16 July 2019

News Flash

राजकीय आरक्षण की ‘प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व’

सध्याच्या जातग्रस्त निवडणूक पद्धतीला प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व हीच जातमुक्त निवडणूक पद्धती पर्याय होऊ शकते.

राजकीय आरक्षणाचे करायचे काय?

पक्षाचा आक्षेप असेल असे एखादे विधेयक ते सभागृहात मांडण्याचे धाडस दाखवू शकणार नाहीत.

राजकीय आरक्षण : कुणासाठी, कशासाठी?

शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या यातील राखीव जागांना कालमर्यादा नसली तरी राजकीय क्षेत्रांत मतदारसंघांच्या आरक्षणाला दहा वर्षांची कालमर्यादा आहे.

आरक्षणाला पर्याय : शिक्षणक्रांती

आरक्षणविरोधाला सुरुवातही शिक्षणातील राखीव जागांवरूनच झाली होती

आरक्षणाला पर्याय : समन्यायी पाणीवाटप

जमिनीवरचे (भूपृष्ठावरील) आणि जमिनीच्या खालचे (भूजल) पाणी ही नैसर्गिक आणि भौतिक साधनसंपती आहे.

आरक्षणाला पर्याय आहे काय?

मधु कांबळे आरक्षणाने सामाजिक आणि आर्थिक शोषणापासून संरक्षण दिले. जातिअंतानंतर आरक्षणही संपावे, ही अपेक्षा आज पूर्ण होताना दिसत नाही, मग आरक्षणाचा अंत होणार कसा? त्यासाठीचे पर्याय काय? याचा विचार

आरक्षणाची रांग बदलावी लागेल

आरक्षणोत्तर ७० वर्षांच्या कालखंडात आरक्षित वर्गातील काही घटकांची काही प्रमाणात आर्थिक प्रगती झाली

आरक्षण : न्याय-अन्यायाच्या हिंदोळ्यावर

भारतीय संविधानात सामाजिक न्यायाचे तत्त्व म्हणून आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली

आरक्षण कुणासाठी, कशासाठी..

सरदार वल्लभभाई पटेल यांची करारावर सही नसली तरी, ते या सर्व ऐतिहासिक घडामोडींचे साक्षीदार होते

सामाजिक न्यायच आरोपीच्या पिंजऱ्यात

व्यवस्था कोणतीही असो; चांगली अथवा वाईट, तिच्या निर्मितीमागे माणसाचा मेंदू असतो.

समाजमंथन : हे असे का घडले?

कुणी कितीही आणि काहीही दावे केले तरी या देशाचे आणि देशातील समाजाचे मूळ दुखणे ही जातिव्यवस्था आहे.

तो संघर्ष, ती व्यापकता..

महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात मतभेद जरूर होते.