13 December 2017

News Flash

भरघोस मदत..

‘लोकसत्ता’च्या सर्वकार्येषु सर्वदा या उपक्रमाच्या माध्यमातून परिचय करून देण्यात आलेल्या दहा संस्थांना मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे.

मदतीचा आधार..

‘लोकसत्ता’च्या सर्वकार्येषु सर्वदा या उपक्रमाला सालाबादप्रमाणे यंदाही भरघोस प्रतिसाद लाभला आहे

सर्वसमावेशक नदी-खोरे आराखडय़ाची गरज

जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा झाल्यानंतर गोदावरी खोरे जल-आराखडा तयार करण्यात आला.

सदोष श्रेयांक पद्धतीचा अट्टहास का?

‘भारतातील उच्च शिक्षण’ हा केंद्र-राज्य यांच्या ‘समवर्ती सूचीतील एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे.

भारताची ‘दक्षिण प्रशांत’ समीकरणे

दक्षिण प्रशांत महासागरातील छोटय़ा, बेटवजा १४ देशांशी संबंधवृद्धी करण्याऐवजी ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांनाच काय ते महत्त्व द्यायचे हा पाश्चात्त्य प्रघात भारतानेही पाळला

‘आप’ आणि आपले आर्थिक धोरण

‘आप’ने लोकसभेच्या ३०० जागा लढविण्याचा निर्धार केला आहे. केंद्रातील भ्रष्टाचार आणि कठोर निर्णय घेण्यात केलेली कुचराई यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था नाजुक

वाढती राजकोषीय तूट

देशाची आर्थिक स्थिती योग्य नाही , याची जाणीव अर्थमंत्री चिदम्बरम यांना असली तरी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची पूर्तता आपण करीत आहोत, हे दाखवण्यासाठी त्यांना अनेक चलाख्या कराव्या लागत आहेत.

विशलिस्ट

श्रीलंकन लेखक रोमेश यांचा हा कथासंग्रह. यातल्या कथा या रूढार्थाने युद्धकथा म्हणाव्यात अशा आहेत, पण त्या केवळ युद्धकथा राहत नाहीत. माणसांच्या वैश्विक सुखदु:खांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतात. श्रीलंकन समाजवास्तव

खूळ, मूळ की फक्त धूळच?

समन्यायी पाणीवाटपाची संकल्पना, त्यासाठीची कायदेशीर तरतूद आणि तिची अंमलबजावणी याविषयी तज्ज्ञांमध्ये सुरू असलेल्या वादाचा हा तिसरा टप्पा.. पाणीवाटपाच्या अनेक निर्णयांना मूठमातीच कशी मिळते आणि काही भागांवरील अन्याय उघड असूनही

‘आप’चा आकार-उकार

‘आम आदमी पार्टी’ला आधी कुणी गांभीर्याने घेतले नाही. मग त्यांच्या यशाची चर्चा सुरू झाली आणि आता त्यांच्या चुकांचा वा या पक्षाचा पाय कुठे घसरतो- फसतो आहे

स्वरायन : पहिली नाटय़-संगीतकार!

भारतीय संगीत ऐकणं आणि त्याबद्दल लिहिलेलं वाचणं हे दोन्ही आज महत्त्वाचं आहे, अशा विश्वासानिशी सुरू होणारं हे नवं पाक्षिक सदर..

उच्च शिक्षणाची आबाळ कशी थांबेल?

उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात अनेक बदल घडवून आणता येऊ शकतात, परंतु राज्य विद्यापीठांची त्याला सामोरे जाण्याची क्षमता मात्र शंकास्पद आहे.

खासगी क्षेत्रावर ‘कॅग’ची नजर

सरकारी भ्रष्टाचार कॅग तसेच अन्य यंत्रणांमुळे उघडकीस येऊ शकतो आणि खासगी कंपन्यांचे व्यवहार बिनबोभाट सुरू राहतात.

अन्यथा : अलक्षिताचं आव्हान

बातमीच्या पलीकडे आणि संपादकीय टिप्पणीच्या अलीकडे असलेले अनेक विषय हाताळणारं हे पाक्षिक सदर..

समाज-गत : गती आणि अवस्था..

समाजाची गत सांगणारे हे नवे पाक्षिक सदर.. गतशतकांतील सामाजिक प्रबोधनाशी आजच्या आपल्या समाजाचा काही संबंध उरला आहे का आणि नसल्यास तो का नाही, हा प्रश्न या सदरातील लेख वाचून

सरकारी बँकांचा आक्षेपार्ह व्यवहार

मोठय़ा थकीत कर्जाची पुनर्रचना करताना ‘जुन्याचे नवे’ करून संरक्षण द्यावयाचे, पुन्हा कर्ज थकत राहिले की माफ करावयाचे. हीच बहुसंख्य सरकारी बॅँकांची नीती राहिली आहे.

ठेवीदारांना दिलासा खरोखरच मिळेल?

पेण अर्बन को-ऑप. बँकेसारख्या सहकारी बँका बुडतात आणि ठेवीदार हवालदिल होतात.. संचालक मंडळातील असामींना मात्र काहीही तोशीस लागत नाही.

संमेलनाध्यक्षांचे विचार..

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन शुक्रवारी सुरू झाले की दुसऱ्या दिवशी, शनिवारी अध्यक्षीय भाषणातील महत्त्वाचे विचार प्रमुख वृत्तपत्रांनी छापायचे, असा प्रघात पडून गेला आहे..

विशलिस्ट

सध्या इंगजीत लिहिणाऱ्या भारतीय तरुण लेखकांचे मानसशास्त्र उलगडणारी ही कादंबरी. या लेखकांना झटपट पैसा आणि प्रसिद्धी कशी हवी असते, त्याची हकिकत.

‘समन्याय’ हेच पाणीवाटपाचे मूळ

'पाणीवाटपाचे समन्यायी खूळ' हा शंकरराव कोल्हे यांचा लेख २६ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध झाला होता. कोल्हे यांच्या अन्याय्य भूमिकेचा परामर्श घेतानाच या पाणीवाटपाचा अर्थ, जायकवाडीच्या  पाणी-प्रश्नाची सत्यस्थिती मांडणारा हा लेख,

बांगला सीमाकराराची गरज

भारताने १७ हजार एकरांचे भूभाग बांगलादेशला द्यायचे आणि त्या देशाकडून सात हजार एकरचे भूभाग घ्यायचे, ही एक महत्त्वाची अट भारत-बांगलादेश सीमा करारामध्ये आहे.

नैतिक जबाबदारी पुरोगाम्यांची

भाबडेपणा, भोंगळपणा, कालबाह्य़ दुराग्रह, आदर्शाची घाई आणि सुटसुटीत लेबले लावून बाजू घेणे, असे सारे करत राहून, ‘सत्प्रवृत्ती’ही जर भरकटत असतील तर त्याचे जास्तच दु:ख होते.

पाणीवाटपाचे ‘समन्यायी’ खूळ

समन्यायी पाणीवाटपाची संकल्पना अखेर सात वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर, २०१३ च्या दुष्काळामुळे काही प्रमाणात का होईना, अमलात आली. मराठवाडय़ाला अहमदनगर जिल्ह्यतील धरणांतून पाणी काही प्रमाणात मिळाले.

सत्य आणि समजूतदारपणा

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रत्येक देशाचे ‘सत्य’ वेगळे असू शकते, हे देवयानी खोब्रागडे यांच्या अटकेनंतर झालेल्या वादावरून पुन्हा दिसून आले.