जिंकणाऱ्यांनी उतूमातू नये, हरणाऱ्यांनी खचून जाऊ नये आणि बरबाद तर कोणीच होऊ नये, याची काळजी कोणताही बदल घडवून आणताना, कोणत्याही सरकारला घ्यावीच लागते. तशी काळजी निश्चलनीकरणाच्या वेळी घेतलीच गेली नाही, असे दिसून आले. चुकीच्या नियोजनाचे दुष्परिणाम पंतप्रधानांच्या आत्मविश्वासापेक्षा नक्कीच मोठे निघाले.. याही आठवडय़ात मी निश्चलनीकरणाच्या मुद्दय़ावरच राहणार आहे. जेव्हा असे काही बदल होतात तेव्हा त्यात कुणाची तरी हार होते आणि कोणी तरी जिंकत असते. अशा अशांत वेळी, जिंकलेल्यांना होणाऱ्या लाभावर अंकुश हवा आणि हरलेल्यांना अटळपणे बसणारा फटका कमीत कमी असेल, हे पाहायला हवे. हे समजण्यासाठी जेवढे शहाणपण लागते त्याच्यापेक्षा जास्त शहाणपण जे बरबाद झाले त्यांच्याबाबतीत नेमके काय घडले, हे समजून घेण्यासाठी लागते. हे शहाणपण माहितीच्या व ज्ञानाच्या आधारेच येऊ शकते. दिल्लीत जे पुरावे अगदी मोफत उपलब्ध आहेत ते भाजपच्या व केंद्र सरकारच्या सूत्रांनीच दिलेले आहेत, त्याआधारे असे दिसते की, निर्णयाच्या परिणामांबाबत पंतप्रधानांना नीट माहिती देण्यात आली नव्हती हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. पंतप्रधानांना कशाकशाची माहिती देण्यात आली नव्हती? याबद्दलचे उपलब्ध पुराव्यांआधारे काढलेले निष्कर्ष आधी आपण पाहू : पाचशे व हजाराच्या नोटांचे निश्चलनीकरण करायचे, याचा अर्थ त्या वेळी एकूण चलनात असलेल्या नोटांच्या किमतीच्या ८६ टक्के नोटा बाद करायच्या असा होतो, हे पंतप्रधानांना ८ नोव्हेंबरच्या रात्रीपूर्वी कोणी सांगितले नसावे. बाद ठरणाऱ्या नोटांची एकंदर संख्या (किंमत नव्हे, संख्याच) आहे २४०० कोटी. आपली नोटा छपाई क्षमता बघितली तर त्याच किमतीच्या नोटेला नोट छापण्यासाठी किमान सात महिने तरी लागतील. जर कमी किमतीच्या नोटा छापायच्या असतील तर आणखी जास्त वेळ लागेल व दोन हजारांच्या नोटा छापल्या तर कमी वेळ लागेल. याचीही कल्पना पंतप्रधानांना देण्यात आली नसावी. नवीन - नव्याच आकाराच्या नोटा बसतील अशा पद्धतीने २,१५,००० एटीएम यंत्रांची पुनर्रचना करण्यासाठी महिनाभरापेक्षा जास्त काळ लागेल. त्यातही पुरेशा नोटांचा पुरवठा झाला पाहिजे हे अपेक्षित आहे. याबाबतही पंतप्रधानांना अंधारात ठेवले गेले असावे. सांगाडे बाहेर पूर्ण माहिती नसताना आणि योग्य प्रश्न न विचारताच पंतप्रधानांनी पाचशे व हजाराच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय एकतर्फी घेतला. त्यांच्या आत्मविश्वासपूर्ण दिसण्यास आणि आवेशपूर्ण वक्तव्यास लोक भुलले. निश्चलनीकरणाने काळा पैसा बाहेर येईल, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, बनावट नोटांचे धंदे कमी होतील व दहशतवाद्यांच्या आर्थिक नाडय़ा आवळल्या जातील या त्यांच्या वक्तव्यांवर अनेकांनी विश्वास ठेवला. यामुळे होणारी गैरसोय ही तात्पुरती किंवा मर्यादित काळापुरती असेल, असेही त्यांनी सांगितले होते. तेही लोकांना पटले. त्यांच्याच सरकारातील अर्थमंत्र्यांनी तर या निर्णयानंतरच्या मंगळवारी म्हणजे १५ नोव्हेंबरला सगळे काही सुरळीत होईल, असे सांगितले होते. नंतर पंतप्रधानांनी पन्नास दिवस कळ काढण्यास सांगितले, लोकांनी तेही मान्य केले. सहनशीलता दाखवून लोक तासन्तास रांगेत उभे राहू लागले, रिकाम्या हाताने परतावे लागत असूनही निषेधाचे फारसे सूर उमटले नाहीत. गेल्या आठवडय़ापर्यंत पंतप्रधानांचे या सगळ्या घडामोडींत वर्चस्व होते, पण नंतर खऱ्या गोष्टींचे सांगाडे बाहेर पडू लागले. सरकारचे प्रत्येक आश्वासन हे पोकळ व चुकीचे, म्हणून खोटेच ठरले. निश्चलनीकरणाभोवती गुंफलेले लोकहितामागचे खरे रहस्य उलगडू लागले. कोण जिंकले, कोण हरले ते स्पष्ट झाले. सत्य असे आहे की, जे या निर्णयाने उद्ध्वस्त झाले ते लाखो सामान्य नागरिक आहेत. यात जिंकणारे कोण.. ज्यांनी काळा पैसा जमवला, रोकड स्वरूपातही साठवला, तेजिंक ले. त्यांना कमिशन मिळाले. बँक अधिकाऱ्यांनी दोन हजारांच्या नव्या नोटांची पुडकी करचुकवेगिरी करणारे व भ्रष्ट अधिकारी यांना लीलया दिली. ते जिंकले, असेच म्हणावे लागेल. किरकोळ सरकारी अधिकारी- यात पोलीसदेखील आले- यांनी बँक अधिकाऱ्यांना मागच्या दाराने जुन्या नोटांच्या बदल्यात नव्या नोटा देण्यास धमकावून भाग पाडले, तेही जिंकले. थोडक्यात, हे सर्व जण मिळून कल्पनेपलीकडे यशस्वी झाले. साठवून ठेवलेल्या १५,४४,००० कोटी रुपयांपैकी प्रत्येक रुपया बँकिंग व्यवस्थेत कसा आणता येईल हे त्यांनी पाहिले. ..आणि हरलेले कोण? सामान्य नागरिकाला त्याच्याच खात्यातील पैसे काढण्यासाठी बँकेत खेपा घालाव्या लागल्या. ज्यांच्याकडे किरकोळ स्वरूपात नोटा होत्या, पण बँकांची उपलब्धता नव्हती किंवा बँका दूर होत्या, त्यांना कमी पैसे घेऊन नोटा वेगळ्या मार्गाने बदलून घेणे भाग पडले. ज्यांना एक वेळच्या जेवणासाठी पुरेसे पैसे नव्हते त्या बालबच्चेवाल्या, कुटुंबवत्सल लोकांना फटका बसला. रोख पैसे नसताना रुग्णालयात गेलेल्या रुग्णांना रोकड नाही म्हणून वैद्यकीय सेवा नाकारली गेली. जवळच्या गुरुद्वारातील लंगरमध्ये जेवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे हाल झाले. ज्या शेतकऱ्यांना खते, बियाणे खरेदी करता आली नाहीत व मजुरांना देण्यासाठी पैसे नव्हते, त्यांना फटका बसला. उद्ध्वस्त होणारे कोण.. पूर्णपणे कोलमडलेले कोण आहेत.. याचे उत्तर म्हणजे तिरूपूर, सुरत, मोरादाबाद येथील अनेक छोटय़ामोठय़ा उद्योगांतून काही कामगारांना काढून टाकण्यात आले, त्यांची रोजीरोटी गेली. शेती, मंडई व बांधकामाच्या ठिकाणी रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांचे काम गेले. फुले, फळे, पावभाजी विकून स्वयंरोजगार मिळवणाऱ्यांना अनेक आठवडे ग्राहकच न मिळाल्याने त्यांची कमाई गेली. अनेक छोटय़ा उद्योजकांची विक्री ८० टक्क्य़ांपेक्षा खाली गेली. अनेक ट्रकमालक व चालकांचे ट्रक बरेच दिवस आहे तिथेच थांबून राहाणे भाग पडले आणि त्यांनाही फटका बसला. शेतमाल उत्पादकांना दर कोसळल्याने मोठाच फटका बसला; तो कसा हे समजण्यासाठी शेतमालाचे आधीचे व नंतरचे दर देत आहे. ८ नोव्हेंबर १४ डिसेंबर टोमॅटो २६५९ १९२० बटाटे १४०० ९२४ वाटाणे ३१६७ २८६४ कोबी १४४८ ९६४ फ्लॉवर १९४० १०७९ मुळा २२४७ १३५५ वांगी १५४२ १०८६ पालक ८०१ ५२६ पेरू २०८८ १८०२ संत्री ४०८१ ३५८६ लसूण ८८७६ ८४२१ तूर डाळ ६६५० ५९३५ टोमॅटो, मुळा, पालक यांच्याबाबतीत दर कोसळण्याची काही मोसमी कारणे असू शकतील, पण इतर बाबतीत पैशांचा- रोख रकमेच्या नोटांचा तुटवडा, त्यापायी मागणीचा अभाव हीच मुख्य कारणे होती. शेतमाल उत्पादकांना उत्पन्नात फटका बसला व त्यांना कुणी भरपाई द्यायला पुढे आले नाही. सरासरी अकरा कोटी लोक बँका व एटीएमच्या रांगांत रोज उभे होते. त्यांना आठवडय़ाला २४ हजार रुपये काढण्याची मुभा होती, पण ते आश्वासन पाळले गेले नाही. रोजंदारी गमावून लोक रांगेत उभे होते त्यांचे आर्थिक नुकसान भरून आले नाही. शेतमालाचे भाव पडले, पण उत्पादकांना भरपाई मिळाली नाही. अनेक लोक रांगेत उभे असताना त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या मृतांची संख्या शंभरावर आहे. एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीतही अलीकडे देशात एवढे लोक मरण पावलेले नाहीत. माझ्या प्रिय देशवासीयांना कपाळावर हात मारून घेण्याशिवाय गत्यंतरच नाही.. कारण एक चुकीचे नियोजन असलेली योजना राबवण्यात आली. मग निर्णय राबवताना तिचे दुर्घटनेत रूपांतर झाले. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
