19 August 2018

News Flash

अराजकता आणि निरंकुशता

भाजपप्रणीत सरकारची आता जागतिक व्यापार संघटनेत कुठलीही वट राहिलेली नाही.

इम्रान सरकारशी आपण कसे वागणार?

जम्मू-काश्मीर प्रश्नावर वेठीस न धरता पाकिस्तानने चर्चा करावी यासाठी भारत आग्रह करू शकतो.

चर्चा, प्रश्न.. उत्तरे मात्र नाहीत!

तुमच्याप्रमाणेच मीही, सरकार या प्रश्नांची काय उत्तरे देते हे ऐकण्यासाठी उत्सुक होतो.

लहानांची मोठी कामगिरी..

विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेमध्ये  फ्रान्सने क्रोएशियाला ४-२ असे पराभूत करून विश्वचषक पटकावला.

नायब राज्यपालांना भाजपचेच ‘साह्य़ आणि सल्ले’

अनिल बैजल यांनी अनेक महत्त्वाची पदे सांभाळली, ते केंद्रीय गृहसचिवही होते.

सुराज्य आणि स्वराज

ठिकठिकाणी कायदा हातात घेणारे जमाव, तर इंटरनेटवर ‘ट्रोल’ म्हणजे जल्पकांच्या झुंडी. या झुंडी जर प्रत्यक्षात असत्या, तर त्यांनीही जिवेच मारले असते. ‘याकडे दुर्लक्ष करा, गांभीर्याने घेऊ नका,’ असे आपले

व्यापारयुद्धाची किंमत

काहींना पटणार नाही, अवाजवी वाटेल, असा सल्ला या परिस्थितीत देऊ  इच्छितो.

सरतेशेवटी उरले ते..

सरकारचे काश्मीरविषयक धोरण अखेर फसल्याचे काही दिवसांपूर्वीच सिद्ध झाले.

शांग्रिलाच्या शोधात..

गूढ आकर्षणाचा विषय ठरलेले शांग्रिला खोरे म्हणजे निसर्गातील सुसंवादाचे प्रतीक.

सरकारी लपवाछपवी

सरकारने आकडय़ांचा खेळ करून त्यांना हवा तो आकडा जनतेच्या तोंडावर फेकला आहे.

त्यांना दुय्यम नागरिक म्हणणार?

आर्चबिशप कोटो व निवृत्त आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांनी त्यांच्या जीवनात वेगवेगळे मार्ग निवडले.

अर्थव्यवस्थेच्या या प्रश्नांकडे कोण लक्ष देणार?

सरकारच्या चार वर्षांच्या कामगिरीवर खूश होऊन त्या उत्सवात सामील होऊ  इच्छिणाऱ्यांनी जरूर तसे करावे.

राज्यघटनेचे संरक्षण कोण करणार?

येडियुरप्पा यांना लगोलग सरकार स्थापनेच्या निमंत्रणाचे पत्र धाडले गेले.

काश्मीरमधील अग्निपरीक्षेत अपयश

कलम ३७० हा भारत सरकार व तत्कालीन जम्मू-काश्मीर संस्थानचे राजे यांच्यातील वाटाघाटींचा परिपाक होता. काश्मीरसाठी ३७० हे विशेष कलम लागू आहे.

राज्यातील निवडणुकीचा देशव्यापी डंका

गुजरातमध्ये जी विधानसभेची निवडणूक झाली, ती व कर्नाटकची निवडणूक यांत फरक आहे.

तेलकिमतींची फोडणी..

तेलासाठी १९९० मधले पहिले आखाती युद्ध लढले गेले.

कायद्याचे नव्हे, ‘मोकाट मुभे’चे राज्य!

बलात्काराचा निव्वळ लैंगिकतेशीच संबंध जोडणे चुकीचे ठरेल.

संघराज्यवादाच्या तत्त्वांची (सरकारी) पायमल्ली

लोकसंख्यावाढीचा दर नियंत्रित करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नात झालेली प्रगती.

दक्षिणज्वालांचा दाह राष्ट्राला

सुशासित आणि कार्यक्षम राज्यांनी आधीच त्यांच्या वाटय़ाचे अंशत: गमावलेले आहे

हे एकटय़ाला जमणारे नव्हे!

खेदाने कबूल करावे लागते की, चीनचे आर्थिक सामर्थ्य मोठे आहे.

बदलासाठी नवे शब्द, नव्या कल्पना

आर्थिक विकासाचे मोजमाप करणे अडचणीचे असते.

नि:संदिग्ध आणि सुस्पष्ट कौल

पहिल्या घटनेत सत्ताधारी पक्षाचा अहंकार दिसला, तर दुसरीत जनमताची ताकद.

अर्थसंकल्पातील खाचखळगे

सन २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये सरकार ६,२४,२७६ कोटी रुपये कर्जाऊ घेणार असल्याचे म्हटले आहे.

किमान शासन, कमाल नुकसान

खुल्या उदार अर्थव्यवस्थेचा (शासनप्रणाली केंद्रानुवर्ती असो वा संघराज्यीय) मार्ग वेगळा असतो.