लोकसभेच्या लागोपाठच्या दोन निवडणुकांतील पराभवाने कमकुवत झालेल्या भाजपने आघाडीत असलेल्या मित्रपक्षांना बाहेर जायला भाग पाडून स्वबळावर निवडणूक लढण्याचा आक्रमक व महत्त्वाकांक्षी पवित्रा घेतला आहे. देशभरात नरेंद्र मोदींची लाट येईल, असे गृहीत धरून हा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग संघ परिवाराने हाती घेतला आहे.लग्नाच्या बोहल्यावर चढण्यास नकार देणारे नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीच्या घोडय़ावर स्वार होणार ही आता दगडावरची रेघ आहे. लोकसभा निवडणूक आणि त्यापूर्वी होणाऱ्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका अजून दूरच आहेत, पण देशातील राजकीय वातावरण मोदींमुळे ढवळून निघाले आहे. बाबरी ते गोध्राकांड या दरम्यानच्या २० वर्षांत हिंदूत्वाची ‘परिणामकारकता’ संपुष्टात आल्यानंतर संगणकाच्या भाषेत बोलायचे तर अडवाणींची विंडोज बंद करून नवी ‘नमो ऑपरेटिंग सिस्टीम’ स्वीकारण्यासाठी भाजपच्या हार्ड डिस्कचे फॉर्मेटिंग करण्याचा कटू निर्णय घेण्यास संघाने संमती दिली. गेल्या २०-२२ वर्षांपासून भाजपच्या संगणकात साठून राहिलेल्या लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा यांच्यासह वापरात नसलेल्या किंवा उपयुक्तता संपलेल्या जुन्या व कालबाह्य़ फाइल्स मोदींच्या नव्या ऑपरेटिंग सिस्टीममुळे केराच्या टोपलीत जातील आणि त्यांच्या जागा नव्या दमाचे नेते घेतील, हेही आता स्पष्ट झाले आहे. विकासाच्या माध्यमातून चोरपावलांनी हिंदूत्वाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणण्यासाठी आता मोदींना मैदान मोकळे झाले आहे.भाजपचा हा प्रयोग नावीन्यपूर्ण आणि महत्त्वाकांक्षी आहे. १९९६ ते २००४ दरम्यान आठ वर्षांतील तीन निवडणुकांमध्ये पराभूत झाल्यानंतर वाजपेयी सरकारविरुद्ध लढण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी छोटय़ा छोटय़ा पक्षांना एकत्र आणून निवडणुकीपूर्वी आणि नंतर आघाडी विणली होती. देशावर सत्ता गाजविण्यासाठीच काँग्रेसचा जन्म झाला, हा मोडीत निघालेला समज बाजूला ठेवून त्यांनी आघाडीची व्यावहारिकता स्वीकारली. त्यासाठी समविचारी पक्षांच्या नेत्यांच्या घरांचे उंबरठे झिजवले. याउलट लागोपाठच्या दोन लोकसभेच्या निवडणुकांतील पराभवाने कमकुवत झालेल्या भाजपने कमालीचा आक्रमक व महत्त्वाकांक्षी पवित्रा घेतला आहे. आघाडीत असलेल्या मित्रपक्षांना बाहेर जायला भाग पाडून स्वबळावर निवडणूक लढण्याचा. अंतर्गत कलहाने त्रस्त होऊन कमकुवत आणि जायबंदी झाले असताना दंड थोपटणे आणि ताकद असताना वर्चस्व प्रस्थापित करणे यात अंतर आहे. सबंध देशभरात नरेंद्र मोदींची लाट येईल, असे गृहीत धरून हा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग हाती घेण्याविषयी भाजप आणि संघात मतैक्य झाले. गेल्या दोन तपांपासून देशातील जनतेने कुठल्याही एका पक्षाला पूर्ण बहुमताचा कौल देण्याऐवजी काँग्रेस आणि भाजपला आघाडय़ांचे राजकारण करण्यास बाध्य केले होते. भाजपच्या या धाडसी प्रयोगात देशात द्विपक्षीय राजकारणाची बीजे रोवली जाण्याची शक्यता दडली आहे. तसेही नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाकडे दुर्लक्ष करून भाजपने लोकसभा निवडणूक लढली असती तर मुख्य विरोधी पक्ष असूनही भाजपची कामगिरी निराशाजनकच ठरली असती. पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या अडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली यांच्यामुळे भाजपमध्ये कलह पेटला असता. राज्याराज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे फावले असते. केंद्रात तिसऱ्या आघाडीचे सरकार येण्याची शक्यता बळावली असती आणि तिसऱ्या आघाडीला समर्थन देण्यावाचून भाजप किंवा काँग्रेसपुढे पर्याय उरला नसता. गेल्या चार वर्षांपासून भाजपच्या कामगिरीचा आलेख सतत गडगडत होता आणि अशा स्थितीत लोकसभेत आहे त्या ११५ जागा राखणेही भाजपसाठी कदाचित दुरापास्त ठरले असते. आज मोदींकडे भाजपची सूत्रे येणार असल्यामुळे वेगळे चित्र निर्माण होऊ शकते. मोदींच्या नेतृत्वामुळे सर्वसामान्य भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये संचारलेला उत्साह आणि सोशल मीडियाचा प्रभाव असलेल्या देशातील १६० लोकसभा मतदारसंघांतील मोदी समर्थक मध्यमवर्गीयांच्या जोरावर भाजपला केंद्रात सत्ता मिळेल किंवा मिळणारही नाही, पण लोकसभा निवडणुकीत आपली कामगिरी निश्चितच सरस ठरेल, अशी अपेक्षा भाजपला बाळगता येईल. तसे घडले नाही तरी, कमकुवत बनून राहण्यापेक्षा प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून प्रस्थापित होणे केव्हाही चांगलेच. अस्तित्व नसलेल्या राज्यांमध्येही विस्तार होऊन त्या जोरावर आज ना उद्या सत्ता काबीज करण्याची अपेक्षा भाजपला बाळगता येईल. अडवाणींचे थंड झालेले बंड आणि नितीशकुमार यांनी भाजपशी तोडलेल्या नात्यामुळे पंतप्रधानपदाच्या घोडय़ावर स्वार होऊन दिल्लीवर स्वारी करू पाहणाऱ्या नरेंद्र मोदींच्या मार्गातील भाजप आणि रालोआअंतर्गत विरोधाचे दोन महत्त्वपूर्ण अडथळे दूर झाले आहेत. आता पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमधील भाजपच्या कामगिरीवरून त्यांचे नव्याने मूल्यांकन होईल. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ या तीन राज्यांमध्ये मुस्लीम व अल्पसंख्याक मतदारांची टक्केवारी कमी असल्यामुळे तिथे विजय मिळाल्यास मोदी आणि भाजपमध्ये २००३ प्रमाणे फाजील आत्मविश्वास निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोदींच्या नेतृत्वाची आणि रणनीतीची खरी कसोटी लोकसभा निवडणुकीतच लागणार आहे. मोदींच्या नेतृत्वावर आता जवळजवळ शिक्कामोर्तब झाल्यामुळे सोशल मीडियाच्या प्रभावाखालील लोकसभा मतदारसंघांतील मोदींच्या चाहत्यांना आता मतदानाच्या दिवशी पिकनिकला जाण्याचा बेत रद्द करून मतदानासाठी रांगेत उभे राहणे भाग पडणार आहे. एकापरीने व्हर्च्युअल जगताचे वास्तवही आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांमध्ये दिसून येणार आहे.ध्रुवीकरणाला आमंत्रण देणाऱ्या मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वात सरसंघचालक मोहन भागवत आणि भाजपचे पितामह लालकृष्ण अडवाणी यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची निश्चितच ‘क्षमता’ आहे. भाजपमधील पासष्ट-सत्तरी पार केलेल्या नेत्यांनी राजकारणातून निवृत्त व्हावे, अशी भावना मोहन भागवत यांनी व्यक्त केली होती, तर प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व संपुष्टात येऊन राष्ट्रीय राजकारणात भाजप आणि काँग्रेस असे दोनच ध्रुव प्रस्थापित व्हावेत, अशी इच्छा अडवाणींनी अनेकदा जाहीरपणे व्यक्त केली होती. या दोन्ही अपेक्षांची पूर्तता मोदींच्या आगमनामुळे होऊ शकते. मोदींच्या हेकेखोर आणि अहंकारी स्वभावामुळे भाजपमधील अनेक स्वाभिमानी, वयोवृद्ध नेते सक्रिय राजकारणापासून आपोआपच दूर होतील अशी चिन्हे आहेत. कट्टर हिंदूत्व अधोरेखित करणाऱ्या मोदींमुळे राजकीय ध्रुवीकरण अटळ असल्याने विविध राज्यांमध्ये वर्चस्व गाजविणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांनाही निदान लोकसभा निवडणुकीत या ध्रुवीकरणाचा फटका बसू नये म्हणून प्रादेशिक पक्षांनाही कुठल्या एका ध्रुवाशी जुळवून घ्यावे लागेल. हिंदूत्वधार्जिण्या प्रादेशिक पक्षांना नाइलाजाने भाजपचे नेतृत्व मान्य करणे भाग पडेल आणि तशीच अवस्था काँग्रेसचा द्वेष करणाऱ्या धर्मनिरपेक्ष प्रादेशिक पक्षांवरही येऊ शकते. नितीशकुमार यांनी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडताना प्रादेशिक पक्षांची ही विवंचना दाखवून दिली आहे. भाजपशी संबंधविच्छेद करणाऱ्या नितीशकुमार यांना आता बिहारमध्ये आपले सरकार आणि जनता दल युनायटेडचे अस्तित्व शाबूत राखण्यासाठी काँग्रेसकडेच बघावे लागणार आहे. भाजप आणि लालू यादव यांच्या राजदच्या कचाटय़ात सापडलेल्या नितीशकुमार यांनी पुढची वाटचाल निश्चित करण्यासाठी राहुल गांधींच्या जन्मदिनी विश्वासमताचा मुहूर्त काढला आहे. बसलेल्या प्रादेशिक पक्षांमधील धर्मनिरपेक्ष पक्षांचा कळप मोदींना रोखण्यासाठी नाइलाजाने का होईना काँग्रेसकडे वळेल आणि हिंदूत्वाची अस्मिता बाळगणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेसला रोखण्यासाठी भाजपशी बिनशर्त सोयरीक करण्यावाचून पर्याय उरणार नाही. पंतप्रधानपद मिळाले नाही तरी अडवाणींचे दोन राजकीय ध्रुवांचे स्वप्न मोदींमुळे पूर्ण होण्याची चिन्हे आहेत.भाजप आणि आता रालोआमध्ये एवढे घमासान माजल्यानंतरही काही घडलेच नाही, असा आविर्भाव काँग्रेसने आणला आहे. पण मोदींची जेवढी गरज संघ आणि भाजपला आहे, तेवढीच ती काँग्रेसलाही आहे. प्रसिद्धी माध्यमांतून मोदींची चर्चा होत असल्यामुळे काँग्रेसला हवे ते साध्य करता येईल. घोटाळे, भ्रष्टाचार, महागाई, अर्थव्यवस्थेतील शैथिल्य, धोरणात्मक निष्क्रियता आदी ज्वलंत मुद्दय़ांवरून मोदींमुळे सर्वसामान्यांचे लक्ष उडेल. लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना काँग्रेसला नेमके हेच हवे होते. हिंदूत्वाचा मुद्दा थंड बस्त्यात ठेवून मोदींनी विकासाच्या मुद्दय़ावर देशवासीयांचे लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला तरी काँग्रेस व अन्य धर्मनिरपेक्ष पक्ष मोदींच्या जातीयवादी आणि फॅसिस्ट वृत्तीवर कोरडे ओढतच राहणार. सोळावी लोकसभा निवडणूक ही काँग्रेससाठी तोटय़ाचा सौदा ठरली असती, पण मोदींमुळे बदलणाऱ्या राजकीय समीकरणात ‘नमो’ विरुद्ध ‘नमु’ (नन्हा मुन्ना) ही लढत काँग्रेससाठी फायद्याचीही ठरू शकते. कट्टर हिंदूत्वाची पाश्र्वभूमी लाभलेले मोदी विकासाच्या मुद्दय़ावर देशातील जनतेला आकर्षित करू पाहात आहेत. धर्म, जात, प्रांत यामध्ये विभागलेल्या जनतेच्या भावनिकतेला हात घालण्याइतकी ताकद विकासाच्या मुद्दय़ात असते काय याचे उत्तर झपाटय़ाने बदलणाऱ्या या राजकीय समीकरणांमध्ये सापडणार आहे.
