सर्वाधिक कमी कामकाज करू शकलेली अशीच पंधराव्या लोकसभेची इतिहासात नोंद होईल. अगतिक सत्ताधारी, सोयीस्कर मौन बाळगणारे विरोधक व स्वत:चे उपद्रवमूल्य दाखवून देणारे संधिसाधू प्रादेशिक पक्ष यांच्या परस्पर सोयीच्या राजकारणामुळे ही लोकसभा निरुद्देशी ठरली. असे झाले याचे कारण सत्ताधारी व विरोधी पक्षांचीही या संस्थेच्या प्रयोजनाबाबतची अनास्था.पंधराव्या लोकसभेचे शेवटचे अधिवेशन अत्यंत भावपूर्ण वातावरणात पार पडले. सारे लोकप्रतिनिधी गुण्यागोविंदाने परस्परांना निरोप देत होते. गेल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी देशवासीयांसमोर भ्रष्टाचाराचा ‘आदर्श’ उभा केला. प्रामाणिक व स्वच्छ चारित्र्याचा नीचांक, तर भ्रष्टाचाराचा उच्चांक राजकारण्यांनी गाठला होता. राज्य करण्यासाठीच स्थापन झालेला पक्ष, अशी ओळख असलेल्या काँग्रेसचे सरकार अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्न कित्येकदा निर्माण झाला. संयुक्त पुरोगामी सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीच्या अखेरीस मिरपूड स्प्रेमुळे भारतीय लोकशाहीच्या डोळ्यात पाणी आले असेल. ज्या विश्वासाने आपण लोकप्रतिनिधी निवडले तो विश्वास डळमळीत व्हावा, इतकी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यातून सावरण्यासाठी निवडणुकीच्या खेळात मतदारांना सहभागी व्हावे लागेल. उपलब्ध पर्यायातून एखाददुसरा चांगला पर्याय ‘आप’ल्याला निवडावा लागेल. २०१२ साली भारतीय संसद साठ वर्षांची झाली. सध्या संसदेचे वय ६२ वर्षे आहे. प्रत्यक्षात संसद सदस्यांचे वर्तन पहिली-दुसरीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसारखे होते. पंधराव्या लोकसभेत किती कामकाज झाले हा चिंता व चिंतनाचा विषय आहे. सामान्य नागरिक महागाईच्या वणव्यात होरपळत असताना संसदेत मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थाचे दर सुखावणारे होते. एक अब्जापेक्षाही जास्त लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मूठभर संसद सदस्यांचे का होईना, त्यामुळे ‘भरण-पोषण’ झाले. पहिल्या तीन लोकसभांचे कामकाज सुमारे ६०० दिवस चालले होते, तर पंधराव्या लोकसभेच्या शेवटच्या अधिवेशनात अर्थसंकल्पदेखील चर्चेविना संमत करण्यात आला. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना विधेयक मुद्दय़ांऐवजी गुद्दय़ांचा धाक दाखवून मंजूर करण्यात आले. हे जसे सत्ताधाऱ्यांचे अपयश आहे तसेच विरोधकांचेदेखील आहे. महाभारताचे युद्ध सुरू होण्यापूर्वी विदूर म्हणाले होते, (द्यूत) सभेतील पापांपैकी निम्म्यास सभाध्यक्ष, एक चतुर्थाश पापास ते करणारे तर उरलेल्या एक चतुर्थाश पापास सभेत मौन बसणारे जबाबदार असतात. पंधराव्या लोकसभेचीदेखील हीच स्थिती आहे. संसद सर्वोच्च की जनता, हा प्रश्न यंदा विचारण्यात आला. ही व्यवस्था खिळखिळी करण्यासाठी कित्येक बाह्य़ घटक जबाबदार असतात. त्यांचा मार्ग विधायक असला तरी व्यवस्थेला आव्हान दिल्याने ते अराजक ठरते. परंतु, जेव्हा जेव्हा व्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळीत व्हायला लागतो तेव्हा तेव्हा या व्यवस्थेविरोधात बंड करण्याची ऊर्मी काहींमध्ये दाटून येते. त्याला मग संसदीय भाषेत ‘झुंडशाही’ म्हटले जाते. समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातून असाच एक पक्ष निर्माण झाल्याची टीका होत आहे. २०११ साली रामलीला मैदानावर अण्णा हजारे यांचे उपोषण झाले, त्या वेळी उपोषण करून देशाचे प्रश्न सुटतील का, असा प्रश्न संसदेत विचारला गेला होता. रामलीला मैदानावर बसून संसदेच्या कामकाजावर प्रभाव टाकणाचा प्रयत्न या आंदोलनातून झाला. आंदोलनाचे कर्तेकरविते कोण, याची चर्चा एव्हाना सुरू झाली होती. झुंडशाही म्हणून हिणवणाऱ्यांना आंदोलनकर्त्यांची दखल घ्यावी लागली. त्याआधी बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनाचा फज्जा उडाला होता. किंबहुना त्यासाठी पुरेपूर ‘बंदोबस्त’ सरकारने केला होता. संसद व संसदबाह्य़ शक्तीकेंद्रांमध्ये झालेली ही टक्कर उभ्या देशाने पाहिली. कित्येक युवक क्रांतिकारकांच्या आवेशात आले होते. ही नशा लवकरच उतरली. त्यांनादेखील संसदीय कार्यपद्धतीचे महत्त्व पटले. पण त्यांनीही दिल्ली विधानसभेत मोठा अपेक्षाभंग केला. संसदीय कार्यपद्धतीची माहिती नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकात पस्तीसेक गुणांपुरती मर्यादित राहिली आहे. त्यामुळे गेल्या साठ वर्षांत ना राजकारणी प्रगल्भ झालेत; ना नागरिक! त्याचे प्रत्यंतर कित्येकदा सभागृहात आले. चर्चेविना महत्त्वाची विधेयके संमत करणे, चर्चेऐवजी गोंधळ घालणे, परस्पर हितसंबंध जपण्यासाठी सोयीचे राजकारण करण्यासारखे प्रकार देशाने यंदा पाहिले. संसदीय कामकाजात प्रमुख भूमिका लोकसभा अध्यक्षांची असते. ‘बैठ जाईये, बैठ जाईये..’ या शब्दांची देणगी मावळत्या लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार यांनी देशाला दिली. सभागृह संचालनात मीरा कुमार किती यशस्वी झाल्या, हा एक संशोधनाचा विषय आहे. प्रशासकीय गुणांमुळे त्यांनी कसेबसे संचालन केले. एकाच दिवसात शंभरेक प्रस्ताव पटलावर ठेवून ते मंजूर करवून घेण्याची घिसाडघाई पंधराव्या लोकसभेच्या अखेरच्या अधिवेशनात दिसून आली. कायदे निर्माण करणाऱ्यांनी लोकशाहीला न साजेसे वर्तन करून सामान्यजनांच्या मनात आदर निर्माण होण्याचे सारे दरवाजे बंद करून टाकले. मिरपूड स्प्रे, लोकसभा अध्यक्षांसमोरील माईक उखडून फेकण्याचा प्रयत्न, सभागृहात चाकू आणण्यापर्यंत काही सदस्यांची मजल गेली. सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी संसदीय मार्ग आहेत. त्याचा अवलंब न करता असे अराजकवादी वर्तन करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी सामान्य जनांच्या मनात संसदीय कार्यपद्धतीविषयी अविश्वास निर्माण केला आहे. एकीकडे संसदीय परंपरेचा अवमान होत असताना भारतात एक व्हर्चुअल समाज उदयास आला आहे. फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटरसारख्या सोशल नेटवर्किंग साइट्सवर संसदीय राजकारणापासून ते व्यक्तिगत पातळीवर ‘खुलेआम’ चर्चा या समाजात सुरू असते. तंत्रज्ञानाने माहिती व ज्ञानातली सूक्ष्म रेषा पुसून टाकली. माहितीच्या माऱ्यामुळे व्यवस्थेवरचा अविश्वास वाढतो आहे. या अविश्वासामुळे संसद सदस्यांच्या प्रगतिपुस्तकावर अनेक प्रश्नचिन्हे उमटवली जातील.दुर्दैवाने संसद सदस्यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन किती प्रश्न विचारले यावर ठरते. परंतु सदस्यांचे दिल्लीतील वास्तव्य, त्याचा अभ्यास, इतर पक्षांतील नेत्यांशी संबंध, मुख्यत्वेकरून हिंदी भाषेचा रियाज करण्याची धडपड.. आदी गोष्टी विचारात घेतल्या जात नाहीत. महाराष्ट्राबाबत बोलायचे झालेच तर किती खासदार दिल्लीत असताना हिंदी वृत्तपत्र वाचतात, यावर छोटेखानी संशोधन तर नक्कीच होऊ शकते. बोटावर मोजण्याइतपत सन्माननीय अपवाद सोडले; तर इतर खासदारांवर हिंदी शिकण्याचा आरोप करताच येणार नाही. महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर तज्ज्ञांचे मत जाणून घेणे याऐवजी जास्तीत जास्त प्रश्न विचारले गेले पाहिजे, यावर या खासदारांचा भर असतो. प्रश्न विचारण्यासाठी समस्यांची जाण असावी लागते. ती नसली की मग प्रश्न विचारण्यासाठी ‘संसदबाह्य़’ यंत्रणेचा उपयोग करून घेतला जातो. सभागृहात प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतले गेल्याचे प्रकरण अद्याप विस्मरणात गेलेले नाही. प्रश्न तयार करून देणे, ते ‘गरजू’ खासदारांपर्यंत पोहोचवणे, त्याचे भांडवल करणे.. असे प्रकार सर्रास सुरू असतात. अनेकांची त्याला मूक संमती असते. डाव्यांचा अपवाद वगळता बव्हंशी नवख्या सदस्यांची ही समस्या आहे. भाषा शिकणे हा सरावाचा भाग आहे. किमान हिंदीपुरता तरी. ‘कामचलाऊ हिंदी’ ही मानसिकता मराठी नेत्यांना कधीही राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवून देणार नाही. महाराष्ट्राचे बडे नेते म्हणवल्या जाणाऱ्या कित्येकांना इतक्या वर्षांनंतरही हिंदीत बोलता येत नाही, हे आपले दुर्दैव म्हणायला हवे!पंधराव्या लोकसभेत सर्वाधिक कामकाज शेवटच्या दिवशी झाले. अनेक विधेयके चर्चेविनाच संमत झालीत. ‘फादर ऑफ दी हाऊस’ या उपाधीने लालकृष्ण अडवाणी यांना गौरविण्यात आले. संसदीय कार्यपद्धतीविषयी भरभरून बोलताना अनेक खासदारांचा आवाज कापरा झाला होता. अण्णा हजारे यांचे आंदोलन, निर्भया प्रकरण, अरुणाचल प्रदेशच्या मुलाची दिल्लीत झालेली हत्या, पाकिस्तानी सैनिकांचा भ्याड हल्ला, देवयानी खोब्रागडे प्रकरण आदी प्रसंगांत संसद एकजूट झाली होती. त्याचा सकारात्मक संदेश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेला. परंतु कामकाजात गांभीर्य नसल्याचेच चित्र पंधराव्या लोकसभेमुळे उभे राहिले आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासाला गंभीर विषयांवर चर्चा होणे अपेक्षित असते. या तासात अनेक प्रश्न सत्ताधाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले जातात. पंधराव्या लोकसभेच्या काल-परवा संपलेल्या शेवटच्या अधिवेशनात एकही दिवस प्रश्नोत्तराचा तास होऊ शकला नाही. पंधराव्या लोकसभेची सर्वाधिक कमी कामकाज झाले म्हणून इतिहासात नोंद होईल. प्रस्तावित विधेयकापैकी ६८ विधेयके मंजूर होऊ शकली नाहीत. पंधराव्या लोकसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात येत्या पाच वर्षांत ३२६ विधेयके मांडण्याचा प्रस्ताव होता. त्यापैकी केवळ १७७ विधेयकेच मंजूर झालीत. १३व्या व १४व्या लोकसभेत अनुक्रमे २९७ व २४८ विधेयके मंजूर झाली होती. त्या तुलनेत पंधराव्या लोकसभेची कामगिरी निराशाजनक आहे. सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटचे अधिवेशन म्हणजे केवळ एक सोपस्कार असतो. त्यात कुणालाही फारसा रस नसतो. मतदारसंघात जास्तीत जास्त वेळ देता यावा म्हणून खासदारांना दिल्लीत थांबण्यात फारसा रस नसतो. या अधिवेशनात त्याचीच प्रचीती आली. पंधरावी लोकसभा कित्येक कारणांनी देशवासीयांच्या स्मरणात राहील. आगतिक सत्ताधारी, सोयीस्कर मौन बाळगणारे विरोधक व स्वत:चे उपद्रवमूल्य दाखवून देणारे संधीसाधू प्रादेशिक पक्ष यांच्या परस्पर सोयीच्या राजकारणामुळे पंधरावी लोकसभेची कारकीर्द गाजत राहील. हे असेच होणे अपेक्षित होते. यापेक्षा काही वेगळे झाले असते; तर आपली लोकशाही फार प्रगल्भ वगैरे झाली, असे उगाच वाटले असते.
