जम्मू-काश्मीरसारख्या एका महत्त्वाच्या राज्यावर महापुराचे संकट कोसळावे, संपूर्ण काश्मीर खोरे पाण्याखाली जावे, हजारो लोक बेघर व्हावेत, किमान २०० जणांचे बळी जावेत, सुमारे सहा हजार कोटींचे नुकसान व्हावे आणि त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने नंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगावे की आपण काय करणार? आपण तर एकटेच होतो. याला काय म्हणावे? जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला हे तरुण तुर्क आहेत. ते खासदार असताना त्यांची संसदेतील आवेशपूर्ण भावुक भाषणे ज्यांनी ऐकली आहेत, त्यांना त्यांच्यात संतप्त तरुणाईचेही दर्शन झाले होते. तोवर त्यांचे पिताश्री फारुख अब्दुल्ला यांच्या गुलछबू राज्य कारभाराहून चांगला कारभार करतील, असा अनेकांचा होरा होता. पण ओमर यांनी तो फोल ठरविला. तावी, झेलम आणि चिनाब या नद्या काश्मीर खोऱ्यात घुसखोरी करीत असताना अब्दुला यांचे सरकार अस्तित्वातच नव्हते. याची कबुली माध्यमांना देताना ओमार यांना त्याची काडीचीही लाज वाटलेली दिसत नाही. उलट या काळात त्यांनी केवळ दोन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने कसा मदतकार्याचा किल्ला लढविला याच्या कहाण्या ते प्रसृत करीत आहेत. काश्मीर खोऱ्यात हा महापूर काही एका दिवसात आलेला नाही. एक तारखेपासूनच तेथे पावसाला सुरुवात झाली होती. दोन दिवसांनंतरही तो मुसळधार कोसळत होता, हे पाहिल्यानंतर खरे तर सरकारला जाग यायला हवी होती. पण ७ सप्टेंबरला झेलम नदीने किनारा सोडला तरी सरकार झोपलेलेच होते आणि त्या पुरामध्ये तर जणू ते वाहूनच गेले. त्या वेळी ओमर अब्दुल्ला यांच्यासोबत होते केवळ मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक. बाकीचे मंत्रिगण आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी एक तर राजधानीत नव्हते आणि जे होते ते पुरात अडकून पडले होते. प्रशासकीय यंत्रणांचीच अशी दुरवस्था म्हटल्यावर तेथील सर्वसामान्यांचे हाल काय वर्णावे? तसे हे सर्व मंत्री आणि सरकारी बाबू राजधानीत असते तरी त्याने फार काही फरक पडला नसता. कारण तोवर वेळ निघून गेली होती. तिन्ही सेना दलांचे जवान मदत आणि बचतकार्यास सरसावले तेव्हा कुठे काश्मीरच्या जिवात काहीसा जीव आला. ही मदतही पुरेशी नव्हती. त्यामुळे अनेक आपत्तीग्रस्तांचे गैरसमज झाले. लष्करावर वशिलेबाजीचे आरोप झाले. सर्वपक्षीय हुरियत परिषद ही काश्मीरमधील फुटीरतावादी संघटना. तिचे नेते आणि कार्यकर्ते या संकटकाळात कुणाच्या मदतीला धावताना दिसले नाहीत. लष्करावर दगड फेकण्यास मात्र त्यांतील काही जण पुढे आले. याला आपत्तीग्रस्तांच्या संतापाचा उद्रेक कसा म्हणावा? आपणांस मृत्यूच्या दाढेतून काढणारांच्या बोटी आणि हेलिकॉप्टरांवर कोणी दगड फेकत नसते. या उपद्रवी कंटकांना आवरावे, तर राज्याची पोलीस यंत्रणाही गायब. अशी एकंदर परिस्थिती. या काळात आपण स्वत: हेलिकॉप्टरमधून पाव वाटत फिरत होतो, असे अब्दुल्ला सांगत असले तरी त्याने त्यांची अकार्यक्षमता कमी होत नाही. राज्याच्या या दुर्दशेची जबाबदारी त्यांना स्वीकारावीच लागेल. नद्यांच्या पूररेषांच्या आत उच्चभ्रूंची गृहसंकुले उभारण्यास दिलेली परवानगी ही जशी श्रीनगरच्या मुळावर आली तसेच या सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनाकडे केलेले दुर्लक्ष सर्वसामान्यांच्या जीवित आणि वित्तहानीस कारणीभूत ठरले. २००९ मध्ये तेराव्या अर्थआयोगाने जम्मू-काश्मीरमधील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी तब्बल ११०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यातील एक कवडीही या सरकारने खर्च केली नाही, असा आरोप आता होत आहे. तो खरा असेल, तर नंदनवनाचा नरक करणारा मारेकरी मुख्यमंत्री म्हणून अब्दुल्ला यांचे नाव काश्मीरच्या इतिहासात नक्कीच अजरामर होईल.
