उच्च शिक्षणातील गुणवत्ता आणि समान संधी
शिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण- ही समाजोन्नतीची पहिली पायरी.
‘मार्गदर्शक तत्त्वां’ना धोरणकर्त्यांची बगल
भारतीय संविधानात मूलभूत अधिकार आणि सरकारी धोरणांबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे या दोन मूलभूत बाबी आहेत.
राष्ट्र उभारणीत डॉ. आंबेडकरांचे योगदान
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ६३ व्या स्मृतिदिनी त्यांना अनेकांनी आदरांजली वाहिली..
‘सकारात्मक कृती’ धोरणात सुधारणा हवी
खासगी क्षेत्रात अनुसूचित जाती-जमातींसाठी ‘सकारात्मक कृती धोरण’ गरजेचे आहेच; पण आजच्या स्वरूपात नव्हे..
‘विशेष घटक योजने’ची शोकांतिका
वि.घ.यो.साठी अपेक्षित तरतूद व प्रत्यक्षात झालेली तरतूद यांमधील तूट २०१४-१५ पासूनच्या सर्व वर्षांमध्ये मिळून २,७५,७७२ कोटी रुपयांवर गेलेली आहे
रोजगार हमी : वचनपूर्तीपासून दूरच
उपलब्ध आकडेवारीचे सारे पुरावे हेच सांगतात की, राज्यात ‘रोहयो’ची आमूलाग्र फेररचना व्हायलाच हवी.
‘जननी सुरक्षा योजने’त सुधारणांची गरज
गरोदर महिलांनी सातव्या महिन्याच्या आधी या योजनेसाठी नावनोंदणी करावी, असा नियम आहे.
विकलांगत्व : महाराष्ट्रापुढला मोठा प्रश्न
महाराष्ट्रात विकलांगत्वाचा प्रश्न हा अनेक अन्य राज्यांपेक्षा अधिक आहे.
भारतीय धार्मिक, नैतिक परंपरांचा पुनर्विचार
इसवी सनपूर्व सहाव्या शतकाच्या आधी ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’ आणि ‘श्रमणिझम’ या दोन समांतर वैचारिक परंपरा होत्या.
बढतीत आरक्षणासाठी आर्थिक निकषाचा सूर
अनुसूचित जातींना असलेले आरक्षण आर्थिक निकष लावून नाकारण्याची मागणी न्यायालयांतील चर्चेतही होते, हे खेदजनक आहे..
हिंदुत्वाची पुनर्व्याख्या : स्वेच्छेनेच, की..?
कायद्यापुढे सारे समान’ ही संकल्पना ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी येथे राबवू नये, यासाठीदेखील प्रयत्न झाले.
समाजसुधारक चळवळींचा वारसा जपू या..
महाराष्ट्रातील समाजसुधारणांची, अस्पृश्यताविरोधाच्या आणि जातिअंताच्या चळवळीची परंपरा ही सर्व समाजघटकांतून आलेली आहे.
विचारधारेपासून दुरावणारी आंबेडकरी चळवळ
राज्याच्या धोरणांत, डॉ. आंबेडकरांच्या विचारधारेपासून मोठी फारकत १९९० च्या दशकात दिसू लागली.
सर्वसमावेशक राष्ट्रवादाच्या पूर्वअटी..
हिंदू धर्माच्या ब्राह्मिनिकल सनातनवादास आज आत्मपरीक्षणाची व सुधारणेची गरज आहे.
प्रतिनिधित्व: खरे की नावालाच?
दलित आणि आदिवासी यांच्यासाठी राखीव मतदारसंघ ठेवण्यापेक्षा ते निराळा मतदारसंच आहेत
बहुसंख्याकवाद व अल्पसंख्याकांची शोकांतिका
आज, २०१८ सालात, एकंदर २४ मुस्लीम सदस्य लोकसभेमध्ये आहेत. हे प्रमाण सुमारे साडेचार टक्के भरते.
शाळा ते विद्यापीठ : नागरी शिक्षण!
नागरिक म्हणून आपण कोणती मूलभूत कर्तव्ये पाळायची आणि ती पाळल्याने काय होईल?
कायदा हातात घेणाऱ्या झुंडींचा हिंसाचार..
गोहत्येवर बहुतेक राज्यांनी आता बंदीच घातली आहे किंवा निर्बंध तरी आणले आहेत.
‘यूजीसी’वर घाव घालणारे एककेंद्रीकरण
‘यूजीसी’ची अस्तित्वात असलेली व्यवस्था बदलण्याची शिफारस तर २००९ सालीही झाली होती.
