हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अत्यंत संवेदनशील अभिनेते-दिग्दर्शक अशी ख्याती असलेले गुरुदत्त (पदुकोणे) यांच्या निधनानंतरचे पन्नासावे वर्ष गुरुवारी, १० ऑक्टोबर रोजी सुरू होत आहे. त्यांचे ‘आरपार’ आणि ‘मिस्टर अ‍ॅण्ड मिसेस फिफ्टी फाइव्ह’ हे संगीतप्रधान चित्रपट (संगीतकार ओ. पी. नय्यर) यशस्वी झाले. ‘चौदहवी का चांद’ही चांगला चालला. नंतर गंभीर विषयांकडे वळून त्यांनी ‘प्यासा’, ‘कागज के फूल’, ‘साहिब बीवी और गुलाम’ असे एकाहून एक दर्जेदार चित्रपट दिले. यात त्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागले, पण ‘प्यासा’ व ‘कागज के फूल’ यांची सर्वकालीन सर्वोत्कृष्ट शंभर चित्रपटांत गणना होते. मराठीत भाऊ पाध्ये आणि अरुण खोपकर यांनी गुरुदत्तवर पुस्तके लिहिली. ही स्मृती नव्या पिढीनेही जपायला हवी. -अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे.पुनर्बाधणीसाठी क्लस्टरशिवाय दुसरा पर्याय असूच शकत नाही‘शेण आणि श्रावणी’ (९ ऑक्टो.) अग्रलेखातून निर्माण होणाऱ्या काही प्रश्नांबाबत माझी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी हा पत्रप्रपंच.ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये जवळजवळ ६५ ते ७० टक्के इमारती या अनधिकृत आहेत. याची सुरुवात कधी झाली, कोणी केली? याच्या इतिहासात मी जाऊ इच्छित नाही, पण केवळ मुंब्य्रामध्ये नव्हे तर खुद्द ठाणे शहराच्या मध्यवर्ती भागामध्ये किंवा लगतच्या किसननगर, वागळे इस्टेट, इंदिरा नगर, परेरा नगर, सावरकर नगर, लोकमान्य नगर या परिसरातील ८० टक्के इमारती या अनधिकृत आहेत. गरिबी, गरज आणि उपलब्धता या कात्रीत सापडलेल्या समाजाच्या एका घटकाने ही घरे विकत घेतली. ही त्यांची जरी चूक होती तरी ज्या काळात ही अनधिकृत घरे बांधली गेली, जर त्याच काळात ती पाडली गेली असती तर आज रोजी हा प्रश्नच उद्भवला नसता.या इमारती बांधून ३० ते ४० वर्षे झाली आहेत. मुंब्रा परिसरातील सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे आहेत असा जो गैरसमज पसरवला गेला त्याबाबत सुस्पष्टपणे माहिती दिली जात नाही हे अत्यंत खेदाने सांगावेसे वाटते. मुंब्रा शहर किंवा आजूबाजूच्या परिसरातील अनधिकृत बांधकामे ही गेल्या २ ते ३ वर्षांमधली नाहीत, तर मी २००९ साली विधानसभेवर निवडून आलो त्या आधी ३० वर्षे या शहरातील अनधिकृत बांधकामांना सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे याची जबाबदारी कोणाच्या खांद्यावर टाकायची?सन २००९ साली आमदार झाल्यानंतर तसेच त्याआधी विधान परिषदेचा सदस्य या नात्याने मी कायम क्लस्टर डेव्हलपमेंटसाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे. कारण, शेवटी ती घरे जरी अनधिकृत असली तरी सरकार अथवा महानगरपालिका ना-तर त्या रहिवाशांना रस्त्यावर आणले ना-तर इतरत्र त्यांना त्यांची व्यवस्था करता येईल. या दोन्ही बाजू समजून घेतल्यानंतर सरकार गृहनिर्माण धोरण राबवून या सर्व अनधिकृत बांधकामांमध्ये राहणाऱ्यांची पर्यायी व्यवस्था करू शकेल का, असा प्रश्न विचारल्यास यासाठी माझे व्यक्तिगत उत्तर नाही असे आहे. त्यामुळे सरकारला पर्याय देण्याची गरज व आवश्यकता आहे. ही सर्वच अनधिकृत बांधकामे, इमारती अत्यंत दाटीवाटीने उभारण्यात आल्या असल्याने त्यांच्या पुनर्बाधणीसाठी क्लस्टरशिवाय दुसरा पर्याय असूच शकत नाही या एका मतापर्यंत मी येऊन पोहोचलो आणि म्हणूनच ठाणे जिल्ह्य़ासाठी क्लस्टर योजना लागू करण्याचा मी आग्रह धरला आहे.माझ्या स्वभावाप्रमाणे मी जी भूमिका घेतो त्यावर मी शेवटपर्यंत ठाम असतो, कारण माझी भूमिका ही प्रामाणिक असते. गोरगरिबांचे घरसंसार उद्ध्वस्त होऊ नये ही माझी भूमिका आहे आणि त्यासाठी वेळप्रसंगी कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी त्यासाठी मी तयार आहे..- जीतेंद्र आव्हाड, आमदार, ठाणे.‘दाऊदच्या मुसक्यां’सारखीच हीदेखील घोषणासध्या सगळ्या राजकीय पक्षांना दिवसभर लोकसभा निवडणूक दिसत आहे. त्यामुळे कुठल्याही मंचावरून विरोधकावर सवंग तोफ डागणे चालू आहे. हाच प्रकार भाजपचे गोपीनाथ मुंडे यांच्या ‘यात्रे’च्या सांगता सोहळय़ात करून सिंचन घोटाळा मी पुन्हा उकरून काढून अजितदादा यांना आम्ही तुरुंगात धाडू, असे वक्तव्य भाजपच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षांनी केले. परंतु १९९४ साली युती सरकार सत्तेवर येण्याच्या निवडणूक प्रचारात मुंडे यांनी दाऊदला सहा महिन्यांत मुसक्या बांधून आणू असे जाहीर केले होते, जे त्यांना किंवा काँग्रेसच्या राज्य वा केंद्र सरकारला अजूनपर्यंत जमलेले नाही. केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार िशदे यांनीही अशीच घोषणा केली, ती अमेरिकेची मदत या कामी मिळेल, अशा भरवशावर!सिंचन घोटाळ्यातील दोषींना शिक्षा व्हायला हवी, परंतु दाऊदविषयीच्या आश्वासनासारखीच या आश्वासनाचीही गत होईल. कारण या देशात कुठलीही चौकशी लवकर होऊन शिक्षा होत नाही हा अनुभव आहे. चारा घोटाळ्याचे उदाहरण ताजेच आहे. तेव्हा या घोषणा म्हणजे केवळ सभेला आलेल्यांची करमणूक ठरते इतकेच. -कुमार करकरे, पुणेनागरिकत्वाचा बेकायदा ‘आधार’?आधार कार्डाच्या वैधतेबाबत घोळ सुरू आहेच; शिवाय या संदर्भात ‘नागरिकत्वा’च्या मुद्दय़ांचे स्पष्टीकरण अजून झालेले नाही. एकीकडे असे सांगितले जाते की, आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. ती केवळ ओळख आहे. दुसरीकडे असे म्हटले आहे की, आधार कार्ड देशातील निवासी ‘नागरिकांना’ देण्यात येत आहे. सध्या आपल्या देशात लाखोंच्या संख्येने अनधिकृत बांगलादेशी नागरिक राहत आहेत. अशा अनधिकृत परकीय व्यक्तींना-परदेशी नागरिकांना आधार कार्ड मिळणार नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी यू. आय. डी. ए. आय. कोणती काळजी घेत आहे? घेणार आहे? सध्या हे कार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, त्यामुळे ते देताना फारशी काळजी घेतली जात नाही, असे दिसते. अशा परिस्थितीत अनधिकृत परकीय नागरिकांना लाखोंच्या संख्येने ही कार्डे दिली जातील. मग पुढे काही काळाने ज्याच्याकडे आधारकार्ड आहे, तो भारतीय नागरिक, असे सोयीस्करपणे ठरविले जाईल, अशी शंका राहण्यास सध्या वाव आहे. आज आपल्याला वास्तविक गरज आहे ती नागरिकत्व निश्चित करणाऱ्या यंत्रणेची. जोपर्यंत बांगलादेश, नेपाळसारख्या देशांच्या सीमा सील केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत हे अधिकच महत्त्वाचे ठरते. एकदा नागरिकत्व निश्चित झाले, की फक्तनागरिकत्वाचा अधिकृत पुरावा ज्यांच्याकडे आहे, अशा अधिकृत व्यक्तींनाच आधार कार्ड देणे योग्य ठरेल. हे न केल्यास वर म्हटल्याप्रमाणे आधार कार्डाचा उपयोग (गरउपयोग) मागल्या दाराने घुसखोरांना नागरिकत्व देण्यासाठी होऊ शकतो. सरकारची यामध्ये नेमकी भूमिका काय आहे, ते अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही.श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (पूर्व).ढोबळ विधानांमुळे सूडभावनाच उघड‘असंवैधानिक आणि अनाठायी मागणी’ या ज. वि. पवार यांच्या लेखात (८ ऑक्टो.) कोठेही आकडेवारी न देता ढोबळ विधाने करून समाजाचा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न केला आहे. लेखाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी मांडलेल्या सामाजिक मागासलेपणामुळे असलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदीच्या विधानाला कोणीही विरोध करणार नाही; परंतु अचानक त्यांची गाडी मराठा समाजाची उणी काढण्यावर घसरली आहे. मुळात महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या सामाजिक व आíथक परिस्थितीबद्दल लेखकाचा अभ्यास वरपांगी दिसतो. मराठा समाजातील केवळ मोजक्या लोकांकडे संपत्तीचे केंद्रीकरण झाले असून इतर मराठे मात्र आजही भूमिहीन व अल्प भूधारक आहेत, या घटकांना न्याय मिळण्यासाठी मराठा संघटनांनी आíथक आधारावर केवळ ‘शैक्षणिक आरक्षण’ मागितले असता पवार म्हणतात, ‘इतरांना मागासलेले ठेवण्याचा ठेका ज्यांनी घेतला होता, त्यांना आता काय म्हणून आरक्षण द्यायचे?’ वरील विधानावरून पवारांना सामाजिक व आíथक असमानता नष्ट करण्याची इच्छा नसून केवळ सूडभावनेतून या आरक्षणाला विरोध करण्याची मानसिकता दिसते. खरे तर राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना संपूर्ण देश आíथक आणि सामाजिकदृष्टय़ा समान पातळीवर आणावयाचा होता. त्यात त्यांचा कोणत्याही एकाच समाजाच्या उद्धाराचा हेतू नव्हता. असे असताना पवारांनी मात्र या लेखात ठिकठिकाणी, मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बलांच्या समस्येवर उपाय शोधण्याऐवजी द्वेषमूलक चिकित्सा करण्यात आपली लेखणी झिजवली असल्याचे शेवटच्या उताऱ्यातून स्पष्ट झाले आहे. - मयूर बाबर, पुणे
