बढतीत आरक्षणासाठी आर्थिक निकषाचा सूर
अनुसूचित जातींना असलेले आरक्षण आर्थिक निकष लावून नाकारण्याची मागणी न्यायालयांतील चर्चेतही होते, हे खेदजनक आहे..
हिंदुत्वाची पुनर्व्याख्या : स्वेच्छेनेच, की..?
कायद्यापुढे सारे समान’ ही संकल्पना ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी येथे राबवू नये, यासाठीदेखील प्रयत्न झाले.
समाजसुधारक चळवळींचा वारसा जपू या..
महाराष्ट्रातील समाजसुधारणांची, अस्पृश्यताविरोधाच्या आणि जातिअंताच्या चळवळीची परंपरा ही सर्व समाजघटकांतून आलेली आहे.
विचारधारेपासून दुरावणारी आंबेडकरी चळवळ
राज्याच्या धोरणांत, डॉ. आंबेडकरांच्या विचारधारेपासून मोठी फारकत १९९० च्या दशकात दिसू लागली.
सर्वसमावेशक राष्ट्रवादाच्या पूर्वअटी..
हिंदू धर्माच्या ब्राह्मिनिकल सनातनवादास आज आत्मपरीक्षणाची व सुधारणेची गरज आहे.
प्रतिनिधित्व: खरे की नावालाच?
दलित आणि आदिवासी यांच्यासाठी राखीव मतदारसंघ ठेवण्यापेक्षा ते निराळा मतदारसंच आहेत
बहुसंख्याकवाद व अल्पसंख्याकांची शोकांतिका
आज, २०१८ सालात, एकंदर २४ मुस्लीम सदस्य लोकसभेमध्ये आहेत. हे प्रमाण सुमारे साडेचार टक्के भरते.
शाळा ते विद्यापीठ : नागरी शिक्षण!
नागरिक म्हणून आपण कोणती मूलभूत कर्तव्ये पाळायची आणि ती पाळल्याने काय होईल?
कायदा हातात घेणाऱ्या झुंडींचा हिंसाचार..
गोहत्येवर बहुतेक राज्यांनी आता बंदीच घातली आहे किंवा निर्बंध तरी आणले आहेत.
‘यूजीसी’वर घाव घालणारे एककेंद्रीकरण
‘यूजीसी’ची अस्तित्वात असलेली व्यवस्था बदलण्याची शिफारस तर २००९ सालीही झाली होती.
नवबौद्ध : धर्मांतराची ‘किंमत’?
महाराष्ट्रात बौद्ध आणि मुस्लीम हे धर्मांधारित अल्पसंख्य गट प्रामुख्याने आहेत.
आदिवासींच्या शोकांतिकेचे ‘कोडे’..
राज्याच्या ग्रामीण भागातील दरमहा दरडोई खर्च-सरासरीच्या ४०२ रुपये या रकमेपेक्षा जवळपास निम्माच आहे.
अस्पृश्यता निर्मूलनाचे मार्ग (पण इच्छा)?
महाराष्ट्रात अस्पृश्यतेची रूढी बऱ्याच प्रमाणात कमी झालेली आहे
भेदभावापायी आर्थिक उणिवांचे दुष्टचक्र
दलित आणि आदिवासी समाजघटकांवर आर्थिक बाबतीत भेदभावातून अन्याय होऊ नये
अत्याचारांची टांगती तलवार
अत्याचारांच्या गुन्ह्य़ांची संख्या सन २००५ पासून वाढत जाऊन सन २०१५ मध्ये ती १८१६ वर पोहोचली होती,
अस्पृश्यतेचा प्रश्न.. अद्यापही!
अस्पृश्यता प्रतिबंधक कायदा १९५५ अमलात आल्यानंतर याच अस्पृश्यता समस्येवर १९५८ मध्ये एक पाहणी करण्यात आली होती.
ओबीसींच्या मागासलेपणाची कारणे
इतर मागासवर्गीयांची खर्चक्षमता ही अनुसूचित जातीपेक्षा अधिक होती मात्र, उच्च जातींपेक्षा कमीच होती.
गुन्हेगारीचा शिक्का, भटकंतीचा शाप मिटावा
उपजीविकेसाठी ५८ टक्के मोलमजुरीवर, रोजंदारीवर अवलंबून आहेत, केवळ १० टक्के शेतकरी आहेत
रोजगाराविना आर्थिक विकास
महाराष्ट्रात रोजगारविहीन उत्पादनवाढीची समस्या हेसुद्धा एक फार मोठे आव्हान आहे.
असंघटित क्षेत्रातील नोकऱ्या आणि गरिबी
अनुसूचित जातींमध्ये असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे प्रमाण सर्वाधिक, म्हणजे ६१ टक्के आहे.
खासगीकरण आणि आरक्षणाचा अंत
आणखी एक सकारात्मक बाब म्हणजे, या प्रवर्गातील गरिबांनाही सरकारी नोकऱ्यांमुळे मदत झाली आहे
