अभिषेक कोरगावकर आणि श्री. वि. आगाशे यांची पत्रे (लोकमानस, २५ एप्रिल) वाचली; परंतु पटली नाहीत. सचिनने क्रिकेटमध्ये अलौकिक कमगिरी केली आणि कोटय़वधी लोकांना सतत आनंद दिला त्याचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच. खेळ असो वा दुसरे क्षेत्र असो जागतिक विक्रम करणारे लोक फार कमी असतात. आपल्या देशाला अशा व्यक्तींची गरज आहे. सामान्य माणसाला हीरोंची गरज असते आणि सचिन अशांपैकी एक आहे. त्याचे कौतुक करायचे नाही, तर कोणाचे? त्यातही महाराष्ट्रीय, मराठी भाषकाने कुठल्याही क्षेत्रात प्रगती केल्यास त्यांचे कौतुक मराठी वृत्तपत्राने करायला हवे;  त्यामुळे सचिनविषयीच्या खास मजकुरासाठी ‘लोकसत्ता’ला धन्यवाद!
– अशोक कर्णिक

पहिला डाव तरी बरा!
लोकसभा व राज्य विधानसभेसाठी होणाऱ्या २०१४ सालच्या निवडणुका समोर दिसू लागल्यावर भाजपने महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दोऱ्या अत्यंत अभ्यासू, आक्रमक आणि (तूर्त तरी) निष्कलंक अशा देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे
सोपविल्या. हारतुऱ्यांचा कार्यक्रम पार पडताच त्यानी निवडणुकीची रणनीती आखायला सुरुवातही केली. त्याबरोबर ‘महा युती’तील रिपाइंचे रामदास आठवले यांनीही आपले पत्ते टाकले. कारण महायुतीच्या पहिल्या मेळाव्यानंतर भगवे आणि निळे झेंडे क्वचितच एकत्र आले आहेत. गेल्या निवडणुकी नंतर लाभाचे पद तर सोडाच पण निवडून आलेला उमेदवार म्हणूनही कुठे स्थान मिळाले नाही. उलट; आम्ही तुमच्या साठी जागा सोडल्या होत्या. निवडून येण्याची आणि आणायची जबाबदारी ज्या त्या पक्षाची असते हे सत्यही त्यांना सांगण्यात आले होते.
कार्याध्यक्षांनी ‘काळजी करू नका, तुम्हाला मानाचे पान मिळल्याशिवाय राहणार नाही’ असे जाहीर पणे सांगितले होते. त्या पानाचाही कुठे अजुन पत्ता नाही. मनसे फॅक्टर ने आणखीच पंचाईत करून ठेवली आहे. तेव्हा आठवले यांनी पहिली खेळीतरी बरी केली आहे. निदान महायुतीत कोण कोण आहेत हे तरी वेळीच कळायला मदत होईल. रणनीती आखणे आणि कार्य कार्त्यांना मार्गदर्शन वगरे फार पुढची गोष्ट!
– मोहन गद्रे, कांदिवली.

Ramdas Athawale, raj thackeray
“महायुतीला राज ठाकरेंच्या पाठिंब्याची गरज नव्हती, मात्र…”, रामदास आठवले यांची प्रतिक्रिया; म्हणाले…
Sanjay Shirsat on Raj Thackeray GudhiPadva
राज ठाकरे आणि महायुतीमध्ये काय ठरलं? संजय शिरसाट म्हणाले, “यावेळी गुढीपाडवा मेळाव्यात…”
IPL 2024 Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders Match Updates in Marathi
IPL 2024 RCB vs KKR: विराट-गंभीरची गळाभेट नाटक? सुनील गावसकरांच्या प्रतिक्रियेने वेधलं लक्ष
buldhana, prataprao jadhav marathi news, buldhana lok sabha bjp marathi news
“प्रतापराव जाधव खासदार झाल्यावर भेटतच नाही”, भाजप आमदारांची टोलेबाजी; म्हणाले, “दोन महिन्यांतून एकदातरी…”

असामान्यत्व दिसते, म्हणून पुरवण्या
भाषा, प्रांत, संस्कृती, देश या सर्व मर्यादा ओलांडून सर्वाना एकत्र आनंदित ठेवण्याचे काम सचिन गेली जवळपास चोवीस वष्रे अखंडित करत आला अहे..  तो क्रिकेटमधील सर्वोत्तम तर आहेच, पण त्यापलीकडे माणूस म्हणूनदेखील तो मोठा अहे. सचिनने वाढदिवशी प्रकाशात आणलेल्या नवीन पर्यायाने त्याची सामाजिक बांधीलकी दिसते. बिनबोभाट सचिन जे समाजकार्य करतो ते सामान्यांसारखा कर सवलतीसाठी नाही.
वाईट इतकेच वाटते की पानोपानी आपल्याला बलात्कार, भ्रष्टाचार, तथाकथित महान नेत्यांचे वाढदिवस चालतात; मात्र देशाला आपल्या व्रतस्थपणाने अखंडित आनंद देणारा सचिन चालत नाही का? सचिन जर इतकाच छोटा आहे, क्रिकेट जर इतकेच नीरस आहे तर सचिनविषयीच्या पुरवण्यांना विरोध करून ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांनी आपला बहुमूल्य वेळ का वाया घालवावा, हे कळले नाही!
लोकल ट्रेनमध्ये धक्केखाणारा, महागाईत अडकलेला, भ्रष्टाचाराने दु:खी झालेला, दहशतवादाने धास्तावलेला सामान्य माणूस घरी काही क्षण सुखावतो, आपल्या चिंता विसरतो ते सचिनच्या फटक्यांनी. तुमच्या माझ्या शब्दांनी त्याला कवडीचादेखील फरक पडत नाही. तुम्ही म्हणाल, सचिन हे सारे त्याच्या करिअरसाठी करतो आणि त्याला पैसाही मिळतो. पण तुम्ही वा मीही काम करतो; आपल्यालादेखील पसे मिळतात, पण त्या कामातून देश सुखावतो? एकत्र येतो? क्षणासाठी तरी नििश्चत होतो? असे कुणाच्या कामाने होत असेल, तर ‘लोकसत्ता’ने त्यांच्याही वाढदिवसांच्या पुरवण्या जरूर काढाव्यात!  
– संदेश साईनाथ झारापकर, ठाणे</strong>

जायकवाडीच्या पाण्याने आता काय साधणार?
जायकवाडीसाठी ४८ तासांत वरच्या धरणातून पाणी सोडा असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याचा आदर करूनही प्रस्तुत प्रकरणी माझे मत खालीलप्रमाणे आहे.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ या कायद्यानुसार जायकवाडीसाठी पाणी सोडा ही मागणी उचित आहे. ऊध्र्व गोदावरी खोऱ्यात परवानगीपेक्षा जास्त क्षमतेची धरणे बांधली म्हणून त्यात अडलेले पाणी खाली सोडा हे म्हणणेही रास्त आहे. सुधारित अभ्यासानुसार ऊध्र्व गोदावरी खोऱ्यात जायकवाडीपर्यंत आता ४० टीएमसी पाणी कमी उपलब्ध आहे. ती तूट फक्त जायकवाडीवर टाकू नका, कमतरतेचेही समन्यायी वाटप करा ही भूमिका घेणेही न्याय्य आहे.. पण हे सर्व निर्णय खरिपात व्हायला पाहिजेत, ऐन उन्हाळ्यात एप्रिल महिन्यात नव्हे.
हे निर्णय वेळीच का झाले नाहीत याची चौकशी व्हायला पाहिजे. जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कठोर कारवाईदेखील व्हायला पाहिजे. हक्काचे जे पाणी मराठवाडय़ास वेळीच मिळाले नाही त्याबाबत मराठवाडय़ास योग्य ती नुकसानभरपाई मिळणेही अपेक्षित आहे.
यापुढे दरवर्षी जायकवाडीतील उपयुक्त पाणीसाठा ५० टक्के होत नाही तोपर्यंत वरची धरणे १०० टक्के भरू नका असाच आग्रह धरावा लागेल. पण जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडण्यास विरोध व उशीर करणाऱ्यांनी एक चूक केली म्हणून आता काहीही करा एप्रिल महिन्यात पाणी सोडा असे म्हणून मराठवाडय़ाने दुसरी चूक करू नये. वरच्या धरणातील पाणी पातळ्या पाहता पाणी फक्त कालव्यातून सोडता येईल. खूप कमी पाणी बराच काळ सोडावे लागेल. त्यामुळे प्रमाणाबाहेर पाणी वाया जाईल. प्रचंड चोऱ्या होतील. ‘न तुला न मला’ अशी परिस्थिती निर्माण होईल. मूळ हेतू साध्य होणार नाही.  खोरेनिहाय जल व्यवस्थापनात सर्वानीच पथ्ये पाळली पाहिजेत. भौगोलिक नियतीने गोदावरी नदीमुळे आपल्याला एकत्र आणले आहे. जास्त प्रगल्भ व समजूतदार निर्णय घेतले नाहीत तर अंतिमत: दोघांचेही नुकसान होईल.
– प्रदीप पुरंदरे
सेवानिवृत्त प्राध्यापक, ‘वाल्मी’,
औरंगाबाद.

चीनला आर्थिक, राजकीय प्रत्युत्तर द्यायलाच हवे
चीनने भारतीय हद्दीत घुसखोरी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, यापूर्वीही चीनने रंग उधळले आहेत. म्हणूनच भारताने चीनला उत्तर देणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी भारताने आíथक, राजकीय माध्यमातून उत्तर देणे आवश्यक आहे. उदा. भारत हा चीनचा व्यापारातील प्रमुख भागीदार आहे. भारत सर्वात जास्त आयात चीनकडून करतो. जर भारताने चीनकडून होणारी आयात कमी केली तर त्याचा परिणाम नक्कीच चीनवर होईल.
सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या युगात कोणत्याही देशाचे परराष्ट्रीय धोरण त्या देशाच्या आíथक, राजकीय धोरणाशी आंतरसंबंधित असते. चीनसारख्या आक्रमक देशाला अशा नावीन्यपूर्ण मार्गाने उत्तर देणे आवश्यक आहे.
– साहिल सोनटक्के, स.प महाविद्यालय, पुणे</strong>

जोगवा का मागायचा ?
‘उद्योगपतींच्या दातृत्वाचा दुष्काळ’ ही बातमी (लोकसत्ता २४ एप्रिल) वाचली
महाराष्ट्रात १९७२ पेक्षाही भीषण दुष्काळ आहे ही वस्तुस्थिती आहे, तरीही या दुष्काळाची जबाबदारी ही राज्य शासनाची आहे. दूरदृष्टीचा अभाव आणि नियोजनशून्य प्रशासन यातून ही परिस्थिती उद्भवली आहे. तेव्हा यासाठी उद्योगपती आणि शिक्षण सम्राट यांना वेठीला धरण्याचे कारण नाही. ही मंडळी श्रीमंत आहेत म्हणून सरकारच्या चुकांची किंमत यांनी का म्हणून मोजायची? सरकारला या दुष्काळाची एवढी चाड असेल तर त्यांनी अनुत्पादक अशा पुतळ्यावरचा आणि स्मारकांवरचा निधी या कामासाठी वळवावा .
गरीब जनतेचे दुख आपण सर्वानीच जाणून घेतले पाहिजे याबद्दल शंका नाही; पण म्हणून सरकारच्या नाकत्रेपणाचा जोगवा इतर जनतेकडे का मागायचा हा प्रश्न सुटत नाही.
– गार्गी बनहट्टी, मुंबई