kathaभरपूर कष्ट करून, जवळपास १५०० पानांचे दस्तऐवज अमेरिकी पेटंट ऑफिसमध्ये जमा करून भारताने बासमतीच्या पेटंटचा निकाल स्वत:च्या बाजूने ओढून आणला खरा; पण पेटंट उलटवले तरी अधिक महत्त्वाचे होते ते बासमतीला भौगोलिक निर्देशांक (जीआय ) म्हणून संरक्षित करण्याचे काम. कासमती आणि टेकस्मतीसारख्या अमेरिकन तांदळांना ‘बासमती सारखा’ तांदूळ म्हणून विकण्यापासून थांबवण्यासाठी हे फार गरजेचे होते. पण हे करणे भारताला अजूनही शक्य झालेले नाही.. त्याचे कारण म्हणजे बासमतीच्या बाबत व्यापारी आणि वैज्ञानिक धोरणात नसलेली एकवाक्यता..
आपले छोटेसे राज्य वाचविण्यासाठी एखाद्या राजाने बलाढय़ परकीय आक्रमणाशी निकराने दोन हात करावेत. आपली सर्व शक्ती एकवटून प्राणपणाने लढावे आणि लढाई जिंकल्यावर शांतपणे चिंतन करताना त्या राजाला लक्षात यावे की युद्ध संपले खरे. पण ते चालू असताना आपलेच घोडदळ आणि पायदळ यांच्यात एकवाक्यता नव्हती. ते एका सामायिक हेतूने प्रेरित होऊन काम करत नव्हते. आणि हे सुधारण्यासाठी राजाने प्रयत्न सुरू केले तरी ते त्याला कुठले आले जमायला? कारण घोडदळाचे ऐकले की पायदळ नाराज.. आणि पायदळाला खूश करावे तर घोडदळ रुसलेले. बरे आपलेच दात आणि आपलेच ओठ; राजा सांगतो कुणाला? तंटा सोडवत कपाळाला हात लावून बसला आहे.. बासमतीच्या ‘भौगोलिक निर्देशांका’ची भारतात आज अशी स्थिती आहे.
बासमतीचे पेटंट ‘राईसटेक’च्या विळख्यातून सोडवून आणल्यानंतर लगेचच भारताने भौगोलिक निर्देशांकविषयक कायदा आणला. भारतातले बौद्धिक संपदाविषयक कायदे ट्रिप्स करारानुसार बनविण्यासाठी जे अनेक बदल घडविण्यात आले त्याचाच हा एक भाग होता. भौगोलिक निर्देशांकाचा कायदा आल्यानंतर ऑगस्ट २००४ मध्ये हरियाणातल्या कर्नाल येथील हेरिटेज फाऊंडेशन या संस्थेने बासमतीच्या जीआयसाठी अर्ज केला, आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या अर्जावर विचारविनिमय करण्यासाठी सात जणांची एक समिती स्थापन करावी लागली. या समितीने २००४ मध्ये हा जीआय द्यायचा नाकारले. का? तर भौगोलिक निर्देशांकाच्या कायद्याप्रमाणे शेतकी मालावर जर जीआय घ्यायचा असेल तर तो ते विशिष्ट उत्पादन पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थेने घ्यायचा असतो. आणि तरच त्या संस्थेचे सर्व सदस्य असलेले शेतकरी तो जीआय म्हणून आपल्या उत्पादनावर वापरू शकतात, जेणेकरून त्यांचे उत्पादन चढय़ा भावाने विकले जाते. पण हेरिटेज फाऊंडेशन ही काही शेतकऱ्यांची संस्था नव्हती. ती होती राईस मिल्सच्या मालकांची संघटना, आणि तिच्या हातात हा जीआय देऊन टाकला असता तर खऱ्या शेतकऱ्यांना तो वापरता आला नसता. हे कारण देऊन जीआय ऑफिसने बासमतीवरचा हा जीआय हेरिटेज फाऊंडेशनला देण्याचे नाकारले आणि त्याऐवजी अपेडा (अ‍ॅग्रिकल्चरल अँड प्रोसेस्ड फूड्स एक्स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी) या संस्थेला जीआय नोंदणीसाठी अर्ज करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. त्यासाठी अपेडा कायदा बदलण्यात आला आणि असे जीआय फाइल करण्यासाठीचे अधिकार अपेडाला कायद्याने देण्यात आले. त्यानंतर अपेडाने २००९ मध्ये या जीआयच्या नोंदणीसाठी अर्ज केला. या अर्जात बासमती पिकवणारा भारतातील प्रदेश म्हणून पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश हा भाग दाखविण्यात आला होता. पण अपेडाच्या या जीआय अर्जाला मध्य प्रदेशातल्या तांदूळ उत्पादकांनी कडाडून विरोध केला. त्यांचे म्हणणे असे की मध्य प्रदेशात होणाऱ्या बासमती तांदळाचा अंतर्भावही या जीआयमध्ये करण्यात यावा. जीआय नोंदणी कार्यालयाने तसा आदेश अपेडाला दिला. याच्याविरोधात अपेडाने बौद्धिक संपदा लवादाकडे (आयपीएबी) अपील केले आहे. शिवाय पाकिस्तानातील काही तांदूळ उत्पादक संघांनीही अपेडाच्या जीआय नोंदणी अर्जावर ‘आयपीएबी’कडे विरोध नोंदविला आहे. आणि एकंदरीत बासमतीच्या भौगोलिक निर्देशांक नोंदणीचे हे घोंगडे अजूनही भिजत पडले आहे.. तोवर ‘राईसटेक’सारख्या कंपन्या अजूनही त्यांचे तांदूळ ‘बासमतीसारखा तांदूळ’ म्हणून विकत आहेत.
आता ही झाली बासमतीच्या जीआय नोंदणीची तपशीलवार जंत्री. पण या घटना घडण्यामागचा कार्यकारणभाव लक्षात घेऊ या आणि बासमतीच्या जीआयकडे वाणिज्य आणि विज्ञान या दोन्ही चष्म्यातून बघू या. मुळात जगात बासमती चढय़ा भावाने विकला का जात होता? तर मागणीपेक्षा त्याचा पुरवठा कमी होता म्हणून. हा पुरवठा कमी का होता? कारण बासमतीचे विशिष्ट गुण, त्याचा स्वाद, दाण्याची लांबी-रुंदी, स्टार्चचे प्रमाण हे तो विशिष्ट भागात (हिमालयाच्या पायथ्याशी असलेला भारत आणि पाकिस्तानातील भाग) उगवला तरच कायम राहतात म्हणून. असे का आहे? तर ते आहे या भागातील जमीन, पाणी, सूर्यप्रकाश या कारणांमुळे. (बासमतीचे रोप जास्त प्रकाश सहन करू शकत नाही आणि म्हणून या डोंगराळ भागात नीट उगवते). आणि हे असे होते म्हणून बासमती सरसकट कुठेही उगवता येत नसे आणि म्हणूनच तो जीआय म्हणून संरक्षित करण्यास १०० टक्के लायक होता. या कारणांमुळेच खऱ्या बासमतीचा तुटवडा निर्माण होत असे. आणि म्हणून तो चढय़ा भावाने जागतिक बाजारात विकला जात असे. त्याचे हे स्थान कायम राहण्यासाठी हा तुटवडा कायम ठेवणे गरजेचे होते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याचे स्थान टिकवण्यासाठी त्याला जीआय म्हणून संरक्षित करणे गरजेचे होते. हा झाला व्यापारी दृष्टिकोन.
पण वास्तवात झाले काय? बासमतीचे पेटंट उलथवून टाकण्यासाठी जे प्रचंड प्रमाणात शास्त्रीय पुरावे गोळा करण्यात आले त्याला आधारभूत असलेली बासमतीची जात होती ती म्हणजे पुसा-१. ही जात संशोधनाने बनविण्यात आली होती. बासमतीच्या पिकांना ऊन्ह सहन व्हावे म्हणून जे अनेक प्रयोग करण्यात आले त्यांचा परिपाक म्हणजे ‘पुसा-१’सारख्या जाती. ही जात ऊन्ह सहन करू शकते आणि म्हणून कुठेही उगवता येते.
भारतातल्या वेगवेगळ्या तांदूळ संशोधन संस्थांनी हे सोन्याची खाण मिळवून देणारे पीक शेतकऱ्यांना कुठेही उगवता यावे म्हणून बासमतीवर उदंड संशोधन केले. त्याच्या अनेक संकरित जाती शोधून काढल्या. या जातींना आता प्रखर सूर्यप्रकाशही सहन होऊ लागला. आणि पुसासारख्या बासमतीच्या प्रजाती आंध्र प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेशसारख्या हिमालयापासून हजारो मल दूर असणाऱ्या भागांतही उगवू लागल्या. त्यातील काहींना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पहिल्या दर्जाचा बासमती म्हणून स्थानही मिळाले. अर्थात बाजारपेठेतील टंचाई कमी होऊ लागल्यामुळे बासमतीच्या किमती उतरू लागल्या.
आता हे सर्व झाल्यानंतर जर अपेडाच्या जीआयमध्ये परत फक्त हिमालयाच्या जवळच्या तीन-चार राज्यांचा समावेश केला तर मग इतर राज्यांत होणाऱ्या संकरित बासमती पिकाचं करायचं काय? तो मग बासमती म्हणून विकता येणार नाही. त्याला फार तर लांब दाण्याचा सुगंधी तांदूळ म्हणून विकता येईल. तसे झाले तर त्याच्या किमती कमी होतील आणि त्याच्या उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय येईल. थोडक्यात, भारताचे वैशिष्टय़ असलेल्या या बासमतीचे महत्त्व भारतातल्याच तथाकथित वैज्ञानिक वर्गाने कमी करून टाकले आहे. आणि आता व्यापारी आणि वैज्ञानिकांचे बासमती कुठल्या प्रदेशाची मक्तेदारी यावर एकमत होत नसल्याने बासमतीच्या जीआयचे घोंगडे भिजत पडले आहे. या भिजलेल्या घोंगडय़ाचा आणखी एक पदर आहे पाकिस्तानी बासमतीचा. पाकिस्तानचे म्हणणे आहे बासमती हा पाकिस्तानचाही जीआय आहे. बरे, तो जर तसा आहे हे मान्य करून या अर्जात पाकिस्तानी प्रदेशाचाही समावेश करायचा म्हटले तर पाकिस्तानात जीआयविषयक कायदा अस्तित्वात नाही. आणि पाकिस्तानने जीआयचा दर्जा दिल्याशिवाय भारताला त्याला तो दर्जा देता येत नाही आणि म्हणून पाकिस्तानी प्रदेशाचा अर्जात समावेश केला नाही तर त्याला पाकिस्तान हरकत घेतो, कारण त्यावर पाकिस्तानचाही हक्क आहे आणि ते खरेही आहे.
थोडक्यात काय, दुसऱ्या देशापासून भांडून बासमतीचे पेटंट हिसकावून आणले खरे. पण आपल्याच धोरणात एकवाक्यता नसल्याने आपल्याच वैज्ञानिक प्रगतीचा दांडा बासमतीच्या व्यापारी प्रगतीच्या गोतास काळ झाला आहे. भारताच्या बासमती नावाच्या या लाडक्या लेकीच्या लग्नात सतराशे साठ विघ्ने यायची कधी थांबणार कुणास ठाऊक.
*  लेखिका औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत.
प्रा. डॉ. मृदुला बेळे
ईमेल : mrudulabele@gmail.com

loksatta analysis report on status of leopards in india
विश्लेषण : बिबटे वाढलेत… शेतात, गावच्या वेशीवर आणि सिमेंटच्या जंगलातही!
vladimir putin threatens nuclear war
युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवल्यास जागतिक अण्वस्त्र संघर्षांचा पुतिन यांचा इशारा
24 Year Old Women Pee Turned Black Like Cola Rush To ICU Are You Overdoing Perfect Ratio For Work and Exercise by dr Mehta
तुमचं शरीर किती थकतंय? ‘ही’ लक्षणे लगेच ओळखा; डॉ. मेहतांनी सांगितलं व्यायाम व कामाच्या वेळेचं परफेक्ट सूत्र
prabhas-london-house
‘या’ कारणासाठी आता प्रभास राहणार लंडनमध्ये भाड्याच्या घरात; भाड्याची रक्कम ऐकून व्हाल चकित