‘किमान कौशल्यां’चा ‘किमान अभ्यासक्रम’ आखावा
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या ऑनलाइन शिक्षणाचे सर्वानाच नीट आकलन होते असे नाही.
सेवा क्षेत्रातील व्यवसाय सुरू व्हावेत..
सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत फेरविचार करून काही बदल करणे आवश्यक आहे.
नियोजनशून्यतेनंतरच्या चिंता..
देशात पहिला करोनाबाधित आढळून आल्यानंतर केंद्र सरकारने योग्य पावले टाकायला पाहिजे होती
लढाई लढायचीच आहे, तर नुकसानभरपाई देऊन लढा!
टाळेबंदीऐवजी रुग्ण व त्याच्या संपर्कातील लोकांना शोधून त्यांचे विलगीकरण करणे हा योग्य पर्याय होता
साहित्यिक-सामाजिक बांधिलकीचे अद्वैत
साहित्यिक व सामाजिक बांधिलकी हा मतकरी यांच्यासाठी केवळ व्यासपीठावरील विषय नव्हता; त्यांच्यासाठी तो जगण्याचा श्वास होता
आता सारी भिस्त ‘मनरेगा’वरच!
गेल्या पाच-सहा दिवसांच्या घोषणांमागचा खरा अर्थ दृश्यरूपात येण्यास बराच कालावधी जावा लागेल
या घोषणांकडे कसे पाहायचे?
शिधापत्रिका काढण्यासाठीची नियमावली अत्यंत किचकट असल्याने यातदेखील सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे.
..अशीही एक हवीहवीशी महामारी!
करोनाच्या संकटाच्या दोनच महिने अगोदर त्यांनी कॉर्पोरेट कराला सवलत देऊन एक प्रकारे आर्थिक मंदी आल्याचे मान्य केले होते
हा आर्थिक केंद्रीकरणाचा परिणाम!
महापालिका, नगरपालिकेची विकासकामेही ‘स्मार्ट सिटी’च्या नावाने निर्माण केलेली वेगळी समिती करताना दिसते.
सगळे आलबेल असल्याची भूमिका घातक
द्र सरकारची देशात कोविड-१९ आटोक्यात आणण्यासाठी आणि खालावलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी कसरत होत आहे
असंघटितांपाठोपाठ संघटितही पिळवणुकीच्या गर्तेत..
तीन राज्यांनी आधीच कामगार कायद्यांना तीन वर्षांपुरती स्थगिती देऊनही टाकली आहे.
स्त्री-पुरुष समानतेला पर्याय नाही!
मुळात स्त्रीकडे बघण्याच्या विकृत मनोवृत्तीनेच समाजाच्या या ‘संस्कृती’ला घडवले आहे.
धुमाकूळ घालणारे मॉनिटर..
आजच्या घटकेला परप्रांतीय मजुरांना स्वगृही पाठवायच्या प्रश्नाने असेच अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे.
टीकेपेक्षा राजकीय अनुभवाचा फायदा करून द्यावा!
करोना ही महाआपत्ती आहे आणि ती आणखी किती काळ राहील, याचा काही भरवसा नाही हे दिसतच आहे
मनुष्यबळ कमी पडताना नोकरभरती रद्द करणे अयोग्य
कोणताही उद्योग उभारावा, तर नव्या उद्योगांना पोषक आणि अनुकूल परिस्थिती नाही.
..उगी राहावे, जे जे होईल ते ते पाहावे।
‘‘बंदी’शाळेचे विद्यार्थी!’ हा अग्रलेख वाचला. परप्रांतीय मजुरांची रवानगी हा विषय शासन कशा पद्धतीने हाताळत आहे, ते स्पष्ट झालेच आहे
तासिका नाहीतच; आता शेती-व्यवसायही अशक्य..
विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा मराठवाडय़ात तासिका तत्त्वावर काम करणारे तरुण संख्येने जास्त आहेत
कर्जाची वसुली ते निर्लेखित झाल्यानंतर कशी होईल?
थकीत कर्जे बंद दस्त्यात टाकली तरी त्यांची वसुली चालू असते’ अशी सारवासारव अर्थमंत्र्यांनी केलेली आहे.
परीक्षांबद्दलचा निर्णय विद्यार्थ्यांना न्याय देणारा हवा!
दोन वर्षांपूर्वी मुंबई विद्यापीठाने ऑनलाइन पेपर तपासणीचा प्रयोग केला होता आणि तो सपशेल फोल ठरला होता.
उत्पन्न घटलेले असताना निधी कसा उभा करायचा?
जीडीपी घटल्याने ज्या छोटय़ा उद्योगांवर परिणाम होणार आहे, त्यांनाही मदत करणे गरजेचे आहे.
संकटकाळातील विरोधाभासाची रूपे..
आग्रा येथील केंद्रातील तथाकथित रुग्णांबद्दलही ‘नको असलेले नग’ अशीच तेथील प्रशासनाची भावना असावी.
एकतंत्री कारभाराच्या मानसिकतेचा परिपाक..
लोकांचा जीव वाचविण्याबरोबरच आता जगण्यासाठी अर्थचक्र चालू होणे हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे बनले आहे.
