21 April 2018

News Flash

संघराज्यवादाच्या तत्त्वांची (सरकारी) पायमल्ली

लोकसंख्यावाढीचा दर नियंत्रित करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नात झालेली प्रगती.

दक्षिणज्वालांचा दाह राष्ट्राला

सुशासित आणि कार्यक्षम राज्यांनी आधीच त्यांच्या वाटय़ाचे अंशत: गमावलेले आहे

हे एकटय़ाला जमणारे नव्हे!

खेदाने कबूल करावे लागते की, चीनचे आर्थिक सामर्थ्य मोठे आहे.

बदलासाठी नवे शब्द, नव्या कल्पना

आर्थिक विकासाचे मोजमाप करणे अडचणीचे असते.

नि:संदिग्ध आणि सुस्पष्ट कौल

पहिल्या घटनेत सत्ताधारी पक्षाचा अहंकार दिसला, तर दुसरीत जनमताची ताकद.

अर्थसंकल्पातील खाचखळगे

सन २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये सरकार ६,२४,२७६ कोटी रुपये कर्जाऊ घेणार असल्याचे म्हटले आहे.

किमान शासन, कमाल नुकसान

खुल्या उदार अर्थव्यवस्थेचा (शासनप्रणाली केंद्रानुवर्ती असो वा संघराज्यीय) मार्ग वेगळा असतो.

‘इंद्रधनुष’चे काय झाले?

प्राधान्य-क्षेत्रांसाठी कर्जे, ही संकल्पनाच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमुळे रुजली.

अर्थसंकल्पाची उलटी पावले..

२७ वर्षांपूर्वी भारतात नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती.

आरोग्यसेवेसाठी ‘जुमला’भेट

आरोग्य क्षेत्रावर झालेला सरकारी खर्च अर्थसंकल्पातील अंदाजापेक्षा फक्त ४३२० कोटी रुपयांनीच जास्त होता.

निष्णात डॉक्टर, बेफिकीर रुग्ण

अर्थसंकल्प हा योग्य प्रासंगिक क्षण होता, ज्याद्वारे सुधारणांचा आखीव-रेखीव कार्यक्रम जाहीर करता आला असता.

नवे रोजगार : ७० लाखांची बढाई

सन २०१७-१८ या वर्षांत भारतात ७० लाख नव्या वेतनपटावरील (पेरोल) रोजगारांची निर्मिती होईल

(पुन्हा) देवांचे सोहळे, आबाळली बाळे..

‘शिक्षण हक्क कायदा’ लागू झाल्यामुळे आता शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण (देशभरात) कमी होऊन ३.१ टक्क्यांवर आले आहे.

सत्य, सत्योत्तर सत्य आणि पुन्हा सत्य

विलंबाने सुरू झालेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपता संपता केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली अडचणीत आले.

पुन्हा एकदा काश्मीर

जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नावर विविध गटांच्या व्यक्तींची व राजकीय पक्षांची मते वेगवेगळी आहेत.

इब्लिस वर्षांला निरोप देताना..

काही विधाने किंवा काही घडामोडी तर अशा असतात की, त्यांना उचापतखोर किंवा इब्लिसच म्हणावे.

अधोगतीची दृश्य लक्षणे..

आपल्या ‘अर्थव्यवस्थे’तही महत्त्वाचा आणि निर्णायक मुद्दा आहे, तो ‘रोजगारनिर्मिती’ हाच.

आता (तरी) कारभार पाहा..

आणखी एक नवा पायंडा आहे तो निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रत्येक नियम वाकवण्याचा.

भाजपच्या २२ वर्षांनंतरचा गुजरात..

नकारात्मक प्रचार एखादा सत्ताधारी पक्ष करीत असल्याचे चित्र आजवर कुणीही पाहिलेले नसेल.  

गुजरातचे भूमिपुत्र

गुजरातसाठी सरदार सरोवर धरण प्रकल्प म्हणजे केवळ आणि केवळ ‘आश्वासन’च उरला आहे.

गरीबांना केंद्रस्थानी ठेवणारे नेतृत्व..

गरिबी हटविण्याचा इंदिरा गांधी यांनी दिलेला नारा ही केवळ घोषणा नव्हती.

‘विकास’ आणि वंचित..

शिवगंगा मतदारसंघातील अनेक खेडी ३० वर्षांपूर्वी रस्त्याने जोडलेली नव्हती. ‘

चांगले काही करा, हानी तरी नको!

बनावट नोटा आता नाहीत की काय?

जीएसटीच्या डोलाऱ्याला डागडुजीचे उत्तर?

जीएसटीमुळे सरकारवर होणारी टीका केवळ भारतापुरती मर्यादित राहिलेली नाही.