सरकारचे प्रमुख म्हणून मंत्रिगण पंतप्रधानांनादेखील अंधारात ठेवून निर्णय घेतातच कसे? यामुळे या सरकारची राजकीय व्यवस्था आणि खरे सत्ताकेंद्र कोठे आहे हे तर दिसून येते, मात्र त्यामुळे सरकारचे हसे होते त्याचे काय? अशाने सरकार अनेक मुखांनी बोलते, असेही चित्र निर्माण होते, ते योग्य नाही.ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीची अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्याच्या व्यवहारात लाच दिली गेल्याचा आरोप झाल्यानंतर हा सगळाच व्यवहार थांबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे जाहीर झाले आहे. संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी हा व्यवहार रद्द केल्याचे सांगितले जाते. सांगितले जाते हा शब्दप्रयोग अशासाठी करायचा, कारण तसे कोणीच सांगितलेले नाही आणि तरीही हा व्यवहार रद्द होणार असल्याचे मानले जात आहे. आता पंतप्रधान सिंग त्याबाबत नाराज आहेत. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुकर आणि जलद प्रवासासाठी इतके दिवस रशियन बनावटीची हेलिकॉप्टर्स वापरली जात होती. बराच काळ वापरली गेल्यानंतर त्यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आणि त्याच वेळी आधुनिक अशी दीर्घ अंतर कापणारी, कमी उंचीवरून, वाईट हवामानातही उडू शकणारी आणि उंच ठिकाणी जायची क्षमता असलेली अशी हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्याची आवश्यकता होती. त्यात गैर काहीही नाही. २०१० साली अशी १२ हेलिकॉप्टर्स घेण्याचा करार झाला आणि तो होताना हे कंत्राट सदर कंपनीलाच मिळावे यासाठी मोठी लाच दिल्याचा आरोप इटलीतील या कंपनीच्या चौकशीत करण्यात आला. युरोपीय युनियन आणि अमेरिका या दोन देशांतील कंपन्यांना व्यवसाय करताना लाच देण्याघेण्यास मनाई आहे आणि तिचे काटेकोर पालन केले जाते. परंतु तरीही तिसऱ्या जगातील देशांशी व्यवहार करताना लाच द्यावीच लागते असा काही समज असल्याने या कंपन्या उच्चपदस्थांचे हात ओले करण्याचे नवनवीन मार्ग शोधून काढीत असतात. एन्रॉन या कंपनीने जनप्रशिक्षणार्थ ६४ कोटी रुपये खर्च केल्याचे हिशेब तपासनीसांना आढळले होते. आता यात कोणाचे प्रशिक्षण, कोणाच्या आणि किती मोबदल्यात झाले हा सर्व अंदाजाचा विषय आहे. तेव्हा परदेशी आणि अर्थातच देशीही, कंपन्या व्यवहार करताना व्यवसायवृद्धीसाठी मोठी रक्कम खर्च करीत असतात. ही त्यांच्या व्यवसायाची गरज आहे हे मान्य करायला हवे. असे काही होता कामा नये हा झाला आदर्शवाद. तो प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही या वास्तवाची जाण असल्याने अनेक विकसित देशांत लॉबिइंग हे अधिकृत करण्यात आले आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांच्यासारखे अनेक जण अधिकृतपणे काही कंपन्यांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात आणि त्यांना उत्पन्नाचा सारा तपशील जाहीर करावा लागतो. तितका प्रामाणिकपणा दाखवण्याची सांस्कृ तिक सवय आपल्याला नाही. त्यामुळे हे असे प्रकार घडणे हे नैसर्गिक आहे हे मान्य न करताना आपल्याकडे आदर्शवादी दृष्टीनेच विचार होतो आणि त्यात दांभिकता असल्याचे वारंवार सिद्ध होऊनही आपण लॉबिइंग वा तत्सम विक्रयकला मार्ग अधिकृतपणे करण्यास धजावत नाही. त्यामुळेच अशा प्रकारांची तीव्रता आणि गांभीर्य वाढत जाते आणि या प्रकरणात तर थेट माजी हवाई दल प्रमुखांवरच आरोप झाल्याने सगळेच काळ्या रंगात रंगवले जातात. असे काही झाले की आपली प्रतिक्रियाही साचेबद्ध असते. संपूर्ण करारच रद्द करण्याची. आताही अतिसंवेदनशील अँटनी यांनी असाच निर्णय घेतला आहे. तो घेतल्यानंतर नेहमीप्रमाणे पंतप्रधान सिंग यांनी नाराजी व्यक्त केली. तेही साजेसेच झाले. कारण कारभारातील एकूणच आलेल्या विरक्तीमुळे सिंग यांना नंतर नाराजी व्यक्त करण्याव्यतिरिक्त अन्य काही काम उरल्याचे दिसत नाही. हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय अँटनी यांनी भावनेच्या भरात एकतर्फीपणे घेतला आणि मंत्रिमंडळाच्या संरक्षण समितीलाच काय, पण पंतप्रधानांनादेखील त्याबाबत विचारले नाही. अँटनी हे स्वच्छ असतील. पण तरीही त्यांनी घेतलेला निर्णय बेजबाबदारपणाचा आहे यात शंका नाही. आपल्याकडे अलीकडे केवळ एखादा अभ्रष्ट आहे म्हणून त्यास काहीही करायची मुभा आहे असे अनेकांना वाटू लागले आहे. ही नैतिकतेची नशेखोरीच आहे आणि अन्य कोणत्याही नशेइतकीच तीही वाईट आहे. तेव्हा स्वच्छ अँटनी यांनी केले म्हणून ते कृत्य समर्थनीय ठरत नाही. अँटनी यांच्या काळात अत्यावश्यक संरक्षण सामग्रीची खरेदी चांगलीच तुंबलेली आहे, कारण ते निर्णयच घेत नाहीत. संशयावरून त्यांनी काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांची यादी पाहता काही काळानंतर पांढऱ्यांची यादी रिकामीच राहील, अशी परिस्थिती येईल.आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांचे म्हणून काही नियम असतात. ते अँटनी यांच्या मनाप्रमाणे बदलत नाहीत. या व्यवहारातही त्याचप्रमाणे करारमदार झाला असणार आणि त्याप्रमाणे सरकारनेही काही मुद्दय़ांवर स्वत:ला बांधून घेतले असणार. तेव्हा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला म्हणून हा सगळा व्यवहारच रद्द करणे कितपत शहाणपणाचे? भ्रष्टाचार हा आर्थिक आहे. तेव्हा कंपनीस आर्थिक मुद्दय़ांवर काही नुकसानभरपाई वा सवलत द्यावयास लावणे जास्त शहाणपणाचे आहे. कारण ज्या हेलिकॉप्टरसाठी हा व्यवहार झाला ती हेलिकॉप्टर्स जगात अत्युच्च दर्जाची मानली जातात. तेव्हा त्यांच्या तांत्रिक क्षमतेविषयी कोणाच्याच मनात दुमत नाही. प्रश्न आहे तो त्यांची विक्री करताना झालेल्या कथित आर्थिक घोटाळ्याचा. तो झाला म्हणून तांत्रिकदृष्टय़ा सरस उत्पादन नाकारणे कोणत्या विचारीपणात बसते? दुसरे असे की, असा करार रद्द करायचा जरी झाला तरी त्याचे म्हणून काही नियम आणि चौकटी असतात आणि त्या उभय पक्षांवर बंधनकारक असतात. तेव्हा यातले काहीही करावयाचे नाही आणि झटका आल्यासारखा सगळा व्यवहारच रद्द करायचा ही मनमानी झाली. नैतिक अधिष्ठान असलेल्याकडून हे कृत्य झाले म्हणून ते योग्य ठरत नाही. खेरीज यातून आणखी अनेक प्रश्न निर्माण होतात. संरक्षणविषयाचे सर्व निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची विशेष समिती आहे. हा निर्णय रद्द करण्यापूर्वी या समिती सदस्यांना पूर्वकल्पना देण्याची गरज नव्हती काय? समजा या सदस्यांना ती देण्याची आवश्यकता नाही, असे अँटनी यांना वाटले असणे शक्य आहे. पण मग पंतप्रधानांचे काय? अँटनी यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनाही याबाबत अंधारात ठेवल्याचे दिसते. आपल्या प्रमुख वरिष्ठांस महत्त्वाच्या निर्णयाबाबत अंधारात ठेवणे हे अँटनी यांच्या नीतितत्त्वांत बसते काय? कदाचित असेही असू शकेल, हे अँटनी काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांना जास्त जवळचे आहेत. तेव्हा संरक्षणमंत्र्यांनी त्यांना या सगळ्याची कल्पना दिली होती किंवा काय, याचाही खुलासा व्हायला हवा. तसे झाले असेल तरीही ते असमर्थनीयच. हल्ली नाराज होण्याची वेळ पंतप्रधान सिंग यांच्यावर वारंवार येताना दिसते, हेही अयोग्यच. संसद हल्ला प्रकरणातील मुख्य संशयित अफझल गुरू याला ज्या पद्धतीने फाशी देण्यात आले त्याबाबतही सिंग यांना नाराजी व्यक्त करावी लागली होती. गेल्या वर्षी व्होडाफोनचे कर प्रकरण ज्या पद्धतीने तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी हाताळले, त्यावरही पंतप्रधान सिंग नाराज होते. तेव्हा मुद्दा असा की, या सरकारचे प्रमुख म्हणून मंत्रीगण त्यांना अंधारात ठेवून निर्णय घेतातच कसे? अन्नमंत्री शरद पवार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काय भूमिका घेतात ते माहीत नाही. पण बाहेर ते जाहीरपणे अन्य सुरक्षा कायद्यास विरोध करीत आहेत. तेव्हा या प्रश्नावर सरकारची नक्की भूमिका काय? हा सगळा गोंधळ या सरकारची राजकीय व्यवस्था आणि खरे सत्ताकेंद्र कोठे आहे हे जरी दर्शवीत असला तरी त्यामुळे सरकारचे हसे होते त्याचे काय? यातील दुसरा धोका असा की त्यामुळे सरकार अनेक मुखांनी बोलते, असेही चित्र निर्माण होते, तेही योग्य नाही. एकमुखी रुद्राक्ष दुर्मीळ असतो असे म्हणतात. त्याप्रमाणे एकमुखी सरकारही अप्राप्यच दिसते. रुद्राक्ष एकमुखी वा बहुमुखी असल्याने कोणाचे काही बिघडत नाही, परंतु सरकारने बहुमुखी असणे योग्य नाही, याचे भान असायला हवे.
