News Flash

सभागृहाच्या कामकाजाची पद्धत अध्यक्ष ठरवितात की पक्ष?

सत्तेसाठी विधान भवनात लोकशाहीचा पोरखेळ झाला. त्याबाबत सुचलेले विचार. पारदर्शी प्रशासन हा लोकशाहीचा पाया आहे; परंतु किती आमदारांचा पािठबा/विरोध आहे

| November 15, 2014 12:37 pm

सत्तेसाठी विधान भवनात लोकशाहीचा पोरखेळ झाला. त्याबाबत सुचलेले विचार.
 पारदर्शी प्रशासन हा लोकशाहीचा पाया आहे; परंतु किती आमदारांचा पािठबा/विरोध आहे, याबाबत गुपित पाळण्याचा अट्टहास करण्यात आला.  प्रत्येक पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी असावी, हा नसíगक न्यायाचा पाया आहे; परंतु मतविभाजनाच्या मागणीचा विचारच झाला नाही असे दिसते.
 राजभवनावर शक्तिप्रदर्शन नको म्हणून विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठराव महत्त्वाचा आहे; परंतु नेमक्या किती सदस्यांचा सरकारला पािठबा आहे आणि किती सदस्यांचा सरकारला विरोध आहे याची आकडेवारीच राज्यपालांपुढे आली नाही, तर सरकारच्या वैधतेबद्दल राज्यपाल निर्णय कसे घेऊ शकतात?  चौकसबुद्धी बाळगणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद ५१ अ (एच) नुसार प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे आणि अर्थातच विधानसभा अध्यक्ष त्यास अपवाद नाहीत. त्यामुळे नेमका किती आमदारांचा पािठबा/विरोध आहे, या चौकशीला बगल देण्याचा कायदा असेल तर तो मूलभूत कर्तव्यांच्या विरोधात असल्यामुळे अवैध आहे.  ‘सरकार स्थापनेसाठी राष्ट्रवादीचा पािठबा घेतल्याचे उघड होऊ नये म्हणूनच भाजपने आवाजी मतदानाची खेळी केल्याचे बोलले जातेय. त्यांनी चलाखीने आवाजी मतदान घ्यायचे ठरवले’ किंवा ‘आधीच ठरवलेल्या रणनीतीनुसार विश्वास प्रस्ताव मांडला जाताच तो आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेण्यात आला’ अशीही वृत्ते प्रसिद्ध झाली. सभागृहाच्या कामकाजाची पद्धत अध्यक्ष ठरवितात किंवा पक्ष? अध्यक्ष हे पक्षाच्या हातातील बाहुले असल्याचे अशा वृत्तावरून सूचित होते. अध्यक्ष हा पक्षातीत आणि नि:पक्षपाती असणे गरजेचे असते; परंतु त्याच पदावरील व्यक्ती पक्षाच्या हातातील बाहुले आहे असे चित्र समाजात आले, तर आपल्या संविधानाच्या उपोद्घातामधील ‘न्याय – सामाजिक, आíथक आणि राजकीय’ ही संकल्पनाच उद्ध्वस्त होते.
 आवाज कोणाचा मोठा? ते डेसिबलमध्ये मोजले होते काय? आवाजाचा मोठेपणा आणि संख्या यांचे निश्चित गुणोत्तर आहे काय?  व्यक्तिगत (सब्जेक्टिव्ह) निकषांवरील आवाजाच्या मापणीपेक्षा मतदानाची गणना ही वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव्ह) मापणी ‘विश्वासार्ह’ आहे, त्यामुळे किमान ‘विश्वास’दर्शक ठरावात तरी त्याचाच वापर व्हावा.

भविष्यातील दुश्चिन्हे आताच दिसू लागली..
विधिमंडळाचे पहिलेच अधिवेशन वादविवादांनी गाजले.  भाजपचा शिवसेनेशी ‘घटस्फोट’ झालाय; पण शिवसेना पुढच्या पाच वर्षांसाठी जास्तीत जास्त ‘पोटगी’ कशी मिळेल, या विचाराने कोलांटउडय़ा मारत आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादीने भाजपला लग्नाची मागणी घातली आहे; पण सध्या तरी भाजप ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्येच राहून आपले चारित्र्य शुद्ध असल्याचा आव आणत आहे. राष्ट्रवादीचा उल्लेख मोदींनी ‘नॅचरली करप्ट पार्टी’ असा केला होता; पण शरद पवारांच्या नवनव्या विधानांवरून त्यांच्या पक्षाला ‘नॅशनल श्ॉमेलियन्स पार्टी’ (रंग बदलणाऱ्या सरडय़ांचा पक्ष!) असे नामाभिधान द्यायला हरकत नाही!
 पृथ्वीराज चव्हाण व १५ वष्रे सत्तेत असलेला त्यांचा काँग्रेस पक्ष हाही अगदी सहजपणे विरोधकाच्या भूमिकेत शिरला आहे. तसे नसते, तर सभागृहात सनदशीररीत्या विरोध नोंदविण्याऐवजी माजी मुख्यमंत्र्यांसह त्यांच्या पक्षाने विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर ठिय्या मांडून आपला विरोध रस्त्यावर आणला नसता. रस्त्यावर येण्याची भाषा ही शोषितांना व दुर्बलांना शोभून दिसते; पण लोकनियुक्त प्रतिनिधी म्हणून (आणि विरोधक या नात्याने सरकारवर अंकुश ठेवणारे म्हणून, तर अधिकच खास!) ज्यांनी आपले घटनादत्त अधिकार वापरून सभागृहात जनहित पाहायचे आहे, त्यांनाच विधानसभेपेक्षा या गोष्टी चव्हाटय़ावर आणणे श्रेयस्कर वाटते, त्यांच्याकडून सरकारला धाक निर्माण होईल, अशी अपेक्षा करणेच निर्थक आहे. आगामी काळात जनतेला ‘आणखी किती रसातळाला घेऊन जाणार महाराष्ट्र माझा?’ असा हतबल करणारा प्रश्न पडणार, याची दुश्चिन्हे आताच दिसू लागली आहेत.
– गुलाब गुडी, मुंबई

विधानसभा अध्यक्षांची तटस्थता
विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी अध्यक्षांची भूमिका ही सरकारी पक्षाला मदत करणारी आहे असे दिसून आले. अध्यक्ष हा सभागृहाचा सर्वानुसर्वे असतो. सभागृहाचा अध्यक्ष हा त्या सभासदाचा सदस्य असणे गरजेचे असून सभागृहातील आमदारांनी मतदानाने निवडायचा असतो.  बहुतेक वेळा तो सत्ताधारी पक्षाचाच सभासद असतो. त्यामुळे अध्यक्ष सत्तारूढ पक्ष अडचणीत येणार नाही, हा दृष्टिकोन ठेवून सभागृहाचा गाडा हाकायच्या प्रयत्नात असतो. लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष दादासाहेब मावळंकर यांची सभागृहातील भूमिका आदर्श मानली जाते; पण तसा आदर्श दाखवू शकणे आता केवळ अशक्य झाले आहे.
 जर अध्यक्षांनी सभागृहाचे काम निरपेक्ष बुद्धीने चालवावे, अशी अपेक्षा असेल, तर त्याचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध असता कामा नये व हे शक्य होण्यासाठी अध्यक्ष हा त्या सभागृहाचा सभासद असलाच पाहिजे ही अट काढून टाकावी लागेल. अध्यक्षांची निवड सभागृहामार्फत  होण्यापेक्षा राज्यपालांप्रमाणे नेमणुकीने व्हावी; पण नेमणुकीचे अधिकार मात्र त्या राज्यातील हायकोर्टाला दिले जावेत. असे झाले तरच संख्येने दुर्बल असणाऱ्या विरोधी पक्ष सदस्यांना सभागृहाच्या कामकाजात समानतेची वागणूक मिळून सरकारी पक्षाची तळी उचलून धरण्याची अध्यक्षांना गरज पडणार नाही.
ओम पराडकर, पुणे

ही तर सर्वात मोठी दुर्बलता!
‘आता तरी दलितांना न्याय मिळेल का?’ हा लेख (लोकसत्ता, १३ नोव्हें.) वाचला. फुले, आंबेडकरांनी केलेले कार्य जर अजूनपर्यंत आपल्या वैचारिकतेमध्ये अनुकूल बदल घडवण्यास अपूर्ण असेल तर अण्णांसारखे सामाजिक कार्यकत्रे असो की आतून-बाहेरून पािठबा देणारे-घेणारे राजकारणी असो, ‘न्याय’ हा प्रतिकूलच ठरेल. खरे तर उच्चवर्णीयांकडूनच दलित मुलींच्या शोषणाचे, अत्याचाराचे प्रमाण अधिक आहे. पण पीडित दलित उच्चजातीयांना प्रतिकार करण्यात कमी पडतो. म्हणून उच्चजातींच्या चुका समोर येत नाहीत. बारकाईने विचार केला तर अन्याय प्रत्येक जातीतील, धर्मातील दुर्बल घटकावरच जास्त प्रमाणावर होतात, परंतु  जेव्हा दलितांवर अन्याय होतो तोच मुद्दा जास्त प्रकाश-झोतात आणला जातो .
 कोणतीही जात-धर्म अन्याय करण्यात जास्त अनुकूल आहे असे मुळीच नाही, फक्त समाजातीत सर्व दुर्बल घटक न्याय मिळवण्यात प्रतिकूलतेचा बळी पडतात हे अधोरेखित झाले पाहिजे. अनेक महात्मे सामाजिक दुर्बलतेच्या विरोधात लढले,  तरीसुद्धा आपल्या विचारात कवडीचा बदल झाला नाही, ही तर सर्वात मोठी दुर्बलता होय.  ही विषमता वाढतच जाणार का? याचे उत्तर तेव्हाच मिळेल, जेव्हा वैचारिक परिवर्तन घडवून आपण जाती-धर्माच्या पलीकडे विचार करायला शिकू!
-गणेश सोमासे, पुणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 15, 2014 12:37 pm

Web Title: assembly task decides political party in power of chair person
Next Stories
1 खातरजमा न करता बातमी, याला जबाबदार पत्रकारिता म्हणायची का?
2 परिमार्जनाची संधी
3 पाठिंबा त्यांचा, विरोधही त्यांचाच!
Just Now!
X