17 February 2020

News Flash

‘अर्था’ला न भिडणारा संकल्प..

भाजप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर या सगळ्याचा दोष जातो.

अर्थसंकल्प तरी काय करणार?

आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पासून आश्चर्याचे धक्के आणि अश्रू हेच आपण पाहातो आहोत.

सरकारचे म्हणणे आणि काश्मिरातले जिणे

१० ऑक्टोबर २०१९ रोजी न्यायालयात केंद्र सरकारने असे सांगितले की, काही निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत.

सत्ताधुंदीसमोर तरुणाई!

उत्तर व्हिएतनामवर तेव्हा कम्युनिस्टांचा ताबा होता.

प्रजासत्ताक दिनापूर्वीचे आत्मपरीक्षण

शतकानुशतके आपल्या देशातील परिस्थिती अशी की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील सर्वाधिक लोक हे तळागाळातील जनता आहेत.

दादागिरीचा प्रतिरोध आवश्यकच

राज्यात ममता बॅनर्जी यांनी भाजपला जशास तसे प्रत्युत्तर दिले.

तूच घडविशी, तूच मोडिशी..

आपण पाहिले.. पण तेवढय़ाने आपल्या अर्थव्यवस्थेची ‘अत्यवस्थ’ अवस्था सुधारणार आहे का?

ही ‘दुरुस्ती’ टिकू शकेल?

विद्वानांनी तसेच अनेक माजी न्यायमूर्तीनी या विधेयकास घटनाबाह्य, संविधानविरोधी ठरविले आहे.

सल्ला नको.. मदतही नको?

पण हेच देशाच्या राजकारणातही लागू होते का? एखाद्याने आधी एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना चांगले काम केले असेल..

ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचा विसर

सत्तेच्या वर्तुळात सध्या कशाची चर्चा आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

भाजपसाठी काश्मीर फक्त ‘स्थावर मालमत्ता’

भारताच्या इतिहासात तरी एखाद्या राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात अजूनपर्यंत रूपांतर करण्यात आले नव्हते.

सहकारी संघराज्य व्यवस्थेची गळचेपी

एकत्वाच्या संकल्पनेला हा एक नवाच पैलू जोडून राज्यांचे अधिकार त्यांनी वाऱ्यावर सोडले..

अर्थसंकल्पातील उणिवा तशाच राहणार!

संसदेत विरोधी पक्ष सदस्यांची बाके रिकामी असताना सभागृहात बोलायला मोठे धैर्य व धाडस लागते.

अब्जडॉलरी अर्थव्यवस्थेचे गणित

१९९१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ३२५ अब्ज डॉलर्सची होती, ती २००३-०४ मध्ये दुप्पट झाली.

७ टक्के विकास दराचा सापळा

वस्तूंचा उपभोग म्हणजे खप हा अनेक घटकांवर अवलंबून असतो ज्याचा विचारही आपण करीत नसतो.

उद्दिष्टे कितपत साध्य होणार..

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकारवाढीसह सर्वसमावेशक विकासही  साधायचा असेल, तर आधी अर्थव्यवस्थेला बळकटी हवी.

एक देश, एक निवडणूक, अनेक वर्षे

पण मोदी यांनी भलताच मुद्दा पोतडीतून काढला..

प्रशासनापुढे हतबल..

 बिहारमधील मुझफ्फरपूरमध्ये मेंदूज्वराची साथ आल्याने सोमवापर्यंत १२९ मुले मृत्युमुखी पडली आहेत.

अर्थमंत्र्यांची पाटी कोरी नसते..

निर्मला सीतारामन आता अर्थमंत्री आहेत व ५ जुलै रोजी त्या अर्थसंकल्प मांडतील.

‘सब का विश्वास’ जिंकणार का?

भाजप नेते व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळालेला जनमताचा कौल हा प्रचंड मोठा आहे हे नाकारता येणार नाही.

हा ‘सब का विकास’ कसा?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला जनमताचा मोठा कौल मिळाला आहे.

दुसरा डाव सर्वसमावेशकतेचा?

नरेंद्र मोदी यांना जितक्या जागांची अपेक्षा होती, तितक्याच मिळवून ते आता पंतप्रधानपदाचा दुसरा डाव खेळण्यास सज्ज झाले आहेत.

चर्चेऐवजी फक्त प्रचार!

निवडणूक आयोगाची एक निष्पक्ष देखरेख संस्था म्हणून कामगिरी अगदीच काठावर उत्तीर्ण झाल्यासारखी आहे.

अर्थव्यवस्था धोकादायक वळणावर

पाच वर्षांच्या अखेरीस मोदी सरकारच्या आर्थिक कामगिरीचा ताळेबंद मांडतानाच त्यांनी केलेल्या चुकांच्या आधारे एक आरोपपत्रच तयार करता येते

Just Now!
X