22 June 2018

News Flash

अर्थसंकल्पातील खाचखळगे

सन २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये सरकार ६,२४,२७६ कोटी रुपये कर्जाऊ घेणार असल्याचे म्हटले आहे.

 

उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के हमीदरआणि राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनाया अर्थसंकल्पीय घोषणांतील आश्वासने सरकार यंदा पाळणार ना? पण पेट्रोलियम पदार्थाचे भाव यंदा वाढणार नाहीत का? निर्गुतवणुकीचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी एखादी चलाखी यंदा शक्य नसताना, ‘जीएसटीचे उत्पन्न दरमहा सरासरी म्हणून ५० हजार कोटींची पातळी खरोखरच गाठेल?.. यावर सर्वसामान्य भारतीयांचेही लक्ष हवे, कारण बोजा त्यांच्यावर आहे..

डाव्या-उजव्या बाजूंच्या बेरजा पूर्ण करून अर्थसंकल्पातील अखेरच्या आकडय़ांकडे आपण जेव्हा पाहतो, तेव्हा सरकारचा अर्थसंकल्प काय आणि सहसा कोणत्याही घरचे अंदाजपत्रक काय, सारखेच भासते. आताही वरची शून्ये काढून टाकल्यास, एखाद्या श्रीमंत कुटुंबाच्या अंदाजपत्रकासारखाच यंदाचा अर्थसंकल्प दिसेल.

यंदाचा म्हणजे २०१८-१९ या वर्षीसाठी मांडला गेलेला आपल्या देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प. त्यातील अखेरचे आकडे पाहावेत :

एकूण जमा          एकूण खर्च   (कोटी रुपयांत)

१८,१७,९३७           २४,४२,२१३

तूट आहे, ती ६,२४,२७६ कोटी रुपयांची. घर चालवताना अशी तूट येते, तेव्हा उसनवारीखेरीज- कर्ज घेण्याखेरीज- पर्यायच नसतो. पण अर्थात, कर्ज घेण्याची क्षमता असायला हवी आणि कुणी तरी कर्ज देण्यासाठी तयार व्हायला हवे. सरकारसुद्धा तसेच करण्यास- म्हणजे कर्जे घेण्यास- तयार असते; पण परिस्थिती बरीच निराळी असते.

– सरकार कर्ज घेतेच घेते. म्हणजे कर्ज घेण्याची (अर्थातच ते फेडण्याची) क्षमता असो वा नसो, कर्ज घेतलेच जाते. मग काही सरकारे तर त्यांच्या कुवतीबाहेर कर्जे घेतात आणि पुढल्या सरकारवरील बोजा वाढवितात.

– सरकार कर्ज घेते, तेव्हा सरकारला आशा असते की कर्जाचा हा बोजा तात्पुरता आहे आणि हे ‘अधिकचे’ कर्ज फेडण्याची तजवीज पुढल्या वर्षभरात उत्पन्नाचे वाढीव मार्ग शोधल्यामुळे शक्य होईल.

आकडय़ांच्या पलीकडले..

सन २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये सरकार ६,२४,२७६ कोटी रुपये कर्जाऊ घेणार असल्याचे म्हटले आहे. हीच ती प्रख्यात ‘वित्तीय तूट’. आकडे पाहून सर्वाना वस्तुस्थिती समजेलच अशातला भाग नाही, हे अशा वेळी अगदी लागू ठरते. त्यासाठी आकडय़ांच्या जरा मागे जावे लागते आणि येथे आपण नेमके तेच करणार आहोत.

त्यासाठीच, आधी जमेच्या किंवा मिळकतीच्या बाजूकडे पाहू. केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या रकमेपैकी बहुश: रक्कम ही विविध करांमधूनच जमा होत असते. या करांचे प्रमुख प्रकार आणि त्या-त्या प्रकारचा कर किती जमा होणे यंदाच्या अर्थसंकल्पाला अपेक्षित आहे, हे सोबतच्या तक्त्यात पाहू .

‘वस्तू व सेवा कर’- अर्थात ‘जीएसटी’ हा या आकडय़ांतला सर्वात बेभरवशी घटक आहे. सध्याच्या स्वरूपातील जीएसटीच्या आकारणीची सुरुवात १ जुलै २०१७ पासून झाली. यानंतर, ऑगस्ट २०१७ ते जानेवारी २०१८ या काळातील दरमहा जीएसटी संकलनाची जी आकडेवारी ‘लेखा महानियंत्रकां’च्या कार्यालयाने प्रसृत केली तीनुसार, सरासरी दरमहा सीजीएसटी संकलन (‘केंद्रीय वस्तू व सेवा कर’, यातून ‘आयजीएसटी’- म्हणजे आंतरराज्य व्यापारावरील जीएसटी आकारणीत केंद्रालाच मिळालेल्या, पण राज्यांना परत द्याव्या लागलेल्या- रकमा वजा जाता) २२,१२९ कोटी इतकेच आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प गृहीत धरतो की, ‘सीजीएसटी’द्वारे सरकारला फेब्रुवारी २०१८ मध्येच सरासरी ४४,३१४ कोटी रु. मिळतील आणि मार्चपासून तर ही दरमहा सरासरी जमा ५० हजार कोटी होऊ लागेल! यावर विश्वास ठेवता येणे फारच कठीण.

कितीही सढळपणे अंदाज बांधला तरीही फार तर दरमहा सरासरी ४० हजार कोटी, इतकीच जीएसटी संकलनाची सरासरी भरेल. आणि तो सढळ अंदाज खरा ठरला तर वर्षभरात ४,८०,००० कोटी रुपये मिळतील आणि तरीसुद्धा जीएसटीपायी केंद्राकडे एकंदर (ठोकळ) जमा १,२३,९०० कोटी रुपयांनी कमीच पडेल आणि त्यातून राज्यांच्या नुकसानभरपाईचे ५८ टक्के वजा गेल्यावरही ७१,८६२ कोटी रुपयांचा खड्डा पडेलच.

जमेच्या बाजूवरील दुसरे मोठे प्रश्नचिन्ह आहे ते र्निगुतवणुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाविषयी. सरत्या आर्थिक वर्षांत (२०१७-१८) निर्गुतवणुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा ‘अर्थसंकल्पीय अंदाज’ ७२,५०० कोटी रुपये असताना, प्रत्यक्षात किंवा ‘सुधारित अंदाजां’त त्याहून जास्त- म्हणजे १ लाख कोटी रुपये निर्गुतवणुकीद्वारे मिळाल्याचे दिसले होते. पण यामागे हातचलाखीच होती : सरकारच्या ताब्यातील ‘ओएनजीसी’ला ‘हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉपरेरेशन लिमिटेड’ या दुसऱ्या सरकारी कंपनीतील सरकारचा वाटा खरेदी करण्यास सांगण्यात आले आणि त्या दोन कंपन्यांच्या व्यवहारातून ३६,९१५ कोटी रुपये सरकारला मिळाले. हे असेच पुन्हा याही वर्षी (२०१८-१९ मध्ये) करणे शक्य होईल काय? जर ते अशक्य असल्याचे आपण मान्य केले, तर मग निवडणूक-वर्षांत र्निगुतवणुकीतून तब्बल ८० हजार कोटी रुपये (म्हणजे आदल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त) जमा होणे दुरापास्तच म्हणावे लागेल. यामुळे निर्गुतवणुकीतून येत्या वर्षी (२०१८-१९) मिळणारे उत्पन्न हे अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा वीसेक हजार कोटी रुपयांनी कमीच भरेल.

खर्चाचे अंगचोर अंदाज

आता खर्चाच्या बाजूकडे पाहू. खर्चाना अंग चोरून उभे करणारा हा अर्थसंकल्प कसा, याची दोन उदाहरणे पाहा :

पहिले म्हणजे अन्नधान्य-अनुदानांसाठी केला जाणारा खर्च. तो २०१६-१७ मध्ये (दोन वर्षांपूर्वी) १,१०,००० कोटी रुपयांवर गेला होता आणि २०१७-१८ मध्ये (सरत्या वर्षांत) या खर्चाचा अंदाज १,४०,००० कोटी रुपये इतका आहे. यंदा (२०१८-१९) या खर्चासाठी करण्यात आलेली तरतूद पुन्हा १,७०,००० कोटी रुपये आहे. म्हणजे परत तीसच हजार कोटी रुपये. तेवढे पुरेसे होणार नाहीत. कारण याच (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या) सरकारने आदल्या दोन वर्षांत शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याच्या बाबतीत अत्यंत कंजूषपणा केलेला असला तरी यंदा निवडणूक-वर्ष लक्षात घेता या वर्षी शेतकऱ्यांना ‘उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के’ असा हमीभाव देण्याची मोठी घोषणा करण्यात आलेली आहे. आता, ‘उत्पादन खर्च’ सरकार कोणत्या रीतीने मोजणार हे अद्यापही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही, ही बाब अलाहिदा. परंतु समजा जर यंदा सरकारने खरोखरच शेतकऱ्यांसाठी चांगले म्हणावेत असे हमीदर जाहीर केले तर १,७०,००० कोटी रुपयांची तरतूद तुटपुंजीच ठरणार, हे नक्की.

दुसरी घोषणा ‘राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजने’ची होती, आणि तिच्यासाठी खर्चाची तरतूदच सरकारने केलेली नाही. अर्थसंकल्पात ही अशीच घोषणा २०१६-१७ मध्येही करण्यात आली होती, परंतु तेव्हा तो ‘जुमला’ ठरला.. तसेच यंदाही झाले, तर खर्चाबाबत काळजीचा काही प्रश्नच उद्भवणार नाही, हे खरे. पण समजा सरकारने खरोखरच ही विमा योजना लागू केली आणि त्या योजनेचा भाग म्हणून ‘लाभार्थी’साठी विमा खरेदी केला, तर मात्र पैसा खर्च करावाच लागेल. तो किती? या बाबतचा फारच आशावादी अंदाज ‘अवघे ११ हजार कोटी रुपये’ वगैरे असला, तरी वास्तववादी अंदाजानुसार हा खर्च १,००,००० कोटी रुपयांवर पोहोचेल.

या दोन बाबींविषयीचा माझा अंदाज असा की, अन्नधान्य-अनुदानावर कमाल ७० हजार कोटी रुपये ते किमान २० हजार कोटी रुपये तरी सरकारला जादा खर्च करावे लागतील आणि आरोग्य-विम्यापायी वाढीव ५० हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. हा वाढीव खर्च अर्थसंकल्पाने हिशेबात गणलाच नसल्याने तूट कमी दिसते आहे.

आणखी कशाकशाचे खड्डे?

यंदाच्या अर्थसंकल्पाने मोजलेली वित्तीय तूट आणखी बरीच वाढू शकते. उदाहरणार्थ, कच्च्या इंधन-तेलांच्या किमती वाढतील, ही शक्यता आहे. अर्थसंकल्पातील ताळेबंद अशा प्रकारे लावण्यात आला आहे की जणू कच्च्या तेलाचे भाव हे सदोदित ‘७० डॉलर प्रतिबॅरलपेक्षा कमीच’ राहणार. पण समजा ते वाढले, तर गंभीरच प्रश्न उभा राहील.

अर्थसंकल्पात नमूद असलेल्या अपेक्षेपेक्षा अधिक खर्च आणि अपेक्षेहून कमी जमा, यांचा परिणाम काय होणार आहे? जमेचा आकडा सुमारे ९२,००० कोटी रुपयांनी कमी होणार आणि खर्चाचा आकडा अंदाजे ७०,००० कोटी रुपयांनी वाढणार, असे समजून चालले तरीही २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांतील वित्तीय तूट आणखी १,६२,००० कोटी रुपयांनी वाढते आहे. म्हणजे तेवढा अधिक पैसा या सरकारला कोठून तरी उभा करावाच लागणार आहे.

थोडक्यात, ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत आम्ही ३.३ टक्केच वित्तीय तूट ठेवणार’ हा दावा यंदा पोकळच ठरणार आहे. कारण ही तूट अंदाजाप्रमाणे ६,२४,२७६ कोटी रुपये न राहता, ती वाढून ७,८६,२७६ वर जाऊ शकते. म्हणजेच सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४.१५ टक्के.

या साऱ्यावर, भांडवली बाजाराचे लक्ष आहे. तुमचेही लक्ष असायला हवे; कारण तूट भागवण्यासाठी सरकारने केलेली ‘उभारणी’ ही सामान्य भारतीयांच्या डोक्यावरील कर्जे आहेत.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

  • संकेतस्थळ : in
  • ट्विटर : @Pchidambaram_IN

First Published on March 13, 2018 1:52 am

Web Title: the hole in the budget 2018 union budget of india arun jaitley