25 May 2020

News Flash

वीस लाख कोटींचा जुमला

आर्थिक प्रोत्साहन मदत योजनेच्या नावाखाली खपवण्याचा मार्ग सरकारने पत्करलेला दिसतो..

टाळेबंदी ३.० नंतर काय..?

वैद्यकीय व आरोग्यतज्ज्ञ यांना हे माहिती आहे की, २१ दिवसांत करोना विषाणूच्या संसर्गाची साखळी तुटत नाही

कल्पनारम्यतेचे शस्त्र!

कोविड-१९ विरोधातील आपली लढाई सुरू आहे. त्याचे सामाजिक व आर्थिक परिणाम याविरोधातही आपण लढत आहोत.

साठा सरकारकडे, भुकेने जनता रडे..

अन्नधान्य उत्पादनात आपण आता स्वयंपूर्ण झालो आहोत हे खरे.

कसे जगावे, कसे सावरावे..

करोना विषाणूचे आव्हान हे मानवजातीच्या ज्ञात आणि लिखित इतिहासात अभूतपूर्वच आहे

पहिला अधिकार गरिबांचा..

टाळेबंदीच्या काळात गरीब-वंचित तसेच आदिवासींच्या घरातील चूल विझणार नाही याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल.

जग हे बंदीशाळा.. 

जागतिक आरोग्य संघटनेने अलीकडे जी माहिती दिली आहे, त्यानुसार २०५ देशांत कोविड १९ म्हणजे करोना विषाणू पसरला आहे.

‘निरुत्साहवर्धक’ उपाययोजना

अर्थमंत्र्यांकडून आणखी उपाययोजना मात्र अत्यावश्यक...

करोनाविरोधात दुहेरी लढाई

आर्थिक विकास दर मंदावण्याची सुरुवात ही विषाणू येण्याच्या आधीपासून झाली आहे.

बँकिंग नव्हे, निव्वळ जुगार?

कर्जदाराच्या खात्यावर बारीक नजर ठेवणे हे त्या कर्ज देणाऱ्या बँकेसाठी आवश्यक असते.

आपत्तीस सामोरे जाताना..

चीनमध्ये विषाणू पसरल्याच्या घटनेला आता १० आठवडे उलटून गेले आहेत.

एका आपत्तीचे भाकीत

हिंसाचार उसळला तेव्हा शंभर पोलीस तेथे उपस्थित होते व त्यांनी त्या परिस्थितीतही कुठलाही प्रतिसाद न देता मूक प्रेक्षकाची भूमिका घेतली.

सारे काही ‘राष्ट्रहिता’च्या नावाने..

पंतप्रधान ‘राष्ट्रहितासाठी निर्णय’ असे म्हणतात, तेव्हा त्यांची अपेक्षा अशी असे की या निर्णयांवर टीका नको आणि चर्चासुद्धा नको.

‘टुकडे टुकडे टोळी’चा विजय?

धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व का महत्त्वाचे आहे, हे समजूनच न घेता त्याची पायमल्ली होते आहे.

‘अर्था’ला न भिडणारा संकल्प..

भाजप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर या सगळ्याचा दोष जातो.

अर्थसंकल्प तरी काय करणार?

आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पासून आश्चर्याचे धक्के आणि अश्रू हेच आपण पाहातो आहोत.

सरकारचे म्हणणे आणि काश्मिरातले जिणे

१० ऑक्टोबर २०१९ रोजी न्यायालयात केंद्र सरकारने असे सांगितले की, काही निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत.

सत्ताधुंदीसमोर तरुणाई!

उत्तर व्हिएतनामवर तेव्हा कम्युनिस्टांचा ताबा होता.

प्रजासत्ताक दिनापूर्वीचे आत्मपरीक्षण

शतकानुशतके आपल्या देशातील परिस्थिती अशी की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील सर्वाधिक लोक हे तळागाळातील जनता आहेत.

दादागिरीचा प्रतिरोध आवश्यकच

राज्यात ममता बॅनर्जी यांनी भाजपला जशास तसे प्रत्युत्तर दिले.

तूच घडविशी, तूच मोडिशी..

आपण पाहिले.. पण तेवढय़ाने आपल्या अर्थव्यवस्थेची ‘अत्यवस्थ’ अवस्था सुधारणार आहे का?

ही ‘दुरुस्ती’ टिकू शकेल?

विद्वानांनी तसेच अनेक माजी न्यायमूर्तीनी या विधेयकास घटनाबाह्य, संविधानविरोधी ठरविले आहे.

सल्ला नको.. मदतही नको?

पण हेच देशाच्या राजकारणातही लागू होते का? एखाद्याने आधी एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना चांगले काम केले असेल..

ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचा विसर

सत्तेच्या वर्तुळात सध्या कशाची चर्चा आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

Just Now!
X