23 February 2018

News Flash

अर्थसंकल्पाची उलटी पावले..

२७ वर्षांपूर्वी भारतात नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती.

आरोग्यसेवेसाठी ‘जुमला’भेट

आरोग्य क्षेत्रावर झालेला सरकारी खर्च अर्थसंकल्पातील अंदाजापेक्षा फक्त ४३२० कोटी रुपयांनीच जास्त होता.

निष्णात डॉक्टर, बेफिकीर रुग्ण

अर्थसंकल्प हा योग्य प्रासंगिक क्षण होता, ज्याद्वारे सुधारणांचा आखीव-रेखीव कार्यक्रम जाहीर करता आला असता.

नवे रोजगार : ७० लाखांची बढाई

सन २०१७-१८ या वर्षांत भारतात ७० लाख नव्या वेतनपटावरील (पेरोल) रोजगारांची निर्मिती होईल

(पुन्हा) देवांचे सोहळे, आबाळली बाळे..

‘शिक्षण हक्क कायदा’ लागू झाल्यामुळे आता शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण (देशभरात) कमी होऊन ३.१ टक्क्यांवर आले आहे.

सत्य, सत्योत्तर सत्य आणि पुन्हा सत्य

विलंबाने सुरू झालेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपता संपता केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली अडचणीत आले.

पुन्हा एकदा काश्मीर

जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नावर विविध गटांच्या व्यक्तींची व राजकीय पक्षांची मते वेगवेगळी आहेत.

इब्लिस वर्षांला निरोप देताना..

काही विधाने किंवा काही घडामोडी तर अशा असतात की, त्यांना उचापतखोर किंवा इब्लिसच म्हणावे.

अधोगतीची दृश्य लक्षणे..

आपल्या ‘अर्थव्यवस्थे’तही महत्त्वाचा आणि निर्णायक मुद्दा आहे, तो ‘रोजगारनिर्मिती’ हाच.

आता (तरी) कारभार पाहा..

आणखी एक नवा पायंडा आहे तो निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रत्येक नियम वाकवण्याचा.

भाजपच्या २२ वर्षांनंतरचा गुजरात..

नकारात्मक प्रचार एखादा सत्ताधारी पक्ष करीत असल्याचे चित्र आजवर कुणीही पाहिलेले नसेल.  

गुजरातचे भूमिपुत्र

गुजरातसाठी सरदार सरोवर धरण प्रकल्प म्हणजे केवळ आणि केवळ ‘आश्वासन’च उरला आहे.

गरीबांना केंद्रस्थानी ठेवणारे नेतृत्व..

गरिबी हटविण्याचा इंदिरा गांधी यांनी दिलेला नारा ही केवळ घोषणा नव्हती.

‘विकास’ आणि वंचित..

शिवगंगा मतदारसंघातील अनेक खेडी ३० वर्षांपूर्वी रस्त्याने जोडलेली नव्हती. ‘

चांगले काही करा, हानी तरी नको!

बनावट नोटा आता नाहीत की काय?

जीएसटीच्या डोलाऱ्याला डागडुजीचे उत्तर?

जीएसटीमुळे सरकारवर होणारी टीका केवळ भारतापुरती मर्यादित राहिलेली नाही.

तिरुवल्लरना स्वत:च्या जोखमीवर विसरा!

‘सन २०१४ ते २०१७ या तीन वर्षांत भारताची आर्थिक वाढ ७.५ टक्के अशा मोठय़ा सशक्त वेगाने झालेली आहे.’

उपासमार : एक शरमेची बाब

विकसनशील देशांत तर हा प्रश्न आहेच; भारतही त्याला अपवाद नाही.

पंतप्रधान महोदय, वास्तव खुणावते आहे..

अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रे सकारात्मक वाढच दाखवीत आहेत, यावर त्यांच्या युक्तिवादाचा भर होता.

हत्या झालेले आणि करणारे

प्रसारमाध्यमांनी या प्रत्येक हत्या-प्रकरणातील मारेकरी आणि सूत्रधार कोण असावेत यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

एकाधिकारशाहीमुळे अर्थव्यवस्थेचा बळी

वस्तू व  सेवाकर योजना ही वाईट पद्धतीने राबवली गेली, त्यामुळे अनेक उद्योग बुडाले.

पेट्रोल, डिझेल दरवाढ अर्थव्यवस्थेला मारक

आताच्या परिस्थितीत, २०१४ नंतर तेलाच्या किमतीचे चित्र नेमके उलटे आहे.

दिल्ली (आकलनापासून) बरीच दूर..

निश्चलनीकरणाच्या परिणामांचे पुरते निराकरण अद्याप झालेले नाही.

‘खासगीपणा’ हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा गाभा

केंद्र सरकार आणि भाजपशासित राज्यांची राज्य सरकारे यांनी एकच युक्तिवाद या खटल्यात केला.