News Flash

कसेही पाहिले तरी भीषणच..

भारतातील सामान्य माणूस आज सुखी नव्हे, किमान सुसह्य़ जीवनाची टेकडी चढण्याची हिंमतही दाखवू शकत नाही.

(संग्रहित छायाचित्र)

पी. चिदम्बरम

उत्पन्नात घट झाली, जीवनस्तर घसरला, पत घसरली अशी उत्तरे देणारे कनिष्ठ मध्यमवर्गीय असोत की देशाची आकडेवारी असो.. केंद्रीय अर्थखात्याने कितीही नाकारले, तरी सर्वत्र घसरण आहेच. अशा स्थितीतून २०१७-१८ सारख्या किंवा त्याहून चांगल्या- म्हणजे २०१४ पूर्वीसारख्या- परिस्थितीत आपण जाऊ शकतो. पण त्यासाठी सरकारने शहाण्या, शिकल्यासवरलेल्या तज्ज्ञांचे ऐकावे लागेल..

रायसिना हिलमधील कार्यालयातून जर दृष्टिक्षेप टाकला तर जे दृश्य दिसते ते मोहात पाडणारे असते. तिथल्याच कार्यालयातून मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी ज्या प्रतिमा व चित्रे आपल्यासमोर मांडली आहेत तीही अशी अधिकच लोभसवाणी आहेत. उदाहरणार्थ, लोकांच्या नोक ऱ्या जाण्याचे थांबेल. कर्मचारी भविष्य निर्वाहनिधीत नवीन वर्गणीदार येतील. भुकेने व्याकुळलेले कुणी दिसणार नाही. महिन्याला पाच किलो धान्य सगळ्यांना मिळेल. घाम गाळणारे शेतकरी व जमीनदार किसान सन्मान योजनेचे धनादेश भरतील. अर्थात, सत्ता, अधिकार आणि टीकेचा तिरस्कार या तीन रंगांतून काहीही मनाला वाटेल तसे चित्र रेखाटता येईल.

भारतातील सामान्य माणूस आज सुखी नव्हे, किमान सुसह्य़ जीवनाची टेकडी चढण्याची हिंमतही दाखवू शकत नाही. ही माणसे खेडी, शहरातील एखाद्या प्रभागात आहेत, ती जणू त्यांची सीमारेषा आहे. त्यांचे दोन्ही पाय जमिनीवर आहेत. सामान्य माणूस जेव्हा हे दृश्य पाहतो तेव्हा ते त्याच्यासाठी एखाद्या कृमीच्या संकुचित दृष्टीने पाहावे तसेच आहे, पण ते दृश्य खोटे नाही; जरी ते काळवंडलेले, घाणेरडे, कुरूप असले तरी सत्याच्या जवळ जाणारे आहे.

सूक्ष्म सर्वेक्षणात काय दिसून आले

माझे मित्र जवाहर यांनी पाहणी करणाऱ्यांचा एक चमू तयार करून कनिष्ठ मध्यम वर्गातील १००४ लोकांची पाहणी केली. आपल्या जीवनात मध्यमवर्गाचा दर्जा गाठण्याचे ध्येय आहे असे त्यांनी बोलून दाखवले किंबहुना त्यांची ती आकांक्षा होती. आपल्याला हे माहिती आहे की, ते मध्यमवर्गीयही नाहीत. आम्ही कनिष्ठ मध्यम वर्गातील व्यक्तींची जी व्याख्या केली होती ते महिन्याला पाच हजार ते ३० हजार उत्पन्न अशी होती. वर ज्या सर्वेक्षणाचा उल्लेख केला आहे त्यातील प्रतिसादकांनी ९ प्रश्नांची उत्तरे दिली. त्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते, मोबाइल नंबरही दिले. काही प्रतिसादकांनी त्यांचे उत्पन्न कदाचित कमी सांगितले असेलही, पण त्यामुळे माहितीचे विकृतीकरण किंवा त्यात फेरफार करण्याचा कुठलाही हेतू सिद्ध होत नाही.

२५ मार्च २०२० रोजी पहिली टाळेबंदी जाहीर झाली होती. त्यानंतर १२ महिन्यांच्या काळात विचारलेल्या प्रश्नातून आम्हाला जी माहिती मिळाली ती अशी

१. एकूण १००४ जणांनी प्रतिसाद दिला.

२. ८८० जणांनी त्यांचे उत्पन्न घटल्याचे सांगितले. ११७ जणांनी उत्पन्न कायम असल्याचे म्हटले आहे. ७ जणांनी त्यांचे उत्पन्न वाढल्याचे सांगितले आहे.

३. ७५८ जणांनी त्यांचा खर्च वाढल्याचे सांगितले. ११५ जणांनी खर्चात बदल नसल्याचे सांगितले. ९१ जणांनी खर्च कमी झाल्याचे सांगितले.

४. एकूण ७२५ जणांनी बचतीत कपात झाल्याचे सांगितले, ३२९ जणांनी त्यांची मालमत्ता कमी झाल्याचे सांगितले. उर्वरितांनी त्यांच्या बचतीत व मालमत्तेत बदल नसल्याचे म्हटले आहे.

५. अपेक्षेप्रमाणे ७०२ जणांनी पैसे उसने घेतल्याचे सांगितले. त्यात त्यांनी बँका, सूक्ष्म आर्थिक संस्था, स्वयंमदत गट, चिट फंडातून किंवा प्रसंगी मित्र, नातेवाईक व मित्र यांच्याकडून पैसे घेतल्याचे म्हटले आहे. काहींनी एकापेक्षा अधिक स्रोतांकडून पैसे घेतल्याचे सांगितले. अनेकांनी (६५३) पैसे व्याजाने घेतल्याचे सांगितले. वेळेत व व्याजासह पैसे परत करण्याबाबत १७८ जणांना खात्री होती, १६४ जणांना नव्हती. २५६ जण साशंक होते.

आपल्याभोवतीचे पुरावे

रोजच्या जीवनात आपण यातील गोष्टी पाहतो व ऐकतो आहोत. निरीक्षण करतो आहोत. साथ व देशाची अर्थव्यवस्था याचा प्रत्येक कुटुंबाच्या ताळेबंदावर परिणाम झाला आहे. घटते उत्पन्न, जास्त खर्च, उसनवारी, बचतीत झालेली कपात व पैसे परत करण्याबाबत खात्री नसणे या सगळ्यातून आपला सामान्य माणूस पूर्णपणे परिस्थितीच्या चरकात पिळला गेला आहे. काही कुटुंबात दोन व्यक्ती कमावत्या आहेत, तरी त्यांच्या उत्पन्नाला फटका बसला आहे. याचा अर्थ सर्वसामान्य माणसाला धक्का बसला आहे. कुटुंबे आणखी गरिबीच्या खाईत लोटली गेली आहेत. प्रतिसादकांनी दिलेल्या उत्तरातील चार मुख्य प्रश्नांची उत्तरे दिली गेली आहेत- त्यात उत्पन्न, खर्च, बचत व कर्जे यांचा विचार केला तर या चारही प्रश्नात ७०२ लोकांनी ‘घट’ हेच एक उत्तर दिले आहे. म्हणजे जेवढय़ा लोकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले, त्यातील ७० टक्के लोकांना आर्थिक फटका बसला आहे. हे चित्र फारसे आशादायी नाही. एक वेळ अशी होती, की आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे असे आपण अभिमानाने सांगत होतो. पण आता ही अर्थव्यवस्था गडगडत खाली येत आहे.

१. भारताचा आर्थिक विकास दर २००४-२०१४ या दशकभराच्या काळात ७.६ टक्के होता.

२. त्या काळात २७ कोटी लोकांना दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर काढण्यात आले.

पण तो इतिहास आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी संघटनेचे आकडे आपल्याला धूसर व निराशाजनक चित्रच दाखवतात. २०२०-२१ या काळात राष्ट्रीय उत्पन्नात त्याचे प्रतिबिंब दिसते. गेल्या वर्षी आर्थिक विकास दर उणे ७.३ टक्के होता म्हणजे तो आक्रसला होता. आणखी एक गोष्ट म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी जी स्थिती होती त्याच्या तुलनेत खासगी खप, एकूण स्थिर भांडवली निर्मिती, निर्यात व आयात हे घटक फारसे आशादायी चित्र दाखवत नाहीत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने मागणीअभावी धक्का बसलेली अर्थव्यवस्था असे याचे वर्णन केले आहे. ‘नोबेल’ मानकरी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अभिजित बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे,की खर्च वाढला तरच अर्थव्यवस्थेला गती येईल. अर्थचक्र गतिमान ठेवण्यासाठी मागणीचा अभाव असून चालत नाही. ‘‘जर वेळ पडली तर नोटा (चलन) छापा’’ असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी संघटना व जवाहर यांचे स्थानिक सर्वेक्षण यांपैकी एक विहंगमावलोकन आहे, तर एक संकुचित बाण्याच्या कृमी-सदृश पातळीवरील अवलोकन आहे. मात्र ही दोन्ही चित्रे आपल्याला एकच वास्तव स्थिती सांगतात.

पण आपल्या अर्थ मंत्री व मुख्य सांख्यिकी सल्लागार यांना बहुधा एकमेकांचे प्रतिध्वनीच तेवढे ऐकू येत असावेत, अशी स्थिती झाली आहे.

करणे शक्य; पण तसे होणार का..

सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा  (स.रा.उ.)आढावा जर किमती स्थिर व दरडोई उत्पन्न (द.उ.)  २०१७-१८ पासून स्थिर मानून घेण्याचे ठरवले तर खालीलप्रमाणे आकडेवारी दिसते.

स. रा. उ.      द.उ.

वर्ष                    (रु.कोटींत)     (रुपयांत)

२०१७-१८             १३१७५१६०      १००२६८

२०१८-१९             १४००३३१६     १०५५२५

२०१९-२०             १४५६९२६८     १०८६४५

२०२०-२१             १३४०८८८२      ९९६९४

एकूण देश म्हणून किंवा सामान्य भारतीय म्हणून २०१७-२०१८ पासून होत गेलेली ही घसरण नक्कीच चिंता करायला लावणारी आहे. अर्थव्यवस्थेला फटके बसले, ओरखडे उठले ते मुख्यत्वे करून निश्चलनीकरण व चुकीच्या जीएसटी अंमलबजावणीमुळे. दुसरा फटका होता तो अर्थात कोविड १९ विषाणूचा. तिसरे कारण आहे ते आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचे.

२०१७-१८ सारख्या किंवा त्याहून चांगल्या परिस्थितीत आपण जाऊ शकतो का?

तर हो ,ते करणे शक्य आहे. पण त्यासाठी सरकारने शहाण्या, शिकल्यासवरलेल्या तज्ज्ञांनी सांगितलेल्या गोष्टी ऐकल्या पाहिजेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया, नामवंत अर्थतज्ज्ञ व विरोधी पक्ष हे परोपरीने सरकारच्या हिताचे सल्ले देत असतात. पण ते ऐकण्याची सरकारची तयारी असायला हवी हे मात्र खरे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 8, 2021 1:37 am

Web Title: worst economic slowdown in india economic crisis in india covid 19 crisis in india zws 70
Next Stories
1 मोठय़ा आपत्तीची चिंता..
2 साथीत बळी.. मूल्ये-व्यवस्थांचाही
3 कार्यकारणभाव दिसतो का?
Just Now!
X