X

कायद्याचे नव्हे, ‘मोकाट मुभे’चे राज्य!

बलात्काराचा निव्वळ लैंगिकतेशीच संबंध जोडणे चुकीचे ठरेल.

संस्थांवर आपले होयबा बसवायचे, अल्पमत असूनही सरकारे स्थापायची, पोलिसांकरवी चकमकी घडवायच्या, मंत्री वाट्टेल ते बोलत असताना चिंता केवळ प्रतिमेचीच करायची.. या सर्वातून कायद्याचे राज्य कमकुवत होत जाते, मोकाट राहण्याची मुभा वाढत जाते.. मग कथुआ, उन्नावसारखी क्रूर, घृणास्पद प्रकरणे घडूनसुद्धा अन्य पक्षच राजकारण करताहेतअशी कुरघोडीच सुचते..

दिल्लीत डिसेंबर २०१२ मध्ये ‘निर्भया’वर झालेला बलात्कार आणि पुढे तिचा मृत्यू या घटनाक्रमाने राष्ट्र शहारले. सर्वाच्या सदसद्विवेकबुद्धीला जेवढे  निर्णायक आवाहन या गुन्ह्य़ाने केले, तेवढे गेल्या काही वर्षांतील अन्य कोणत्याही गुन्ह्य़ाने केले नव्हते. ‘पशुत्व’ हा एरव्ही फार वापरला न जाणारा शब्दच त्या अत्याचाराच्या वर्णनासाठी अनेकांनी वापरला. तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला, तिचा छळ करण्यात आला, तिला विवस्त्रावस्थेत बसगाडीतून बाहेर फेकण्यात आले, मृत्यूच्या दारात लोटण्यात आले. हे सारे सांगण्यासाठी ती जगली हाच चमत्कार, पण अखेर सिंगापूरच्या रुग्णालयात तिने प्राण सोडला.

बलात्काराचा निव्वळ लैंगिकतेशीच संबंध जोडणे चुकीचे ठरेल. सर्वशक्तीनिशी प्रतिकार करीत असणाऱ्या स्त्रीकडून किंवा लहानग्यांकडून पुरुषाला लैंगिक आनंद मिळेल, ही कल्पनाच करवत नाही. बलात्कार हा स्त्रीवर, तिच्या शरीरावर पुरुषाने सत्ता गाजवण्याचा प्रकार असतो. काही महिने किंवा काही वर्षे वयाच्या अल्पवयीनांवरही बलात्कार होतो, तेव्हा मात्र लैंगिकता, सत्ता यांहूनही निराळे कारण कोणते, हा गुन्हा आपण करू शकतो इतकी हिम्मत संबंधित इसमांना होतेच कशी, असा प्रश्न पडतो.

या अशा बहुतेक गुन्ह्य़ांच्या घटनांमध्ये माझ्या मते, आरोपीला तो गुन्हाच करतो आहे हे माहीत असते, परंतु तरीही बळीवर (स्त्रीवर, अल्पवयीन बालिकेवर) सत्ता गाजवण्याचा विचार आणि ही सत्ता जाहीरपणे दाखवून देण्यासाठी बलात्काराचा विचार प्रबळ ठरतो, कारण कायद्याचे हात आपल्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाही असे आरोपीला वाटत असते. म्हणजे हा गुन्हा केला तरीही आपली आप्तमंडळी किंवा आपल्या जातीचे लोक किंवा आपला राजकीय पक्ष वा त्या पक्षाचे सरकार आणि पोलीस हे आपल्याला वाचवण्यास समर्थ आहेत, असा विचार आरोपी करू शकतो. सरकारनेच आरोपीला दंडमुक्ती देण्यासाठी प्रयत्न करणे, याला इंग्रजीत ‘इम्प्यूनिटी’ असा शब्द आहे- त्याला सोप्या मराठीत ‘मोकाटमुभा’ असा शब्द असू शकतो. ही मोकाट राहण्याची मुभा सत्ताधारी देणार आहेत, हे माहीत असल्यानेच सामूहिक बलात्कारासारखे अत्यंत हीन गुन्हे घडू शकतात.

उन्नाव आणि कथुआ येथील गुन्हे

उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथे १७ वर्षांच्या मुलीवर जून २०१७ मध्ये स्थानिक (सत्ताधारी भाजपच्या) आमदाराकरवी बलात्कार झाल्याचे, आतापर्यंत दबलेले प्रकरण बाहेर आले. गुन्हा घडल्यानंतर दोन महिन्यांनी तिने उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून, संबंधित आमदार आणि त्या आमदाराचा भाऊ यांच्यावर गुन्ह्य़ाची पहिली खबर (एफआयआर) तरी दाखल करा, अशी मागणी केली होती. मात्र अलीकडेच, एप्रिल २०१८ मध्ये आपणास त्या आमदाराच्या भावाने धमकावल्याची तक्रार या मुलीच्या वडिलांनी केली. तेव्हा या वडिलांनाच विविध कलमांखाली ५ एप्रिलपासून न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले आणि प्रकृतीअस्वास्थ्यामुळे त्यांना रुग्णालयात हलवावे लागले. प्रकरण बाहेर आले ते ८ एप्रिल रोजी, कारण त्या दिवशी पीडित मुलीसह तिच्या कुटुंबीयांनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. दुसऱ्याच दिवशी या मुलीचे वडील मरण पावले. १० एप्रिल रोजी आमदाराच्या भावाला अटक झाली. ‘सीबीआय’ या केंद्रीय तपासयंत्रणेकडे हे प्रकरण १२ एप्रिल रोजी सोपविण्यात आले. संबंधित आमदारालाही १३ एप्रिल रोजी अटक झाली.

जम्मू-काश्मिरातील कथुआ येथे, पीडित मुलगी आठ वर्षांची होती आणि ही बालिका, भटक्या मेंढपाळ ‘बकरवाल’ समाजातील होती. हा सामाजिक प्रवर्ग त्या राज्यातील भटक्या-विमुक्त जमातींमध्ये आहे. या बालिकेचे जानेवारी २०१८ मध्ये अपहरण झाले, तिला एका मंदिरात डांबण्यात आले आणि तेथेच तिला गुंगीची औषधे देऊन, तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करून तिला मारून टाकण्यात आले. जम्मूतील रासना या भागात हे कृत्य घडले, तेव्हा दहशतीखाली बकरवाल समाजाने हा भाग सोडून चालते व्हावे अशी अपेक्षा होती. या गुन्ह्य़ातील प्रमुख आरोपी हा त्या मंदिराचा पुजारी असून पुरावे नष्ट करण्यासाठी चार लाख रुपयांची लाच घेतल्याचाही आरोप असलेले दोघे पोलीस अधिकारी हेही या गुन्ह्य़ातील सहआरोपी आहेत. या प्रकरणाची दखल घेऊन राज्य पोलिसांनी मुख्य आरोपीला मार्च २०१८ मध्येच अटक केली होती. मात्र त्यानंतर एका स्थानिक भाजप नेत्याच्या नेतृत्वाखाली ‘हिंदू एकता मंच’ नामक संघटनेने दोन मोर्चे काढून ‘हा तपास ‘नीट होण्यासाठी’ सीबीआयकडे द्या.. ’ अशी मागणी केली होती. भाजपचे दोघे मंत्रीही मार्चमधील या मोर्चात सहभागी होते. त्या मंत्र्यांना एप्रिलमध्ये राजीनामे देण्यास भाग पाडण्यात आले.

मोडकी तपास-न्याय व्यवस्था

उन्नाव आणि कथुआ येथील गुन्हे ज्या कोणी केले त्या साऱ्यांना, ‘मोकाटमुभा’ आहे याची तर खात्री असणारच पण ‘गुन्हे तपास आणि न्याय यांची व्यवस्था मोडकळीला आलेली आहे आणि जी उरलीसुरली आहे तीही आपण मोडून टाकू शकतो,’ असेही त्यांना वाटत असावे.

उन्नावच्या प्रकरणातील आमदार म्हणतात, ‘‘तिच्या वडिलांना केली असेल धक्काबुक्की (आमच्या माणसांनी), पण बलात्काराच्या आरोपाचा मी इन्कार करतो’’. किंवा भाजपच्या प्रवक्त्या आणि खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी, ‘आता काँग्रेसवाले आधी ‘अल्पसंख्याक- अल्पसंख्याक’, मग ‘दलित- दलित’ आणि शेवटी ‘महिला- महिला’ असा ओरडा करतील आणि हा प्रश्न (कायदा व सुव्यवस्था) राज्याचा विषय असूनही केंद्रातल्याच कोणावर तरी दोषारोप करतील’, असे विधान केले होते. हे सारे त्या ‘मोकाटमुभे’चेच निदर्शक आहे.

मौनामुळे तर ‘मोकाटमुभा’ अधिकच दृढ होत असते. कथुआ प्रकरणातील बालिकेच्या आणि उन्नाव येथील पीडितेच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर टीकेचे मोहोळ उठलेले असूनही, १३ एप्रिलपर्यंत पंतप्रधानांनी याविषयी एकही शब्द काढला नाही. भाजपच्या काही नेत्यांकडून ठरावीक छापाची निषेधपर वक्तव्ये आली, पण त्यात घडल्या प्रकाराची आच कोठेही जाणवत नव्हती. उलट भाजपवर दोन्ही प्रकरणांमध्ये झालेले आरोप नाकारण्याची आणि निष्प्रभ करून टाकण्याची घाई भाजपची मंडळी करीत होती- म्हणजे या घटनेचे राजकारणच चालू होते- पण तरीही भाजपने इतरांवर आरोप केला की ते ‘बलात्कारासारख्या घटनेला राजकीय रंग’ देताहेत.

मोकाट-मुभेची व्याप्ती..

मोकाट सुटण्याची ही मुभा केवळ महिला वा बाल अत्याचारांपुरतीच उरलेली नसून सार्वजनिक जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात, ‘आम्ही सत्ताधारी आहोत, आम्ही काय वाटेल ते करू’ ही वृत्ती बळावत असल्याची उदाहरणे दिसत आहेत, तीही चिंताजनक आणि गंभीरच आहेत :

– देशातील संस्थांवर आपल्याच पक्षाची किंवा सत्ताधाऱ्यांपुढे सतत झुकूनच राहणारी माणसे नेमण्याचे प्रत्येक उदाहरण.

– निवडणूक हरल्यानंतरही, सरकार स्थापनेसाठी पुरेसे उमेदवार निवडून आले नाहीत तरीदेखील राज्योराज्यी सरकार स्थापल्याची उदाहरणे.

– आपण जणू काही तज्ज्ञच आहोत अशा थाटात मंत्र्यांनी केलेली तद्दन बाष्कळ विधाने.

– बँका लुटणाऱ्यांनी देशाबाहेर, सुरक्षित जागी केलेली उड्डाणे.

– विरोधाचे आवाज दडपून टाकण्यासाठी तो चिरडणे किंवा विरोधकांना विकत घेणे यासाठी झालेला प्रत्येक प्रयत्न.

– ‘सीबीआय’ आणि आता ‘एनआयए’ने तपास करूनही अनेकानेक साक्षीदारांनी साक्षच फिरवण्याचे वाढते प्रकार.

– नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्य व खासगीपणावर गदा आणण्याचे विविध यंत्रणांकडून होणारे प्रयत्न.

– पोलिसांनी केलेली प्रत्येक संशयास्पद, ‘बनावट’ चकमक.

– एखाद्या प्रकरणाच्या बातम्या देणे थांबवावे किंवा देऊच नयेत, यासाठी प्रसारमाध्यमांवर कित्येक कोटी रुपयांच्या ‘बदनामी’चे खटले लादण्याचा प्रत्येक प्रकार.

हे सारे अखेर, कायद्याचे राज्य खिळखिळे करून त्याजागी ‘मोकाट मुभे’ची प्रतिष्ठापना करणारेच ठरते.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

Outbrain

Show comments