अराजकाच्या गर्तेत दिल्लीकरांना ढकलून केजरीवाल यांनी नवा डाव खेळला आहे. डिसेंबर २०१३ ची लढाई शीला दीक्षित यांच्याविरोधात होती. आत्ताची लढाई भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदींच्या विरोधात असल्याचे ‘आप’ नेते म्हणत असले तरी त्यात फारसा दम नाही. ‘आप’ची लढाई आता स्वत:शीच आहे.
गल्लीबोळांतून ते रणजी क्रिकेट स्पर्धेपर्यंत धडाकेबाज कामगिरी करणाऱ्या एखाद्या फलंदाजासारखीच अरविंद केजरीवाल यांची कारकीर्द आहे. जनसमर्थन मिळाल्याने आपण जणू ‘मास्टर ब्लास्टर’ आहोत, असे फलंदाजाला वाटायला लागते. त्यातून येणाऱ्या बेफिकिरीमुळे आंतरराष्ट्रीय सामन्यात वेगवान गोलंदाजासमोर भंबेरी उडते, अशीच केजरीवाल यांची अवस्था दिल्ली विधानसभेत झाली होती. आता मात्र केजरीवाल यांना जपून पावले टाकावी लागतील. कारण सत्ता मिळवण्यापेक्षा सत्तासंचालन हेच आव्हान असते. प्रस्थापितांना धक्का देऊन ते पुन्हा एकदा सत्तेत येतीलही; पण त्यानंतर त्यांच्याकडे गमावण्यासाठी फक्त मतदारांचा विश्वास असेल.
जनलोकपाल विधेयकामुळे दिल्लीतील भ्रष्टाचार दूर झाला असता; परंतु त्यामुळे ‘आप’च्या उमेदवारांना विजयी केलेल्या नऊ आरक्षित मतदारसंघांतील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या मतदारांना हक्काची घरे मिळाली असती का?  पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनासाठी सचिवालयातील कामकाज सोडून रस्त्यावर आंदोलन केल्याने कुणाच्या आयुष्यात काय फरक पडला? असे असंख्य प्रश्न दिल्लीकरांच्या मनात आहेत. याची उत्तरे केजरीवाल यांना द्यावी लागतील. सर्वसामान्यांना प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधात राग व्यक्त करण्याची संधी मतदारांना दिल्याने केजरीवाल सत्तेत आले. सरकार स्थापन केले नसते तरी चालले असते, असा सूर सद्यस्थिती पाहून आम आदमी पक्षातून उमटू लागला आहे.  
केजरीवाल यांच्या राजीनामानाटय़ाच्या चार-पाच दिवसांपूर्वीच ‘आप’चे स्वयंसेवक(!) विधानसभा मतदारसंघनिहाय चौक सभा घेत होते. पटेल नगर मतदारसंघात मंगळवारी अशी सभा झाली. व्यासपीठावर तिघे नि समोर दहा बघे. पण बोलणाऱ्याचा आवाज तारसप्तकात होता. भाजप-काँग्रेस किती नालायक आहेत, हे सांगण्यात त्याची शक्ती वाया जात होती. सरकारने गेल्या ४५ दिवसांत काय केले हे विचारल्यावर या स्वयंसेवकाने एक छापील कागद पुढे केला. पुन्हा त्याने आपला मोर्चा भाजप-काँग्रेसकडे वळवला. अशा प्रसंगांतून, आम आदमी पक्षाचे साधन व साध्य काय आहे, याचे उत्तर कुणालाही मिळू शकेल. आंदोलन, चळवळ, विरोधी पक्षांवर आरोप, केंद्र-राज्य संबंधांची लढाई रस्त्यावर आणणे ही केजरीवाल यांची साधने होती. तर साध्य होते प्रस्थापितांना हादरा देणे!
४९ दिवसांच्या कार्यकाळात सुरुवातीचे दहा दिवस सरकारी वाहन घ्यावे की नाही, सरकारी निवासस्थानात जावे की नाही, अधिवेशन सचिवालयाऐवजी खुल्या जागेत घ्यावे,  अशा विषयांवर वायफळ चर्चा करण्यातच केजरीवाल यांनी घालविले. ज्या काँग्रेसवर विश्वासघाताचा आरोप केजरीवाल करीत आहेत; त्याच काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर खासगी वीज कंपन्यांना ३७२ कोटी रुपयांची सबसिडी देणारे विधेयक मंजूर झाले आहे.  त्यासाठी केजरीवाल यांनी काँग्रेसचे आभार का मानले नाहीत? हंगामी करारावर नेमण्यात आलेले शेकडो शिक्षक दिल्ली सचिवालयाबाहेर पंधरा दिवस आंदोलन करीत होते. डीटीसी बसगाडय़ांचे कर्मचारी संपावर गेल्याने दिल्लीकरांचे अतोनात हाल झाले. आझादपूर मंडईतील व्यावसायिकांनी सरकारविरोधात बंद पुकारला होता. हे सारे आपचे मतदार होते. सत्तेत येण्यापूर्वी मोठमोठाली आश्वासने दिल्याने त्यांची पूर्तता करताना केजरीवाल यांच्या नाकी नऊ आले, हे कटू सत्य आहे.  ‘हंगामी करारावरील सर्वाना सेवेत नियमित करू’, ही निवडणुकीपूर्वीची घोषणा केजरीवाल यांनी सत्तेत आल्यावर बदलली. नियमित होण्यासाठी लेखी परीक्षा व मुलाखत सर्वानाच द्यावी लागेल, असे सांगताना केजरीवाल यांच्यातील ‘सरकारी बाबू’ जागा झाला होता.
सत्तेने केजरीवाल व दिल्लीकरांना काय दिले याची उत्तरे निवडणुकीनंतर मिळतील. अर्थात निवडणूक कधी घोषित होते, यावरच भविष्यातील समीकरणे ठरतील. २००९ साली विधानसभा निवडणुकीत बसपला मिळालेली १४ टक्केमते यंदा ‘आप’च्या झोळीत पडली होती.  बसप व काँग्रेसच्या मतांवर ‘आप’ला २८ जागा जिंकता आल्या. दहापेक्षाही जास्त ठिकाणी त्यांचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर होते. डिसेंबर २०१३ ची लढाई शीला दीक्षित यांच्याविरोधात होती. आत्ताची लढाई भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदींच्या विरोधात असल्याचे ‘आप’ नेते म्हणत असले तरी त्यात फारसा दम नाही. ‘आप’ची लढाई आता स्वत:शीच आहे. दिल्ली विधानसभेत काय झाले हे दिल्लीकरांसकट साऱ्या देशाने पाहिले. राष्ट्रीय (इंग्रजी, हिंदी) प्रसारमाध्यमांनी ‘केजरीवाल यांची कृती घटनाबाह्य़ होती’, असेच वृत्तांकन केले आहे. विशेष म्हणजे जनलोकपाल विधेयक दिल्ली विधानसभेत सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी गरजेची होती. या निर्णयाविरोधात केजरीवाल यांना न्यायालयीन लढा देता आला असता. त्यासाठी त्यांना जम्मू-काश्मीर आदी प्रश्नांवर अकलेचे तारे तोडणारे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांचा सल्लाही घेता आला असता.  
प्रशासनातून आलेल्या केजरीवाल यांचे सत्तेतील वर्तन अत्यंत अपरिपक्व होते. जनलोकपाल विधेयकाचा आग्रह त्याचा कळस होता. विधानसभा अध्यक्ष मनविंदर सिंह धीर यांनी तर कहरच केला. (जनलोकपाल विधेयक केंद्राच्या परवानगीशिवाय सभागृहात न मांडण्याचा) नायब राज्यपालांचा आदेश माझ्या सोयीनुसार तुम्हाला दाखवीन, असे शहाजोगपणे सांगत धीर यांनी मोठी चूक केली. सदस्यांना सभागृहाबाहेर काढण्याचा वा निलंबित करण्याचा धीर यांचा अधिकार मर्यादित करण्यासाठी भाजप व काँग्रेसने बहुमताने प्रस्ताव मंजूर केला. केजरीवाल सरकारचा हा मोठा नैतिक पराभव होता. सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय अपरिपक्वतेची ही परिसीमा होती.
‘दि गव्हर्न्मेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत, केंद्र सरकारच्या आर्थिक विधेयकात बदल करण्यासाठी नायब राज्यपालांची परवानगी आवश्यक असते. २००२ साली तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनीच हा आदेश काढला होता. ही एक नियमित प्रक्रि या आहे. हा नियम ‘जनलोकपाल’लाही लागू होता. विरोधी पक्षाचे सरकार असल्याने राज्य व केंद्र सरकारमध्ये होणारा संघर्ष चुकविता येणार नाही, याची खात्री असल्याने केजरीवाल यांनी राजीनाम्याची पळवाट स्वीकारली. एवढीच पारदर्शकता होती तर नायब राज्यपालांनी धाडलेले पत्र धीर यांनी सर्व सदस्यांना का दाखविले नाही? त्यासाठी भाजप-काँग्रेसच्या सदस्यांना गोंधळ का घालावा लागला? जनताच सार्वभौम असलेल्या संदेश देणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेविरोधात ‘आप’चे वर्तन होते. यावर केजरीवाल कधीही बोलणार नाही. कारण आता ते  बेमुर्वतखोर ‘नेते’ झाले आहेत.
व्यवस्थेला टक्कर देऊन मुख्यमंत्री झालेल्या बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनीदेखील राजकीय स्वार्थासाठी कधीही संसदीय नियमांचा भंग केला नाही. १९९७ साली विधानसभेत वासीम अहमद व आलम बाडी या आमदारांनी उर्दू भाषेत शपथ घेण्याचा आग्रह विधानसभा अध्यक्षांकडे धरला. विधानसभा कामकाज नियमांचा दाखला देत मायावतींनी त्यास विरोध केला व शपथ हिंदीतूनच घ्यावी लागेल, असे ठासून सांगितले. या दोन्ही आमदारांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडे तक्रार केली. मायावती यांनी ठरविले असते तर नियम बदलून त्यांना अन्य भारतीय भाषेत शपथ घेऊ दिली असती. पण त्यांनी घटनाबाह्य़ काहीही केले नाही. उलट या दोघा आमदारांनी उर्दूतून शपथ घेण्याची विनंती करणारे पत्र आम्ही हिंदीतून पाठविले होते, असा खुलासा आयोगाला धाडला. केवळ विशिष्ट समुदायात लोकप्रिय होण्यासाठी मायावती यांनी निर्णय बदलला नाही. राजकीय लाभाचा विचार त्यांनी केला नाही. व्यवस्थेच्या विरोधात असूनही व्यवस्था उलथवून टाकली नाही. केजरीवाल यांना ही व्यवस्थाच उलथवून टाकायची आहे.
केजरीवाल यांचा राजीनाम्याचा निर्णय अल्पकालीन वादविवादाचा असला तरी दीर्घकाळात त्यांच्या समन्वयवादी, पारदर्शी (?) नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह लावणारा आहे. तसे नसते तर केजरीवाल यांनी जनलोकपाल विधेयकावर दिल्लीकरांची मते मागवली असती. एरवी ऊठसूट कशावरही एसएमएस, मिस्ड कॉल देण्याचे आवाहन करणाऱ्या केजरीवाल यांनी जनलोकपाल विधेयकाचा मसुदा संकेतस्थळावर का टाकला नाही, असा प्रश्न आप समर्थकांना झोंबतो. केजरीवाल यांना सत्ता नकोच होती. पण त्यांची जिरवण्यासाठी सारे मानापमान पचवून काँग्रेसने त्यांना पाठिंबा दिला होता. जिरल्यामुळेच केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला.
लोकसभा व विधानसभा निवडणूक एकाच वेळी घोषित झाल्यास केजरीवाल यांची दमछाक होईल. प्रशांत भूषण यांच्यासारख्यांच्या कथित ‘राष्ट्रीय’ विचारांनिशी ‘आप’ला राष्ट्रीय स्तरावर कधीही मान्यता मिळणार नाही. विधानसभेत मात्र त्यांना बहुमतसुद्धा मिळेल. कारण, धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा व भाजप (मोदी) विरोध यामुळे काँग्रेसकडे जाणारा अल्पसंख्याक मतदार झाडूला भरभरून मतदान करेल. ओखला, चाँदनी चौक, सीलमपूर, गांधीनगरसारख्या अल्पसंख्याकबहुल मतदारसंघांची भर ‘आप’च्या यादीत पडू शकेल. अशा निवडणुकीत खरी कसोटी भाजपचीच लागणार आहे. त्यासाठी किरण बेदींना पुढे आणले जाईल. काँग्रेससाठी दिल्लीत अस्तित्वाचीच धडपड आहे. पुन्हा सत्तेत आले तरी राज्य व केंद्राचा संघर्ष केजरीवाल यांना कधीही चुकविता येणार नाही. अनेकदा त्यांची गाठ केंद्र सरकारशी पडेल. विरोधी पक्षाचे सरकार असेल तर केंद्र व राज्यात संघर्ष अटळ असतो. हा संघर्ष न्यायालयीन लढा देऊन केजरीवाल यांना सोपा करता आला असता. किंबहुना तेच लोकशाहीला शोभले असते. पण, आता वेळ गेलेली आहे. अराजकाच्या गर्तेत दिल्लीकरांना ढकलून केजरीवाल यांनी नवा डाव खेळला आहे. तो कितपत यशस्वी होतो, हे निवडणुकीच्या निकालांनंतरच कळेल.