23 April 2018

News Flash

खासगीकरण आणि आरक्षणाचा अंत

आणखी एक सकारात्मक बाब म्हणजे, या प्रवर्गातील गरिबांनाही सरकारी नोकऱ्यांमुळे मदत झाली आहे

दलित चळवळीची जबाबदारी

या निवेदनात, सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी त्यांनी विशेष नीती दिली.

बेरोजगारीच्या विळख्यात दलित-आदिवासी

सन २०१२ मध्ये राज्यातील चार टक्के व्यक्ती बेरोजगार होत्या.

मालमत्ताधारणेतील भयावह विषमता

२०१४-१५ मध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला होता

उच्चशिक्षणातील वाढती असमान संधी

व्यक्तीच्या सर्वागीण विकासासाठी उच्चशिक्षण महत्त्वाचे असते

शिक्षणाचा खेळखंडोबा महाराष्ट्राकडून शिकावा!

सर्व मुलांना सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची हमी देतो.

गरीब, दलित, आदिवासी घर-पाण्याविना!  

मानवी विकास जसा आर्थिक उत्पन्न, गरिबी आणि शिक्षण यातून मोजला जातो

प्रादेशिक विषमता : विकासाचे दुखणे कायम

महाराष्ट्र पाच भौगोलिक विभागांचा मिळून बनला आहे

गरिबी व अत्याचारांमुळे ग्रासलेली ‘ती’..

स्त्रियांना समान हक्क नाकारले गेल्यामुळे त्यांच्यातील मानवी विकास कमी होणे हे स्वाभाविक आहे.

मजुरांची गरिबी व रोजगार-धोरण

ज्यांच्याजवळ जमीन किंवा उद्योग ही उत्पन्नाची साधने नाहीत

दलित उद्योजक : गरिबी आणि धोरणे

उद्योगधंद्यांची गणना २०१३ मध्ये झाली होती.

शेतकरी व गरिबीचा सामाजिक पैलू

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची जीवघेणी दुरवस्था प्रत्येकालाच माहीत आहे.

दलित, आदिवासी आजही गरीब, कुपोषित

दारिद्रय़ आणि कुपोषण हे दोन मानव विकासाचे मापदंड समजले जातात.

गरिबी, कुपोषण आणि विषमता

समृद्धी वाढत असतानाच दुसरीकडे तीव्र गरिबीदेखील सोबतीला राहू शकते