26 January 2020

News Flash

इकडे भाजप, तिकडे ‘नागरिकत्व’!

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे सध्या चोहोबाजूंनी घेरले गेले आहेत.

हेही विद्यार्थ्यांचे राजकीयीकरण!

शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांच्या या निर्णयाचे महत्त्व एरवी कुणाला लक्षातही आले नसते.

रोखे म्हणे ‘पारदर्शक’!

राजकीय पक्षांना मदत कोणी केली याचे नाव मात्र जाहीर केले जात नाही.

..सोडी सोन्याचा पिंजरा

ब्रिटिश शिष्टाचार पाळण्याचा मी खूप मनापासून प्रयत्न केला.

लखनऊत सांस्कृतिक झुंडवाद

राष्ट्रकुल संसदीय संघटनेच्या भारत विभागाच्या वतीने लखनऊमध्ये आयोजित तीनदिवसीय कला महोत्सवात मंजरी चतुर्वेदी यांचे सादरीकरण होते

धोकादायक आणि गंभीर

महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित संसदीय समितीनेही प्राधिकरणातील प्रकारांची दखल घेतली होती.

आरोग्यसेवा ऐरणीवर..

सार्वजनिक, खासगी संस्था तसेच स्वयंसेवी संस्थांकडूनही प्राथमिक ते अत्याधुनिक आरोग्यसेवा पुरवल्या जातात.

फुशारकीचे संक्रमण नामुष्कीत

सोमवारी जाहीर झालेल्या महागाई निर्देशांकाच्या अधिकृत आकडेवारीने दिला.

न बोलणेच उचित!

नवनियुक्त लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या काही वक्तव्यांवर सध्या चर्चा सुरू आहे.

युद्धखोरीचे हकनाक बळी

दोन वा अधिक देशांच्या व्यक्त किंवा सुप्त संघर्षांत प्रवासी विमान पाडले जाण्याची ही अर्थातच पहिली घटना नाही

संघटितांची उपयुक्तता!

कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या या बंदमध्ये सुमारे २५ कोटी कामगारांनी सहभाग घेतल्याचा दावा केला जात आहे.

साधगुरूंनाही जरब हवी

आध्यात्मिक गुरूंवरही जबर बसवण्याची एक संधीच कर्नाटकातील न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे देशाला मिळाली आहे.

‘छोटय़ा तख्ता’साठी शर्यत

दिल्ली हे पूर्ण राज्यदेखील नाही; पण राजधानीतील पराभव राजकीय पक्षांचे मनोबल खच्ची करतो.

‘सारस’ची सरस संधी..

प्रवासी सारस विमाने ‘उडान योजने’ला नवीन परिमाण देऊ शकतात.

बेफिकिरीचा ऑस्ट्रेलियन वणवा

न्यू साऊथ वेल्स हे ऑस्ट्रेलियातील सर्वाधिक लोकसंख्येचे सधन राज्य. तेथे जवळपास ४० हजार चौरस किलोमीटर टापू वणव्यांनी व्यापला

‘लाखोत्तरी’ जीएसटीनंतरचे प्रश्न

राज्यांचा विचार करायचा झाल्यास, मोठय़ा राज्यांपैकी सर्वाधिक २२ टक्के वृद्धी महाराष्ट्राने दिली.

सक्षमीकरण की नाडणूक?

रिझव्‍‌र्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांबाबत काही प्रस्ताव पुढे आणले आणि काही फर्मानांचे फटकारेही ओढले आहेत.

जंगलाचा आभास!

आजही देशात जे काही जंगल राखले गेले आहे ते आदिवासी क्षेत्रात, ही वस्तुस्थिती आहे.

समंजसपणा हवाच..

भाजप सरकारने राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले. मुळात अंतर्मुख असलेला आदिवासी स्वत:च्या स्वातंत्र्याविषयी कमालीचा जागरूक असतो.

मर्यादांचे सुटत चाललेले भान..

केंद्र आणि राज्य सरकारांची ऊर्जा ही आंदोलने थोपवण्यात खर्ची होत आहे, हे तर अधिकच क्लेशकारक.

सेनादलांतील नवी पहाट

संरक्षणप्रमुख या पदावरील व्यक्तीही केवळ मंत्र्यांनाच जबाबदार राहील.

‘लाभाची भूक’ थांबेल?

राज्यात १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना एका रुपयामध्ये झुणका-भाकर देण्याची योजना राबविण्यात आली होती.

दिखाऊ ‘स्वच्छते’चे बळी

‘आजच्या काळातही अस्पृश्यता पाळली जाते आहे काय?’ असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.

मोघमपणाचे अमोघ अस्त्र

राजकारणात मोघमपणाचे अस्त्र अमोघ ठरते, परंतु ‘एनआरसी’बाबत मोदी यांची ही ग्वाही पुरेशी ठरेल का हे पाहावे लागेल.

Just Now!
X