सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि त्यांना संलग्न असलेली रुग्णालये यांतील प्रश्न आधीच भरपूर आहेत. त्यांत दरवर्षी नेमकी उन्हाळय़ाच्या वा तत्सम सुट्टय़ांच्या काळात भर पडते निवासी डॉक्टरांच्या संपाची. पदव्युत्तर शिक्षण घेताना रुग्णहाताळणीच्या प्रत्यक्ष अनुभवाचा भाग म्हणून आपण ‘निवासी डॉक्टर’ आहोत, याचा विसर पडून जणू पगारासाठी संप करणाऱ्या अन्य कोणत्याही कामगारांप्रमाणे संप केला जातो. काही मागण्या योग्य असल्या, तरी त्याच त्या मार्गाचा उपचार चालेनासा झाला आहे.. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी राज्यभरातील निवासी डॉक्टर आपल्या अनेक मागण्यांसाठी बेमुदत संपावर गेले आहेत. २००४ साली ४५ दिवसांचा, २००५ साली १३ दिवसांचा, २००९ साली ७ दिवसांचा, शिवाय दरवर्षी होणारे दोन-तीन दिवसांचे संप असा मार्डच्या संपांचा मोठा इतिहास आहे. निवासी डॉक्टरांच्या या संपांमध्ये शासन व डॉक्टरांमध्ये वाटाघाटी होऊन हाही संप मिटेल, पण संपांच्या काळात जाणारे रुग्णांचे जीव, या वाटाघाटीतून परत येणार नाहीत. फक्त हा मुद्दा उपस्थित करून निवासी डॉक्टरांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून नैतिकतेचे डोस पाजण्याचा या लेखाचा हेतू नाही; पण निवासी डॉक्टरांच्या कुठल्या मागण्या कितपत रास्त आहेत? संप हाच निवासी डॉक्टरांच्या समस्यांवरचा अखेरचा उपाय आहे का? दरवर्षी संपावर जाण्याइतपत निवासी डॉक्टरांसारखा बुद्धिवादी वर्ग का असंतुष्ट आहे? आणि शासनही आरोग्य शिक्षण कितपत गांभीर्याने घेते? या प्रश्नांचा दूरदृष्टीने विचार केला तरच निवासी डॉक्टर, शासन व रुग्णांना दरवर्षीच्या संपाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडता येईल.निवासी डॉक्टरांच्या मागण्यांमध्ये दरवर्षी वेतनवाढ, पदव्युत्तर शिक्षण झाल्यावर शासकीय सेवेच्या बंधपत्राचे (बाँडचे) नियोजन आणि सुरक्षेच्या प्रश्नाची सोडवणूक या प्रमुख मागण्या आहेत. मात्र मुख्यत: शासकीय सेवेच्या बाँडचे नियोजन हा खरोखरच कळीचा मुद्दा आहे. पदव्युत्तर शिक्षण झाल्यावर प्रत्येक डॉक्टरने एक वर्ष शासकीय सेवा द्यावी असा दंडक आहे. प्रत्यक्षात जेव्हा डॉक्टर पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन बाहेर पडतो, तेव्हा पद उपलब्ध असूनही लाल फितीच्या कारभारामुळे व कार्यालयीन दिरंगाईमुळे चार ते सहा महिने डॉक्टरांना या सेवेत रुजूच होता येत नाही. त्यामुळे उच्चशिक्षित पदवीधर डॉक्टरांच्या रूपाने मोठे मनुष्यबळ वाया जाते. या बाँड उपलब्धतेबद्दलचे नियोजन ही मागणी शासनाने तातडीने मान्य करावी. दुसरा प्रश्न आहे निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा. मी स्वत: निवासी डॉक्टर असताना रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या रोष आणि हल्ला भोगला आहे. पण या समस्येचे उत्तर बंदूकधारी जवान किंवा सी.सी.टी.व्ही. बसवणे असू शकत नाही. के.ई.एम., लो. टिळक (शीव)सारख्या मुंबईतील मोठय़ा सार्वजनिक (आणि मुंबई महापालिकेच्या) रुग्णालयांमध्ये एका वर्षांत १६ लाख रुग्ण उपचार घेतात. महापालिका रुग्णालयांमध्ये दररोज २० हजार रुग्ण उपचार घेतात. वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील ही रुग्णसंख्या दिवसागणिक वाढतच चालली आहे. एकीकडे रुग्णसंख्या वाढत असताना अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक आरोग्यसेवेत झालेली वाढ कमी पडते आहे. त्याच्या परिणामी सरकारी रुग्णालयांतील सेवासुविधा कमी पडत आहेत. रुग्ण दुपटीपेक्षा जास्त संख्येने वाढले असले तरी डॉक्टरांची संख्या, उपलब्ध औषधे, साधने मात्र तेवढीच आहेत. एवढय़ा रुग्णसंख्येचा भार मूठभर निवासी डॉक्टरांवरच येऊन पडतो. पदव्युत्तर शिक्षणासाठी शासनाने राज्यभरात कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स अँड सर्जन्स (सी.पी.एस.) व डी. एन. बी.सारखे मान्यताप्राप्त समर्थ पर्याय स्वीकारून डॉक्टरांची संख्या रुग्णालयात वाढवायला हवी. त्याऐवजी शासकीय पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे मूठभर निवासी डॉक्टर सोडून इतर डॉक्टरांची नियुक्ती न केल्याने डॉक्टर आणि रुग्ण दोघांचाही असंतोष वाढीस लागणे स्वाभाविक आहे. ‘पगारवाढी’ची मागणी कितपत खरी? रुग्णालयातील मनुष्यबळ विकास व त्यात वाढ करण्याऐवजी शासन व महापालिका खासगीकरणाची पळवाट स्वीकारत आहेत. यात गोरगरीब रुग्ण व आरोग्य शिक्षण दोहोंचे नुकसान होणार आहे. डॉक्टरांना मारहाण करण्यामध्ये अनेक वर्षांपासून समाजात डॉक्टरांची डागाळत चाललेली प्रतिमा ही जबाबदार आहे. म्हणूनच तासन्तास काम करणाऱ्या निवासी डॉक्टरांच्या संपाला समाजातून, रुग्णांकडून सहानुभूती मिळताना दिसत नाही. एके काळी अनेक सामाजिक आंदोलनांचे नेतृत्व करणारा डॉक्टर हा संपाच्या रूपाने रुग्णांना वेठीला धरून पगारवाढीसाठी भांडताना समाजाला दिसत आहे.पगारवाढ ही याही संपातील निवासी डॉक्टरांची प्रमुख मागणी आहे. २००९सालच्या संपात शासनाने निवासी डॉक्टरांना आतापर्यंतची सर्वात जास्त पगारवाढ दिली. पण तो संप लवकर मिटावा म्हणून पुढे टप्प्याने अजून पगारवाढ देऊ, असे आश्वासन शासनाने दिल्यामुळे पुन्हा निवासी डॉक्टरांना पगारवाढीचा व संपाचा मोह झाला आहे! सध्या पदव्युत्तर शिक्षण घेताना निवासी डॉक्टरांना अनुक्रमे २९ हजार रु., ३० हजार रु., ३१ हजार रु. पगार मिळतो. सध्या हा पगार केंद्र सरकारचे वैद्यकीय महाविद्यालयवगळता इतर राज्यांच्या बरोबरीचा आहे. निवासी डॉक्टरांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, हा पगार म्हणजे ‘विद्यावेतन’ आहे. हे विद्यावेतन घेत असताना ज्या ज्ञानाच्या जोरावर आयुष्यभर-दररोज बऱ्यापैकी अर्थार्जन करणार आहोत, ते ज्ञान व पदवी आपल्याला मिळणार आहे, याचे भान आपल्याला असायला हवे.‘प्रात्यक्षिका’ची वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न शासकीय रुग्णालय म्हणजे आर्थिक मजबुरीपोटी येणारे रुग्ण व त्यांच्या शिक्षणासाठी येणारे शिकाऊ डॉक्टर अशी समझोत्याची यंत्रणा असते. पदव्युत्तर शिक्षण घेत असताना अनुभव नसतानाही एक प्रकारे रुग्णांवर प्रयोग करण्याची संधी शासन आम्हाला देते व या मिळणाऱ्या अनुभवाचा हिशेब शासन आमच्याकडे मागत नाही हे विसरता येणार नाही. म्हणूनच अनेक वर्ष जे.जे.च्या बालरोग शास्त्र विभागप्रमुख राहिलेले डॉ. वाय. के. आमडेकर, त्यांचे बालरोग शास्त्रावरच्या वैद्यकीय पुस्तकाच्या अर्पण पत्रिकेत. ‘त्या सर्व बालकांना समर्पित ज्यांनी आजारांचे दु:ख भोगले आणि त्या दु:खातून आम्ही शिक्षण घेतले’ असे म्हणतात.पगारवाढीसाठी भांडताना ही जाणीव आम्हाला कधी येणार? आणि एरवी शासकीय महाविद्यालय पगारवाढीसाठी संपावर जाणारे आम्ही खाजगी महाविद्यालयांमध्ये डोनेशन देऊन मोफत काम करण्यास तयार असतो. पगारवाढीपेक्षाही निवासी डॉक्टरांनी चांगल्या राहण्याच्या परिस्थितीच्या (लिव्हिंग कंडिशन) मागणीला प्राथमिकता द्यायला हवी.भरपूर एम.बी.बी.एस. डॉक्टर व कमी पदव्युत्तर शिक्षणाच्या जागा या असमतोलामुळे आज प्रत्येक डॉक्टर आयुष्यातील उमेदीच्या काळातील दोनतीन वर्ष गमावून पदव्युत्तर शिक्षणाला येतो. हा असंतुष्ट डॉक्टर तिथे राहण्यासाठी अपुरी जागा, सीनियरकडून अपमानास्पद वागणूक, अपुऱ्या नियोजनामुळे रुग्णांचा रोष व हल्ले यामुळे संपाच्या रूपाने शासनावर राग काढण्याचा व आपले उपद्रवमूल्य सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतो. पण यातून प्रश्न तर सुटतच नाही, उलट दरवर्षी येणाऱ्या निवासी डॉक्टरांच्या बॅचेसमध्ये ‘कोणी किती दिवस संप लांबवला व शासनाला कसे वेठीस धरले’ याची वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कट्टय़ांवर चहा पिताना चर्चा होते.निवासी डॉक्टरांच्या काही मागण्या रास्त आहेत व शासनाने त्या मान्य करायलाच हव्यात. पण दर संपात काही रुग्णांचा बळी जातो हे लक्षात घेऊन निवासी डॉक्टरांनी आंदोलनाचे अन्य मार्ग शोधायला हवे. यात उपोषण करणे, सतत काम करत राहणे व रुग्ण तपासत राहणे असा काहीसा आंदोलनाचा सृजनशील मार्ग स्वीकारला तर आपल्याला तपासणारा डॉक्टर जेवलेला नाही हे कळल्यावर रुग्णही डॉक्टरच्या मागे उभा राहील. यामुळे आतापर्यंत कधीच न मिळालेला समाजाचा पाठिंबा निवासी डॉक्टरांना मिळेल व शासनावर आपोआपच दबाव येईल.हैराण निवासी डॉक्टर व वैद्यकीय शिक्षण, रुग्णालयांच्या व्यवस्थापनाबद्दल नियोजनशून्य शासन, दोहोंनी दरवर्षी होणाऱ्या संपांना ‘विद्यावेतनासाठी चाललेली लढाई’ असे स्वरूप न देता एकमेकांच्या चुका मोठय़ा मनाने स्वीकारून कायमची उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. कारण या लढाईत निवासी डॉक्टर व शासन यापैकी कोणीही हरले व कोणीही जिंकले तर शेवटी संपामुळे होरपळणारे रुग्ण हरणार आहेत.
