लोकांना विचारातच घ्यायचे नाही?
बहुमताच्या जोरावर व त्या गुर्मीत भाजप काहीही करू शकतो याचा पुन:पुन्हा प्रत्यय आल्याशिवाय राहात नाही.
द्वीराष्ट्र सिद्धांत काँग्रेसने मांडला नव्हता!
३०-४० वर्षांपूर्वी शूद्रातिशूद्रांच्या शुभकार्यामध्ये पुरोहिताचा कुठलाही ‘रोल’ नसे.
सरकारी बँकांवर तरी विश्वास कसा ठेवणार?
राष्ट्रीयीकृत, सरकारी बँक म्हणून मोठय़ा विश्वासाने खातेदार पैसे ठेवतो आणि निश्चिंत असतो.
आर्थिक मंदीतून सामाजिक अराजकाकडे..
देशाने नेमके काय कमावले किंवा गमावले, याचा विचार सरकारने केला पाहिजे.
हैदराबादमधील चकमक ‘खरी’ मानली तरी..
. न्याय ‘तात्काळ’ असू नये, हे जरी खरे असले तरी न्यायाला एवढाही वेळ लागू नये की त्यातील गांभीर्य निघून जावे
अशाने आवाज उठवण्यास कोण धजावेल?
जेव्हा हा गैरव्यवहार झाला, त्याविरोधात अभियंता विजय पांढरे यांनी आवाज उठवला होता.
अर्धे आकाश स्त्रियांचेही आहे, त्यांना भरारी घेऊ द्या!
स्त्री-पुरुष समानतेचे मूल्य मुलांमध्ये संस्कारित करण्याची जबाबदारी पालकांची आहे.
देहदंडाच्या शिक्षेने सगळेच प्रश्न सुटणार नाहीत
बलात्कारासारख्या अमानुष प्रकारानंतर साहजिकच लोकभावना तीव्र होत असतात.
..तर भरडला जाईल तो फक्त आदिवासीच!
‘हमारा कुसूर निकलेगा..’ या संपादकीयात (३ डिसेंबर) अतिशय विदारक, परंतु देशातील वास्तव परिस्थिती मांडली आहे.
‘फास्टॅग’ची डोकेदुखी
टोल नाक्यावरची कोंडी टाळण्यासाठी ‘फास्टॅग’ सुविधा देण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले, ही चांगली गोष्ट आहे
‘जिवाजी कलमदाने’च्या अवतारांवर अंकुश हवा
प्रशासनावर अधिकाऱ्यांची घट्ट पकड असते. ही पकड सक्षम मंत्रीच फक्त ढिली करू शकतो
भावनेला हात घालून सोयीचे राजकारण!
सत्तेला भावनांचा खेळ थांबवण्याचे शहाणपण आले नाही, तर देश अत्यंत कठीण अवस्थेतून जाणार आहे.
युवक, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आता खंबीरपणे सोडवावे!
पीक विम्यापासून हमीभाव मिळण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्याला अडचण येत आहे.
आत्मचिंतन हवे की सुडाचे राजकारण?
राजकारणात कोणीही कोणाचे मित्र नसतात, कोणीही शत्रू नसतो ही गोष्ट खरी; परंतु एका सत्तेच्या छत्रीखाली राहून मात्र नाही.
‘सत्तासिंचना’ला संघाचीही मूकसंमतीच?
बहुतेकदा, महसूल व कृषी विभागांचा पंचनामा आमच्या शेतात आलेला दुष्काळ निसरून गेल्यावर होतो..
राज्य करणे म्हणजे सूड उगवणे नव्हे!
राज्य करणे म्हणजे सूड उगवणे नव्हे!’ हे लोकमान्य टिळकांचे वक्तव्य महाराष्ट्राच्या बाबतीत तंतोतंत जुळताना दिसते आहे.
‘एनआरसी’ सध्या तरी तार्किक ठरत नाही!
आसाममध्ये वगळले गेलेले जवळपास १९ लाख नागरिक, त्यांचे काय होणार यापासून अनभिज्ञ आहेत
सरकारी धोरणाविरोधातला आवाज..
शिक्षण व्यापारीकरणविरोधी मंच जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांच्या लढय़ाला समर्थन देतो.
दरवाढीपेक्षा मक्तेदारीचा धोका भयावह
केंद्र सरकार निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपल्या अखत्यारीतील कंपन्या विक्रीस काढण्याच्या निर्णयाप्रत आले आहे.
शेतकऱ्याचा खूनच होतो आहे..
अवकाळी झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या बांधावर असलेले जिवापाड जपलेले पीक एका क्षणात होत्याचे नव्हते झाले.
समानतेचा अधिकार नाकारणारे ‘बहुमत’
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फक्त दुबळ्या लोकशाहीतच पायदळी तुडवला जाऊ शकतो
इंग्रजीचा अट्टहास म्हणजे मूळ समस्यांकडे डोळेझाक
स्वातंत्र्योत्तर भारतात भाषावार प्रांतरचनेत अस्तित्वात येणारे पहिले राज्य म्हणून आंध्र प्रदेशचा उल्लेख केला जातो.
