सचिन तेंडुलकरने निवृत्ती जाहीर केली आहे असे  समजल्यावर जागतिक क्रिकेट विश्वावर हुकमत गाजविलेल्या या तळपत्या ताऱ्याच्या अनेकानेक इिनग्जचे चलत्चित्र डोळ्यांसमोर तरळले.
मुंबईतील वास्तव्यामुळे अनेक स्पर्धामधील विविध जिमखान्यांवर सचिनचा ऐन उमेदीतील  खेळ याचि देही याचि डोळा पाहण्याचे भाग्य मला लाभले. त्याचा त्यावेळचा खेळ आणि भविष्यातील  त्याची वैभवशाली कारकीर्द पाहून, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, असे म्हणतात त्याची सत्यता आता पटते. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतातर्फे संधी मिळाल्यावर सचिनने क्रिकेट विश्वात प्रस्थापित केलेला दरारा काही औरच होता. पाकिस्तानचा फिरकी गोलंदाज अब्दुल कादिर याच्या एका षटकात त्याने कुटलेल्या २७ धावांची खेळी क्रिकेट रसिकांच्या सदैव स्मरणात राहील. किंबहुना त्याच्या एकूण स्मरणीय इिनग्जपकी कोणती उत्कृष्ट अशी तुलना करणेच मुळात चुकीचे ठरेल. फलंदाजीतील उपजत कौशल्य व सातत्याने घेतलेल्या  मेहनतीमुळे ज्याने भल्याभल्या गोलंदाजांना आपल्या कामगिरीने नामोहरम केले अशा भारतीय क्रिकेटच्या या महानायकाला मानाचा  मुजरा !
गिरीश धर्माधिकारी, औरंगाबाद.

कळवळा आहे तर घ्या पक्षातर्फे जमीन आणि करा पुनर्वसन
‘शेण आणि श्रावणी’ या अग्रलेखावर (९ ऑक्टो.) आमदार जीतेंद्र आव्हाड यांनी केलेला सर्व खुलासा (लोकमानस, १० ऑक्टो.) ग्राह्य़ मानला तरी काही प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. अनधिकृत इमारतींची सुरुवात कोणी केली, कधी झाली याच्या इतिहासात आव्हाड यांना स्वारस्य नाही हे स्वाभाविकच, कारण त्यात राजकारणामधले त्यांचे सहोदर होते हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. ‘ज्या काळात ती बांधली गेली त्या काळात ती पाडली गेली असती तर आज हा प्रश्नच उद्भवला नसता,’ असे म्हणणे म्हणजे सत्याचा आभास आहे. का पाडली गेली नाहीत ती बांधकामे? आणि स्वत:च्या कार्यकाळात एकही अनधिकृत बांधकाम झाले नाही असे आव्हाड छातीठोकपणे म्हणू शकतात काय? झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्वसनाचा वायदा १९८५ पासून २००५ पर्यंत कसा आणि कोणासाठी वाढवला जातो? अनधिकृत बांधकामांकडे महापालिका अधिकाऱ्यांचे लक्ष कसे गेले नाही? ती बांधकामे ‘अधिकाऱ्यांनी तेव्हाच थांबवली असती तर’ ज्या सामान्यांनी ‘गुंतवणूक केली’ असे आव्हाड म्हणतात त्यांचे पसे वाचले नसते का? भले आव्हाड त्या काळात राजकारणात उमेदवारी करत असाल, कारण ते काही बचत गटातून एकदम राष्ट्रवादीचे नेते झालेले नाहीत. तेव्हा त्यांनादेखील ही जाणीव झाली नाही काय? की मतांच्या राजकारणासाठी दुर्लक्ष केले?
आपण लोकांना फसवू शकतो, पण मनाला नाही. तेव्हा खरोखरच जर आव्हाड यांच्या मनात या लोकांबद्दल कणव असेल तर पक्षातर्फे पसे उभे करून त्यांच्यासाठी क्लस्टर योजना राबवायला सुरुवात करावी, खासगीत जमीन घेऊन ‘सरकारला पर्याय’ द्यावा. त्यासाठी इच्छाशक्ती  आणि धारिष्टय़ मात्र हवे.
या सर्व प्रकरणात पसे खाऊन नामानिराळे राहणाऱ्या महापालिकेतल्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना शासन व्हायला हवे म्हणून रेलरोको, रस्ताबंदी आव्हाड यांनी करावी. हे अवघड असते कारण वेळोवेळी ‘फंड’ त्यांच्याकडूनच मिळतात, सामान्य काय देणार? आणि हायकमांडदेखील अशा लोकहितषी गोष्टींना थारा देणार नाही.
काँग्रेस काय की राष्ट्रवादी, दोन्ही पक्ष एकेका घराण्यासाठीच चालविले जाताहेत. अन्यथा, जयंत पाटील, वळसे पाटील यांच्यासारख्या कार्यक्षम मंत्र्यांना अडगळीत टाकून आरार आबांसारख्या बोलघेवडय़ांना पुनपुन्हा मखरात बसवले गेले नसते. दोन्ही पक्षांतली लोकशाही फक्त कार्यकर्त्यांना सुंदोपसुंदी करण्यासाठी. मालकांना ज्ञान शिकविण्यासाठी नाही. अशा पक्षात आव्हाडांचाही ‘कर्ण’ होऊ नये ही सदिच्छा.
सुहास शिवलकर, पुणे</strong>

फसवणुकीचे ‘क्लस्टर’  
ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांच्या संदर्भात आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचे पत्र (१० ऑक्टोबर २०१३) वाचले. आव्हाड यांनी पुनर्बाधणीसाठी क्लस्टरशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे ठाम मत मांडले आहे. आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर व्होट बँक सुरक्षित करण्यासाठी असे करणे जरुरी आहे हे मान्य. पण याबरोबरच आव्हाड यांनी शहरात ८० टक्क्यांहून अधिक इमारती अनधिकृतपणे कशा उभ्या राहिल्या, कोणाच्या आशीर्वादाने उभ्या राहिल्या हे जाणण्यासाठी एक विशेष समिती नेमण्याची मागणीही करणे आवश्यक होते. ही समिती असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी उपाययोजनाही सुचवू शकेल. या उपाययोजनांवर अंमलबजावणी करणे तसेच या अनधिकृत बांधकामासंबंधी जबाबदारी निश्चित करून सर्व संबंधित अर्थात बिल्डर, राजकारणी, प्रशासन आणि अन्य यांना कठोर शिक्षा करणे हेही आव्हाड यांनी सुचवायला हवे होते. खरे तर हे लोककल्याणकारी राज्याचे ब्रीद असायला हवे होते. पण राजकारणाच्या दलदलीत येनकेनप्रकारेण मते मिळविणे हेच आमच्या लोकप्रतिनिधींचे ब्रीद बनले आहे व त्यामुळे अशा अनधिकृत गोष्टींना राजमान्यता देणे गरजेचे झाले आहे.
सर्व प्रकारचे कर भरून, महागाई, भ्रष्टाचार सोसून राहणाऱ्या बापडय़ा जनतेचा कैवार घेणारा कोणीही उरला नाही, परंतु अशा अनधिकृत घरात, झोपडय़ांत, पदपथांवर राहून शहराचा विचका करणाऱ्या जनतेचा कैवार घेण्यासाठी राजकारण्यांमध्ये चढाओढ लागल्याचे पाहून वाटते की अजून किती काळ ही फसवणूक चालणार आहे?
हेमंत सदानंद पाटील, सांताक्रूझ (पश्चिम)

‘न अडकता खाण्या’चा धडा?
‘पवारांनी शिकवला लालूंचा धडा’ ही बातमी (लोकसत्ता, १० ऑक्टो. ) वाचली. लालूप्रसाद यादव यांच्या भ्रष्टाचारी कारभारामुळे त्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागल्यामुळे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा धास्तावलेले दिसतात. पण तरीही ‘गरव्यवहार थांबवा’ असे म्हणायला त्यांची जीभ का रेटत नाही हे कळत नाही (आपल्या बातमीनुसार ते म्हणतात – ‘लालूप्रसाद यादव यांचे काय झाले हे लक्षात घेत यापुढील काळात तरी सर्व मंत्र्यांनी परिणामाचा विचार करून सावधतेने काम करावे.’)
याचा अर्थ असा निघतो की, काय करायचे ते करा पण कुठे अडकू नका, सावधानता पाळा. त्यापेक्षा स्वच्छ राहा, असा सोपा सल्ला ते का देत नाहीत?  अर्थात ते अवघड आहे, कारण निवडणुका आल्या आहेत. त्यामुळे खर्चाची बेगमी करावी लागणारच. भ्रष्टाचार करू नका, असे सांगणाऱ्या नेत्याची या देशाला गरज आहे.
सौमित्र राणे, पुणे.

मराठा समाज आणि सरकार आरक्षणाचे पाहून घेतील!
दलित समाजाच्या प्रगतीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून मराठय़ांचे प्रयत्न असल्याचा इतिहास आहे. आज मराठा समाजाला आरक्षणाची खरोखर गरज असताना, स्वत:ला दलितांचे उद्धारकर्ते समजणारे काही जण त्या न्याय्य मागणीला विरोध करत आहेत, हेच ज. वि. पवार यांच्या ‘असंविधानिक आणि अनाठायी’ या लेखातून (८ ऑक्टो.) दिसले. शेती करून समाजाला पोसणारा मराठा समाज आज ज्या परिस्थितीत होरपळून निघत आहे, त्याच स्थितीत कायम राहावा अशी मनोमन इच्छा लेखकाची दिसते आहे! आरक्षणाचा यथेच्छ उपभोग घेणाऱ्यांना आरक्षणाबद्दल बोलण्याचा अधिकार नाही. ते आम्ही म्हणजेच मराठा समाज आणि सरकार पाहून घेऊ.
केतन काळे, पुणे   

जनताच योग्य निर्णय घेईल
मराठा आरक्षणावरील प्रा. ज. वि. पवार यांचा लेख (८ ऑक्टो.) पटला नाही. आरक्षण ही काळाची गरज आहे. समाज एकस्तरीय करण्यासाठी आरक्षणाच्या कुबडय़ा घ्याव्याच लागतील.
लेखक म्हणतात, आíथक स्तर उंचावलेल्यांनी, आरक्षणाच्या कुबडय़ा फेकून दिल्या आणि ते खुल्या वर्गामध्ये सामील झाले  या वाक्याला आधार नाही.
बापट आयोगानेदेखील मराठा आरक्षणाला हिरवा कंदील दिला होता. पण काही कारणास्तव आरक्षण लांबले. दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मराठासहित, गरीब ब्राह्मण लोकांनाही आरक्षण देण्यात यावे अशी तरतूद केली होती. जनतेनेच विचार करावा आणि योग्य तो निर्णय घ्यावा.
– नीलेश कोल्हे, पुणे