24 August 2019

News Flash

बांगला सीमाकराराची गरज

भारताने १७ हजार एकरांचे भूभाग बांगलादेशला द्यायचे आणि त्या देशाकडून सात हजार एकरचे भूभाग घ्यायचे, ही एक महत्त्वाची अट भारत-बांगलादेश सीमा करारामध्ये आहे.

| December 31, 2013 12:54 pm

भारताने १७ हजार एकरांचे भूभाग बांगलादेशला द्यायचे आणि त्या देशाकडून सात हजार एकरचे भूभाग घ्यायचे, ही एक महत्त्वाची अट भारत-बांगलादेश सीमा करारामध्ये आहे. हा करार प्रत्यक्षात यावा, यासाठीची पावले मात्र संसदेत अडकली आहेत. तसे का झाले, उभय देशांतील संबंधांची वास्तविकता काय आहे आणि या कराराची गरज बांगलादेशातील सध्याच्या हिंसक, अस्थिर वातावरणाच्या पाश्र्वभूमीवर कशी वाढली आहे याचा हा ऊहापोह..
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी राज्यसभेत ११९ वे घटनादुरुस्ती विधेयक अखेर सादर केले. यापूर्वीच्या अधिवेशनात त्यांनी अर्धवट मनाने हा प्रयत्न केला होता, पण आसाम गण परिषद आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी विरोध दर्शवल्यावर माघार घेतली होती. या वेळी त्यांनी या प्रादेशिक पक्षांच्या विरोधास न जुमानता भारत आणि बांगलादेशातील प्रलंबित सीमा-प्रश्नावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांनी केलेल्या कराराला संसदेची मान्यता मिळवण्यासाठीचे हे घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मांडले. संसदेच्या वरिष्ठ सदनात ते दाखल झाल्याने आता या सरकारच्या कार्यकाळात ते संमत झाले नाही तरी हे विधेयक मृत होणार नाही. परंतु, बांगलादेशातील विद्यमान शेख हसीना सरकार सार्वत्रिक निवडणुकीस सामोरे जाण्याआधी दोन्ही देशांतील करार अमलात आणण्याच्या दृष्टीने भारत सरकार कितपत तत्परता दाखवते आहे, हा खरा मुद्दा आहे. आतापर्यंत भारत सरकारने अत्यंत बोटचेपी भूमिका घेऊन स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेण्याचे काम केले आहे.
भारतीय संसदीय प्रणालीनुसार केंद्र सरकारने केलेल्या आंतरराष्ट्रीय करारांना संसदेची मान्यता मिळवून देणे आवश्यक नाही. मात्र, डॉ. मनमोहन सिंग आणि शेख हसीना वाजेद यांनी केलेल्या करारानुसार कागदोपत्री एकमेकांच्या ताब्यात असलेल्या काही भूभागांची अदलाबदल करावयाची आहे. साहजिकच या प्रक्रियेत बांगलादेशला लागून असलेल्या भारतीय राज्यांच्या सीमा काही प्रमाणात बदलल्या जाणार आहेत. भारतीय राज्यघटनेनुसार राज्यांच्या सीमा बदलण्यासाठी संसदेची परवानगी आवश्यक असल्याने दोन देशांमधील कराराला दोन्ही सदनांतील अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे.
भारत आणि बांगलादेशातील सीमाप्रश्न हा भारतीय उपखंडातील इतर अनेक प्रश्नांप्रमाणे ब्रिटिश वसाहतवादाची देणगी आहे. भारताच्या फाळणीच्या वेळी कुचबिहारच्या राजाने भारतात राज्य विलीन करण्याचा निर्णय घेतला होता तर रंगपूरच्या नवाबाने पूर्व पाकिस्तान, म्हणजे आताच्या बांगलादेशात विलीन होण्याचे ठरवले. मात्र, या विभागणीत एक वेगळीच मेख होती. कुचबिहारचा राजा आणि रंगपूरचा नवाब यांच्यादरम्यान अठराव्या शतकापासून बुद्धिबळपटावर युद्धे होत होती. म्हणजे, बुद्धिबळाच्या डावातील हार-जितीनुसार त्यांना आपापल्या प्रदेशातील काही भूभाग एकमेकांना द्यावे लागायचे. या प्रक्रियेत अशी परिस्थिती निर्माण झाली की रंगपूरच्या राज्यात कुचबिहारच्या अधिकारातील काही भूभाग आले आणि कुचबिहारमध्ये रंगपूरच्या मालकीचे भूभाग राहून गेले. फाळणीच्या काळात ब्रिटिशांनी या तिढय़ाकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी स्वतंत्र झालेल्या भारतातील काही भूभाग पूर्व पाकिस्तानात राहिलेत आणि पूर्व पाकिस्तानचे काही भूभाग भारतात राहिलेत. सन १९७१ मध्ये बांगलादेशची निर्मिती झाल्यानंतरसुद्धा ही समस्या जशीच्या तशीच राहिली. सन १९७४ मध्ये इंदिरा गांधी आणि शेख मुजिबुर रहमान यांनी एका कराराद्वारे सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केलीत. पण त्यानंतर वर्षभरातच मुजिबुर रहमान यांची हत्या झाल्याने दोन्ही नेत्यांना समाधान शोधण्यास वेळ मिळाला नाही. सन २००८ मध्ये बांगलादेशातील निवडणुकीत शेख मुजिबुर यांच्या कन्या, शेख हसीना वाजेद दोनतृतीयांश बहुमताने पंतप्रधान झाल्यानंतर दोन्ही देशांतील संबंधांना सकारात्मक कलाटणी मिळाली आणि सन २०११ मध्ये सीमा करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. बांगलादेश संसदेने या कराराला तत्काळ मान्यतासुद्धा दिली आहे.
दरम्यानच्या काळात प्रश्नांकित भूभागात राहणाऱ्या लोकांची भयंकर परवड झाली आणि अजूनही सुरू आहे. सरकारने पुरवायच्या अन्न, पाणी, आरोग्य, शिक्षण अशा मूलभूत सुविधांपासून या भूभागातील सुमारे ५१ हजार लोक मागील ६६ वर्षांत वंचित राहिलेत. भारताला जर बांगलादेशातील आपल्या भूभागांमध्ये अधिकारी आणि सेवा पाठवायच्या असतील तर बांगलादेश सरकारची परवानगी आवश्यक आहे आणि हेच बांगलादेशलासुद्धा लागू आहे. परिणामी या भूभागातील लोकांची स्थिती अक्षरश: ‘ना घर केना घाट के’ अशी झाली आहे. सन १९९७ मध्ये दोन्ही देशांनी केलेल्या संयुक्त पाहणीत असे निष्पन्न झाले की बांगलादेशात भारताचे १११ भूभाग आहेत आणि भारतात बांगलादेशचे ५१ भूभाग आहेत. सन २०११च्या करारानुसार, यापकी बहुतांश भूभागांची आणि तद्नुसार त्यातील लोकांवरील सार्वभौमत्वाची अदलाबदल होईल. परिणामी बांगलादेशात असलेले भारताचे एकूण १७ हजार एकराचे भूभाग बांगलादेशच्या नावे होतील. भारतात असलेले बांगलादेशचे एकूण सात हजार एकरचे भूभाग भारताच्या नावावर होतील.
भारतात ११९व्या घटनादुरुस्ती विधेयकास दोनतृतीयांश मतांचा पािठबा आवश्यक असल्याने भारतीय जनता पक्षाच्या सहकार्याशिवाय हे विधेयक संमत होणे शक्य नाही. अद्यापपर्यंत भाजपची भूमिका तळ्यात-मळ्यात अशीच आहे. भाजपने हा करार राष्ट्रीय हिताचा आहे की नाही यावर भूमिका घेण्याऐवजी तथाकथित घटनात्मक मुद्दा उपस्थित केला आहे. अरुण जेटली यांनी, केशवानंद भारती खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत आक्षेप नोंदवला आहे की देशाच्या निर्धारित सीमारेषा हा राज्यघटनेच्या गाभ्याचा एक भाग असल्याने त्यात बदल करणे संसदेच्या कार्यकक्षेत येत नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रत्युत्तरात म्हटले आहे की केशवानंद भारती निवाडय़ाचा असा अर्थ लावणे घोडचूक ठरेल आणि भविष्यात अनेकदा राष्ट्रहिताच्या विरुद्ध जाणारे ठरेल. उदाहरणार्थ, भविष्यात कधी इतर राष्ट्रांशी द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय करार होऊन पृथ्वीतलावरील एखादा नवा भूभाग भारताच्या सार्वभौमत्वाखाली येऊ शकतो; पण जेटली यांचे म्हणणे ऐकले तर भारताला अशा प्रकारचा करार कधी करताच येणार नाही.       
गेल्या काही वर्षांत सार्क सदस्यांमध्ये भारताच्या हिताच्या दृष्टीने बांगलादेशने सर्वाधिक पावले उचलली आहेत. सार्क सदस्यांमध्ये भारताचा सर्वाधिक व्यापार बांगलादेशशी आहे. भारताच्या मागणीनुसार शेख हसीना वाजेद सरकारने इस्लामिक दहशतवादी संघटना आणि ‘उल्फा’सह ईशान्येकडील राज्यांतील अतिरेकी संघटनांच्या कारवायांना पायबंद घातला आहे. दोन्ही देशांनी अपराध्यांच्या हस्तांतरासंबंधीचा करारसुद्धा केला आहे. हा करार होण्यापूर्वीच बांगलादेशने ‘उल्फा’च्या उच्चपदस्थ नेत्यांना भारताच्या हवालीसुद्धा केले होते. बांगलादेशातील कट्टर धार्मिक संघटनांच्या विरोधात हसीना सरकारने मोहीमच उघडली आहे. कट्टरपंथ्यांचा म्होरक्या, अब्दुल कादर मोल्लाह याला फासावर चढवून हसीना सरकारने पाकिस्तानची प्रतिगामी वाटचाल कायम असताना बांगलादेशने मात्र पुरोगामी मार्ग पत्करण्याची तयारी दाखवली आहे. अर्थात हसीना सरकारला यासाठी प्रचंड विरोधाला तोंड द्यावे लागत आहे. सातत्याने त्यांची भारताप्रती नरम दृष्टिकोन ठेवल्याबद्दल टिंगल होते आहे आणि भारताने दिलेला शब्द न पाळल्याबद्दल देशांतर्गत राजकारणात कट्टरपंथी संघटनांच्या जहाल प्रचाराला सामोरे जावे लागत आहे.
बांगलादेशच्या पहिल्या मुक्तीलढय़ात भारत एकजुटीने या देशाच्या पाठीशी उभा राहिला होता. या देशातील सध्याच्या राजकीय संघर्षांचे वर्णन दुसरे स्वातंत्र्य युद्ध असेच करावे लागेल.. तेथे सध्या पाकिस्तानधार्जण्यिा इस्लामिक कट्टरपंथी शक्तींच्या विरुद्ध शेख हसीना सरकारने रणिशग फुंकले आहे. बांगलादेशच्या या दुसऱ्या मुक्तीलढय़ात भारत उदारमतवादी आणि सर्वधर्मसमभावावर विश्वास असणाऱ्या शक्तींच्या पाठीशी समर्थपणे उभा राहणार का, हा खरा प्रश्न आहे. भारत-बांगलादेश सीमा करारला संसदीय मान्यता देऊन भारत आपल्या कर्तव्याची पहिली पायरी चढू शकतो. अन्यथा भारताच्या विश्वासार्हतेवर कायमचे प्रश्नचिन्ह लागेल, हे केंद्र सरकार आणि विरोधकांनी विसरू नये.       
* लेखक दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर संशोधन करीत आहेत.
त्यांचा ई-मेल parimalmayasudhakar@gmail.com
* उद्याच्या अंकात अजित जोशी यांचे ‘प्रशासनयोग’ हे सदर.

First Published on December 31, 2013 12:54 pm

Web Title: bangla border agreement required