15 December 2019

News Flash

अक्षम्य, अन्यायकारक दिरंगाई

साडेचार टक्के विकासदर हा सरकार म्हणते त्याप्रमाणे चक्राकार नाही.

मुदतवाढीचे राजकारण

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १६.२ टक्के, तर अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ८.२ टक्के आहे.

दोलायमानतेचा अंत

दोलायमानता संपुष्टात आली तरच दुहेरी नियंत्रणाचा प्रश्नही आपोआप मार्गी लागेल.

कर्नाटक अखेर भाजपकडे

पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीमुळे पक्षात दोन तृतीयांश फूट पडणे कठीण होते.

नवे कंत्राट काश्मीरमुळेच?

राजनैतिक संबंध हे दोन देशांतील प्रमुख नेत्यांच्या भेटीपेक्षाही, सरकारशी संबंधित अगणित घटकांवर अवलंबून असतात.

शब्दच्छलाचे ‘कौशल्य’!

दहावीच्या गुणपत्रिकेवरूनही अनुत्तीर्ण हा शब्द नाहीसा झालेलाच आहे.

सरकारची कसोटी

आरे आंदोलकांवर गंभीर गुन्ह्य़ांची कलमे सरकारने लावल्याबद्दल टीका करणाऱ्यांत शिवसेनाही सहभागी होती.

हेही सरंजामीपणाचेच लक्षण!

बारा वर्षांखालील मुली-मुलावर बलात्कार करणाऱ्याला फाशी देण्याची तरतूद करणारा कायदा अस्तित्वात आहेच.

रशियावर डोपिंगचे धुके

२०१४ मध्ये रशियामध्ये सरकारपुरस्कृत डोपिंग सुरू असल्याची तक्रार प्रथम झाली होती

असुरक्षित लंडन, अस्वस्थ युरोप

लंडन पुलावर शुक्रवारी दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास हा हल्ला झाला.

पक्षातूनच हकालपट्टी का नाही?

बुधवारीही प्रज्ञा ठाकूरने भाजपला कोंडीत पकडले; पण पक्षनेत्यांनी तिला ताबडतोब सावरून घेतले.

थकीत कर्जाचा ‘मुद्रा’राक्षस

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या इतक्या उच्चपदस्थाने दिलेला हा इशारा एकूण मुद्रा योजनेच्या विश्वासार्हतेविषयी शंका उपस्थित करणारा ठरतो.

अखेर शिक्षा.. पण कुणाला?

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये जागा अल्प आणि इच्छुक अनेक असे व्यस्त प्रमाण गैरप्रकारांना जन्म देते.

आकडे मांडतात वेगळेच वास्तव..

१०० टक्के स्वच्छतागृहे आहेत आणि त्यांचा १०० टक्के वापर होतो असे दिसून आल्यानंतरच एखादा प्रदेश संपूर्ण हागणदारीमुक्त झाल्याचे जाहीर करता येते.

नेतान्याहू गोत्यात

नेतान्याहू यांच्यावरील संभाव्य कारवाईची प्रक्रियाही कमी गुंतागुंतीची नाही.

तापमानवाढीची आणीबाणी

शहरीकरणासाठी जंगलाचा बळी दिला जात आहे. जंगल नष्ट होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

‘धार्मिक’ डावे?

डावे आणि काँग्रेस पक्षाचा पगडा असलेल्या केरळात भाजपला अद्यापही बाळसे धरता आलेले नाही.

इस्रायलमधील ‘ट्रम्प’कारण

‘वसाहती आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग करतात असे मानल्यामुळे या भागात शांततेची शक्यता दृढावलेली नाही’ असा विनोदी दावाही त्यांनी केला आहे.

जुलमी मसुदा अखेर मागे!

भारतीय वन कायद्यात सुधारणा सुचवणारा मसुदा मागे घेण्याचा सरकारचा निर्णय वेळेत उपरती झाल्याचे द्योतक म्हणावे लागेल.

प्रतिकूल आकडेवारीचे वावडे?

भारतीयांचा उपभोग खर्च गेल्या ४० वर्षांमध्ये प्रथमच घटल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले.

‘आधार’ न्यायालयाचाच..

गैरसोयीची चर्चा नको म्हणून कोणतेही विधेयक हे ‘धनविधेयक’ ठरवण्याचा पायंडा घातक आहे, असे अनेक तज्ज्ञांनी, अनेक विवेकीजनांनी तेव्हा म्हटले होते.

आमदार आणि अध्यक्षांनाही धडा

भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता मग काँग्रेसने देवेगौडा यांच्या जनता दलाशी हातमिळवणी केली.

चिंताजनक मरगळ

ऑक्टोबर महिन्यातील वाहन विक्रीची आकडेवारी गेले काही दिवस प्रसृत होऊ लागली आहे.

निवडणुकांचे ‘रिंगमास्तर’

वास्तवाचे भान करून देणारे आणि नियमाप्रमाणे वागायला लावणारे टी. एन. शेषन जनतेचे लाडके न ठरते तरच नवल.

Just Now!
X