21 November 2017

News Flash

केंद्राची कृपादृष्टी कधी?

राज्यातील सरासरी ५२ टक्के लोकसंख्या ही शेती वा शेतीवर आधारित उद्योगावर अवलंबून आहे.

‘कधी कधी’च्या दरांसाठी..

कांद्याचा मूळ गुणधर्म रडविण्याचा.

विलीनीकरणाचे पिल्लू!

आजारी बँका गळ्यात मारून राज्य सहकारी बँक कमकुवत  करण्यापलीकडे फार काही होणार नाही.

मुख्यमंत्री भाजपचे, पण..

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत.

खालचा थर हलतो आहे..

गेल्या २५-३० वर्षांत जागतिकीकरणाने आर्थिक व्यवस्थेत बरीच उलथापालथ घडविली.

‘महाराष्ट्रीय’ पक्षांची पीछेहाट

राष्ट्रवादी, शिवसेना वा मनसे या प्रादेशिक किंवा महाराष्ट्रीय पक्षांची पीछेहाटच होत आहे.

बेपर्वाईचे विष भिनले..

केवळ प्रशासकीय कारवाईच्या नोटिसा काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा आसूड उगारून फार काही साध्य होईल असे नाही.

साखर दराचे राजकारण

साखरेची दरवाढ सुरू झाल्यानंतर सरकारने कारखान्यांच्या साखर साठय़ावर नियंत्रण आणले.

जलनियोजनाची टंचाई : जायकवाडी म्हणजे मराठवाडा नव्हे!

बहुतेक शहरी मानसिकतेतील व्यक्तींना धरण केवळ पिण्याच्या पिण्यासाठी आहे, असे वाटते.

जलनियोजनाची टंचाई : विदर्भावर दुष्काळाची छाया

एकूणच विदर्भावर दुष्काळाची गडद छाया पडायला सुरुवात झाली आहे.

बुलेट ट्रेन हवी, पण..

बुलेट ट्रेनच्या प्रवासासाठी दुरांतो एक्स्प्रेसच्या प्रथम वर्गापेक्षा दीडपट भाडे आकारणी होणार आहे.

सर्वपक्षीय ‘वृत्ती’

राज्यभर हा घोटाळा गेल्या सात वर्षांपासून गाजत आहे.

कायदा पायदळीच..

सत्तेचा, पदाचा आणि अधिकाराचा असा माज सध्या राज्यातील सगळय़ा शहरांमध्ये थेट रस्त्यावर दिसू लागला आहे.

त्याच चौकश्या, तीच चक्रे

भाजपने विरोधी पक्षात असताना राजकारणी व बिल्डरांचे साटेलोटे असल्याचे आरोप काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसवर केले.

सुरुवात तर झाली..

‘मुख्यमंत्र्यांना अवगत केलेय’ हा प्रकाश मेहता यांनी एका विकासकाच्या फायद्याकरिता लिहिलेला शेरा गंभीरच आहे.

मराठी शाळांना धोरण-झळा

पहिला कळीचा मुद्दा हा मराठी शाळांविषयीच्या बृहत् आराखडय़ाचा.

अज्ञातवासातील राजे

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वंशज असल्याने उदयनराजे भोसले यांच्याबद्दल एक वेगळा आदर सातारावासीयांच्या मनात आहे.

पुन्हा दुष्काळाचा उंबरठा

महसूल मंडळनिहाय पावसाची आकडेवारी मराठवाडय़ाचे वास्तव सांगणारी आहे.

‘कायदे’शीर गोंधळ

विद्यापीठ व्यवस्थेत विद्यार्थी, शिक्षक, प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी या प्रत्येक घटकाला महत्त्व असते.

कर्जमाफीचा चक्रव्यूह

कर्जमाफीसाठीचा ३४ हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड निधी उभारण्यासाठी सरकारची धावाधाव सुरू आहे.

लोकानुनयाचा ‘खड्डा’

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा निर्णय राजकीय फायद्याकरिता उपयुक्त ठरतो.

मित्रपक्षांवर ‘शत-प्रतिशत’ पकड

शिवसेना-भाजप यांच्यात चव्हाटय़ावर चालणारे वाद हे उभय पक्षांना नवीन नाहीत.

शेवट गोड, पण कडू चव!

शेतकरी आता रस्त्यावरून वावरात जाण्यास मोकळा झाला. हे आंदोलन तसे ऐतिहासिकच म्हणावयास हवे.

‘हुकमी पत्ता’ चालेल?

फडणवीस यांचा अर्थनीतीच्या मुद्दय़ांवरून सुरुवातीला कर्जमाफीला विरोधच होता.