05 July 2020

News Flash

अर्थव्यवस्थेला हिरव्या अंकुरांची आस

काहींना स्पष्ट दृष्टी असते तर काहींना ती अधिक चांगली असते.

मृत्यूचे तांडव

भारत व चीन यांच्यात आता संघर्षांच्या नवीन पर्वाला सुरुवात झाली आहे काय, असा प्रश्न पडण्याइतपत सीमेवरील परिस्थिती चिघळल्याचे दिसते.

ड्रॅगनचे हत्तीला आवतण..

लडाख हा भारतातील स्वर्ग; पण त्या भागाविषयी आपण गेल्या आठवडय़ात बरेच काही नव्याने शिकलो

आर्थिक वाढ पूर्वपदावर आणणार?

पंतप्रधान नरेंद्र  मोदी यांना अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर असूनही प्रसंगी त्यापासून दूर जात प्रकाशझोतात राहण्याची क्लृप्ती साधलेली आहे.

पतंजली शास्त्रींची आठवण!

बॅरिस्टर व्ही. जी. राव मद्रास उच्च न्यायालयातील नामांकित वकील. विचाराने उदारमतवादी, काहीसे डावे

खर्च, नवा अर्थसंकल्प.. ‘चलनीकरण’!

सरकारमधील कुणीही, मी जो हा आकडा सांगितला आहे त्याचा प्रतिवाद आजतागायत केलेला नाही.

वीस लाख कोटींचा जुमला

आर्थिक प्रोत्साहन मदत योजनेच्या नावाखाली खपवण्याचा मार्ग सरकारने पत्करलेला दिसतो..

टाळेबंदी ३.० नंतर काय..?

वैद्यकीय व आरोग्यतज्ज्ञ यांना हे माहिती आहे की, २१ दिवसांत करोना विषाणूच्या संसर्गाची साखळी तुटत नाही

कल्पनारम्यतेचे शस्त्र!

कोविड-१९ विरोधातील आपली लढाई सुरू आहे. त्याचे सामाजिक व आर्थिक परिणाम याविरोधातही आपण लढत आहोत.

साठा सरकारकडे, भुकेने जनता रडे..

अन्नधान्य उत्पादनात आपण आता स्वयंपूर्ण झालो आहोत हे खरे.

कसे जगावे, कसे सावरावे..

करोना विषाणूचे आव्हान हे मानवजातीच्या ज्ञात आणि लिखित इतिहासात अभूतपूर्वच आहे

पहिला अधिकार गरिबांचा..

टाळेबंदीच्या काळात गरीब-वंचित तसेच आदिवासींच्या घरातील चूल विझणार नाही याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल.

जग हे बंदीशाळा.. 

जागतिक आरोग्य संघटनेने अलीकडे जी माहिती दिली आहे, त्यानुसार २०५ देशांत कोविड १९ म्हणजे करोना विषाणू पसरला आहे.

‘निरुत्साहवर्धक’ उपाययोजना

अर्थमंत्र्यांकडून आणखी उपाययोजना मात्र अत्यावश्यक...

करोनाविरोधात दुहेरी लढाई

आर्थिक विकास दर मंदावण्याची सुरुवात ही विषाणू येण्याच्या आधीपासून झाली आहे.

बँकिंग नव्हे, निव्वळ जुगार?

कर्जदाराच्या खात्यावर बारीक नजर ठेवणे हे त्या कर्ज देणाऱ्या बँकेसाठी आवश्यक असते.

आपत्तीस सामोरे जाताना..

चीनमध्ये विषाणू पसरल्याच्या घटनेला आता १० आठवडे उलटून गेले आहेत.

एका आपत्तीचे भाकीत

हिंसाचार उसळला तेव्हा शंभर पोलीस तेथे उपस्थित होते व त्यांनी त्या परिस्थितीतही कुठलाही प्रतिसाद न देता मूक प्रेक्षकाची भूमिका घेतली.

सारे काही ‘राष्ट्रहिता’च्या नावाने..

पंतप्रधान ‘राष्ट्रहितासाठी निर्णय’ असे म्हणतात, तेव्हा त्यांची अपेक्षा अशी असे की या निर्णयांवर टीका नको आणि चर्चासुद्धा नको.

‘टुकडे टुकडे टोळी’चा विजय?

धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व का महत्त्वाचे आहे, हे समजूनच न घेता त्याची पायमल्ली होते आहे.

‘अर्था’ला न भिडणारा संकल्प..

भाजप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर या सगळ्याचा दोष जातो.

अर्थसंकल्प तरी काय करणार?

आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पासून आश्चर्याचे धक्के आणि अश्रू हेच आपण पाहातो आहोत.

सरकारचे म्हणणे आणि काश्मिरातले जिणे

१० ऑक्टोबर २०१९ रोजी न्यायालयात केंद्र सरकारने असे सांगितले की, काही निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत.

सत्ताधुंदीसमोर तरुणाई!

उत्तर व्हिएतनामवर तेव्हा कम्युनिस्टांचा ताबा होता.

Just Now!
X