सरकारी धोरणाविरोधातला आवाज..
शिक्षण व्यापारीकरणविरोधी मंच जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांच्या लढय़ाला समर्थन देतो.
दरवाढीपेक्षा मक्तेदारीचा धोका भयावह
केंद्र सरकार निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपल्या अखत्यारीतील कंपन्या विक्रीस काढण्याच्या निर्णयाप्रत आले आहे.
शेतकऱ्याचा खूनच होतो आहे..
अवकाळी झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या बांधावर असलेले जिवापाड जपलेले पीक एका क्षणात होत्याचे नव्हते झाले.
समानतेचा अधिकार नाकारणारे ‘बहुमत’
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फक्त दुबळ्या लोकशाहीतच पायदळी तुडवला जाऊ शकतो
इंग्रजीचा अट्टहास म्हणजे मूळ समस्यांकडे डोळेझाक
स्वातंत्र्योत्तर भारतात भाषावार प्रांतरचनेत अस्तित्वात येणारे पहिले राज्य म्हणून आंध्र प्रदेशचा उल्लेख केला जातो.
लोकमानस : कोपराला गूळ लावणारे सरकार!
कित्येक उद्योग बंद झाले आहेत आणि कित्येक उद्योग डबघाईला आले आहेत. बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. हे सरकार फक्त लोकांच्या कोपराला गूळ लावत आहे.
आता अध्ययन-अध्यापन अभियानही सुरू करा!
सुंदर झाडांनी सुशोभित रस्त्यांवर माणसे कमीच दिसत, पण दिसली तर वेगवेगळ्या जातींची कुत्री हमखास बरोबर असत.
संकुचित विचारसरणी प्रभावी ठरत गेली, तर..
संकुचित विचारसरणी प्रभावी ठरत गेली, तर तिसरे महायुद्ध होण्यास फारसा वेळ लागणार नाही.
नैतिकता रसातळाला गेली, पुढे काय?
वाजपेयी यांच्या काळात भाजपने वादग्रस्त मुद्दे बाजूला ठेवून ‘नॅशनल अजेंडा ऑफ गव्हर्नन्स’आधारे कारभार केला होता.
कालबाह्य मुद्दा महाराष्ट्रातही आणला जाईल..
अयोध्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेपासून माघार जाहीर झाली आहे.
आता सामाजिक समरसतेच्या दृष्टीने प्रयत्न व्हावेत
१९९२ साली बाबरी मशीद पाडली गेली, तेव्हा मुंबईत दंगली, हिंसाचाराचा भीषण आगडोंब उसळला होता. त्याचे व्रण अजूनही अनेकांच्या मनावर आहेत.
आजच्या राजकीय स्थितीत ‘ते’ हवे होते..
‘पुलंचा आठव..’ हा खरोखरच पुलकित करणारा अग्रलेख (८ नोव्हेंबर) आहे. विनोदाला केंद्रस्थानी ठेवून पुलंनी विपुल लेखन केले.
कायद्याच्या व्यवस्थेपुढचे मोठे आव्हान..
कायद्याचा अर्थ लावावा तसा लागतो आणि सुव्यवस्थेबद्दल तर न बोललेलेच बरे इतकी वाईट अवस्था झाली आहे.
चर्चेच्या दरवाजाचा आक्रमक उंबरठा
भाजपच्या ‘पार्टी विथ डिफरन्स’च्या आदर्शवादी तत्त्वांनी व उच्च नीतिमूल्यांनी मतदारांना आकर्षित केले, मोहून टाकले.
भाजपने अन्य राज्यांत तडजोडी केल्याच..
गेल्या पाच वर्षांत सत्तेत असूनही शिवसेनेने विरोधी पक्षाचीच भूमिका घेतली होती.
‘राजकीय विरंगुळ्या’कडे पाहात बसणे हाती!
सध्या भाजप असो वा शिवसेना आपल्याला जनतेच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी जनतेने निवडून दिले आहे
शपथांच्या जंत्रीत आणखी एकीची भर!
महावितरणच्या वाढत्या वीजदरांमुळे राज्यातील उद्योग बाहेर जाऊ लागले तर स्थानिक रोजगार कमी होणार हे नक्की.
न्यायालयाच्या निर्णयांद्वारेच कार्यभाग साधणार का?
दूरसंचार क्षेत्रातील ४० हजार कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार, त्यास जबाबदार कोण?
क्रियेविण वाचाळता व्यर्थ आहे!
आता तरी परिस्थिती सामान्य नाही, हे सरकारने मान्य करावे आणि लवकरात लवकर योग्य त्या उपाययोजना करण्यावर भर द्यावा.
प्रभावित झालेले ‘सावध’ कसे होणार?
पुढील काळात हेच काम ‘फेसबुक’, ‘ट्विटर’, ‘लिक्डिन’च्या माध्यमातून होत राहिले, स्मार्टफोनमुळे हातोहाती गेले.
‘चिरतरुण’ की बंदच करावासा प्रकल्प?
अणुभट्टय़ांच्या देखभालीचा वाढता खर्च आणि वीजविक्रीतून मिळणारे घटते उत्पन्न यामुळे त्या बंद करण्याचा सल्ला दिला होता.
मेंढा, पाचगावच्या उदाहरणांचा सांगावा..
भारताने मुत्सद्देगिरीने मलेशियावर दबाव आणावा आणि व्यापार तोटा कमी करण्यासाठी चर्चा करून मलेशियाला अधिक भारतीय माल खरेदी करण्यास बाध्य करावे.
भाजप प्रवक्त्यांचा सोईस्कर निष्कर्ष!
माधव भांडारी यांनी ताज्या निवडणुकीतील ‘ती टक्केवारी अधिक असल्याने भाजपची ताकद वाढली आहे
मोठय़ा आर्थिक सुधारणांची गमावलेली संधी..
अर्थमंत्र्यांनी कर संकलनात १८ टक्के एवढी भरघोस वाढ अपेक्षित करण्यास आधार कोणता, हेच कळत नाही.
