गुजरातमध्ये प्रमाणापेक्षा अधिक सीआरपीएफच्या तुकडय़ा आहेत.. अशी बातमी गुजरातमधील स्थानिक दैनिकांमध्ये दोन दिवसांपूर्वी आली, परंतु ही स्थिती आधीही दिसली आहे. केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यापासून महत्त्वाच्या राजकीय कार्यक्रमासाठी दुपटीने तनात केल्या जात आहेत आणि केंद्रीय राखीव सुरक्षा बलाच्या (सीआरपीएफ) अनुमानानुसार गुजरातमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था खूपच तणावाची असल्यामुळे तेथे मोठय़ा प्रमाणावर बंदोबस्त ठेवावा लागतो आहे. ‘गुजरात बंद’च्या दिवशी- २६ ऑगस्ट रोजी अहमदाबादमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती त्याचीच परिणती आहे. छोटय़ा छोटय़ा गोष्टीतून अहमदाबादमध्ये तणावाची स्थिती वाढत आहे आणि त्याचा उद्रेक अशा प्रकारे होत आहे. पण काही तणाव बाहेरील जगापर्यंत पोहोचत नाहीत (येथे काही तास ‘फेसबुक’ बंद होते) म्हणून येथील सर्व परिस्थिती जगजाहीर होत नाही. मात्र अशा प्रकारच्या शक्तिप्रदर्शनामुळे इतर समाजामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे आणि त्याची चर्चा दबक्या आवाजात नेहमी होत राहते. गुजरातमध्ये गेली काही वर्षे राहिल्यानंतर दिसते ते हेच की, ‘गुजरात म्हणजे विकास’ हा केवळ भ्रम आहे. इतर राज्यांसारख्या इथेदेखील त्याच समस्या आहेत. पण विकासाच्या नावाने गळा काढून अशी परिस्थिती येथे नेहमी लपवून ठेवली गेली आहे. आंदोलन होणार याची पूर्णपणे माहिती येथील यंत्रणांना होती, पण तरीही पद्धतशीरपणे त्याला हवा देण्याचे काम माध्यमांनीही केले. यातून सरकारी यंत्रणेवर दबाव टाकण्याचे काम यशस्वी झाले. गुजरातमध्ये जास्तीत जास्त आíथक सत्ता पटेल समाजाची असूनदेखील या समाजाने आरक्षण मागून महाराष्ट्रातील मराठय़ांप्रमाणे वैचारिक मागासलेपण दाखवले आहे आणि जोपर्यंत सत्तेसाठी राजकारणी जातीच्या / समाजाच्या कुबडय़ा घेऊन मतांचा जोगवा मागत राहतील तोपर्यंत अहमदाबादसारखे प्रसंग घडतच राहतील. सुयोग गावंड, अहमदाबाद माहिती अधिकाराच्या कक्षेत ‘राजाचा अंगरखा’ नाही! ‘ज्या गावच्या बोरी’ अग्रलेखाबाबत काही मुद्दे. राजकीय पक्ष लुच्चे, लबाड वगरे नाहीत.. त्यांच्या अंगी मुत्सद्दीपणा आणि धोरणीपणा असतो, त्यामुळे जनहिताचा आव आणून लोकांच्या डोळ्यांदेखत भर दिवसा जाहीरपणे आपले उद्योग करत असतात! आपले झाकून ठेवून इतरांचे वाकून पाहण्याचा शहाजोगपणा ही मध्यमवर्गाचीच मक्तेदारी नाही. सत्तारूढ पक्ष हाताशी असलेल्या सीबीआय, आयकर खाते वगरे व्यवस्थेद्वारे आणि विरोधी पक्ष शोधक पत्रकारितेची झूल पांघरलेल्या पत्रकारांच्या साह्य़ाने हाच उद्योग करत असतात. ‘आपण अंगरखा घातलेला आहे, फक्त तो अदृश्य असल्याने गर्दीतल्या अजाण बालकाचा गरसमज झाला’ असे सांगण्याऐवजी ‘राजाचा पोशाख माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत नाही’ असे उत्तर देऊन जुन्या गोष्टीचा नवा शेवट यापुढे करता येईल एवढे मात्र नक्की खरे! गजानन गुर्जरपाध्ये , दहिसर पश्चिम (मुंबई) केजरीवाल यांचेही वेगळेपण आहेच ‘ज्या गावच्या बोरी’ या संपादकीयात माहिती अधिकार बदनाम झाल्याचे म्हटले आहे ते पटते; परंतु अण्णांच्या मागे मेणबत्त्या घऊन फिरणाऱ्यांनादेखील फटकावण्याची गरज नव्हती. केजरीवाल सरकार आज नक्कीच राजकारणात ‘वेगळेपण’ दाखवते. एका सर्वेक्षणात (इंडिया टुडे/सी व्होटर- जानेवारी २०१५) लोकांनी केजरीवाल यांना पंतप्रधानपदासाठी दोन क्रमांकाची पसंती दाखवली आहे. संपादकीयाचा शेवट मात्र अव्वल आहे: ‘समाज जर अप्रामाणिक असेल तर राजकीय पक्षाकडून प्रामाणिकपणाची अपेक्षा करून चालणार नाही.’ अशाच वेळी, वर्तमानपत्रांची जबाबदारी वाढते. फा. मायकल जी., वसई पाडगावकरांचा मान अ.भा. मराठी साहित्य संमेलन जानेवारी महिन्यात िपपरी चिंचवड येथे होणार आहे. त्याच्या अध्यक्षपदासाठी आता चर्चा सुरू होईल. स्वत: निवडणूक लढवण्यास तयार नसलेले कविवर्य मंगेश पाडगावकर हे माझ्या मते योग्य व्यक्ती आहेत. गेली पन्नास-साठ वष्रे आपल्या कवितांनी व गाण्यांनी अवघ्या महाराष्ट्राला त्यांनी वेड लावले. त्यांच्या नावाचा समितीने एकमताने विचार करावा. साहित्यातील सर्व स्तरांतील मान्यवरांनी त्यांना गळ घालावी व बिनविरोध पाठिंबा द्यावा असे मला मनापासून वाटते. - संजीव फडके , ठाणे. सरकारी शाळेत ३० देखील विद्यार्थी का नसतात, याचा विचार तरी करा.. सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे, ती कशामुळे हे न बघता सरळ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेणे कितपत योग्य ठरेल? याचा आपल्याला फायदा होईल की तोटा? या प्रश्नाचा विचार मुळापासून केला, तरच ‘३० पेक्षा कमी मुले असलेल्या प्राथमिक शाळा बंद’ या निर्णयाकडे पाहाता येईल. खरा प्रश्न सरकारला शिक्षणाबद्दल आस्था आहे का, असा आहे. खासगी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत सरकारी शाळेतील विद्यार्थिसंख्येची टक्केवारी (प्रमाण) तपासून पाहिल्यास, निश्चितच खासगी शाळेत प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या ही जास्तच भरते, ते का? आज प्रत्येक पालक- गरीब असो वा श्रीमंत- आपल्या पाल्यांना खासगी शाळेत प्रवेश मिळवून देण्याच्या धडपडीत असतो, ते कशामुळे? खरे तर, किती (खासगी वा सरकारीही) शाळांतील शिक्षक हे योग्य पद्धतीने व योग्य ती पदवी घेऊनच आपल्या पदावर रुजू झाले, हे तपासले पाहिजे. याच पद्धतीने, शाळेत न दाखल झालेल्या मुलांकडे लक्ष पुरवायला हवे. ही मुले कशामुळे शिकत नाहीत, त्यांच्या काय अडचणी आहे, हे समजून घ्यायला पाहिजे आणि त्यांना त्या अडचणींतून बाहेर पडण्यासाठी मदत केली पाहिजे. आपल्याला यामध्ये ५०% जरी यश आले तर सरकारी शाळा विद्यार्थ्यांविना ओस पडणार नाहीत. शिरीष अ. चवाथे जीवघेण्या विचारसरणीत वाढ २०११ ची धर्मनिहाय जनगणना गुरुवारी अनेक दैनिकांतून प्रसिद्ध झाली आहे. काही दैनिकांची शीर्षके जातीय रंग देणारी भडक आहेत. उदाहरणार्थ : ‘मुस्लिमांचा टक्का वाढला; िहदूंचा घटला’, ‘मुस्लीम वाढले, िहदू घटले’, ‘िहदू लोकसंख्यावाढीचा वेग मंदावला, मुस्लिमांचा वाढला’.. या पाश्र्वभूमीवर, ‘लोकसत्ता’ने दिलेले शीर्षक वाचकांना केवळ धर्मावर टक्केवारी देते, ते मला योग्य वाटते. या देशात आज धर्माध शक्तींनी धुमाकूळ घातला आहे. दिनांक २५ ऑगस्ट रोजीचे वृत्त असे की, मंगलोर येथे एका मुस्लीम तरुणाला तो िहदू मुलीबरोबर फिरत होता म्हणून बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी भर रस्त्यात त्याचे कपडे काढून त्याला जीवघेणी मारहाण केली. दोघेही वयात आलेले, सुशिक्षित. मुलीचे काही चालले नाही, केवळ रडत होती. .. ही अशी जीवघेणी विचारसरणी वाढत असतानाच्या काळात, दैनिकांनी संवेदनशील बातम्यांचे शीर्षक देताना जागरूक राहणे आवश्यक आहे. भारत निधर्मी देश आहे, तेथे धर्मनिहाय जनगणना घेणे हेच चुकीचे आहे. - मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई
