09 April 2020

News Flash

शपथ ‘समारंभा’चा खर्च ‘आप’नेच उचलावा

दिल्ली विधानसभेत ‘आप’ने मिळवलेल्या अभूतपूर्व विजयाबद्दल त्या पक्षाचे मनपूर्वक अभिनंदन. परंतु नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी दिल्लीच्या रामलीला मदानावर, समारंभपूर्वक होणार आहे असे समजते.

| February 13, 2015 12:30 pm

दिल्ली विधानसभेत ‘आप’ने मिळवलेल्या अभूतपूर्व विजयाबद्दल त्या पक्षाचे मनपूर्वक अभिनंदन. परंतु नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी दिल्लीच्या रामलीला मदानावर, समारंभपूर्वक होणार आहे असे समजते.
राष्ट्रपती, राज्यपाल वा नायब राज्यपाल यांनी अनुक्रमे पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री वा मुख्यमंत्री व राज्याच्या मंत्र्यांना शपथ देणे हा तांत्रिक पण अत्यंत महत्त्वाचा घटनात्मक उपचार आहे. हा शपथविधी कोठे करावा असा उल्लेख घटनेत नसला तरी तो अनुक्रमे राष्ट्रपती भवनात व राजभवनात साधेपणाने करण्याची प्रथा-परंपरा व संकेत आहे. असे शपथविधी सोहळे राजभवनाबाहेर अन्य प्रांतांतही व अन्य पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांचेही झाले आहेत. त्यामुळे ‘आप’च्या समारंभालाच केवळ दूषण देता येणार नाही.
विजयी पक्षाला स्वतच्या तिजोरीतले आपल्या नवीन सरकारचे स्वागत दणक्यात करावेसे वाटणे वा विजयी सभा घ्याव्याशा वाटणे हे स्वाभाविक आहे व समजण्यासारखे आहे. हा खर्च तो पक्ष स्वतच्या तिजोरीतून करत असेल तर कोणाची हरकत असण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु वास्तवात होत आहे ते असे की अशा घटनात्मक उपचाराचेही रूपांतर सरकारी तिजोरीतील पसे वारेमापरीत्या खर्च करून निवडून आलेल्या पण अद्याप कायदेशीररीत्या सत्ताधारी न झालेल्या राजकीय पक्षाच्या शक्तिप्रदर्शनात होत आहे.
जुन्या प्रथापरंपरांना छेद देणारा व चाकोरीबाहेरचा विचार करणारा शासनाचा नवीन प्रयोग आपण राबवू असे वचन देऊन सत्तेवर आलेल्या आप पक्षाने हे बदलावयास हवे. रामलीलावरच्या समारंभाचा सर्व खर्च आपच्या तिजोरीतून करून इतर राजकीय पक्षांपुढे त्याने चांगले अनुकरणीय उदाहरण घालून द्यावे. आपण बोलतो तेच करतो हे दाखवून द्यावयाची आपची ही चांगली सुरुवात ठरेल.  

कोण कोण ‘राजकीय स्पृश्य’?
महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे निवडणूक निकाल जाहीर होत असतानाच राष्ट्रवादीने भाजपला बाहेरून ‘बिनशर्त’ पािठबा जाहीर करून भाजप-शिवसेनेत कलागत लावून दिली आणि आता नरेंद्र मोदींना १४ फेब्रुवारीच्या बारामती-भेटीचे निमंत्रण देऊन भाजपमध्ये पक्षांतर्गत कलह होईल याची व्यवस्था केली आहे. लाल दिवा गेल्याच्या वैफल्यातूनच हे झाले असावे. मात्र त्या भेटीचे भाजप नेते समर्थनही करीत आहेत (नाइलाज!). परंतु मतदारांनी भाजपला मतदान केले, याचा अर्थ स्वतची विचारशक्ती पक्षनेत्यांकडे गहाण टाकली असा होत नाही.
 भाजप नेत्यांनी आपण राजकीय अस्पृश्यता पाळत नाही, असे म्हटले आहे. उद्या दगडी चाळ अथवा पाकमोडिया स्ट्रीटचे निमंत्रण स्वीकारले तरीही असेच समर्थन दिले जाईल. मात्र पक्षातील निष्ठावंत मतदारांच्या भावनांची दखल घेत नसतील तर एक दिवस दिल्लीसारखा राजकीय भूकंप होतो, याची पक्षनेत्यांनी जाणीव ठेवणे पक्षाच्याच हिताचे आहे.
-अविनाश वाघ, ठाणे

कंत्राटी पद्धतीची सुरुवात ‘वर’पासून हवी!
राज्यशासनाने कंत्राटी पद्धतीच्या भरतीबद्दल घेतलेल्या निर्णयाची बातमी (लोकसत्ता, ५ फेब्रुवारी) वाचून ‘आनंद’ वाटला! राज्याचा आíथक डोलारा सावरण्यासाठी राज्य शासनाने कंत्राटी पद्धती स्वीकारल्याबद्दल राज्याच्या धोरण निर्मात्यांचे अभिनंदन!! परंतु आम्हा सामान्यांचा आक्षेप एकच की, कंत्राटी पद्धतीची सुरुवात ही तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांपासून न करता अशी सुरुवात कंत्राटी मंत्री, कंत्राटी आमदार, कंत्राटी आयएएस अधिकारी, कंत्राटी वर्ग १ व २ अधिकारी या क्रमाने करावी.
 असे केल्यास गरीब (अल्पवेतन) वर्गास आणखी नागवल्याचे पातक शासनाकडे येणार नाही. ‘गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी रुंदावण्याचा पक्षपातीपणा’ केल्याचा आक्षेप शासनावर कोणीही घेऊ शकणार नाही. शासनाचा शपथविधी व १०० दिवसांच्या जाहिरातीचा खर्च सामान्यांच्या अल्पकालिक स्मृतीच्या आड जाईल. राज्याचा आíथक डोलारा सावरण्यास मदत होईल आणि गरिबांसाठी २४-२४ तास कष्ट करण्याची ग्वाही देणाऱ्या पंतप्रधानांनाही कृतकृत्य वाटेल.
सामान्य जनतेची ही छोटीशी अपेक्षा मायबाप सरकारने पूर्ण करावीच.
-कैलास होळ, लोणंद (सोलापूर)

‘सबका साथ’ची समज मोदींनीच द्यावी
‘आरक्षणाचे रक्षण’ हा अग्रलेख (१२ फेब्रु.) राज्य सरकारच्या जातीयवादी व एकांगी विचाराच्या कारभारावर प्रहार करणारा आहे. मुस्लीम समाजाला दिलेले शैक्षणिक आरक्षण उच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यानंतर तसेच मराठा समाजाचे आरक्षण रद्दबातल ठरवल्यानंतरही  सरकार पुन्हा नव्याने निर्णय घेऊन केवळ मराठा समाजाला आरक्षणाची तजवीज करून ठेवतेहे धक्कादायक आहे.
‘मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक विकासापासून दूर ठेवले की हा समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यापासून वंचित राहील’ अशी भीती अग्रलेखात नमूद आहे. परंतु मुख्य प्रवाहात या समाजाने येऊ नये, हा सुप्त हेतू यामागे असावा ही शंकादेखील नाकारता येत नाही. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येण्यापूर्वीच नोकऱ्यांमध्ये व शैक्षणिक प्रवेशामध्ये जागा रिक्त ठेवण्याचा निर्णय समाजामध्ये दुही पसरवणारा आहे. सब का साथ सब का विकास हे घोषवाक्य बनवलेल्या मोदींनी त्यांच्या राज्यातील शिलेदारांना याबाबत योग्य ती समज देण्याची गरज आहे.
-नफिसा गिरकर, मुंब्रा (ठाणे)

‘सशस्त्र प्रतिकाराऐवजी  बलिदान’ हा गांधी-मार्ग आत्मविनाशक
‘जनता तेव्हाही खुळी नव्हती’ हा डॉ. विवेक कोरडे यांचा लेख    (११ फेब्रु.) वाचला. महात्मा गांधींची हत्या ही विफलतेतून झालेली आहे आणि ती अत्यंत घृणास्पद आहे हे मान्य केले तरी गांधींजींच्या विचारांची व्यवहार्यता तपासणे अव्यवहार्य समजले जाऊ नये. भारतीय समाजमन असा तटस्थ विचार करू शकत नाही.. व्यक्तिगत पातळीवर त्यांचे विचार आचरणे शक्य असले तरी राष्ट्रीय पातळीवर ते आचरता येतील का हा प्रश्न उरतोच.
 महात्मा गांधींचे जे गृहीतक म्हणजेच आत्मिक बळ आणि तेही दुष्टांना नमविणारे असे खरोखरीच असते का याच्यावर विचार करणे आवश्यक आहे. सशस्त्र प्रतिकार करण्यापेक्षा बलिदान श्रेष्ठ असे ते मानीत. व्यक्तिगत पातळीवर ते मोक्षप्रद आहे असे मानले ती ते आत्माविनाशक आहे हे मान्य करावे लागते. आजच्या काळातील इसिस, बोको हराम आदी संस्थांचा अशा मार्गाने प्रतिकार करता येईल का आणि तो मार्ग राष्ट्रीय किंवा व्यक्तिगत पातळीवर आत्मविनाशाचा नाही का?
-रघुनाथ बोराडकर, पुणे

प्रश्नपत्रिकेत चुका नकोत!
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेली विक्रीकर निरीक्षक पूर्वपरीक्षा नुकतीच पार पडली. १०० गुणांच्या या प्रश्नपत्रिकेमधील काही प्रश्नांची उत्तरे संदिग्ध आहेत तर काही प्रश्नच हास्यास्पद  आहेत. तसेच आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या उत्तरतालिकेनुसार काही प्रश्नांची उत्तरे जुळून येत नाहीत. या स्पर्धापरीक्षांसाठी लाखो मुले दिवस-रात्र मेहनत घेतात. गावाकडून नाशिक-पुण्यासारख्या ठिकाणी प्रचंड खर्च सोसून अधिकारी होण्याचे स्वप्न उरी बाळगून अभ्यास करतात. आयोगाने मागील काही परीक्षांपासून बदललेले प्रश्नपत्रिकांचे स्वरूप नक्कीच बुद्धीचा आणि अभ्यासाचा कस लावणारे आहे; हा बदल अभिनंदनीयच आहे. परंतु नुकत्याच झालेल्या विक्रीकर पूर्वपरीक्षेतील चुका स्पर्धापरीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संभ्रमावस्थेत लोटणाऱ्या आहेत.  याबाबत आयोगाने योग्य उपाययोजना करून यापुढे दोषविरहित प्रश्नपत्रिका उमेदवारांच्या हाती पडतील असे पाहावे.
 -प्रतीक जाधव, नाशिक

विचार संपवणे अशक्य
‘जनता तेव्हाही खुळी नव्हती’ हा लेख  पटला. जगाच्या विनाशाची मुळे धर्म आणि वंशाच्या लढाईत सामावली आहेत. मानवी मूल्ये असणारे विचार शाश्वत असल्याने कधीच संपत नाहीत. ज्या विचारचरणीला धर्म म्हणजे काय आणि सत्य शाश्वत असते हेच समजले नाही त्याच लोकांनी गांधी, दाभोलकरांना अस्थीचर्मराच्या देहातून संपविले, विचारातून नव्हे. ज्यांना ‘चांगले, सत्य विचार धारण करतो तो धर्म’  हे साधे विचार समजत नाहीत, त्यांचं िहदुत्वदेखील कुचकामीच ठरते. जनता कधीही खुळी नसतेच.
-डॉ श्रीराम बिरादार, देगलूर जि. नांदेड

बळीराजाला दिलासा हवाच
भाजपशासित महाराष्ट्र सरकारला १०० दिवस पूर्ण झाल्यानिमित्ताने बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र विकासाच्या दिशेने जावा यासाठी वातावरणनिर्मिती करू शकलो हे माझ्या सरकारचे यश आहे.  
उद्योगाबाबत हे खरेही असेल, परंतु केंद्रात मोदी सरकारने सत्ता हाती घेतल्यानंतर कांदा, बटाटे, दूध, ऊस, कापूस, सोयाबीन, डाळिंब अशा शेतीमालाचे भाव कमी झाले असल्याने तसेच राज्यातील दुष्काळाने परिस्थिती आणखीच चिंताजनक झाल्यामुळे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी तातडीची उपाययोजना म्हणून खरिपातील ‘पीक विमा’तून नुकसानभरपाई तसेच कृषी क्षेत्रात कर्जमाफी जाहीर करायला हवी. असे असताना सरकार हवामान केंद्रे उभारणे, सौर पंप देणे, कृषी मूल्य साखळी योजना, जलयुक्त शिवार योजना अशा दीर्घकालिक योजना जाहीर करून कृषी क्षेत्रात बदलांना वेळ लागणार, असे म्हणते.
शेतकऱ्यांना आडतमुक्त करून सरकारबद्दल विश्वास निर्माण करण्याची संधी सरकारकडे आली होती; परंतु एका दिवसात होण्यासारखे हे काम सरकार १०० दिवसांतही करू शकले नाही. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार हवे म्हणणारे दुष्काळग्रस्तांसाठी केंद्राकडून अद्याप मदत मिळवू शकलेले नाहीत. त्यामुळे हेही सरकार शेतकरीविरोधी असल्याची भावना शेतकऱ्यांची झाली आहे. तेव्हा ‘१०० दिवसांत सरकारचे यशापयशाचे मोजमाप करू नका,’ हे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे मान्य केले तरी पाच वर्षांचे आयुष्य असलेल्या सरकारचे पाळण्यातील १०० दिवस भविष्यातील कारभाराचा अंदाज येण्यास पुरेसे आहेत.
शिवाजी आत्माराम घोडेचोर, तेलकुडगाव, ता. नेवासा, जि. अहमदनगर

व्यक्तिगत विरोध अनाकलनीय
विनय हर्डीकर यांची भालचंद्र नेमाडे यांना मिळालेल्या ज्ञानपीठ पुरस्कारावरील प्रतिक्रिया (लोकसत्ता, रविवार विशेष, ८ फेब्रु.) वाचली. हर्डीकर यांचा व्यासंग आणि तर्काधिष्ठित विचारसरणी सर्वमान्य आहे; परंतु तरीही त्यांची ही प्रतिक्रिया न पटणारी आहे.
भालचंद्र नेमाडे हे नेहमीच वादग्रस्त लेखक राहिले आहेत. त्यांचे वि.स. खांडेकरांच्या कादंबरीवरील विधान अजूनही वाचकवर्गास लक्षात राहील. नेमाडे यांचे परीक्षण ‘कोसला’ ते ‘हिंदू ’ अशी  ५० वर्षांतील त्यांची कारकीर्द आणि   साहित्यमूल्यांवर करायला हवे, असे वाटते. व्यक्तिगत विरोध अनाकलनीय वाटतो.
सुदीप झुटे, पुणे

टिळकांचे हे भाषण ‘कालचे’च!
लोकमान्य टिळकांचे गणेशोत्सवावरील टीकेला उत्तर देणारे व्याख्यान (लोकसत्ता, १० फेब्रुवारी) वाचले. आज जर टिळक हयात असते, तर त्यांच्या काळी गणेशोत्सवावर टीका करणाऱ्यांची मते/ भीती आज प्रत्यक्षात उतरलेली पाहून त्यांनी स्वत:च गणेशोत्सवाच्या विरोधात भूमिका घेतली असती, हे नि:संशय. उत्सवाप्रीत्यर्थ ‘थोडेसे द्रव्य’ (पण सक्ती न करता) खर्चण्याला लोकमान्यांचा आक्षेप नव्हता; पण आज हे द्रव्य नको तितक्या मोठय़ा प्रमाणात आणि ओंगळ संपत्ती प्रदर्शनासाठी खर्च केले जाते. शिवाय, धार्मिक आणि राजकीय वरदहस्ताच्या बळावर उत्सव-आयोजक ‘सक्तवसुली’च करतात, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे.   उत्सवामागे टिळकांना धर्म-बुद्धी, उदात्त विचार आणि उग्र मनोवृत्ती यांचे संवर्धन अपेक्षित होते, असे त्यांनी व्याख्यानात म्हटले आहे. दुर्दैवाने आजच्या उत्सवातून कायदे उल्लंघणारी आणि श्रद्धेचा आंधळा बाजार मांडणारी स्वार्थी मनोवृत्तीच फक्त दिसून येते. धर्म-बुद्धी आणि उदात्त विचार यांचा तर पत्ताच नाही. टिळकांचा गणेशोत्सव सुरू करण्यामागचा हेतू सपशेल अयशस्वी झाला आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.
यश पांडुरंग ठाकूर, विलेपाल्रे (पूर्व), मुंबई

सर्वसामान्यांना क्रिकेटचे वेड तेव्हाही होते?
सध्या ‘लोकसत्ता’मध्ये सुरू असलेले ‘असे वक्ते अशी भाषणे’ हे सदर खूप चांगले आहे. सर्व क्षेत्रातील जुन्याजाणत्या थोर व्यक्तींची जुनी भाषणे वाचनात येतात आणि त्यानिमित्ताने त्यांचे विचार जाणून घेता येतात.
 टिळकांचे, त्यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केल्यानंतर त्यांच्यावर बरीच टीका झाली आणि या टीकेला त्यांनी रे मार्केटमध्ये झालेल्या व्याख्यानात दिलेले उत्तर (१० फेब्रु.) प्रसिद्ध झाले आहे. विशेष म्हणजे १०० ते १२५ वर्षांपूर्वी (१८९६) त्यांनी मांडलेले मुद्दे हे आजघडीलादेखील चपखल बसतील असेच आहेत. परंतु एक-दोन मुद्दे मात्र खटकले.  १. समारंभ व थाटमाट ही प्रत्येक उत्सवाची अंगे होत व कोणतीही कामे पशावाचून होत नसतात. हे खरोखरच टिळकांनी म्हटलं आहे का?  २.  क्रिकेट मॅचकरिता वारंवार  शाळा बंद ठेवलेल्या चालतात. मला असा प्रश्न पडला, की तेव्हाही आतासारखेच सर्वसामान्यांना क्रिकेटचे वेड होते का? आणि मुळात हा खेळ तेव्हाही इतका खेळला जात होता का? जाणकारांनी यावर प्रकाश टाकावा
– वीणा गुणे

नैतिक जबाबदारीची ‘उतरते’ कधी?
नितीशकुमार यांनी लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवाची ‘नैतिक जबाबदारी’ स्वीकारून मुख्यमंत्रिपद सोडले होते. या घटनेला आठ महिने होताच ते पुन्हा या पदासाठी कंबर कसून तयार झाले आहेत. आठ महिन्यांत असे काय घडले आहे, की त्यांच्यावरची पराभवाची नतिक जबाबदारी उतरली आहे?  अशा नतिक जबाबदारीबाबत नेहमीच ढोंगीपणा केला जातो. २६/११ च्या नतिक जबाबदारीचे असेच झाले होते. शिवराज पाटील आणि आर. आर. पाटील यांच्यावर ही जबाबदारी टाकून त्यांना त्यांच्या पदावरून कमी करण्यात आले होते; पण या घटनेचा लोकांना विसर पडताच आर. आर. पाटील यांना पुन्हा गृहमंत्री करण्यात आले. शिवराज पाटील यांना तर पंजाबचे राज्यपाल करण्यात आले. नतिक कारणावरून दिले जाणारे राजीनामे हा जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रकार असतो.
अरिवद जोशी, सोलापूर

देहदानासाठी रुग्णालयांनीही जबाबदारी घ्यावी
नुकतेच माझ्या वडिलांचे हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने निधन झाले. आम्हाला बसलेला धक्का इतका आकस्मिक होता, की माझ्या बहिणीच्या मुलाने आजोबांची नेत्रदान व देहदान करण्याची इच्छा होती, हे म्हणेपर्यंत आमच्या ते लक्षात आले नव्हते. आम्ही रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या निदर्शनास सदर बाब आणून दिली. परंतु आमच्याकडे नेत्रपेढीची किंवा देहदान स्वीकार करणाऱ्या संस्थेची माहिती नसल्याचे रुग्णालयातून सांगण्यात आले. उत्तर ऐकून आश्चर्यच वाटले. परंतु तरीही आम्ही एका नेत्रपेढीशी संपर्क साधला. त्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार मृतदेहाच्या डोळ्यांची काळजी घेतली. नेत्रपेढीतर्फे तातडीने रात्री  आलेल्या कर्मचाऱ्याने घरी येऊन त्याचे काम केले, त्यामुळे वडिलांची निदान एक तरी इच्छा पूर्ण होऊ शकली.
परंतु, त्याने दिलेली माहिती अधिकच धक्कादायक होती. एखाद्या मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी नेत्रपेढीशी संपर्क साधल्यास व नेत्रपेढीचा कर्मचारी रुग्णालयात पोचल्यास नेत्रपेढीच्या कर्मचाऱ्याला त्याचे काम करण्यापासून रुग्णालय रोखू शकत नाही, परंतु रुग्णालये त्यांना कोणतेही सहकार्य देत नाहीत. नेत्रपेढीला कायद्यानुसार आवश्यक असलेला मृत व्यक्तीचा मृत्यूचा दाखला देण्याकरिता रुग्णालये शक्य तितका उशीर करतात.
रुग्णालय व डॉक्टर यांच्या या उदासीनतेचे कारण काय? ज्यांची खरोखरच अशी काही इच्छा असेल तर त्यांच्या नातेवाईकांना याविषयी माहिती मिळावी याकरिता हा पत्रप्रपंच. अनेकदा नातेवाईकांच्या आडमुठेपणामुळे किंवा गरसमजुतीमुळेसुद्धा मृत व्यक्तीची इच्छा पूर्ण केली जात नाही. मात्र धर्माने सांगितलेले सर्व शास्त्रविधी  करून, आम्ही सर्व काही कसे व्यवस्थित केले, यात ते समाधान मानताना दिसतात. याकरिता हल्ली रुग्णालयात जसे आमच्याकडे गर्भिलग निदान केले जात नाही अशी पाटी लावणे सक्तीचे केले जाते त्याप्रमाणे नेत्रदान व देहदान स्वीकारणाऱ्या संस्थांची नावे व संपर्क क्रमांक ठळकपणे लावणे सक्तीचे करावे. मृत व्यक्तीची नेत्रदान वा देहदान करण्याची इच्छा होती का नाही, हेही स्पष्टपणे नातेवाईकांकडून लिहून घेणे रुग्णालयास सक्तीचे करावे व नेत्रदान व देहदान करण्याची इच्छा असल्यास ते सोपस्कार करण्यास त्याबाबतचे मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारीही रुग्णालयावरच टाकण्यात यावी.
केतकी कोकजे, मुलुंड (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 13, 2015 12:30 pm

Web Title: arvind kejriwals 2nd swearing in
टॅग Arvind Kejriwal
Next Stories
1 आता लक्ष कारभाराच्या यशाकडे
2 ‘मुसळां’चा दुटप्पीपणा
3 मतदानोत्तर चाचण्यांत ‘अर्थ’ आहे?
Just Now!
X