नियोजनशून्यतेचा फटका स्थलांतरितांना!
अनेक देशांतील अभियंत्यांच्या जोरावरच ‘सिलिकॉन व्हॅली’तील भव्य माहिती-तंत्रज्ञान प्रकल्प आज यशस्वी आहेत
स्थलांतरितांनी आता ‘नया भारत’ घडवावा!
अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीतून केवळ शिष्यवृत्तीच्या जोरावर अमेरिकेत शिकायला जाणाऱ्यांची संख्या नगण्यच असते
तर ‘होयबा’ संस्कृतीचे वहन व दोहन चालूच राहील!
विद्यापीठाच्या सर्वागीण विकासाची जबाबदारी व त्यासाठी कणखर नेतृत्व देणे कुलगुरूंकडून अपेक्षित असते
परिषदेला कुठल्या चमत्काराची प्रतीक्षा आहे?
नेहमीच्या औषधनिर्मितीच्या वेळखाऊ व खर्चीक मार्गाने जात करोनावरील औषध/लस शोधण्याची चैन आता या क्षणी कुठल्याही देशाला परवडणारी नाही
राजकीय विस्तारवादामार्गे विकासवाद?
गेली काही वर्षे भाजपने आर्थिक नाही, पण राजकीय विस्तारवाद काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत मोठय़ा सूत्रबद्ध रीतीने राबवला आहे.
परंपरेच्या आग्रहापेक्षा यंदा त्रुटींवर चिंतन व्हावे!
संसर्गाच्या शंका, शक्यता मुळापासूनच दूर करण्यासाठी परंपरा खंडित करण्याची सामाजिक जाणीव बाळगणाऱ्या मंडळांचे आभार मानायला हवेत.
‘एकतंत्री कारभार’ दुहेरी घातक!
एकतंत्री कारभार हा आघाडीच्या अस्तित्वाला आणि उरल्यासुरल्या लोकशाहीला असा दोहोंना घातक ठरेल.
सारासार विचार न करता घेतलेल्या निर्णयांमुळे नागरिकांची परवड
गेल्या सहा दशकांत महाराष्ट्रात इतके निरंकुश प्रशासन बघायला मिळालेले नाही.
दखल नाही, ही दांभिक असल्याची कबुली
जॉर्ज फ्लॉइडच्या मृत्यूवर सामाजमाध्यमांतून भरभरून व्यक्त होणाऱ्या मेंदूंना, सदर घटनेची संवेदना जाणवू नये?
या साथीला वाघ म्हणावे की वाघोबा?
पाश्चिमात्य देशांनी अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी करोना साथ वाढत असतानाही टाळेबंदी उठवली
‘दुसरी बाजू’ जाणणे संवाद घडून येण्यास साहाय्यक
पीटीआय’ला आपण दरवर्षी भरघोस रक्कम देतो म्हणून त्यांनी सर्वच बातम्या आपल्या कलाने द्याव्यात अशी अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे.
आता मोदींनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी..
आता चेंडू पंतप्रधान मोदींच्या कोर्टात आहे. चीन अक्साई चीनवरील दावा सोडणार नाही हे निश्चित.
विश्वासार्हतेसाठी वैज्ञानिक दिव्यातून जावेच लागेल
योग्य उपचार न मिळाल्याने स्वत:चे नुकसानही करून घेतील. परंतु सदासर्वदा सर्व लोकांना मूर्ख बनवले जाऊ शकत नाही.
अपयश झाकण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न
राष्ट्रवाद म्हणजे बालपणी ग्रासणारा कांजण्यासारखा आजार आहे, असे मतही आइनस्टाइन यांनी मांडले होते हे लक्षात घ्यावे लागेल.
आधीच्या निर्णयात कोणत्या गंभीर उणिवा राहिल्या?
थयात्रेस परवानगी देताना ज्या दहा अटी ठेवल्या त्या आधीसुद्धा ठेवता आल्या असत्या व परवानगी देता आली असती
संजीवनी मिळाली, आता अधिकारांचे केंद्रीकरण टाळा
महाराष्ट्रात जवळपास सर्व सहकारी संस्थांमध्ये- काही अपवाद वगळता- राजकारणी मंडळींनी धुडगूस चालवला आहे.
हित कोणाचे.. लोकांचे की लोकप्रतिनिधींचे?
लोकप्रतिनिधींचा खरा विरोध आयुक्तांच्या ‘नियमांनुसार काम, पारदर्शक कार्यशैलीला’ आहे हे स्पष्ट आहे.
शेजारी राष्ट्रांशी संबंध आव्हानात्मक पातळीवर
आताच्या काळात लष्करीदृष्टय़ा आपण चीनसारख्या देशाला सामोरे जाण्याची ताकद बाळगून आहोत
घटत्या व्याजदरांचा फायदा कोणाला?
बँकादेखील अनेकदा आपल्या कर्जावरील व्याजदर कमी करीत आहेत, जेणेकरून कमी व्याजदर ग्राहकांना आकर्षित करू शकेल
‘अधिकार-अधिग्रहणा’ची संभाव्य कारणे..
आपल्या देशात संसद आणि न्यायपालिका यांच्यात अंतिम अधिकार कोणाचा यावर वाद अनेकदा झडलेले आहेत.
नेपाळने स्वत:च्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करावा..
नेपाळला जाणाऱ्या विदेशी विमानांची उड्डाणे आपण सुरक्षा किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने केव्हाही थांबवू शकतो.
वादळ ना पहिले ना शेवटचेही.. तोडगा काय?
भारताला सुमारे ७,५०० किमीचा समुद्रकिनारा आहे. त्यामुळे हे वादळ पहिले नाही.. अशी वादळे यापुढेही येतील.
खरेदी केंद्रांबाहेरील गोंधळ कमी करण्यासाठी..
मराठवाडा विभागात शेतकरी जनतेच्या घरी खरी समृद्धी आली ती या पांढऱ्या सोन्यामुळेच!
