25 February 2021

News Flash

सारवासारवीतली सक्रियता

वर्षभरात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना कोळसा खाणवाटप आणि टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यांवर पांघरूण घालताना एक चूक लपविण्यासाठी दुसरी चूक करणाऱ्या मनमोहन सिंग सरकारचे सारवासारवीचे

| April 29, 2013 12:48 pm

वर्षभरात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना कोळसा खाणवाटप आणि टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यांवर पांघरूण घालताना एक चूक लपविण्यासाठी दुसरी चूक करणाऱ्या मनमोहन सिंग सरकारचे सारवासारवीचे प्रयत्न उघड झाले आहेत. मात्र अशाने आरोपांना पुष्ठी मिळते याचे भान हरपले आहे.
शुक्रवारी दुपारी संसद भवनात गोंधळाचे वातावरण होते. आधी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि नंतर यूपीएच्या समन्वय समितीपुढे आपला बचाव करून पंतप्रधानांच्या कार्यालयातून बाहेर पडताना देशाचे विधि व न्यायमंत्री अश्विनीकुमार वैफल्यग्रस्त आणि एकाकी भासत होते. प्रसिद्धीमाध्यमांना आठवडाभर हुलकावणी दिल्यानंतर संसद भवनाच्या लॉबीत उभ्या असलेल्या काही पत्रकारांच्या तावडीत ते अलगदच सापडले. कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याचा सीबीआयचा तपास अहवाल सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडण्याआधीच पाहणे गैर कसे नव्हते, असे पटवून देण्याचे ते पोटतिडिकेने प्रयत्न करीत होते. औचित्याच्या मुद्दय़ावरून छळणाऱ्या पत्रकारांच्या प्रश्नांमुळे त्यांचा संयम सुटत चालला होता. अश्विनीकुमार यांचा हा मनस्ताप ‘आतून’ कुणी तरी बघितला असावा. पंतप्रधानांच्या कार्यालयाचे राज्यमंत्री नारायण सामी यांच्या कार्यालयातून एक शिपाई त्यांच्यापाशी आला आणि पत्रकारांशी सुरू असलेला वाद आणखी चिघळण्यापूर्वी तो अश्विनीकुमार यांना घेऊन आत गेला. तत्पूर्वी संसद भवनातच भाजपचे सर्वोच्च नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना अगतिकपणे हात जोडताना अश्विनीकुमार दिसले होते. कोळसा खाण घोटाळ्यावरून सरकार कसे हातघाईवर आले याचेच प्रत्यंतर त्यातून येत होते.
यूपीएच्या सत्ताकाळात टू जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणवाटपात कॅगच्या अंदाजानुसार साडेतीन लाख कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे घोटाळे पचवून काँग्रेस आणि यूपीएमधील उरलेसुरले घटक पक्ष यूपीए-३ चा चमत्कार घडेल, अशा आशेने २०१४ कडे बघत होते. मुख्य विरोधी पक्ष भाजप आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांमधील ऐक्याच्या अभावाने तसे घडण्याची अंधूक शक्यता नाकारली जात नव्हती.  
पक्षाविरोधात होणाऱ्या अपप्रचाराला फेटाळून लावण्यासाठी काँग्रेसजनांनी आक्रमक व्हावे, असे आवाहन सोनिया गांधी करीत होत्या. पण हा आभास आता हळूहळू संपुष्टात येऊ लागला आहे. वर्षभरात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना कोळसा खाणवाटप आणि टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यांवर पांघरूण घालताना एक चूक लपविण्यासाठी दुसरी चूक करणाऱ्या मनमोहन सिंग सरकारचे सारवासारवीचे प्रयत्न उघड झाले आहेत. अशा चुका करून या दोन घोटाळ्यांवरून भाजपने केलेल्या आरोपांना मनमोहन सिंग सरकारने एक प्रकारे दुजोराच दिला आहे. कोळसा खाणींच्या वाटपात घोटाळा होत असताना कोळसा मंत्रालयाची सूत्रे हाती असलेल्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर सीबीआयच्या चौकशी अहवालात शिंतोडे उडू नयेत म्हणून त्यांचे निष्ठावंत अश्विनीकुमार यांनी सीबीआय संचालक रणजीत सिन्हा यांना अहवालाच्या मसुद्यासह पाचारण केले. स्वत:ला केंद्रातील सर्वशक्तिमान मंत्र्यांपैकी एक समजणाऱ्या अश्विनीकुमार यांनी अशा वेळी आवश्यक असलेली ‘काळजी’ घेण्याचे तारतम्य दाखविले नाही. उलट वृथा अहंकाराच्या भरात त्यांनी सीबीआयच्या संचालकांचाच पाणउतारा केल्याचे म्हटले जाते. परिणामी अश्विनीकुमार यांनी सीबीआयच्या मसुद्यात स्वहस्ते खाडाखोड केल्याची गोपनीय बातमी कानोकानी होऊन सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली आणि आज अश्विनीकुमार यांची अवस्था हतबल आणि विमनस्कासारखी झाली आहे. अश्विनीकुमार यांच्याप्रमाणेच टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष पी. सी. चाको यांनीही मनमोहन सिंग आणि पी. चिदंबरम यांचा बचाव करण्याच्या प्रयत्नात समितीचा एकतर्फी मसुदा तयार करून यूपीए आणि काँग्रेसला अडचणीत आणले आहे. पण चाको यांनी तयार केलेल्या अहवालाच्या मसुद्यावर निदान मनमोहन सिंग सरकार आणि काँग्रेस पक्षाचे ‘मतैक्य’ तरी आहे. बोफोर्सप्रकरणी भाजपने स्व. राजीव गांधी यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला. त्याची ‘परतफेड’ करण्यासाठी चाको यांनी भाजपचे श्रद्धास्थान ठरलेल्या अटलबिहारी वाजपेयींचे नाव न घेता टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यासाठी त्यांना अप्रत्यक्षपणे जबाबदार ठरवून आपल्या निष्ठा ठसठशीत केल्या. माजी दूरसंचारमंत्री अंदिमुथु राजा यांनी स्वत:चा केलेला बचाव तसेच वाजपेयींचा न झालेला ‘उल्लेख’ वगळून संयुक्त संसदीय समितीत या मसुद्यावर तडजोड होऊ शकते. पण अश्विनीकुमार यांनी सरकार आणि काँग्रेस पक्ष यांना विश्वासात न घेता केलेल्या परस्पर उद्योगामुळे उद्भवलेल्या राजकीय संकटावर तोडगा निघण्याची शक्यता कमीच आहे.
यूपीए-१ मध्ये गांधी घराण्याचे निष्ठावंत समजले जाणारे तत्कालीन विधि व न्यायमंत्री भारद्वाज यांनी आपली भूमिका नीट पार पाडली, पण यूपीए-२ मध्ये वीरप्पा मोईली, सलमान खुर्शीद आणि आता अश्विनीकुमार अशा नापास विधि व न्यायमंत्र्यांमुळे न्यायव्यवस्थेपुढे मनमोहन सिंग सरकारच्या भ्रष्टाचाराचे पितळ उघडे पडले. मोईली आणि अश्विनीकुमार हे पंतप्रधानांचे आवडते. राज्यमंत्री होण्याचीही पात्रता नसलेल्या अश्विनीकुमार यांना तर पंतप्रधानांच्या पत्नी गुरुशरण कौर यांच्या आग्रहामुळे कॅबिनेटमंत्री पदी बढती आणि महत्त्वाचे खाते मिळाल्याची चर्चा आधीपासूनच होती. आता सोनियांच्या अध्यक्षतेखालील काँग्रेसच्या कोअर ग्रुपला मनमोहन सिंग सरकारमधील ‘कौर ग्रुप’ने केलेले उपद्व्याप निस्तरावे लागत असल्याचे उपरोधाने म्हटले जात आहे. भरवशाच्याच माणसाने पंतप्रधानांना अडचणीत आणले आहे. अश्विनीकुमार यांच्या गुस्ताखीवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाची कशी प्रतिक्रिया उमटते, यावर त्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल. न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यास केवळ अश्विनीकुमारच नव्हे तर पंतप्रधानांचे कार्यालय आणि खुद्द मनमोहन सिंग यांच्यापुढचे राजकीय संकट आणखी गडद होण्याची चिन्हे आहेत. कदाचित मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्यापूर्वीच मनमोहन सिंग यांना वाचविण्यासाठी अश्विनीकुमार यांना स्वत:चा बळी देऊन हा पेच सोडवावा लागेल, अशीही शक्यता आहे. तसे घडले तर त्यांच्या राजीनाम्यावर कोणीही अश्रू ढाळणार नाही, हेही तेवढेच स्पष्ट आहे. दिलेल्या जबाबदारीमुळे शेफारून न जाता तसेच फाजील आत्मविश्वास न बाळगता काम करणाऱ्या मंत्र्यांपैकी एखाद्याची विधि व न्यायमंत्रीपदी मनमोहन सिंग यांना निवड करावी लागेल आणि संसदेपुढे ताटकळत असलेले वित्त विधेयक पारित होण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल, पण त्यामुळे काँग्रेसपुढचे प्रश्न सुटणार नाहीत.
काँग्रेस पक्षात हुजरेगिरी करण्यासाठी बडय़ाबडय़ा नेत्यांमध्ये नेहमीच चुरशीची स्पर्धा सुरू असते. पण सरकार किंवा पक्ष अडचणीत येणार नाही, अशा पद्धतीने संवेदनशील मुद्दे हाताळताना लागणारे कसबही त्यांच्यापाशी असते. निव्वळ निष्ठेला प्राधान्य देत त्यांच्या गर्दीत अनुभवहीन व्यक्तीला घुसडल्यामुळे काय होऊ शकते, हे अश्विनीकुमार यांच्याकडे महत्त्वाचे खाते सोपवूून मनमोहन सिंग यांनी दाखवून दिले आहे. मनमोहन सिंग आणि त्यांचे काही सहकारी सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी यांना विश्वासात न घेता किंवा त्यांच्याशी सल्लामसलत न करताच महत्त्वाचे निर्णय घेत असल्याचे चित्र त्यामुळे निर्माण होऊ लागले आहे. अनेक बडय़ा मंत्र्यांच्या महत्त्वाकांक्षा प्रज्वलित झाल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी काँग्रेसची प्रतिमा ‘उजळ’ करण्यासाठी सोनिया गांधी आणि काँग्रेस पक्षाने संसदेच्या माध्यमातून निश्चित केलेल्या अन्न सुरक्षा, भूसंपादन किंवा लोकपाल विधेयकांच्या मार्गात त्यामुळे अडथळे निर्माण झाले आहेत. ही विधेयके पारित करण्याचा आम्ही ठेका घेतलेला नाही, हे विरोधी पक्षांचे म्हणणे रास्तच आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील प्रतिस्पर्धी रालोआमध्ये पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीवरून मोदी विरुद्ध नितीशकुमार यांच्यात संघर्ष पेटला असताना नितीशकुमार यांच्या बिहारला बारा हजार कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान देण्याची मनमोहन सिंग सरकारने केलेली खेळीही निर्थक ठरली. चाको यांच्याविरोधात लोकसभा अध्यक्ष मीराकुमार यांच्याकडे अविश्वास व्यक्त करणाऱ्या सदस्यांमध्ये नितीशकुमार यांच्या जनता दल युनायटेडच्या सदस्याचाही समावेश आहे. अल्पमतातील सरकारच्या मदतीला २० खासदार असलेला जदयु मोक्याच्या क्षणी धावून येईल, अशी आशा बदलत्या परिस्थितीत बाळगण्यासारखी स्थिती नाही. यूपीए-२ च्या शेवटच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यात मनमोहन सिंग सरकारवरील सोनिया गांधी यांची पकड निसटत गेली तर कर्नाटकात मनोबल उंचावणारा विजय मिळविला तरी काँग्रेसचा पुढचा प्रवास खडतरच ठरेल. लाखो कोटींचे मोठमोठे घोटाळे करणारे आणि ते निर्लज्जपणे दडपून टाकण्याचा प्रयत्न करणारे सरकार अशीच काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएची प्रतिमा सर्वसामान्यांच्या मनात ठसत चालली आहे. राजकारणातील वेगवान घटनाक्रमांत अनेकदा ज्वलंत मुद्दे अल्पायुषी ठरतात. पण मनमोहन सिंग सरकारची ही डागाळलेली प्रतिमा सहजासहजी विस्मृतीत जमा होणार नाही, हे बहुतांश आघाडय़ांवर निष्क्रिय असलेल्या सरकारच्या सारवासारवीतील सक्रियतेमुळे निश्चित झाले आहे. 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 29, 2013 12:48 pm

Web Title: active for getting clean cheat
टॅग Cag,Enqury,Politics,Scam
Next Stories
1 शर्यत पंतप्रधानपदाची..
2 मोदींचा अश्वमेध
3 ‘युवराज’ आणि ‘यमराज’
Just Now!
X