24 April 2018

News Flash

‘स्वायत्तते’चे काय झाले?

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारावर असणाऱ्या व्यक्तीने निवृत्तीनंतर पुढील काळाची ‘अपेक्षा’ ठेवून एखाद्या खटल्याचा निकाल देणे याच्याएवढे अनैतिक काहीही नाही.

बलात्काराची क्रूरता वयानुसार बदलू शकते?

फाशीची शिक्षा करण्याची तरतूद असणारा  वटहुकूम शासनातर्फे काढण्यात आला.

राजकीय हेतूने प्रेरित याचिका फेटाळणे योग्यच

आपल्याकडील सीबीआय हीच तपास करणारी सर्वोच्च विश्वासार्ह संस्था आज तरी आहे.

शेतीच्या परिवर्तनासाठी डॉ. आंबेडकरांच्या सूचना आजही उपयुक्त

शेती विकसित होऊन शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम बनला, तर ग्रामीण भागात आर्थिक परिवर्तन घडेल.

ही तर सर्वसामान्यांची फसवणूकच..

आपल्या कार्यशैलीने एअर इंडियाला नफ्यात आणणाऱ्या अधिकाऱ्याची रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली

आता प्रशासकीय कारभार सुधारेल?

नवी मुंबई, पुणे, नाशिक अशा लागोपाठ सातत्याने बदलीवर पाठविले जाणारे कणखर आयुक्त तुकाराम मुंढे हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.

दडपणाखाली पाळलेला राजधर्म

धर्माचे राजकारण अग्रेसर असताना राजधर्माचे पालन कठीण असते.

संस्कृती, संस्कार आणि सरकारवरही प्रश्नचिन्ह

एका घटनेत आरोपी लोकप्रतिनिधी तर दुसरीकडे निवृत्त सरकारी अधिकारी.

नाणार प्रकल्प होणे राज्याच्या हिताचे

मोदी यांना ते जमत नसेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा व दुसऱ्या नेत्याकडे ही जबाबदारी सोपवावी

कुवत कमी, याचा लोकशाहीला क्लेश..

‘आत्मक्लेश.. आपोआप’ हा अग्रलेख (१२ एप्रिल) वाचला.

उभ्या झोपडपट्टय़ा हे विकासाचे द्योतकच!

‘दोनांतील अंतर वाढवा’ हा अग्रलेख (११ एप्रिल) ‘विकासविरोधी आहे’!

‘अंधेर नगर’ची जबाबदारी मतदारांचीही 

मुख्यमंत्र्यांनी ज्या ज्या यंत्रणेच्या निष्क्रियतेमुळे नगर जिल्ह्य़ाला कायदाशून्यता, गुंडगिरी आणि कुप्रशासनाचे स्वरूप आले आहे त्यांना-त्यांना नगरमधून त्वरित हटवावे.

रामराज्याचे शुभसंकेत

येडियुरप्पांच्या मते सिद्धरामय्यांचा काँग्रेसी कारभार ‘तुघलकी’ आहे.

भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची भाषा आक्षेपार्ह

‘शिवसेनेपुढे भाजपचे नमोनम:’ ही बातमी (७ एप्रिल) वाचली.

पर्यायी पिकाचा प्रयोग फसल्याने उसाला प्राधान्य

ऊस हे पीक निसर्गाच्या टोकाच्या अवस्थेत तग धरून राहू शकते.अगदी आगीतसुद्धा शेतकऱ्याचे नुकसान न होणारे हे एकमेव पीक आहे.

काहीही गैर नाही

ही तर राज्यघटनेची पायमल्ली!

लोक उपाशी नाहीत; पण सुखाने जगूही शकत नाहीत

महागाईच्या मुद्दय़ावरून मोर्चा का निघत नाही?

परिपूर्णतेची नव्हे, अतिसहिष्णुतेची चिंता

संत ज्ञानेश्वरांच्या काळात मराठी भाषा ही आत्ताच्या इतकी विकसित तर नक्कीच झाली नव्हती.

शैक्षणिक अराजकाहूनही मोठे ‘रामराज्य’!

सरकारी पातळीवर असलेली अनागोंदी आणि अनास्था यातून प्रकर्षांने जाणवणारी आहे.

आरक्षण अंमलबजावणीत जाणीवपूर्वक खोडा?

 ३१ मार्च रोजी सहायक मोटर वाहन निरीक्षक या पदाकरिता अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध झाली.

मुख्यमंत्र्यांचे अभय सरकार!

गेले पंधरा दिवस अशी यशस्वी टाळाटाळ करणे असे नव्या राजधर्माचे नवे संकेत सर्व स्तरांवर रूढ होत आहेत.   

यंदा ‘मान्सून’ खरोखरच सरासरी गाठेल?

लवकरच ‘भारतीय हवामानशास्त्र विभागा’(आयएमडी)चा मान्सून अंदाज जाहीर होईल.

निधर्मीपणाचे तत्त्वही न्यायालयानेच विस्तारावे

‘पुढचे पाऊल’ (२८ मार्च) या संपादकीयात काँग्रेस व डावे पक्ष यांना केलेला उपदेश योग्य आहे.

चेंडू कुरतडण्याची परवानगी नियमांनी द्यावी

क्रिकेटच्या नियमात बदल हवा. खरोखर संघांचा आणि फलंदाजांचा कस लागायला हवा.