रॉबर्ट वडेरा आणि डीएलएफ कंपनी यांच्यातील जमीन व्यवहाराला हरयाणा सरकारने त्या राज्यात विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागायच्या काही काळ आधी मंजुरी दिली. केवळ निष्ठेलाच महत्त्व आले की बाकी अन्य सारे गुण कमअस्सल ठरतात. काँग्रेसचे सारे ज्येष्ठ नेतृत्वमंडळ हे असल्याच हुजऱ्यांनी भरलेले आहे..काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे जामात रॉबर्ट वडेरा यांच्या भूखंडभुकेचा अधिक तपशील उघड झाला आहे. त्यावरून जाणवणारी बाब ही की केंद्रात भारतीय जनता पक्ष आणि त्यातही विशेषत: नरेंद्र मोदी यांच्या हातून लाजिरवाणा पराभव पत्करावा लागल्यानंतरही काँग्रेसजनांनी काहीही बोध घेतल्याचे दिसत नाही. त्या निवडणुकीत मोदी यांनी शिताफीने मुद्दा बनवला तो मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात झालेल्या भ्रष्टाचाराचा. या मुद्दय़ावर काँग्रेसचे हात अनेक दगडांखाली अडकलेले असल्यामुळे मोदी यांच्याकडून काँग्रेसला दिला जाणारा मुका मार त्या पक्षाला मुकाटपणे सहन करावा लागला. काँग्रेसला ज्या कारणांमुळे पराभव पत्करावा लागला त्यातील एक कारण अर्थातच हे भ्रष्टाचाराचे दगड होते. या भ्रष्टाचारी दगडांमधील सर्वात मोठा पाषाण रॉबर्ट वडेरा नावाने ओळखला जातो. कमरेखाली तंग तुमानी आणि वर दंडातील बेटकुळ्या दिसतील याची हमी देणारे टंच टीशर्ट घालून टगेगिरी करीत फिरणारी ही व्यक्ती एरव्ही सुसंस्कृततेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या गांधी घराण्यात सर्वार्थाने उठून दिसते. या रॉबर्ट वडेरा यांचा डीएलएफ या बडय़ा बिल्डरशी झालेला जमीन व्यवहार गेल्या वर्षी गाजला. घरबांधणी क्षेत्रातील काही कंपन्यांचे नफ्याचे आकडे हे कलियुगातील चमत्कार म्हणायला हवेत, इतक्या थोरवीचे आहेत. आर्थिक विकासाची इतर क्षेत्रे किमान विकासगती राखण्यासाठी कुंथत असताना बिल्डर आणि घरबांधणी क्षेत्र या काळात वायुवेगाने वाढले. हा त्यांच्या वाढीचा वेग अनेक प्रश्न निर्माण करणारा असला तरी बिल्डर आणि राजकारणी यांच्यातील साटेलोटे लक्षात घेता असे प्रश्न निर्माण झाले नाहीत आणि ज्यांनी कोणी ते निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला ते प्रश्नकर्ते तरी गायब झाले किंवा प्रश्नांकडे तरी दुर्लक्ष झाले. तर या काळात भरघोस प्रगती करणाऱ्या काही नामांकितांतील एक म्हणजे डीएलएफ ही कंपनी. या कंपनीच्या रॉबर्ट वडेरा यांच्याशी झालेल्या व्यवहाराने गेल्या वर्षी मनमोहन सिंग सरकारवर चांगलीच राळ उडाली होती. या प्रकरणास वाचा फुटल्यावर रॉबर्ट वडेरा आणि गांधी कुटुंबीय अडचणीत आले. त्या वेळी समस्त काँग्रेसजनांनी आपल्या छातीचा कोट करून गांधी कुटुंबाचे रक्षण केले तरी त्यामुळे जायची ती लाज गेलीच. त्यात अशोक खेमका या हरयाणा सरकारच्या सेवेतील सनदी अधिकाऱ्याने हे प्रकरण धसास लावले आणि न्यायालयात ते जाईल याची तजवीज केली. भूपिंदरसिंग हुडा हे हरयाणाचे मुख्यमंत्री आणि गांधी घराण्याचे निष्ठावान. आपल्या कुलदेवतेची बदनामी केली म्हणून या हुडा यांनी खेमका यांचीच बदली केली आणि जमीन व्यवहारात काहीही गैर नाही, असा हवाला दिला. आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर, निवडणूक आचारसंहिता लागायच्या काही काळ आधी हुडा सरकारने या व्यवहाराला मंजुरी दिली असून खेमका यांनी घेतलेले सर्व आक्षेप अयोग्य ठरवले आहेत.यावरून काँग्रेसच्या कुलदैवती गांधी घराण्याचा निगरगट्टपणा तर दिसतोच. पण काँग्रेसजनही किती तयारीचे आहेत, याचे प्रत्यंतर येते. हा संपूर्ण व्यवहार पहिल्यापासून संशयास्पदच होता हे शेंबडय़ा पोरासदेखील कळले असते. या प्रकरणावर वरवर नजर टाकली तरी त्यातील गांभीर्य समजून येईल. या रॉबर्ट वडेरा यांनी दिल्लीजवळील गुडगाँव येथील साडेतीन एकरांचा भूखंड अवघ्या साडेतीन कोटी रुपयांना घेतला आणि काही दिवसांनंतर डीएलएफ कंपनीस तब्बल ५८ कोटी रुपयांना विकला. वरकरणी या व्यवहारात तसे काही गैर आढळले नाही तरी त्यातील मेख ही की तो संपूर्ण व्यवहारच हा फक्त आभास होता, असे या खेमका यांनी दाखवून दिले. तो उघड झाला तो रॉबर्ट आणि त्याने ज्यांच्याकडून जमीन घेतली त्या व्यवहाराच्या तपशिलातून. या जमिनीचा मोबदला म्हणून रॉबर्ट याने जे साडेतीन कोटी रुपये मोजल्याचे दाखवले ते प्रत्यक्षात दिले गेलेच नाहीत. याचा अर्थ यातील पहिल्या व्यवहाराचा बनाव दुसऱ्या व्यवहारासाठी रचला गेला. म्हणजे रॉबर्ट याने स्वत:साठी जो भूखंड विकत घेतल्याचे दाखवले होते तो प्रत्यक्षात डीएलएफ कंपनीच्या घशात जमीन घालण्यासाठी तयार केला गेलेला आभास होता. आपण या रकमेचा धनादेश देऊन तो व्यवहार पूर्ण केल्याचे रॉबर्ट याने सांगितले. परंतु प्रत्यक्षात असा कोणताही धनादेश रॉबर्ट वा त्याच्या वतीने कोणी दिला नाही. तेव्हा जे काही झाले ते डीएलएफ या कंपनीस सदर जमीन स्वस्तात उपलब्ध व्हावी यासाठीचे नाटक होते, हे खेमका यांनी दाखवून दिले. खेरीज या प्रकरणात हुडा सरकारची घाई इतकी की संपूर्ण व्यवहार जेमतेम दोन आठवडय़ांत पूर्ण केला गेला आणि जमीन या डीएलएफच्या नावावर हस्तांतरित केली जाईल अशी व्यवस्था केली गेली. यालाही खेमका यांनी आक्षेप घेतल्यावर त्या व्यवहाराच्या चौकशीचे नाटक झाले आणि व्यवहार थांबवण्याऐवजी खेमका यांचीच बदली केली गेली. खेमका हे सदर खात्याचे संचालक होते. त्यांची बदली झाल्यानंतर त्या खात्यात नेमल्या गेलेल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याने खेमका यांचे निर्णय बेकायदा ठरवले आणि या व्यवहारास नुसतीच मंजुरी दिली असे नाही तर ही संपूर्ण जमीन लवकरात लवकर डीएलएफकडे वर्ग करण्याची प्रक्रियादेखील सुरू केली. घराणेनिष्ठ हुडा सरकारने हे सर्व केले कधी? तर ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर. महाराष्ट्राप्रमाणे हरयाणातदेखील विधानसभा निवडणुका होणार असून तेथील निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याआधी हा सर्व व्यवहार पूर्ण केला गेला. यातून सर्वच संबंधितांचे कोडगेपण दिसून येते. हरयाणाचे मुख्यमंत्री हुडा यांच्या एकूणच कारभाराविषयी बरे बोलावे असे काही नाही. त्यांची कमालीची भ्रष्ट राजवट टिकून आहे ती केवळ त्यांच्या निष्ठा गांधी घराण्याच्या चरणी वाहिल्या गेलेल्या आहेत म्हणून.हे असले नादान निष्ठावान हेच खरे काँग्रेसचे दुखणे आहे. केवळ निष्ठेलाच महत्त्व आले की बाकी अन्य सारे गुण कमअस्सल ठरतात. काँग्रेसमध्ये हेच झाले आहे. त्यामुळे दरबारी राजकारणी आणि हुजरे यांनाच महत्त्व येते. काँग्रेसचे सारे ज्येष्ठ नेतृत्वमंडळ हे असल्याच हुजऱ्यांनी भरलेले आहे. मग ते गृहमंत्रिपदावर वर्णी लावून घेणारे शिवराज पाटील असोत किंवा काश्मिरी जनतेत काडीचेही स्थान नसलेले गुलाम नबी आझाद असोत किंवा अन्य कोणी. त्या पक्षात प्रगती होते ती सदासर्वकाळ मुजऱ्यास तयार असणाऱ्या हुजऱ्यांची. आपण हे सर्व बदलू इच्छितो असा दावा या घराण्याची प्रत्येक नवी पिढी करीत असते. राजीव गांधी यांनी असाच दावा केला होता आणि त्यांचे चिरंजीव, चाळिशीचे कु. राहुल हेदेखील हेच सांगत फिरत असतात. परंतु हे बदलाचे दावे किती खोटे आणि वरवरचे आहेत, हे वडेरासारख्या प्रकरणावरून दिसून येते. कु. राहुलबाबा या बदलाबाबत प्रामाणिक असते तर आपल्या प्रियंकाताईच्या नवऱ्याचा हा गैरव्यवहार त्यांनी रोखला असता. परंतु तसे नाटक करण्याचीदेखील गरज या घराण्यातील कोणास वाटली नाही.हेच काँग्रेसचे दुर्दैव आहे. त्या पक्षाचे कुलदैवत असलेल्यांची कुलंगडी थांबवण्याची हिंमत जोवर दाखवली जात नाही, तोपर्यंत त्या पक्षास काहीही भवितव्य नाही.
