पी. चिदम्बरम मुख्यमंत्री मला नक्की सांभाळून घेतील, माझ्या जातिबांधवांचाही मला पाठिंबा आहेच, अशी भावना जर उत्तर प्रदेशसारख्या एखाद्या राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणेतील अधिकारी बाळगत असतील, तर हाथरससारख्या गंभीर घटनेत तरी आणखी काय होणार? या अधिकाऱ्यांचे वर्तन निराळे काय सांगते? उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथील मुलीवरील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर २९ सप्टेंबर २०२० रोजी नवी दिल्ली येथील सफदरजंग रुग्णालयात तिचा मृत्यू झाला. तिने दंडाधिकाऱ्यांपुढे २२ सप्टेंबरला जी जबानी दिली होती त्यात असे म्हटले होते की, तिच्यावर १४ सप्टेंबर रोजी हल्ला करून बलात्कार करण्यात आला. तिने या वेळी चार आरोपींची नावे सांगितली, जे तिच्याच गावातले होते. हाथरसमधील बुलागढी हे तिचे गाव. जेव्हा तिचा दिल्लीत मृत्यू झाला तेव्हा पोलिसांनी ३० सप्टेंबरला पहाटे अडीच वाजता तिच्या मृतदेहावर घाईघाईने अंत्यसंस्कार केले. या मुलीच्या गावात कथित उच्च जातीच्या लोकांची कुटुंबे अधिक आहेत. कनिष्ठ मानलेल्या जातीची कुटुंबे कमी आहेत. पीडित मुलगी गरीब दलित कुटुंबातील होती. ज्या चार जणांना या बलात्कारप्रकरणी अटक करण्यात आली त्यांच्या नातेवाइकांनी तिच्या कुटुंबीयांना ते खालच्या जातीचे म्हणून हिणवतानाच खालच्या जातीच्या मुलीला आम्ही हात तरी कसे लावू असा बचाव करण्याचा लटका प्रयत्न केला आहे. बुलागढीसारखी हजारो ठिकाणे आज भारतात आहेत. या खेडय़ांमध्ये काही दलित कुटुंबे आहेत. या दलित कुटुंबांकडे थोडी जमीन आहे किंवा बहुतांश लोकांकडे जमीनच नाही, ते भूमिहीन आहेत. गावकुसाबाहेरच्या भागात त्यांची वस्ती असते. ते खालच्या दर्जाची कामे करतात व त्यांना वेतनही कमी दिले जाते. ते उच्च जातीच्या कुटुंबांवर उदरनिर्वाहासाठी विसंबून असतात, असे प्रातिनिधिक चित्र अनेक छोटय़ा गावांत बघायला मिळते. बुलागढी त्याला अपवाद नाही. सदर पीडित मुलीचे वडील गरीब आहेत, त्यांच्या दोन म्हशी आहेत व अवघे दोन बिघा जमीन त्यांच्याकडे आहे. ते अंशकालीन स्वच्छता कर्मचारी म्हणून शेजारच्या भागातील शाळेत काम करतात. महात्मा फुले, पेरियार ई.व्ही रामस्वामी, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या समाजसुधारकांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन काही राज्यांतील दलितांनी संघटना उभारल्या, पण त्यांची स्थिती फार भक्कम नाही. त्यांच्यात गट-तटही बरेच आहेत. हा मामला गंभीरच.. बलात्कार हा भारतातील एक सर्वत्र आढळून येणारा गुन्ह्याचा प्रकार आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी संस्थेच्या माहितीनुसार पॉक्सो प्रकरणे वगळता महिलांवर बलात्काराची ३२,०३३ प्रकरणे २०१९ मध्ये नोंदली गेली. त्यापैकी ३०६५ ही उत्तर प्रदेशातील आहेत. यातील बऱ्याच प्रकरणांत गुन्ह्यंची नोंद झाली, तपास व सुनावणी झाली, पण दोषी ठरवण्याचा दर हा २८ टक्के होता. अनेकदा या गुन्ह्यंमध्ये सुरुवातीला गाजावाजा होतो पण नंतर सगळे शांत होते. काही प्रकरणे ही ‘इव्हेंट’ होतात. बुलागढी हे त्याच वर्गवारीत बसणारे प्रकरण असले तरी त्याला कारणेही सबळ होती. किंबहुना तो सगळा प्रकारच गंभीर होता. ‘जबाबदारी मुक्ती’चा संसर्ग बुलागढी प्रकरणात आपण एक पाहिले असेल की, यातील बहुतांश घटकांनी संबंधितांवर कारवाई करण्याच्या, ते प्रकरण संवेदनशीलतेने हाताळण्याच्या जबाबदारीतून स्वत:ला वेगळे काढले. त्यात चांडपा पोलीस ठाण्याचे अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अलीगढच्या जवाहरलाल नेहरू वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे प्राचार्य, जिल्हा दंडाधिकारी, कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेले अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांसह सर्व अधिकारी व खुद्द मुख्यमंत्री आदित्यनाथ या सर्वानाच दोषापासून मुक्तीच्या संसर्गाने ग्रासलेले दिसते. या कोणीही कारवाईची जबाबदारी घेतली नाही. त्यांचे वागणे व बोलणे यात खूप फरक होता. १) पोलीस ठाण्याच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी पीडितेची अवस्था पाहिली. तिची आई व भाऊ यांचे म्हणणे ऐकून हल्ला व खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला. नंतर मुलीला उपचारासाठी अलीगढच्या जवाहरलाल नेहरू रुग्णालयात पाठवले, पण तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यास सांगितले नाही. त्यांना यात लैंगिक अत्याचाराचा संशयच म्हणे आला नाही. २) पोलीस अधीक्षकांनी ७२ तासात मुलीची वैद्यकीय तपासणी न करण्याच्या कृत्याचे लंगडे स्पष्टीकरण दिले. प्रत्यक्षात बलात्काराच्या प्रकरणात ७२ तासात पीडितेची वैद्यकीय तपासणी आवश्यक असते. त्यामुळे त्यांनी जी काही स्पष्टीकरणे दिली ती योग्य नव्हती. व्यवस्थेत अनेक दोष आहेत ते दूर करण्यासाठी आपण एकत्र आले पाहिजे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. ३) अलीगढच्या जवाहरलाल नेहरू वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राचार्य त्याला अपवाद नव्हते. त्यांनी हे मान्य केले, की महाविद्यालयाच्या वैद्यकीय रुग्णालयाने मुलीची न्यायवैद्यक तपासणी केली नाही. ती पीडिता व तिची आई यांनी लैंगिक अत्याचाराबाबत काही सांगितले नाही त्यामुळे त्या दृष्टिकोनातून आम्ही तपासणी केली नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. ४) जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस अधीक्षकांच्या समवेत सदर पीडित मुलीवर कुटुंबीयांच्या अनुपस्थितीत अंत्यसंस्कार केले. त्यावर पोलीस अधीक्षकांनी असे सांगितले की, या भागात रात्री अंत्यसंस्कार करणे असामान्य मानले जात नाही. त्यामुळे अंत्यसंस्काराची हिंदू पद्धत वगैरे पाळण्याचा प्रश्न येत नाही. ५) जिल्हाधिकाऱ्यांनी चित्रफितीत असे सांगितले की, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी एक-दोन दिवस तुमच्याबरोबर राहतील व निघून जातील, पण नंतर आम्हीच तुमच्याबरोबर आहोत हे लक्षात ठेवा. ही धमकी की दिलासा असा प्रश्न पडतो. पीडितेच्या भावाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जर ही मुलगी करोनाने मरण पावली असती तर तुम्हाला भरपाई मिळाली नसतीच. आता ती मिळाली आहे हे तरी लक्षात घ्या. ६) उत्तर प्रदेशच्या कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक यांनी सांगितले की, या मुलीवर बलात्कार झालाच नव्हता कारण न्यायवैद्यक अहवालात तसे कुठलेच पुरावे नाहीत. तिच्या गुप्तांगावर शुक्राणूचे कुठलेही अंश नाहीत. योनिमार्गावरील जखमा जुन्या असून त्या भरलेल्या आहेत. (खरे तर त्यांनी भादंवि अनुच्छेद ३७५ व त्याबाबतचा कायदा वाचलेला दिसत नाही हेच यातून स्पष्ट होते.) ७) उत्तर प्रदेशातील हाथरस जिल्ह्य़ातल्या या छोटय़ाशा गावाची नाकेबंदी झाली. फौजदारी कायद्याच्या कलम १४४ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले. हाथरस जिल्ह्य़ाकडे जाणारे सर्व रस्ते अडवण्यात आले. प्रसारमाध्यमे व राजकीय प्रतिनिधी यांना हाथरसकडे जाण्यापासून रोखण्यात आले. ८) उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणाची चौकशी विशेष चौकशी पथकाकडून (एसआयटी) सीबीआय म्हणजे केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे दिली. त्याच वेळी सूडाची कारवाई केल्यासारखे सरकारच्या आशीर्वादाने पोलिसांनी ‘गुन्हेगारी कट’, ‘जातीय हिंसाचार भडकावणे’ आणि ‘देशद्रोह’ या आरोपांखाली काही अज्ञात व्यक्तींवर गुन्हे दाखल केले. यात एका पत्रकारालाही अटक करून देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला. अन्यायच.. उत्तर प्रदेशचे प्रशासन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्या कडक नियंत्रणाखाली काम करते आहे. हे सगळे घडत असताना (ठाणेप्रमुखांचा अपवाद करता) नंतरच्या सर्व घटना मुख्यमंत्र्यांना माहिती नसतील किंवा ते त्याबाबत अनभिज्ञ असतील असे म्हणता येत नाही. सदर पीडितेवर १४ सप्टेंबरला हल्ला झाला, पण बऱ्याच दिवसांनी मुख्यमंत्र्यांनी त्यावरचे पहिले निवेदन ३० सप्टेंबरला केले. त्यानंतर त्यांनी विशेष चौकशी पथक स्थापन केले. यात सर्व मुख्य व्यक्तींची वागणूक ही जणू काही अनुचित घडलेच नाही अशा स्वरूपाची होती. आपल्याला कुणी काही करू शकत नाही ही कुठल्याही व्यवस्थेतील संरक्षणाची भावनाच अन्यायाचे मूळ असते. माझे अधिकार हीच माझी तलवार आहे. माझ्या खाकी वर्दीवर खांद्याजवळ लटकणारी मानसन्मानांची आभूषणे हेच माझे कवच आहे. आयएएस, आयपीएस, डॉक्टर्स यांच्या वर्दीवर अशा मानसन्मानाच्या अनेक खुणा असतात. ‘माझे जातीबांधव वेळ आली तर माझ्यासाठी लढायला तयार आहेत. माझे सरकार व सत्ताधारी पक्ष कुठल्याही प्रकरणातील तपासात झालेला गलथानपणा कधीच मान्य करणार नाही’ हे असल्या अधिकाऱ्यांच्या अंगवळणी पडले आहे. मला कुणी हात लावू शकत नाही ही एक भावना तयार झालेली आहे. ती तशीच पुढे चालू आहे. सरकारचा आज्ञाभंग जोपर्यंत अधिकारी वर्ग करीत नाही तोपर्यंत अधिकाऱ्यांची ही सुरक्षिततेची भावना सरकारही गोंजारून जपत असते. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
