21 November 2017

News Flash

केवढा हा लोकाधिकार!

शासनाचे काम यामुळे एवढे सोपे झाले आहे की, ते यात अजिबात लक्ष घालत नाही.

‘संपूर्ण प्लास्टिक बंदी’ अव्यवहार्य

प्लास्टिक बंदीच्या काळात जर काचेच्या बाटल्यांचा वापर वाढला तर त्याच्या कचऱ्याचा प्रश्न कसा मार्गी लागणार?

आगरकर असे म्हणतात..

‘दशक्रिया चित्रपटाला ब्राह्मण महासंघाचा विरोध’  ही बातमी (१६ नोव्हें.) वाचली. 

केवळ चर्चेसाठी उरलेल्या गोष्टी?

‘नाण्याची तिसरी बाजू..’ हे संपादकीय (११ नोव्हें.) चिंतनीय होते.

विकेंद्रित, शाश्वत विकास हीच कोकणची गरज

प्रचंड क्षमतेच्या उद्योगांमुळे ‘जीडीपी’ झपाटय़ाने वाढून जनतेचा विकास साधला जातो.

लॉकर अपारदर्शकच; नोंद नाही, न्यायही नाही!

वर्तमान राज्य आणि केंद्र सरकार सातत्याने पारदर्शकतेचा डांगोरा पिटत असते.

नियम व नैतिकता यांत प्राधान्य कशाला?

‘न्याय, नियम आणि नतिकता’ हे संपादकीय (१३ नोव्हेंबर) वाचले.

तिसरी बाजू स्वीकारायला आपण भितो..

कौटुंबिक विसंवाद संस्कृतीसाठी हानीकारकच

भक्तगणांनी कोणाच्या आशेवर दिवस काढायचे?

शिवसेना राष्ट्रीय पक्ष बनला, हे कळलेच नाही..

चूक झाली, तिची कबुली नाहीच?

भारतासारख्या खंडप्राय देशाचे नेतृत्व करताना काही निर्णय फसू शकतात

नोटाबंदीचे वास्तव वेळीच स्वीकारणे हितावह

‘जन्मदिन की स्मृतिदिन?’ हे संपादकीय (८ नोव्हें.) वाचले.

शिक्षकांनीच आत्मपरीक्षण करावे

पायाभूत सुविधा नसलेल्या शाळेतही शिक्षकांनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला.

सर्व ७१४ जणांची चौकशी होणार का?

‘पॅराडाईज पेपर्स’मध्ये बोगस कंपन्यांचे करचुकवे काळे व्यवहार उघड करण्यात आले

आकाश अर्ध अंधारलेलंच राहणार..

‘अंधारलेलं र्अध आकाश’ हे संपादकीय (२ नोव्हें.) वाचले.

बुडीत कर्जे : अधिकाऱ्यांना शिक्षा होणे गरजेचे

बँका हा अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असतो.

विकासाची चा‘हूल’?

‘अंथरुणातला हत्ती’ हे संपादकीय (१ नोव्हेंबर) वाचले.

आपल्या तपासयंत्रणा ‘कठपुतळी’च

‘बुडत्याचा पाय’ हे संपादकीय (१ नोव्हेंबर) वाचले.

वीज कसली कापता? ..आधी भरपाई द्या!

पंप जळणे, स्टार्टर, वायरी जळण्याचे प्रकार वाढून शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला.

.. मग अर्थ काय अन्नधान्य स्वयंपूर्णतेचा?

या राज्यात कमी वजनाची बालके व न्यूनपोषण यांचे प्रमाणही अधिक आहे.

शिक्षकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम

‘फरपटपत्रके’ हा अग्रलेख (२८ ऑक्टो.) वाचला. आपण शिक्षण खात्यात खूप काही करीत आहोत

दुरुपयोग होतो तर कायद्यात दुरुस्ती करा की!

प्रशासनातील ढिसाळपणा, जबाबदारी झटकण्याची कुप्रवृत्ती कमी-कमी होत होती.

उच्चपदस्थांच्या ‘कारवाया’ निरंकुश!

वसुंधराराजे सरकारने अवलंबिलेल्या ‘सरकारने अनुमती दिली

ही दुर्धर वाट काटेरी

‘लकवा आणि चकवा’ हे संपादकीय वास्तवापासून खूप दूर वाटते.

काश्मिरी तरुणांवरील खटले काढले जातील?

काश्मीरमध्ये जनआंदोलनांचा मागील अनेक वर्षांचा इतिहास आहे.