पी. चिदम्बरम कृषी कायद्यांबाबत तपशीलवार चर्चेसाठी ही विधेयके निवड समितीकडे पाठवा असा आग्रह धरणाऱ्या राज्यसभा सदस्यांना धुडकावायचे आणि ‘तिन्ही कायदे रद्दच करा’ अशी शेतकऱ्यांची मागणी असूनही त्यांना ‘कलमनिहाय चर्चे’चे गाजर दाखवायचे, अशा कार्यपद्धतीच्या सरकारचा अर्थसंकल्प यंदा कसा असणार? ‘क्युरिअसर अ‍ॅण्ड क्युरिअसर,’ असे एलिस ओरडल्याचा उल्लेख ल्युइस कॅरोल यांच्या ‘एलिस इन वंडरलँड’ अजरामर पुस्तकात आहे.. (‘एलिस अचंबित झाली होती त्यामुळे चांगले इंग्रजी कसे बोलावे हे विसरून गेली होती,’ हेही कॅरोल सांगतात! असो.) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वेळच्या अर्थसंकल्पाचा मसुदा कधी नव्हे इतका वेगळा व चांगला असेल असे नुकतेच म्हटले आहे. त्यावर मलाही असेच म्हणावेसे वाटते, ‘क्युरिअसर अ‍ॅण्ड क्युरिअसर..’ कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी शेतक ऱ्यांचे जे कृषी आंदोलन सध्या सुरू आहे त्या वेळी जी चार सदस्यांची समिती सर्वोच्च न्यायालयाने या वादग्रस्त कायद्याशी संबंधित सर्व घटकपक्षांशी चर्चेकरिता नेमली तेव्हा काहीशी अशीच प्रतिक्रिया होती. पण या समितीतील नावे पाहिली तर ते सर्व कृषी कायद्यांच्या बाजूचेच लोक आहेत. अवमानकारक दृष्टिकोन आपली ही भूमी जिथे आपण राहतो, ती दिवसेंदिवस अनोळखी, अपरिचित बनू लागली आहे. दिल्लीत भर थंडीत शेतकरी आंदोलन चालू असताना सरकार मात्र संवेदनाहीनपणे वागत आहे. आता आंदोलनाचा ५५-५६ वा दिवस उलटून गेला आहे. एकीकडे सरकार या शेतकरी नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावणार व दुसरीकडे आंदोलनात खलिस्तानी लोक सामील असल्याचे वक्तव्य काही मंत्री, पक्षनेते व अ‍ॅटर्नी जनरल करणार, म्हणजे आंदोलनातील लोक फुटीरतावादी आहेत असे त्यांचे मत आहे. आंदोलनाच्या निमित्ताने या विद्यमान सरकारच्या कार्यपद्धतीतील काही विचित्र गोष्टी दिसून येत आहेत. माहिती अधिकार कायद्यातील उत्साही कार्यकर्त्यां अंजली भारद्वाज यांनी माहिती अधिकारांतर्गतच विविध सरकारी खात्यांकडे कृषी कायद्यांबाबत माहिती मागितली. विशेष करून प्रस्तावित कायद्यांबाबत कुठल्या तारखांना सल्लामसलत करण्यात आली होती त्या बैठकांचे व सल्लामसलतींचे इतिवृत्त त्यांनी मागितले. तेव्हा संबंधित खात्यांच्या मुख्य माहिती अधिकाऱ्यांनी या कायद्यांबाबत सल्लामसलतीची कुठलीही नोंद ठेवण्यात आली नसल्याचे सांगून त्यांचे प्रश्न भिरकावून देत एका खात्याने दुसऱ्या खात्याकडे टोलवाटोलवी केली. असे असले तरी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले होते की, ‘‘या कायद्यांबाबत केंद्र सरकार, संसद यांनी इतर कुणाशीही सल्लामसलत केली नाही व त्यातील समस्यांचा वेध घेतला नाही, हा शेतकरी आंदोलकांचा दावा चुकीचा असून अशी सल्लामसलत करण्यात आली होती.’’ - आता ‘प्रतिज्ञापत्रात जे सरकारने सांगितले आहे ते खोटे आहे’ असा दावा जर शेतकरी आंदोलक करीत असतील तर तो चुकीचा नाही. याचा दुसरा अर्थ असा झाला की, न्यायालयात खोटेच प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सरकारने आधीच अवमानना केली आहे. कृषी कायद्यांबद्दल माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत काहीच प्रतिसाद मिळत नाही, सरकारी खाती या माहिती अधिकाराला दादच देत नाहीत, याचा बोभाटा झाल्यानंतर कृषी मंत्रालयाने नंतर घाईघाईने असे स्पष्टीकरण दिले की, ही माहिती प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याने देता येणार नाही. या परिस्थितीत अडकलेली ‘एलिस’ आता ‘क्युरिअसर अ‍ॅण्ड क्युरिअसर’ असे म्हणणार का? सल्लामसलत झालीच नाही जर आपण बारकाईने विचार केला तर कृषी कायदे करण्यापूर्वी सरकारने व संसदेने कुणाशीच सल्लामसलत केली नाही. सरकार कृषितज्ज्ञांशी बोलले नाही किंवा कुठलीही सल्लामसलत न करताच ५ जून २०२० रोजी वटहुकूम लागू केला. यात आणखी एक आक्षेप असा की, एवढी महत्त्वाची असलेली ही विधेयके पुढे संसदेतही निव्वळ आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली. ‘संसदीय निवड समितीकडे ही विधेयके पाठवावीत’ तसेच ‘मतविभागणी जाहीर करावी’ या मागण्या संसदेमधील सदस्यांनी केलेल्या असूनसुद्धा त्या फेटाळण्यात आल्या. या विधेयकांवर पूर्णस्वरूपी चर्चा करण्याची मागणीही सत्ताधाऱ्यांनी संसदेमध्ये विचारात घेतली नाही. अनेक राज्यांमधील शेतक ऱ्यांचा या कायद्यांना विरोध आहे. त्यांनी नितीशकुमारप्रणीत बिहार सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कायदा रद्द केल्यामुळे काय-काय उत्पात घडले याकडे लक्ष वेधले. नितीश यांच्या निर्णयाचा परिणाम त्या राज्यात असा झाला की, बिहारमध्ये तांदळाचा हमी भाव १८५० रुपये होता, परंतु प्रत्यक्षात तो ८०० रुपये क्विंटलने विकला गेला. हे तीनही शेतकरी कायदे रद्द करण्याची मागणी शेतक ऱ्यांनी केली. सरकारने मात्र ती धड ऐकूनही न घेता, शेतकरी प्रतिनिधींना ‘कायद्यांवर कलम-निहाय चर्चा’ करण्याचे आवतण दिले. यातील शोकांतिका अशी की, एकीकडे सरकारने राज्यसभेत या विधेयकांच्या कुठल्याही तरतुदींवर चर्चा करण्याचे टाळले. मतविभागणी घेण्याचे टाळले. पण सिंघूच्या रस्त्यांवर शेतक ऱ्यांशी या कायद्यांवर तरतूदनिहाय चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली. करायलाच हवे होते, पण केले नाही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा मसुदा नेहमीपेक्षा वेगळा असेल’ अशी उत्साही घोषणा केली आहे. त्यांनी काय करणे आवश्यक आहे यापेक्षा त्या काय करू शकणार आहेत व काय खरोखरच करू शकतील यात भिन्नता आहे. यातील अनेक गोष्टी २०२०-२१ मध्येच करायला हव्या होत्या. पण घाबरटपणा किंवा ज्ञानाच्या अभावातून त्या केल्या गेल्या नाहीत. गरीब कुटुंबांना निधी हस्तांतर करण्यात आले नाही. वस्तू व सेवा करासारख्या अप्रत्यक्ष करात कपात करण्यात आली नाही. सरकारचा भांडवली खर्च वाढवण्यात आला नाही. लघु व मध्यम उद्योगांना अडचणीतून सोडवण्यासाठी योजना आखली गेली नाही. उद्योजक व रोजगार दोन्ही वाचवता आले असते, पण ते केले नाही. डॉ. अरविंद पानगढिया, डॉ. सी. रंगराजन, डॉ. जहांगीर अझीज यांनी, ‘निदान आता तरी वाढीसाठी या उपाययोजना करण्याची गरज आहे,’ असे सांगितलेले होते. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न जर आपण तीन वर्षांतील किमती स्थिर मानल्या तर २०१७-१८ मध्ये १३१.७५ लाख कोटी, २०१८-१९ मध्ये १३९.८१ लाख कोटी, २०१९-२० मध्ये १४५.६५ लाख कोटी होते. याउलट, २०२०-२१ मधील अंदाजानुसार पहिल्या अग्रिम अंदाजानुसार हे उत्पन्न १३४.४० लाख कोटी असण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की, समजा यंदाच्या वर्षांत म्हणजे २०२१-२२ मध्ये ‘कोविड’पूर्वीच्या वर्षीची- २०१९-२० मधील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची पातळी कशीबशी गाठायची ठरवली तरीसुद्धा आपली आर्थिक वाढ ८.३७ टक्के दराने असायला हवी. त्यापेक्षा कमी आर्थिक विकास दर म्हणजे आपण किमती स्थिर मानल्या तर ११ लाख कोटी गमावल्याचे द्योतक आहे. यातून आता आणखी तोटा होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या किमती बघता हा हिशेब सामान्य माणसाला समजणे सोपे आहे. तर या किमतींचा अंदाज घेता २०२०-२१ मध्ये भारताला १२० अब्ज डॉलर्स म्हणजे ९ लाख कोटींचा फटका बसणार आहे. २०२१-२२ मध्ये आर्थिक वाढीचा दर ८.३७ टक्क्यांवर आणण्यासाठी अर्थमंत्री काय करूशकतात? महसुली जमा तर दबावाखाली आहे कारण घसरण रोखण्यासाठी आपण काहीच केलेले नाही. अर्थमंत्री या वेळीही ‘थेट निधी हस्तांतर’ किंवा ‘करकपात’ यासारखी पावले उचलतील की नाही, यावर आपल्याला शंका आहे. त्यांनी एकूण सरकारी खर्च वाढवण्याची गरज आहे. (१) लघु व मध्यम उद्योगांना संकटातून सोडवणुकीसाठी योजनेची गरज आहे. (२) पायाभूत सुविधांत गुंतवणुकीची गरज आहे. (३) संरक्षण खर्च व आरोग्य पायाभूत सुविधा वाढवण्याची गरज आहे. काही तरी दिले गेले पाहिजे. माझ्या मते अर्थमंत्री मध्यम व लघु उद्योगांना संकटातून बाहेर काढणे व आरोग्य पायाभूत सुविधा याबाबत काही घोषणा करतील. अर्थमंत्र्यांनी तसे केले तर त्यात काही चुकीचे आहे असे मी म्हणणार नाही. ‘‘या वेळच्या अर्थसंकल्पाचा मसुदा कधी नव्हे इतका वेगळा व चांगला असेल’’ हे अर्थमंत्र्यांचे विधान अर्थसंकल्प २०२१-२२ च्या संदर्भात संकेत देणारे ठरले, तर ते ठीकच आहे. त्या लोकांची निराशा करणार नाहीत अशी आशा आहे. करोनासाथीच्या काळात त्यांनी लोकांना निराश केले होते. (परंतु तोपर्यंत, ऑक्सफर्ड इंग्रजी शब्दकोशात ‘क्युरिअसर’चा अर्थ ‘अधिकाधिक गोंधळलेला’ असा दिला आहे हे विसरू नका!) लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
