‘आता आणखी युद्धे नकोत!.. युद्धे कुणाच्याच हिताची नसतात. त्यातून विनाशच होतो, त्यामुळे ती थांबली पाहिजेत,’ अशी अपेक्षा पोप जॉन यांनी एकदा व्यक्त केली खरी, पण अशी सुवचने जगाला ऐकू येत नाहीत, असे नेहमीच अनुभवास येते. दुसऱ्या महायुद्धानंतरही जगाने युद्धे पाहिलीच नाहीत असे झाले नाही. प्रत्यक्ष युद्धे, शीतयुद्धे, यादवी संघर्ष, फुटीरतावाद्यांच्या हिंसाचारामुळे छुपी युद्धे, जिहादी संघर्ष, आक्रमण, अतिक्रमण, घुसखोरी व इतर अनेक हिंसक संघर्ष काळाच्या ओघात आंतरराष्ट्रीय पटावर उलगडत गेले. जगात अशा सशस्त्र हिंसाचारात प्राणहानी झाली नाही असा एकही दिवस गेला नाही. भारत व चीन यांच्यात १९६२ मध्ये युद्धाची ठिणगी पडली होती. नंतर युद्ध संपले, पण कटुता तशीच राहिली. त्यामुळे शांतता निर्माण झाल्यासारखे वाटले, पण ती शाश्वत असू शकत नव्हती. १९८८ मध्ये राजीव गांधी यांनी चीनला भेट दिली, ती चीनच्या निमंत्रणानुसार. ती ऐतिहासिक होती. डेंग शियाओ पिंग यांनी त्या वेळी राजीव यांच्याशी केलेले दीऽऽर्घ हस्तांदोलन अजूनही अनेकांच्या स्मरणात असेल. दोन्ही देशांनी त्या वेळी एकमेकांशी चर्चा करण्याचे ठरवले. मतभेद मिटवण्याच्या आणाभाका झाल्या, सीमाप्रश्नी वाटाघाटी हाच एक मार्ग आहे हे दोन्ही देशांना कळले. त्यानंतर सीमाप्रश्नी दोन्ही देशांकडून विशेष प्रतिनिधी नेमले गेले. भारत-चीन यांच्या संबंधांचा विचार केला तर वेळोवेळी सीमाप्रश्नी काही ना काही घटना घडत आल्या आहेत. त्यानंतर चर्चा झाल्या. ‘सामंजस्य’ करार झाले. तत्कालीन प्रश्न मिटले. मात्र भारत-चीन यांच्यातील सीमावाद जुने झालेले नाहीत. अलीकडच्या काळात म्हणजे २०१३ मध्ये देपसांग येथे दोन्ही देशांतील सशस्त्र संघर्ष टाळण्यात यश आले होते. २०१४ मध्ये देमचोक व चुमार या भागांमधील वाद उफाळून आला, नंतर त्यावरही समझोता झाला. त्याही आधी २०१२ मध्ये भारत व चीन यांच्यातील तिवंध्याच्या भागाचा (तीनही देशांच्या सीमांनी वेढलेला भाग) वाद भूतान व चीनशी सल्लामसलत करून मिटवण्याचे ठरले होते. भूतानच्या हद्दीत हा तिवंध्याचा भाग येतो. आता यात हे लक्षात घ्यायला हवे की, भारत व भूतान यांचे संबंध हे विशेष आणि वेगळे आहेत. या वेळीही भारत व चीन या दोन्ही देशांनी सशस्त्र संघर्ष टाळून आर्थिक विकासासाठी निवांत वेळ मिळवला ज्यात संघर्षांचे वातावरण नव्हते. चीन हा मध्यम उत्पन्न असलेल्या लोकांचा देश म्हणून नाव कमावून होता; पण अचानक त्या देशाने जी आर्थिक मुसंडी मारली त्यात एकूण १३८० दशलक्ष लोकसंख्येच्या पाच टक्के वगळता इतरांना दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर काढले. चीन हा उत्पादन क्षेत्रात जगामध्ये मापदंड ठरला. निर्यातीमुळे त्या देशाची परकीय गंगाजळी तीन हजार अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली. अण्वस्त्रधारी देशात मोठे लष्कर असलेला चीन हा एकच देश आहे. दक्षिण आशिया सागर व हिंदी महासागरात बडय़ा देशांना न जुमानता खोलवर मुसंडी मारण्याची ताकद चीनने मिळवली. दूरवरची लक्ष्ये टिपण्याची क्षमताही चीनने त्यांच्या शस्त्रास्त्र कार्यक्रमातून साध्य केली. चीन जसा पुढे जात होता तसा भारतही या शर्यतीत मागे नव्हता. २०१४ पर्यंत भारताने काहीच केले नाही, असे जरी हल्ली बोलले जात असले तरी प्रत्यक्षात आपल्या देशाने चांगली प्रगती केली. त्यात अर्थात वाजपेयी यांच्या १९९८ ते २००४ या काळातील कारकीर्दीचाही समावेश आहे. असे असले तरी भारत चीनच्या काही पावले मागे होता. १९९१ पासून भारताने २५० दशलक्ष लोकांना दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर काढले. भारताची परकीय चलन गंगाजळी ३८० अब्ज डॉलर्स इतकी होती. भारतही अण्वस्त्रे असलेला व दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे लष्कर असलेला देश आहे. त्यामुळे कुठल्याही परदेशी आक्रमणात देशाचे संरक्षण करण्याची क्षमता आपल्याकडे निश्चितच आहे. वर उल्लेख केलेल्या परिस्थितीमध्ये अशी अनेक कारणे दडलेली आहेत, की ज्यामुळे भारत व चीन यांच्यात सशस्त्र संघर्षांची ठिणगी पडू न देणे आवश्यक वाटते. त्याचबरोबर या दोन्ही देशांनी तशी वेळ येऊ न देणे हेच हिताचे आहे. प्रत्येक वेळी राजनीती यशस्वी झाली पाहिजे व तलवारी परजल्या असल्या तरी त्या म्यानच असल्या पाहिजेत. वाक्युद्ध हे प्रत्यक्ष शस्त्रसंघर्षांत रूपांतरित होता कामा नये. आता नेमका काही बदल झालाय का? भारत-भूतान-चीन यांच्या तिवंध्याच्या भागात असलेल्या डोलाम पठारावर (जे डोकलाम भागात आहे) १६ जून २०१७ रोजी एक पेचप्रसंग घडला, जो खरे तर चर्चेतून मार्गी लावता आला असता; पण माझ्या मते तरी असे घडण्याऐवजी नेमके उलटे घडले. या पेचप्रसंगाने उगाचच पराचा कावळा झाला. त्याची व्याप्ती मोठी झाली. २०१७ मधील आताचा पेच व २०१३ व २०१४ मध्ये घडलेल्या घटना यात फरक आहे यात शंका नाही, ते मी अमान्य करणार नाही; पण डोकलाम पेचावर भारत व चीन यांनी केलेल्या जाहीर विधानांवर जरा नजर टाकली तर काही बाबी ठळकपणे लक्षात येण्यासारख्या आहेत. भारताच्या बाजूने लष्करप्रमुख (८ जून २०१७), परराष्ट्र मंत्रालय (३० जून), अर्थमंत्री (३० जून), परराष्ट्र सचिव (११ जुलै), पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री (१२ जुलै), परराष्ट्रमंत्री (२० जुलै) यांनी विधाने केली. चीनच्या बाजूने त्यांचे परराष्ट्र मंत्रालय व लष्कराच्या प्रवक्त्यांनी विधाने केली. बँकॉक येथे २५ जुलै २०१७ रोजी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांनी पहिल्यांदा वक्तव्य केले. याशिवाय ‘ग्लोबल टाइम्स’ हे चीनमधील सरकारी वृत्तपत्र व ‘शिनहुआ’ ही त्यांची वृत्तसंस्था यांनी डंख मारणारा लेखनप्रपंच केला होता. त्यातून चीनचे खरे हेतू डोकावत होते. चीनने सुरुवातीपासून प्रतिसादासाठी जी भाषा वापरली ती -सौम्यच शब्द वापरायचा तर- ‘अराजनैतिक’ होती. पूर्वीपेक्षा नेमके आता काय बदलले, चीनचा भारताबाबतचा दृष्टिकोन बदलला असेल तर तो बदलण्यामागे कोणता घटनाक्रम कारणीभूत होता यावर विचार करणे आवश्यक आहे. मला असे वाटते की, भारत सरकारने आपली भूमिका मांडताना जे शब्द वापरले त्यात याचे उत्तर शोधता येईल. ते शब्द असे होते- ‘‘चीनच्या कृतीबाबत भारताला गंभीर चिंता वाटत आहे. चीन सरकारने सुरू केलेल्या बांधकामामुळे जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याच्या आधीच्या सामंजस्यात बदल होत असून त्यामुळे भारताच्या सुरक्षेवर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.’’ पण केवळ एवढाच एक मुद्दा यात नाही, हे वक्तव्य भारताने केले, पण भारताबाबत चीनच्या दृष्टिकोनात अचानक काय बदल झाला व तो का झाला याचे स्पष्टीकरण भारतीयांना देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. हे स्पष्टीकरण सरकारतर्फे पंतप्रधानांनीच देणे आवश्यक आहे. केवळ शब्दखेळाने सगळे थांबणार का? भारताने जेव्हा उपरोल्लेखित वक्तव्य केले तेव्हा मग चीनच्या बाजूनेही दिवसेंदिवस अधिकाधिक कर्कश प्रतिक्रिया येत गेल्या. आपल्या देशाने हा वाद हाताळताना जी वक्तव्ये केली त्या प्रत्येक शब्दागणिक, वक्तव्यागणिक चीनकडून भारताचा तिरस्कार वाढत गेला. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (अजित डोवल) लगोलग चीनला गेले, पण त्यांची ती भेट चीनकडून आधी किरकोळ ठरवली गेली. नंतर चीनकडूनच सूचकपणे असे चित्र निर्माण केले गेले की, दोन देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची जी भेट झाली त्यात, ‘द्विपक्षीय मुद्दे व महत्त्वाच्या प्रश्नांवर’ चीनची भूमिका मांडून झालेलीच आहे. नेहमीच्या राजनयाचे नियम मोडून, चीनने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पातळीवरील चर्चेत वाटाघाटींसाठी कुठलाच वाव ठेवला नाही. चीनने या वादात ज्यावर तडजोड होऊ शकणार नाही अशा अटी लादून सर्व मार्ग बंद केले. ‘शिनहुआ’ या चिनी वृत्तसंस्थेने १५ जुलै २०१७ रोजी असे म्हटले होते की, आताच्या वादात वाटाघाटींना काही वाव नाही व भारताने डोकलाम येथून सैन्य माघारी घेतलेच पाहिजे. भारतातील अभ्यासू निरीक्षकांनी या सगळ्या वादावर चिंता व्यक्त करणे स्वाभाविक होते, पण चीनमध्ये त्याबाबत ना खेद ना खंत असेच वातावरण होते. या वादानंतर अमेरिका हा चीनला सबुरीचा सल्ला देणारा पहिला देश होता. चीनने संयम पाळून भारताशी या वादावर चर्चा करावी, असे अमेरिकेने ठणकावून सांगितले. भारत व चीन यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ज्या देशांकडे भूमिका मांडल्या होत्या त्यांनी आश्चर्यकारकरीत्या मौन पाळले. सीमेवर संकटाचे काळे ढग आले आहेत, ते दुश्चिन्ह आहे हे तर खरेच, पण मला मनापासून असे वाटते की, कुठल्याही परिस्थितीत दोन्ही देशांत सशस्त्र संघर्ष होऊ नये. भारत सरकारची भूमिका तीच असेल याची मला खात्री आहे, पण चीन सरकारला तसे वाटत असेल की नाही याबाबत मला शंका आहे. आता या सगळ्या परिस्थितीत नेमके कोणाचे कोणते अंदाज केव्हा, का व कसे चुकले हे काळच ठरवील. पी. चिदम्बरम संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
