‘पेड न्यूज देणे हा गुन्हा ठरवला पाहिजे’ ही मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांनी केलेली मागणी (२१ मे ) योग्यच आहे.मला वाटते की तूर्त काही कायद्यांमधील तरतुदींच्या आधारे पेड-न्यूजच्या उपद्रवाविरुद्ध थोडी तरी कारवाई होऊ शकेल. उदा. वृत्तपत्रीय वर्तणुकीच्या मानदंडांमधील (ठ१े२ ऋ ख४१ल्लं’्र२३्रू उल्ल४िू३ ) मानदंड १६ (१) नुसार, ‘समाजाला रस असणाऱ्या बाबींमध्ये लोकांना आपले स्वतंत्र मत बनविता यावे म्हणून सर्व मत-मतांतरांना संतुलित प्रसिद्धी देणे हे संपादकांचे कर्तव्य आहे’.परंतु ‘पेड-न्यूज’ प्रसिद्ध झाल्यामुळे ‘स्वतंत्र मत बनविण्यासाठी मदत करणे’ या पत्रकारांच्या मूळ भूमिकेलाच धक्का पोहोचतो. घुसडलेल्या वृत्तामुळे परिस्थितीचे भ्रामक चित्रण केले जाते, त्यामुळे मत ‘बनविले’ जाते, ते ‘स्वतंत्र मत’ नसते.त्यामुळे निवडणूक आयोगाला विनंती की, ‘पेड-न्यूज’च्या सर्व प्रकरणांचा तपशील प्रेस कौन्सिलला पुरविण्यात यावा आणि दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची सूचना त्या मंडळाला करण्यात यावी.सीकेपी बँकही युनायटेड वेस्टर्नच्या मार्गाने?सीकेपी बँकेशी संबंधित बातमी (अर्थसत्ता - २२ मे) वाचली. त्याच अंकात अन्यत्र ‘तीन जिल्हा सहकारी बँकांचे परवाने रद्द’ अशी आणखी एक बातमी आहे. काही वर्षांपूर्वी युनायटेड वेस्टर्न बँक बुडीत गेली होती. त्याबद्दल ‘लोकरंग’मध्ये गिरीश कुबेर यांनी एक विस्तृत आणि माहितीपूर्ण लेख लिहिला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे. त्या लेखामध्ये महाराष्ट्रातील ‘जाणत्या’ सत्ताधारी वर्गात ‘बामणांची बँक बुडते आहे तर बुडू देत असा विचार होता’ अशा आशयाचा उल्लेख होता. इथे तर बँकेच्या नावातच सीकेपी! त्यामुळे यामागेही असेच काही कोते राजकारण तर नाही ना अशी शंका आल्याशिवाय रहात नाही. एकीकडे सर्वसामान्य माणसाचे पसे असे बुडत आहेत तर दुसरीकडे ‘आदर्श’ मुख्यमंत्री जिंकून येताच लगेच योगायोगाने ‘आदर्श’ अधिकारी परत सेवेत घेतले जात आहेत. हे सर्व हताशपणे फक्त पाहत राहणे जनतेच्या नशिबी आहे. ज्या वेगाने निरनिराळ्या खासगी / सहकारी बँका बुडत आहेत ते पाहून आश्चर्य आणि काळजी वाटते. खासगी बँका अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही खुशाल बुडू दिल्या जातात आणि सरकार त्यांना वाचवायला जात नाही असा दाखला इथे दिला जाईल. परंतु अशी कठोर (रुथलेस) पद्धत अमलात आणतानाच त्या देशात एकूण वित्तीय व्यवस्थापन, त्यासंबंधातील व्यावसायिकता आणि पारदर्शकता तितकीच कठोरपणे कशी जपली जाते याचा मात्र आपण सोयीस्कर विसर पाडून घेतो. एकमेकांच्या संगनमताने सगेसोयरे बँक हवी तशी चालवणार, ज्यांनी त्यावर वेळीच वचक ठेवायचा ते योग्य वेळी अळीमिळी गुपचिळी साधणार आणि मग पाणी डोक्यावरून गेले की एकूणच खासगीकरणातील अंगभूत धोक्यांकडे बोट दाखवून सगळेच नामानिराळे होणार! युनिट ट्रस्ट प्रकरणापासून असेच कुंपणाने शेत खाण्याचे प्रकार गरीब आणि मध्यमवर्गीय जनता असहाय्यपणे पहात आली आहे. हे आणखी किती दिवस असेच चालणार ते आता ‘मोदी सरकारलाच’ ठाऊक! प्रसाद दीक्षित, ठाणेबुद्धिजीवी दृष्टिहीन नसतो, पण लक्षात कोण घेतो?नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला प्रचंड जनाधार मिळाल्यावर बुद्धिजीवी वर्गात अस्वस्थता पसरण्याचा प्रश्नच येत नाही. काँग्रेस सरकारच्या कारकिर्दीतील घोटाळ्यांची अखंड मालिका, प्रचंड भाववाढ, वेगाने वाढणारी बेकारी यामुळे गुदमरून गेलेल्या जनतेने बदलाच्या हेतूने नरेंद्र मोदींना आपलेसे केले असे म्हटले पाहिजे. खरे तर या लोकसभा निवडणुकीत भाजप दिसतच नव्हता, पण तशी कबुली संघपरिवार उघडपणे देण्यास तयार नाही. ‘संघपरिवाराबद्दलचा बुद्धिभेद उघड व्हावा’ असे पत्रलेखक उमेश मुंडले म्हणतात; परंतु आजूबाजूच्या राजकीय घडामोडींकडे केवळ बुद्धिजीवी नव्हेच तर सामान्य नागरिकांचेही बारीक लक्ष असते व त्यातून उमटणाऱ्या प्रतिक्रियेस बुद्धिभेद म्हणणे बरोबर नाही.नंदकिशोर पेडणेकर, अहमदनगर फिकीर हेच पराभवाचे कारण ..महेश भागवत यांचा ‘पराभवाची फिकीरच नाही?’ (२१ मे) हा लेख वाचला. या लेखाच्या अखेरीस आलेल्या आक्षेपांच्या अनुषंगाने असे लक्षात येते की, काँग्रेसने आजवर केलेली/ न केलेली फिकीरच त्यांच्या पराभवाचे कारण बनली आहे. महेश भागवत यांनी लेखातही म्हटल्याप्रमाणे, या निवडणुकीत काँग्रेसने ‘आपण भूतकाळात काय केले’ याचा पाढा वाचला. यावरून हे स्पष्ट होते की, त्यांनी ज्या कल्याणकारी योजना राबविल्या त्या गरजू लोकांपर्यंत (मतदारांपर्यंत) पोहोचल्याच नाहीत. मंत्री पातळीवरील भ्रष्टाचारामुळे काही योजनांच्या अंमलबजावणीला खीळ बसली. सदर योजना कल्याणकारी होत्या परंतु लोकांचे कल्याण झालेच असे सांगता येत नाही. संघटनात्मक पातळीवर राहुल गांधी यांचा ‘प्रायमरी’चा प्रयोग यशस्वी झाला नाही, परंतु तो का यशस्वी झाला नाही याचे कारण शोधण्यापेक्षा ज्या राज्यात काँग्रेसला जागा मिळाल्या त्या मोदी लाटेमुळे निर्माण झालेल्या त्सुनामीमध्ये का वाहून गेल्या नाहीत, याचा शोध घेणे फार आवश्यक आहे. लेखात म्हटल्याप्रमाणे या निवडणुकीतही काँग्रेसला १९ टक्के (१० कोटी) मते मिळाली आहेत, एवढीच काय ती या निवडणुकीतील काँग्रेसची जमेची बाजू होय. नवनाथ राठोड, पुणेफलज्योतिषाचा व्यासंगिक अभ्यासवरदविनायक खांबेटे यांच्या पत्रात (लोकमानस, २१ मे) ज्योतिषाच्या संदर्भात तर्काचा उल्लेख आहे. या दोन विषयांचा दूरान्वयानेही काही परस्परसंबंध असेल असे वाटत नाही. फलज्योतिषाच्या व्यासंगिक अभ्यासाला कुणाचाच विरोध असण्याचे कारण नाही. ज्योतिषाच्या आधारे श्रद्धाळूंची फसवणूक होते म्हणून आमचा विरोध आहे. व्यासंग दीर्घ काळ करावा. मग हाती गवसेल ते निरखीत बसावे. काही जणांना पोस्टाची तिकिटे गोळा करण्याचा छंद असतो. ती अल्बममध्ये चिकटवून मग कोणत्या देशाची किती तिकिटे हाती गवसली ती निरखून मोजतात. त्यासाठी फलज्योतिषाप्रमाणे या छंदालाही गणिताची आवश्यकता असते. पण तर्कशास्त्र? त्याचा काय संबंध? असो. पुढे वृद्धापकाळी वेळ जाण्यासाठी एखादा व्यासंग असलेला बरा. प्रा. य. ना. वालावलकर तेलाच्या गंगेत हात धुण्यासाठी आता मोच्रेबांधणी कराअमेरिका आणि चीन यांच्यातील आíथक आणि सामरिक संघर्षांचे पलू उलगडून दाखविणारा ‘चोरांच्या बोंबा’ हा अग्रलेख (२१ मे) वाचला. ‘दक्षिण आणि पूर्व समुद्रावर चीन धटिंगणशाही करीत आहे, कारण तेथे नसíगक वायू आणि तेल आहे..’ तसेच ‘नजीकच्या भविष्यकाळात अमेरिकेचे तेलावलंबित्व संपण्याची शक्यता आहे.. तसे होईल तेव्हा अमेरिकेला या आशियाई स्पध्रेत रस उरणार नाही,’ असे त्यात म्हटले आहे. म्हणजे तोवर दक्षिण चीन समुद्रातील त्या तेल व वायू साठय़ांवर चीनचे वर्चस्व असेल तर चीनलाही आखातातील तेलाला मनमानी भाव देण्याची गरज भासू नये. तशा परिस्थितीत आखातातील तेलाचे आंतरराष्ट्रीय भाव आजच्या मक्तेदारीप्रमाणे नसतील हे नक्की. तेलाच्या वाढत्या किमतींचे संकट टळल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर फार मोठा सकारात्मक परिणाम होईल. अशा वेळी ‘धोरणलकवा’ नसलेले आणि ‘पोलिटिकल विल’ असलेले सरकार सत्तेवर असल्याने आपली तळागाळाला चाललेली अर्थव्यवस्था अचानक मोठी झेप घेऊ शकेल. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे अमेरिका आणि चीन यांच्या उलटय़ा-सुलटय़ा बोंबा शांतपणे ऐकत बसणे नव्हे तर नंतर वाहणाऱ्या तेलाच्या गंगेत यथेच्छ हात कसे धुता येतील यासाठी आतापासूनच प्रभावी मोच्रेबांधणी धूर्तपणे करणे हे काम परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला करावे लागेल. मनीषा जोशी, कल्याण.
