घटनेतील अनुच्छेद ३७१ (२) अनुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी विकास मंडळांना आणखी पाच वर्षे म्हणजेच ३० एप्रिल २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला आहे. निधीचे समन्यायी वाटप करण्यासाठी सप्टेंबर १९५३ मध्ये झालेल्या नागपूर करारात या तिन्ही प्रदेशांसाठी स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यासाठी घटना दुरुस्ती करून महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली. सुरुवातीला वैधानिक विकास मंडळे असा उल्लेख करण्यात आला होता; पण पाच वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने वैधानिक शब्द वगळला आणि आता फक्त विकास मंडळे झाली. मागास भागातील अनुशेष दूर करण्याकरिता जलसंपदा, ऊर्जा, तंत्रशिक्षण, आरोग्य आदी विभागांच्या संदर्भात समन्यायी निधीचे वाटप करण्याचे अधिकार घटनेतील या अनुच्छेदानुसार राज्यपालांना प्रदान करण्यात आले. विकास मंडळांमुळे देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना जादा अधिकार प्राप्त झाले आहेत. नेमकी हीच बाब लोकप्रतिनिधींना खटकते, कारण राज्यपालांना जादा अधिकार मिळाल्याने साहजिकच विधिमंडळाचे महत्त्व कमी झाले. यातूनच दिवंगत माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी वैधानिक विकास मंडळांना जाहीरपणे विरोध केला होता. ही मंडळे स्थापन झाल्यास विधिमंडळाचे अधिकार कमी होतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती व ती खरी ठरली, कारण सिंचन क्षेत्रात कोठे किती निधी खर्च करायचा याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना राहिलेला नाही. निधीवाटपाचे सारे अधिकार राज्यपालांच्या हाती एकवटले आहेत. देशात फक्त महाराष्ट्रात ही मंडळे कार्यान्वित आहेत. राज्यात १ मे १९९४ पासून विकास मंडळे अस्तित्वात आली. गेली २० वर्षे या मंडळांच्या माध्यमातून मागास भागाचा अनुशेष दूर करण्याचे काम सुरू आहे. विकास मंडळांचा मागास भागांच्या विकासात कितपत उपयोग झाला यावरून राजकीय वर्तुळात दोन मतप्रवाह आहेत. गेल्या दोन दशकांत विदर्भ आणि मराठवाडय़ाचा अनुशेष किती दूर झाला हा अभ्यासाचा मुद्दा आहे. गेल्या पाच-सात वर्षांत राज्यात प्रादेशिक अस्मितेवरून धुसफुस सुरू झाली. एखाद्या प्रदेशाला निधी दिल्यास अन्य भागात लगेचच त्याची प्रतिक्रिया उमटते. विदर्भ विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्र किंवा अन्य भागांमध्ये वाद निर्माण होण्यामागे विकास मंडळे कारणीभूत ठरल्याचा ठपका राजकारण्यांकडून ठेवला जातो. ही बाब काही अंशी सत्यही आहे. राज्यपालांच्या आदेशानुसार दरवर्षी विदर्भाला सिंचनासाठी जादा निधी मिळतो; पण झुडपी जंगले वा भूसंपादनातील अडथळे यामुळे पुरेसा निधी खर्च होत नाही. याच वेळी कृष्णा खोरे किंवा कोकणातील प्रकल्प निधीअभावी रखडतात, असे काहीसे विषम चित्र त्यातून निर्माण झाले. मागास भागांचा अनुशेष किती आहे, हा वादाचा मुद्दा ठरला आहे. यावर तोडगा काढण्याकरिता आघाडी सरकारने ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली होती. समितीने आपला अहवाल सादर केला; पण अनुशेषाच्या मुद्दय़ावर त्याची उलटी प्रतिक्रिया उमटू शकते याचा अंदाज आल्याने सरकारने हा अहवाल थंड बस्त्यात टाकला. २० वर्षांत कोटय़वधी खर्च करूनही अनुशेष फार काही कमी झाला नाही वा विकासाची फळेही चाखायला मिळाली नाहीत. मागास भागांचा विकास केला जाईल म्हणजे यापुढे विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याची वेळ येणार नाही, अशी भाषणे २०१० मध्ये विधिमंडळात झाली होती. गेल्या पाच वर्षांत अनुशेष किती कमी झाला हा संशोधनाचा विषय असताना आणखी पाच वर्षे स्वत:चे अधिकार आपल्या हाताने आमदारमंडळी कमी करणार आहेत.
