झुंडी समाजमाध्यमांवरही असतात..
अति-गरिबांमुळे नेमक्या कोणत्या समस्या उद्भवतात याचा अभ्यास केल्यास अतिगरिबांमुळे होणारी लोकसंख्यावाढ ही एक दुय्यम समस्या ठरते.
आयात पुस्तकांवर कर लावू नये
बुद्धिबळावर इंग्रजीत दहा हजारांहून अधिक पुस्तके आहेत; परंतु त्यातील पन्नाससुद्धा भारतात उपलब्ध नाहीत.
पाच लाख कोटी डॉलर्सचे स्वप्न योग्य; पण..
लेखात मानवी विकास निर्देशांकाचा योग्य संदर्भ दिला आहे. भारतात आर्थिक आणि सामाजिक विषमता उच्चतम पातळीवर आहे.
व्यक्तीवरील टीका हा ‘देशद्रोह’ नव्हेच
प्रत्येक देशाच्या प्रत्येक सर्वसाधारण व्यक्तीस आपल्या देशाप्रति, राष्ट्राप्रति निश्चितच श्रद्धा व प्रेम असतेच व ती असावीसुद्धा.
हे धोरणानेच घडवलेले घातपात ठरतात!
भांडवलदारांना सोयीचे कायदे, नियम करण्यासाठीच शासन-प्रशासन असते असे सकृद्ददर्शनी तरी वाटते.
मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण?
‘अधिकाऱ्यावर चिखलफेक; नितेश राणेंना अटक’ ही बातमी (५ जुलै) वाचली.
नि:संदिग्ध निष्कर्ष येत नाहीत, तोवर जीएम हा ‘पँडोराज् बॉक्स’च!
जीएम-समर्थकांचा आणखी एक दावा वाढती लोकसंख्या आणि अन्नधान्य अनुपलब्धता यांचा संबंध दाखवतो.
बरीच किंमत मोजावी लागणार आहे..
‘तिसरीच्या प्रतीक्षेत’ हा अग्रलेख (२ जुलै) वाचताना रशियामध्ये पुतिन आणि आपल्याकडे मोदी-शहा अशी तुलना मनात येत होती.
नवे आयकर विवरणपत्र ज्येष्ठांसाठी डोकेदुखी?
सरकारने यंदा सर्वच करदात्यांना ऑनलाइन आयकर विवरणपत्र भरण्याचा आदेश दिलेला आहे.
आरक्षण वैध; आता भरतीप्रक्रिया पारदर्शक करा
सरकारने न्यायालयात योग्य बाजू मांडल्याबद्दल सरकारचेही आभार.
‘लातूर पॅटर्न’चा ‘मुळशी पॅटर्न’ होऊ नये..
लातूरमध्ये असणारा ‘उद्योग भवन’ परिसर हा खासगी शिकवणीचालकांच्या ‘धंद्याचा अड्डा’ बनला.
विकृत मानसिकतेच्या बळींकडे दुर्लक्ष नको
सरकार जोपर्यंत कठोर कारवाई करत नाही तोपर्यंत अशा घटना घडतच राहणार.
शिकू देणे, हीच शाहू महाराजांना आदरांजली
महापुरुषास अभिवादन करताना आपण सर्वानीच कुवतीनुसार गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना मदत करावी.
रास्त मागण्यांसाठीच्या आंदोलनावर गदा
अमेरिकेने धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल प्रसिद्ध करून भारतावर व पर्यायाने मोदी सरकारवर टीका करणे अयोग्य आहे. त्याचा निषेधच करायला हवा!
आरोग्यसेवेवरील सरकारी खर्च वाढायला हवाच
उत्तर प्रदेशात गोरखपूरमधील ऑक्सिजनअभावी बालकांचा झालेला मृत्यू असो की बिहारमधील घटना असो, यावरून भारतात दर्जेदार आरोग्यसेवेची किती वानवा आहे, हे लक्षात येईल.
दप्तर-ओझ्याविषयी असाच खंबीर निर्णय घ्यावा
आपल्या पाल्याला त्रास होईल या भीतीने पालक काळजी वाटूनही हा प्रश्न धसाला लावत नाहीत.
हा ‘सर्वोत्तम उपाय’ नसून ‘नाइलाज’ आहे..
इथे हे आवर्जून लक्षात घ्यावे की संख्यानामांच्या उच्चारणात बदलाचा निर्णय हा ‘नाइलाजा’चा भाग असावा
बदल होताहेत, खडखडाट तर होणारच..
पूर्वी फक्त ठरावीक वर्णच शिक्षण घेत, पण आता दुर्गम भागातील आदिवासी मुलेही शिकतात.
पुढील वर्षी तरी चित्र पालटलेले दिसो..
स्वतच्या स्वार्थासाठी भ्रष्ट पुढारी व अधिकारी ही आग पसरवत आहेत.
आचारसंहितेआधी शेतकऱ्याला दिलासा हवा..
राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराविषयी बातमी वाचली. जयदत्त क्षीरसागर, विखे पाटील यांच्या चर्चा होतीलच
