न्यायालयाची शाळा सुधार योजना

सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी, कर्मचाऱ्यांनी, एवढेच नव्हे तर लोकप्रतिनिधींनीही आपली मुले सरकारी प्राथमिक शाळेत घालावीत, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयास उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना द्यावा लागला ही घटना त्या राज्यातील प्राथमिक शाळांच्या दुरवस्थेची रामकहाणी सांगण्यास पुरेशी आहे. देशात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत आहे. मुलांनी ते घ्यावे यासाठी सरकारच्या विविध योजना आहेत, पण हे कामच एवढे मोठे आहे आणि त्यापुढे राजकीय इच्छाशक्ती इतकी तोकडी आहे, की अजूनही अनेक गावांमध्ये शाळांना नीट इमारती नाहीत, की तेथे शिकविण्यासाठी चांगले आणि पुरेसे शिक्षक नाहीत. आश्रमशाळांची अवस्था तर त्याहून वाईट. चंद्रपूर जिल्हय़ातील एका आश्रमशाळेचे नुकतेच बातम्यांमधून आलेले वास्तव या दृष्टीने पाहण्यासारखे आहे. जरा बऱ्या सुविधा मिळाव्यात, भुकेला कोंडाच, पण तो तरी नीट मिळावा आणि चार बुके शिकविण्यासाठी मास्तरांची सोय व्हावी या मूलभूत मागण्यांसाठी त्या आश्रमशाळेतील चार-पाच मुलांनी ऐन स्वातंत्र्यदिनी विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. शाळांची अशी दुर्गती असल्याचे सरकारांना आणि शाळा खात्यातील सरकारी बाबूंना अर्थातच मान्य नसणार. त्यासाठी ते आपल्यासमोर विविध योजनांची जंत्री आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदींची आकडेवारी सहजच मारू शकतात; परंतु त्याने वास्तव काही बदलत नाही. सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये आपल्या मुलांना पालक धाडतात ते केवळ नाइलाजाने. आज महाराष्ट्रातील खेडोपाडी खासगी इंग्रजी वा अर्धइंग्रजी शाळांचे पेव फुटले आहे ते त्यामुळेच. तेथेही दर्जेदार शिक्षण मिळतेच असे नाही; परंतु त्यासाठीच्या सोयी-सुविधा तरी तेथे असतात. ज्यांना परवडते ते आपल्या मुलांना या शाळांमध्ये पाठवतात. बाकीच्या बहुसंख्यांसाठी सरकारी शाळांची गळकी-मोडकी छपरे, कळकट भिंती आणि कातावलेले शिक्षक असतात. याला अपवाद आहेत; पण त्यामुळेच हे लांच्छनास्पद वास्तव अधिक उठून दिसते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला तो त्यामुळेच. असा आदेश देणे हे कायद्याच्या कसोटीवर योग्य ठरते का, हा प्रश्न आहेच. आपल्या मुलांना कोणी कोणत्या शाळेत घालावे हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न आहे. शिक्षण सक्तीचे आहे, शाळा नव्हे. तेव्हा या आदेशाने पालकांच्या निवडस्वातंत्र्यावर गदा येते असे सामान्यत: म्हणता येऊ शकते; पण मुळात या आदेशाकडे कायद्याच्या काटय़ावर तोलता कामा नये. कदाचित  सरकार अपिलात गेले तर हा आदेश रद्दही होऊ शकतो. तेव्हा त्यामागील न्यायमूर्तीचा भावना, त्यांचा सात्त्विक संताप पाहिला पाहिजे. हा संताप केवळ शाळांच्या दुरवस्थेबद्दल नाही, तर तो आपल्या राजकीय-सामाजिक व्यवस्थेबाबतचाही आहे. गावात मंत्री आले की रस्ते कसे गुळगुळीत होतात आणि सरकारी कार्यालये कशी नव्या नवरीसारखी नटतात, हा अनुभव तर सर्वाचाच आहे. प्रश्न असा आहे की मंत्र्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या आगमनाने जे काम होते ते एरवीही का होऊ नये? निहित कर्तव्य बजावण्यासाठीही आपल्याला कारवाईची दहशतच हवी असते का? प्राथमिक शाळांमध्ये नेत्यांची, अधिकाऱ्यांची मुले जाऊ लागली म्हणजे तरी त्यांना शाळांची अवस्था सुधारण्याची सुबुद्धी सुचेल, असे न्यायमूर्तीनाही वाटावे हे आपल्या व्यवस्थेचेच अपयश. न्यायालयाच्या या अनोख्या ‘शाळासुधार योजने’मुळे ते ठळकपणे समोर आले एवढेच.

First Published on August 20, 2015 3:44 am