देशाच्या इतिहासात प्रथमच एका पक्षाने जनतेच्या प्रत्यक्ष मतांवर आणि सूचनांवर आधारित जाहीरनामा तयार करण्याचा पायंडा पाडला आहे याचा किमान उल्लेख तरी ‘अगदीच आम’ या अग्रलेखात (२२ नोव्हें.) करायला हवा होता. परंतु अग्रलेख लिहिताना जाहीरनाम्याला महत्त्व द्यावे की केजरीवाल यांच्यावर टीका करावी याबाबत संपादक संभ्रमात पडलेले दिसतात.
वीज आणि पाणीपुरवठा या आम आदमीच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या गरजा देशाच्या राजधानीत आजही भागवल्या जाऊ शकत नाहीत ही खेदाची बाब आहे. या पाश्र्वभूमीवर सत्तेत आल्यानंतर सर्वात आधी वीज कंपन्यांच्या भ्रष्ट कारभाराचे महालेखा परीक्षकांकडून स्वतंत्र परीक्षण करण्याच्या आणि पाणीपुरवठय़ातील अनियमितता दूर करण्याच्या आम आदमी पक्षाने दिलेल्या आश्वासनाबाबत मात्र या अग्रलेखाने सोयीस्कर मौन बाळगलेले आहे. आम आदमी पक्षाचे सरकार सत्तेत आल्यास मोहल्ला सभांच्या माध्यमातून जनतेचा प्रशासनातील सहभाग वाढवण्यावर कसा भर दिला जाईल, याबाबत प्रस्तुत जाहीरनाम्यात विवेचन आहे. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी आम आदमी पक्षाने उचललेले हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊलदेखील नजरेतून सुटलेले दिसते. शीला दीक्षित ‘दिल्ली पोलीस मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित येत नसल्याचे’ सांगून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत असताना प्रत्येक वॉर्डमध्ये महिला सुरक्षा समिती स्थापन करणेही कौतुकास्पद ठरत नाही का?
आम आदमी पक्षाच्या या जाहीरनाम्यातील २ लाख स्वच्छतागृहे उभारण्याचा संकल्प, तरुण उद्योजकांना स्वस्त कर्ज देण्याचा मनोदय, अपंग तसेच तृतीयपंथीय लोकांच्या सामाजिक सुरक्षिततेची जबाबदारी या आणि अशा अनेक उल्लेखनीय गोष्टी अग्रलेखात लिहिण्याचे जाणीवपूर्वक टाळल्याचे दिसून येत आहे.
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ज्या जनलोकपाल कायद्यासाठी माझ्यासारखे अनेक सामान्य लोक रस्त्यावर उतरले तो भ्रष्टाचार विरोधी सक्त जनलोकायुक्त कायदा दिल्ली राज्यात संमत करण्याचा आम आदमी पक्षाचा निर्धार तर संपादकांच्या खिजगणतीतही नाही.
देशातील राजकारणाची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची संभावना ‘मेणबत्ती संप्रदाय’ या शब्दात करण्याऐवजी आम आदमी पक्षाच्या जाहीरनाम्यावर सांगोपांग चर्चा घडून यायला हवी असे माझे मत आहे.
ऋजुता खरे

नवीन कुपोषितांची भर कशी टाळणार?
‘कुपोषणाची फसवाफसवी’ हा अन्वयार्थ (२१ नोव्हेंबर) कुपोषणाच्या आकडेवारीवर झगमगीत प्रकाश टाकतो. या प्रश्नाच्या मुळाशी गेल्याखेरीज तो सुटणार नाही. जव्हार मोखाडासारख्या अतिदुर्गम व ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त आदिवासी असलेल्या भागांत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक बालके जन्मत:च किमान सरासरीपेक्षा वजनाने कमी असतात. योग्य पोषण झाले नाही तर हीच बालके पुढे कुपोषित होतात. या बालकांच्या मातांचे सरासरी वजन फक्त ३५ ते ४० किलो असते. अपुऱ्या दुधातून पोषण न झाल्याने बालकांना जंतुसंसर्ग लवकर होतो आणि त्यांचे वजन आणखीच घटते. हे दुष्टचक्र सुरू झाल्यावर कुपोषणाचा फास अधिकच घट्ट होत जातो.
त्यामुळे अशा कुपोषित बालकांवर इलाज करणे किंवा त्यांना पोषण आहार पुरवणे अशा उपायांनी निदान झालेल्या जुन्या कुपोषित बालकांची संख्या कमी होईल, पण नवीन कुपोषितांची त्यात भर पडणे थांबणार नाही.
त्यासाठी प्रथम १८ वष्रे वयाआधीची गर्भारपणे टाळणे बंधनकारक करावे लागेल. जन्मत:च कमी वजनाच्या बालकांची विशेष काळजी घ्यावी लागेल, जोपर्यंत त्यांचे वजन सरासरीच्या वर जात नाही तोपर्यंत त्यांची वेळोवेळी तपासणी व उपचार होणे आवश्यक आहे. तसेच बालसंगोपनाबाबतीत असलेले मातांचे अज्ञान समुपदेशनाने दूर करता येईल. मोफत पोषण आहार किंवा इतर योजना म्हणजे कुपोषणावर तात्पुरती मलमपट्टी आहे, समूळ उपचारासाठी फसव्या आकडेवारी न अडकता प्रबळ इच्छाशक्तीने कुपोषण टाळण्यासाठी काम करायला हवे.
-डॉ. भरतकुमार महाले, जव्हार, ठाणे</strong>

BJP manifesto 2024 Sankalp Patra continuity amid change
भाजपाच्या जाहीरनाम्यात नवीन काय? कुठले मुद्दे वगळले? कशाबाबत मौन?
Prime Minister Modi asserted that the gaming industry does not need regulation
‘गेमिंग उद्याोगा’ला नियमनाची गरज नाही! पंतप्रधान मोदी यांचे प्रतिपादन; आघाडीच्या गेमर्सशी संवाद
Constitutional ethics Prime Minister and Chief Minister A political and constitutional issue
समोरच्या बाकावरून: घटनात्मक नैतिकता पणाला..
Supreme Court understanding of Ajit Pawar group regarding use of clock symbol
वृत्तपत्रात निवेदन ठसठशीत छापा! सर्वोच्च न्यायालयाची अजित पवार गटाला समज

‘मराठी भाषावैभवा’चा तात्त्विक शोध हवाच
‘मराठी भाषावैभवाचा इंग्लिशमाग्रे शोध’ (‘गल्लत गफलत गहजब’- राजीव साने, १५ नोव्हेंबर) हा लेख भाषेच्या तत्त्वज्ञानातील एक उत्कृष्ट लेख म्हणून गणला जाईल. ‘विचारशक्ती वाढविण्यासाठी व्याकरण ही चांगली संधी आहे पण व्याकरण दुर्लक्षित राहते’ हा लेखाच्या शेवटी मांडलेला मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. या मुद्दय़ाला पूरक आणि तत्त्वज्ञानाच्या संदर्भात व्यापक असा मुद्दा बटरड्र रसेल यांच्या ‘व्याकरणाचा अभ्यास तत्त्वज्ञानातील बऱ्याचशा प्रश्नांवर तत्त्वज्ञान्यांना वाटते त्यापेक्षा अधिक प्रकाश टाकत असतो’ या त्यांच्या ‘ प्रकिपिया मॅथेमॅटिका’ या प्रसिद्ध ग्रंथातील विधानातून मिळतो.
विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस जे तत्त्वज्ञान इंग्लंड व अमेरिकेत उदयाला आले त्याच्या मुळाशी सुसंबद्ध आणि अर्थवाही वाक्यरचनेसाठी जे व्याकरण असते त्याच बरोबरीने भाषेला एक ताíकक व्याकरणही असते व या ताíकक व्याकरणाच्या अभ्यासातून तत्त्वज्ञानातील अनेक निर्थक कल्पनांचा व त्यावर आधारित भ्रामक विश्वासांचा निचरा होण्यास मदत होते ही धारणा होती.
स्वत: रसेल, गिल्बर्ट राइल, ऑस्टिन, स्ट्रॉसन, इ. तत्त्ववेत्यांनी ताíकक व्याकरणाच्या कसोटीवर ज्यांचे अस्तित्व टिकू शकत नाही, पण केवळ उद्देश्य-विधेयपद रचना सुसंगत आहे म्हणून वाक्यातील उद्देश्यपदी येणारी वस्तू किंवा व्यक्ती खरोखरच अस्तित्वात आहे असे मानण्याची जी प्रवृत्ती आहे व त्यातून जे मिथ्या तत्त्वज्ञान निर्माण होते त्यातील फोलपणा लक्षात आणून दिला.
राजीव साने यांच्या लेखाचा रोख मराठी व्याकरणाच्या तोकडय़ा व कल्पनाशून्य अभ्यासामुळे मराठी भाषेच्या ‘फिगर्स ऑफ स्पीच’रूपी वैभवाला पारखे होण्याशी आहे व हा रोख रास्त आहे. मराठी व तत्त्वज्ञान विषयांच्या प्राध्यापकांनी यावर एकत्र काम करणे गरजेचे आहे.
प्रा. शरद देशपांडे, (शिमला)

‘छपरी’ प्रवाशांच्या बंदोबस्तासाठी..
‘‘छपरी’ प्रवाशांमुळे ‘मरे’चे दररोज एक कोटीचे नुकसान’, (लोकसत्ता, ११ नोव्हेंबर )या बातमीसंदर्भात एक उपाय:
 लोकलगाडीच्या प्रत्येक प्रवासी डब्याच्या टपावर, टपाच्या लांबी-रुंदी एवढय़ा लोखंडी चौकटी नट-बोल्टच्या साहाय्याने बसवाव्यात. या चौकटी वा फ्रेम्स, सव्वा इंच उंच-सव्वा इंच रुंद अशा व काटकोनांत बसवाव्यात. त्यामध्ये टपाच्या लांबीएवढय़ा ‘बाब्र्ड तारा’ (Barbed Wires) ताणून बसवाव्यात. दोन तारांमधील अंतर एक इंच ठेवावे. सदर काटेरी तारांमुळे ‘छपरी’ प्रवासी टपावर चढूच शकणार नाहीत तर बसणे दूरच.
यामुळे रेल्वेच्या ‘मेन्टेनन्स खात्याला’ काही अडचण येणार नाही. फ्रेमचे नटबोल्ट काढून, फ्रेम वेगळी करून, टपावरून काटेरी तारांसह खाली ठेवून कर्मचारी टपावर काम करू शकतात. उद्घोषणा, प्रबोधन आदींचा परिणाम होत नसल्याने यांत्रिकी कारवाईच हवी.
अमरनाथ जुन्नरकर, शिवाजी पार्क, दादर.

पत्रकारिताही अपवाद नाही
अश्लील वर्तनप्रकरणी ‘तहलका’चे तरुण तेजपाल यांची चौकशी ही बातमी वाचली (लोकसत्ता, २२ नोव्हें.). गोवा सरकारने आता त्यावर कार्यवाही सुरू केली असून तेजपाल यांच्या कृत्याचा सर्व स्तरांवरून निषेध होत आहे. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून, सहकाऱ्यांकडून लंगिक अत्याचार हे दुर्दैवी वास्तव आहेच आणि पत्रकारिता क्षेत्र हेही त्याला अपवाद नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
या प्रकरणात तेजपाल दोषी असतीलच पण ती तरुणीही दोषी आहे की जिने पुढे येऊन पोलिसात तक्रार केली नाही. अशाने या पुरुष मंडळींचे फावते आणि पुढे जाऊन ते याहूनही भयंकर कृत्ये करायला धजावतात. अशीच एक घटना दोन-तीन वर्षांपूर्वी एका मराठी वृत्तवाहिनीतही घडली होती त्या वेळी महिला कर्मचाऱ्यांनी संपादकांना श्रीमुखातही लावली होती; पण तिनेही असे का केले? त्या संपादकाने काही आगळीक केली किंवा कसे याविषयी पोलिसात तक्रार केली नाही. नंतर तिने वाहिनीही सोडली. दुर्दैवाने आपल्या माध्यमांनी याची  फार दखल घेतली नाही (फक्त एकाच वर्तमानपत्रात ही बातमी आली होती), पण या क्षेत्रातही जग जिंकायला निघालेली मराठी माणसे आघाडीवर आहोत या दु:खद वास्तवाची या निमित्ताने आठवण झाली.
– शुभा परांजपे, पुणे</strong>