भेदभावाचा वणवा..
सामाजिक विषयांवर सडेतोड भूमिका घेणाऱ्या या खेळाडूला समाजमाध्यमांतून ‘अर्धचिनी’, ‘अर्धकरोना’ असेही संबोधले गेले.
एक पाऊल मागे..
‘जिहादी दहशतवादाचा नि:पात करण्याप्रति कटिबद्ध आहोत’ या दाव्यावरून तो देश एक पाऊल मागे गेल्याचेच हे लक्षण आहे.
‘अधिवासा’ची विषाणू-वेळ
अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ करून दुहेरी नागरिकत्वाचा मुद्दा केंद्र सरकारने निकालात काढल्यानंतरचा हा बदल म्हटले तर साधाच.
शैक्षणिक इष्टापत्ती
वर्षभराचे नियमित वेळापत्रक पार पाडणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेचे करोनाच्या संकटाने मोठेच नुकसान होणे स्वाभाविक आहे.
साथसोवळ्याची निकड
संपर्कबाधितांशी संपर्क आल्यामुळे करोनाचा संसर्ग होण्याचा टप्पा सुरू झाला आहे किंवा तसा संशय आहे.
‘सहकारी संघराज्या’ची संधी..
दिल्ली, तेलंगणा, पंजाब, छत्तीसगड आदी राज्यांनी एनपीआर आणि एनआरसी यांच्या विरोधात विधानसभांमध्ये ठराव मंजूर केले.
जागतिक आरोग्य संघटनेस बाधा?
संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक आरोग्य संघटना यांची निर्मिती उदारमतवादी आणि खुलेपणाच्या मूल्यांवर झाली होती.
पाकिस्तानपुढे विक्राळ आव्हान
पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासमोर विषाणू प्रसार रोखण्यासाठी टाळेबंदी हा एकमेव मार्ग असताना, त्यांनी त्या मार्गाला नाकारले आहे.
सुटका कशासाठी?
फारुख यांच्याप्रमाणेच, ओमर यांच्या सुटकेसाठीदेखील कोणतेही कारण केंद्र सरकारने दिलेले नाही.
नक्षल-हिंसेची इशाराघंटा?
दरवर्षी उन्हाळ्याची चाहूल लागली की नक्षलींच्या प्रभावक्षेत्रात सुरू होणारे जवानांचे मरणसत्र गेल्या कित्येक दशकांपासून थांबायला तयार नाही.
विस्कटलेले क्रीडाविश्व
पण सध्याची परिस्थिती अर्थव्यवस्थेपेक्षा विषाणूचा विचार करण्यास प्राधान्य देते.
अपात्र ‘आयाराम’ की अध्यक्षही?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने भविष्यातील पक्षांतरबंदी कायद्यातील पळवाटांना आळा बसावा.
इस्रायलमध्येही ‘महाविकास’!
करोनाचे भय दाखवून नेतान्याहू यांनी त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचा खटला २४ मेपर्यंत पुढे ढकलून घेतला
एका कवितेची भीती!
विख्यात गजम्ल गायिका इक्बाल बानो यांनी लाहोरच्या गडाफी स्टेडियममध्ये ती म्हटली, त्या वेळी झिया राजवट हादरली होती.
गुंडाळलेल्या अधिवेशनातील प्रश्न..
एरवी विधिमंडळाचे अधिवेशन म्हटले, की आक्रमक विरोधी पक्ष व त्यास तोंड देण्याची कसरत करणारे सत्ताधारी हे चित्र अपेक्षित असते.
मुदतवाढीआधीच ‘चूक’ उमगली?
हेडमास्तर म्हणून ओळखले जाणारे शंकरराव, एखादा विषय पटला नाही तर त्यावर प्रखरपणे भाष्य करीत.
‘गायब’ स्त्रियांची ताकद!
स्त्रियांशिवायचे जग कसे असेल याची झलकच दाखवून दिली. अर्थात एवढय़ावरच हे आंदोलन थांबले नाही
अन्वयार्थ : उघडे पडले; पण कोण?
प्रक्रिया न पाळता सरकारी यंत्रणांचा वापर करण्याच्या घायकुतीमुळे त्यामागील राजकारण उघडे पडले आहे.
‘ब्रॅण्ड इंडिया’चे चांगभले!
कंपनी कायद्यात दुरुस्तीचे विद्यमान सरकारकडून गेल्या दोन वर्षांत पडलेले हे दुसरे पाऊल.
आभासी चलन वळणावर!
अन्य कोणाही वस्तूंप्रमाणे ‘बिटकॉइन’ व तत्सम डिजिटल चलन यांनाही वस्तू म्हणूनच गृहीत धरले जावे, असेच त्याचे सूचित आहे.
आता सामंतशाही?
न्यायव्यवस्था, रिझव्‍‌र्ह बँक, विद्यापीठे अशा विविध संस्थांची स्वायत्तता कायम राहावी, असे संकेत असतात.
