एकीकडे सत्ताधारी भाजपमध्ये मोदींच्या एकहाती सत्ताकारणामुळे त्यांच्याविषयी सहकाऱ्यांमध्ये विश्वासापेक्षा अधिक दराराच आहे. आजवरचा दिल्लीच्या राजकारणाचा स्थायिभाव बदलण्याचा धडाका मोदींनी लावला आहे. त्याचे काही फटके मंत्र्यांनादेखील बसत आहेत, पण मोदींना समजावण्याची क्षमता सध्या तरी एकाही भाजप नेत्याकडे नाही. दुसरीकडे सुस्तावलेला काँग्रेस पक्ष पराभवाची अजूनही समीक्षाच करीत आहे. सत्ताधारी वर्गाची झोप मोदींनी उडवली असताना काँग्रेसच्या पक्षनेतृत्वाला अद्याप जाग आलेली नाही, हे सध्याचे दिल्लीतील राजकीय वास्तव आहे.भारतीय जनता पक्षाच्या एकहाती विजयाचे कवित्व अजून संपलेले नाही. ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर सत्तास्थापनेला अवघा महिना पूर्ण व्हायच्या आतच रेल्वे भाडेवाढ करावी लागली, यावरून देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे, याचा अंदाज लागू शकतो. मुंबईकेंद्रित स्क्वेअर फुटाचे राजकारण करणाऱ्या भाजपच्या सहकारी पक्षाच्या नेत्यांनी या भाडेवाढीला विरोध केला. या बेगडी राजकारणासाठी मोदींना तयार व्हावे लागणार आहे. कुरघोडी केल्याशिवाय आपले उपद्रवमूल्य मोदी मान्य करणार नाहीत, असा शिवसेना नेत्यांचा समज आहे. हा शिवसेनेचा समज आगामी काळात होऊ घातलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात निश्चितच दूर होईल. पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीला एक महिना पूर्ण झाल्यानिमित्त देशवासीयांशी साधलेला संवाद, मंत्र्यांच्या पर्सनल स्टाफमधील नियुक्तीवर असणारे नियंत्रण व संभाव्य दुष्काळग्रस्त परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमध्ये जूनचा शेवटचा आठवडा मावळला. सहकाऱ्यांवर मोदींची असलेली पकड निर्विवाद आहे, पण सध्या मोदींच्या एकहाती सत्ताकारणामुळे त्यांच्याविषयी सहकाऱ्यांमध्ये भीतीयुक्त आदर पसरला आहे. समन्वयाने व सहकार्याने सरकार चालवणार, अशी ग्वाही मोदींनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेस उत्तर देताना दिली होती. अद्याप तरी सहकाऱ्यांशी वागताना मोदींनी सहिष्णुता दाखवलेली नाही. विशेषाधिकाराचा वापर करून सहकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय बदलणे यामागे राजकारणाचे नवे संदर्भ आहेत. पंतप्रधान होण्यापूर्वी दिल्लीकरांना मोदी भलेही साधे मुख्यमंत्री म्हणून परिचित असतील, पण दिल्लीचा स्वभाव व स्थायी स्वभावातील गुणदोष मोदींना अपरिचित नाहीत. आपण गांधीनगरमध्ये नाहीत, याची मोदींना पूर्ण जाणीव असतानादेखील ते आपल्याच सहकारी मंत्र्यांना आव्हान देत आहेत. म्हणजे पर्सनल स्टाफमध्ये आलोक सिंह यांची नियुक्ती न करण्याची सूचना मोदी राजनाथ सिंह यांना व्यक्तिश: देऊ शकले असते, पण मोदींनी यापूर्वीच अस्तित्वात असलेल्या नियमाची कठोर अंमलबजावणी केली. त्यानुसार आलोक सिंह यांची नियुक्ती रद्द ठरवली. याशिवाय अशी नियुक्ती रद्द केलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी एका राष्ट्रीय हिंदी (इंग्रजी नव्हे!) वृत्तपत्रापर्यंत पोहोचवली. डीओपीटीच्या नियमांमुळे अनेक मंत्र्यांच्या पर्सनल स्टाफमध्ये कुणाचीही नियुक्ती झालेली नाही. अनेक मंत्री अजूनही चाचपडत आहेत. मंत्रिपद मिळाल्यानंतर ते सतत गमावण्याची भीती आहे. केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाह यांच्या पर्सनल स्टाफमध्ये एका आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती डीओपीटीने रद्द केली. यापूर्वीदेखील अशा अनेक नियुक्त्या रद्द झाल्या आहेत. त्यासंबंधीचे आदेश डीओपीटीच्या संकेतस्थळावर इतक्या जलदगतीने कधीही टाकण्यात आलेले नाहीत. हा निर्णय झाल्यावर अध्र्या तासाच्या आत संबंधित आदेश संकेतस्थळावर टाकण्यात आला. सहकारी मंत्र्यांसाठी हा संदेश होता. मोदींच्या या आक्रमकतेच्या मुळाशी दिल्लीच्या राजकारणाचा स्थायिभाव आहे. तोच मोदींना बदलायचा आहे. आपल्या पर्सनल स्टाफमध्ये कोण असावे, याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य सध्या मंत्र्यांकडे नाही. पर्सनल स्टाफला राजकारणात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आतापर्यंत झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये वरिष्ठ अधिकारी असतोच असतो, कारण मंत्र्याच्या पीएसपासून शिपायापर्यंत सर्वाच्या हाती महत्त्वाची फाइल येत असते. केंद्रीय राजकारणात भ्रष्ट नोकरशहांचे, दलालांचे मोठे जाळे आहे. आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना पीए नेमू नका, असा आदेश मोदींनी सत्तास्थापनेच्या पहिल्याच आठवडय़ात काढला होता, कारण जवळच्या लोकांना पर्सनल स्टाफमध्ये नेमून त्यांच्या निम्म्या वेतनावर हक्क सांगणारे पदाधिकारी आहेत. याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे एससी आयोग. या आयोगाचे एक सदस्य आपल्या पीएसचे निम्मे वेतन काढून घेत असत. पीएस नेमताना ही अटच म्हणे त्यांनी ठेवली होती. आजही ही परंपरा एससी आयोगात इमानेइतबारे निभावणारे सदस्य आहेत.प्रस्थापित व्यवस्था पोखरून काढणाऱ्या दलालांचे एक मोठे जाळे दिल्लीत आहे. म्हणजे कुण्या मंत्र्याकडे शिपाई कोण असावा इथपासून ते पीएस कोण असावा, असे ठरवणाऱ्यांची मोठी टोळी अस्तित्वात आहे. या टोळीच्या सहकार्याशिवाय दिल्लीत कामे होत नाहीत. खासदाराला पीए मिळवून देण्यापासून ते वाहन पुरवण्यापर्यंतही अशा अनेक सेवा या टोळीकडून पुरवल्या जातात. संसदेत मांडण्यासाठी प्रश्न तयार करून देणारेही या टोळीत भेटतात. प्रश्न निश्चित करणे, तो हिंदी-इंग्रजीत टाइप करणे इथपासून ते खासदाराच्या घरी जाऊन तेथील संगणकावर तो प्रश्न टाइपही करून दिला जातो. मराठी खासदारांमध्येही अशी सेवा घेणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. हा लिखाणाचा एक स्वतंत्र विषय होईल. मोदींना ही व्यवस्था उद्ध्वस्त करायची आहे. त्यासाठी मोदी सत्ता व पक्ष दोन्हींवर स्वत:चे नियंत्रण ठेवत आहेत. त्यांना आव्हान देण्याची क्षमता सध्या तरी कुणाकडेही नाही. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हा प्रयत्न केला होता. पर्सनल स्टाफ भरतीच्या नियमावर पुनर्विचार करण्याची विनंती रविशंकर प्रसाद यांनी मोदींना केली. त्यावर ‘नियमाची अंमलबजावणी करा’ इतक्या स्पष्ट शब्दांत मोदींनी त्यांना पिटाळून लावले. मोदींना समजावण्याची क्षमता सध्या तरी एकाही भाजप नेत्याकडे नाही. नरेंद्र मोदी आक्रमक झालेले असताना विरोधी पक्ष सुस्तावलेला आहे. कोणत्या राज्यात नेतृत्वबदल करावा, कोणत्या स्तरावर करावा यांसारख्या असंख्य प्रश्नांची समीक्षा सुरू आहे. हे चर्चेचे गुऱ्हाळ जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत सुरू राहील. हा वेळकाढूपणा आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेसच्या या समीक्षा समितीत स्वत:च लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत मतांनी पराभूत झालेले एक राष्ट्रीय नेते आहेत. गांधी परिवाराशी असलेली एकनिष्ठा हा एकमेव गुणविशेष असलेल्या नेत्यांना आजही काँग्रेसमध्ये महत्त्व आहे. इतका मोठा पराभव झाला तरी गांधी कुटुंबीयांना त्याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही. नेतृत्वामध्ये अस्वस्थता नाही व कार्यकर्त्यांमध्ये चलबिचल, अशी काँग्रेसची सध्याची परिस्थिती आहे. रेल्वे भाडेवाढ असो वा आर्थिक धोरण, या विरोधात बोलण्याची कुणाचीही तयारी नाही. काँग्रेसमध्ये कधी नव्हे इतकी मोठी नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली आहे. जनाधार नसलेल्या नेत्यांच्या भरवशावर काँग्रेस पक्ष उभा राहू शकणार नाही. जनतेने कूस बदलली; पण काँग्रेस पक्ष अजूनही झोपेतच आहे. राज्यात मुस्लीम आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यामुळे नाराज झालेल्या पक्षश्रेष्ठींची मनधरणी करण्यात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची दमछाक झाली. मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतल्याने इतर समुदाय काँग्रेसपासून दूर जाईल, याची जाणीव असूनही हा निर्णय घेण्याची ‘वेळ’ काँग्रेसवर कोणी आणली, याचीही समीक्षा यथावकाश होईल. ज्या राज्याने नेहमीच काँग्रेसला आसरा दिला, तेथे विधानसभा निवडणुकीत निभाव लागणे काँग्रेसजनांसाठी अशक्य आहे. त्यात दुष्काळग्रस्त परिस्थिती असली तरी केंद्राकडून केवळ मदतीचे आश्वासन दिले जाईल. १०, जनपथवर खेटे मारण्याची सवय लागलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी अजूनही दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी केंद्राकडे कोणताही प्रस्ताव पाठविला नाही, किंबहुना त्यासंबंधी चर्चादेखील सुरू नाही. मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्षांची पराभव समीक्षा अजूनही सुरू असल्याने विधानसभेची रणनीती कधी ठरणार, हा प्रश्न काँग्रेस कार्यकर्त्यांमधून आता उपस्थित केला जात आहे. सुस्तावलेल्या काँग्रेसची चिंता भाजपच्या मंत्र्यांना-खासदारांना नाही. त्यांना चिंता आहे ती मोदींच्या मर्जीत आपण कसे राहू याची.मोदी सरकार केवळ जनतेसाठी नव्हे तर सहकारी मंत्र्यांसाठीदेखील कडू औषधाचे डोस देतात. जे हा डोस पचवू शकतील त्यांचाच निभाव पुढील पाच वर्षे लागेल. काही जणांनी तर आत्तापासूनच पूजा-अर्चना सुरू केली आहे. ‘सांस्कृतिक’ परंपरा जपण्यासाठी स्वतंत्र प्रभार असलेल्या राज्यमंत्र्याने ग्रहांची वक्रदृष्टी पडू नये म्हणून खुर्ची व टेबलाची दिशाच बदलली म्हणे! मोदींची भिस्त नोकरशाहीवर असल्याने त्यासंबंधीचे सर्वाधिकार त्यांनी स्वत:कडे सुरक्षित ठेवले आहेत. ते आधीही पंतप्रधानांकडेच असत, पण ज्यांना स्वत:च्या कार्यालयात सचिव कोण असावा हे ठरवण्याचे अधिकार नव्हते, ते मंत्र्यांवर काय वर्चस्व प्रस्थापित करणार? त्यामुळे ते माजी पंतप्रधान नोकरशहांच्या स्मरणातदेखील नाहीत. खुर्ची वाचवायची असेल तर मोदी सांगतील तेच करायचे, तोच निर्णय घ्यायचा हे पाद्यपूजेचे नवे अधिष्ठान आहे.
