‘टोलमाफी’तून हित जनतेचे की कंपन्यांचे?
जाहीर झालेली ही टोलमाफी जनतेचे नव्हे, तर कंपन्यांचेच हित जपत आहे, ही शंका यायला वाव आहे.
दीर्घकालीन उपायांकडेही आतापासून लक्ष असावे
दीर्घकालीन उपाय शोधून मानवीवंशाला दिलासा देणे हेही तितकेच गरजेचे आहे.
.. अन्यथा आर्थिक संकट अधिक गहिरे होईल!
काही दिवसांपूर्वीच हा निर्णय घेणे अधिक योग्य होते, असे अनेकांना वाटते.
तहान लागल्यावर विहीर खोदणे..
नुकतेच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात सरकारी दवाखाने खासगी विकासकांना हस्तांतरित करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच आहे.
स्वभावदोषांकडेही तटस्थपणे पाहायला हवे
‘बहिष्काराचा विषाणू..’ हे संपादकीयात सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीबाबत केलेले भाष्य विचारप्रवृत्त करणारे आहे.
..तोवर सेवानिवृत्तांची ‘प्रतिष्ठापना’ होतच राहील!
एम. सी. छागला हे १९४७ ते १९५८ पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते.
एका ठिकाणची गर्दी दुसरीकडे..
काही ठिकाणी पोलीस उघडय़ा असलेल्या दुकानाचे फोटो काढत होते व दबाव आणत होते.
सरकारधार्जिणे निर्णय पुनर्वसनाच्या शाश्वतीमुळेच?
न्यायालयावर सोपवलेली कर्तव्ये प्रभावी रीतीने पार पाडण्यासाठी ते स्वतंत्र असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
अतिनियंत्रणातून ‘होय बा’ संस्कृतीचा जन्म..
चीनमधून आलेल्या करोना विषाणूच्या वेगाने झालेल्या प्रसारामुळे जगात हाहाकार झाला.
जनतेने धाकाचा अधिकार गमावला आहे
आपल्या लोकशाहीचा सगळ्यात कच्चा दुवा म्हणजे नागरिकांची अर्थ निरक्षरता.
हा तर कुंपणानेच शेत ओरबाडण्याचा प्रकार!
महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून या सरकारकडून महाराष्ट्रातील जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
मद्यमुक्तीमुळे चंद्रपूरचा मृत्यूदर देशापेक्षा कमी!
दारूबंदीनंतरच्या पाच वर्षांत दारूमुळे झालेले हे मृत्यू, वस्तुत: खूप कमी झालेले आहेत.
खबरदारीचे सल्ले अगतिक असतील; पण उद्धट नाहीत
चीनने साथीच्या सुरुवातीलाच जागतिक समुदायाला विश्वासात घेतले असते, तर कदाचित काही वेगळे चित्र दिसले असते.
शिंदे घराण्यातील पक्षसोडीचे वर्तुळ पूर्ण
ज्योतिरादित्य यांचे वडील माधवराव शिंदे हेही कधीकाळी जनसंघात होते.
बडय़ा थकबाकीदारांसमोर सरकार हतबल आहे का?
येस बँकेच्या २०१८-१९ च्या ताळेबंदात ३१ मार्च २०१४ पासूनची निवडक आकडेवारी अगदी आलेखासह दिलेली आहे.
शिक्षणाचे ‘आंतरराष्ट्रीय’ आग्यामोहोळ!
गेल्या काही वर्षांत पाठय़पुस्तकेच नव्हे तर परीक्षा तोंडावर असेपर्यंत मूल्यमापन आराखडे बदलण्यात आले,
वाचन आणि पुस्तके गावांपासून दूर..
शहरी आणि ग्रामीण भागातही अनेक कल्पक उपक्रम राबवून वाचक आणि पुस्तकांमध्ये नाते निर्माण करता येईल.
नुसती धूळफेक!
सत्ताधारी भाजपशासित असणारे सरकार हे कोणतीही घटना घडली तर पहिल्यांदा विरोधकांना जबाबदार धरते.
विनाकारण हाल करणे, हीसुद्धा ‘हिंसा’च!
एखादे आंदोलन ‘हिंसक’ झाले, असे म्हणण्यासाठी लोकांनी प्रत्यक्ष हातात दगड/ शस्त्रे घेण्याचीच गरज असते, असे नाही.
सावध ऐका पुढल्या हाका..
जेव्हा काही समाजकंटक रस्त्यावर येऊन काही विघातक करू धजतात, त्या वेळी त्यांचे यश हे फक्त आणि फक्त पोलीस व सरकारचे अपयशच सिद्ध करते
कानठळ्या बसवणारी शांतता..
पोलिसांचे नियंत्रण केंद्र सरकारकडे असू नये यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
