय-संघटनांनी २ लाख ३० हजार रोजगार गेल्याचे म्हटले आहे. २८६ मोटार-वितरकांनी काम बंद केले आहे. बांधकाम उद्योगात मार्च २०१९ अखेर १२,८०,००० घरे विकली गेलेली नाहीत.

(७) वेगाने खपाच्या वस्तू म्हणजे एफएससीजी क्षेत्रात परिस्थिती फारशी चांगली नाही. हिंदुस्थान लीव्हर, डाबर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स या कंपन्यांना त्याचा फटका बसला आहे. त्यांचा खप कमी झाला आहे. एप्रिल-जून २०१९ दरम्यान गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खप निम्म्याहून कमी आहे.

(८) घाऊक किंमत निर्देशांक हा १.०८ टक्के आहे, तर उत्पादन क्षेत्राचा चलनवाढ निर्देशांक ०.३४ टक्के आहे, ही चांगली लक्षणे नाहीत. ग्राहकांकडून मागणी कमी होत असल्याचे यातून दिसून येते.

(९) एकूण कर महसूल विचारात घेतला, तर तो २०१९-२०च्या पहिल्या तिमाहीत १.४ टक्के वाढला आहे, जो त्याच काळात गेल्या वर्षी २२.१ टक्क्यांनी वाढला होता. यातून काय दिसते तर कंपन्यांचे उत्पन्नही कमी झाले आहे. व्यक्तींचे उत्पन्नही कमी असून ते कमी खर्च करीत आहेत.

 योजना कुठे आहे?..

आर्थिक वाढीसाठी चार घटक महत्त्वाचे असतात. ते म्हणजे सरकारचा खर्च, खासगी गुंतवणूक, खासगी खप, निर्यात. ही विकासाची इंजिने धापा टाकीत आहेत. त्यांनी पुन्हा उभारी घेतली, तरच आर्थिक स्थिती सुधारणार आहे, पण नजीकच्या काळात तरी असे काही होण्याची शक्यता दिसत नाही. हे सगळे केवळ मीच सांगतो आहे असे नाही, अनेकांनी कानीकपाळी ओरडून या घटकांचे महत्त्व सांगितले आहे. अगदी अर्थतज्ज्ञांनीही या चार घटकांविषयी इशारे दिले आहेत, पण सरकार कुणाचे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही, काही समजून घेऊन कृती करण्याची त्यांची तयारी नाही. अर्थव्यवस्था सुधारण्यात स्नायुशक्ती व दंडशक्ती वापरता येत नाही, उलट असे काही केले, तर ते अर्थव्यवस्थेला घातक असते हेही विसरून चालणार नाही.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

First Published on August 20, 2019 12:06 am

Web Title: slowdown jammu kashmir article 370 forgotten the flagging economy abn 97