लाडके ३७१; दोडके ३७०
अनुच्छेद ३७१ मुळे या आठ राज्यांत बाहेरच्या लोकांना येथे येऊन जमिनी विकत घेता येत नाहीत.
दारूबंदी उठवू पाहणाऱ्यांनी या अभ्यासाचे निष्कर्ष पाहावेत..
पहिला निष्कर्ष हा की, दारूबंदीमुळे पुरुषांचे दारू पिण्याचे प्रमाण ४० टक्क्यांनी कमी झाले.
प्रस्थापितांना दुखावल्याखेरीज सुधारणा अशक्य
या सुधारणावाद्यांना छळण्याचे काम मात्र सनातन्यांनी सातत्याने इमानेइतबारे केलेले आहे.
सरकारी शाळांकडे अधिक लक्ष हवे..
शिक्षक भरती हा कळीचा मुद्दा असून गेल्या दहा वर्षांत सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची भरती झाली नाही.
‘ठाम’ वक्तव्यातून अनिश्चितताच दिसली..
दुसरीकडे, काश्मीरमधील परिस्थिती हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरले असल्याचे सत्य आता लपू शकत नाही.
‘तारीख पे तारीख’ कुठवर चालणार?
दिल्लीच्या जनतेने जो कौल दिला, तो देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणारा आहे.
देशाचा कारभार कोणाच्या हाती आहे?
ज्यांच्याकडे निवडणूक आयोगाचे ना हरकत प्रमाणपत्र असेल, त्यांनाच राजकीय पक्षांनी उमेदवारी द्यावी.
आता जबाबदारी शिवसेनेवर..
‘आप’धर्माचा विजय!’ या अग्रलेखात (१२ फेब्रु.) म्हटल्याप्रमाणे, काँग्रेसचे नेतृत्व हरवून गेले आहे
तात्पुरते समाधान कायमचा तोडगा होऊ शकत नाही
परंतु समाजव्यवस्थेमध्ये बदल करण्यावर कोणीही भाष्य करताना दिसत नाही.
या मढय़ाचे दफन शक्य नाही..
ज्या कारणास्तव धार्मिक आधारावर देशाची फाळणी झाली त्याने समस्येचे निराकारण न होता त्याचे अक्राळविक्राळ रूप आजही देशापुढे उभे ठाकले आहे
काँग्रेसमधील विद्वानांचे अरुण्यरुदन!
वास्तविक काँग्रेसचे जे विद्वान आहेत, ते कोणतेही संघटनात्मक काम करताना दिसत नाहीत, जागृतीसाठी लोकांमध्ये जात नाही
परवाना निलंबनासारखी शिक्षाच सर्वत्र हवी
मराठी राजभाषा दिन येऊ घातलाय, तेव्हा अभिजात मराठीचा राग आळवला जाईलच, मराठी सक्ती वगैरेची गाजरे दाखवली जातील
त्यांनी निदान पत्रकार परिषदा तरी घेतल्या!
आमच्या पंतप्रधानांनी पहिल्या पाच वर्षांत एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही किंवा पत्रकारांना सामोरे गेले नाहीत.
तूर्तास करोना केरळपुरताच मर्यादित असला, तरी..
रुग्णासोबत गेलेला माणूसही आजारी पडेल अशी अवस्था आहे आपल्या सरकारी रुग्णालयांची
मग ‘कटकारस्थान’वाल्यांना अटक का नाही?
मुलगी पौगंडावस्थेत आली म्हणजे लग्न करावेच लागते, हा समज अशिक्षितपणामुळे आपल्या समाजात रुजला आहे.
भविष्यात मुदत ठेवींचे दर कमी झाले, तर आश्चर्य नाही
विम्याचा हप्ता बँका भरतात, त्यामुळे भविष्यात मुदत ठेवींचे दर कमी झाले, तर आश्चर्य वाटायला नको.
लोकशाहीचे अशक्तीकरण करणारी गोळी..
महात्मा गांधींनी सत्य, अहिंसा यांचा संदेश दिला तो आपण किती पाळतोय, याचा विचार करायला हवा.
केजरीवाल मात्र..
एकीकडे अरविंद केजरीवाल गेल्या पाच वर्षांचे आपले ‘रिपोर्ट कार्ड’ घेऊन त्या आधारावर मते मागत आहेत,
सरकारी कंपन्या तोटय़ात का जाताहेत, ते पाहा
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर- दोन वर्षांपूर्वी एअर इंडियाला विकण्याचा प्रयत्न झाला होता.
आधीचे कायदे सक्षम असताना दुरुस्ती का?
विविध राज्यांतून होत असलेला विरोध व विधानसभांमध्ये पारित केलेले ठराव कायद्यानुसार असंवैधानिक असूही शकतात.
राष्ट्रपतींच्या भाषणानंतरचे काही प्रश्न..
आपला डेटा आपल्या फोनमध्ये सुरक्षित आहे का याची खात्री देता येत नाही.
तज्ज्ञ एकमुखाने सांगत आहेत, पण..
अर्थसंकल्पातील प्राधान्यक्रम ठरविताना आधी या क्षेत्रातील घसरण थांबविणे गरजेचे आहे.
