06 July 2020

News Flash

घनघोर लढाईचा शंखनाद

आम आदमी पक्षाच्या प्रचाराची शैली, त्याचा भाजपने घेतलेला धसका व पक्षांतर्गत विद्वेषाच्या राजकारणात अडकलेला काँग्रेस पक्ष या त्रिमितीय समीकरणामुळे दिल्लीची निवडणूक ऐतिहासिक ठरणार आहे.

| January 26, 2015 12:37 pm

आम आदमी पक्षाच्या प्रचाराची शैली, त्याचा भाजपने घेतलेला धसका व पक्षांतर्गत विद्वेषाच्या राजकारणात अडकलेला काँग्रेस पक्ष या त्रिमितीय समीकरणामुळे दिल्लीची निवडणूक ऐतिहासिक ठरणार आहे. मोदींच्या सभेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाल्या नसल्याचे पाहून भाजपने दिल्लीच्या यशापयशाची जबाबदारी जोखीम पत्करून किरण बेदींकडे सरकवलेली दिसते. मोदी यांच्याविरोधात दिल्लीकरांच्या मनात नाराजी नाही, पण केजरीवाल यांच्याविरोधात रागदेखील नाही. हेच भाजपसमोरचे मोठे आव्हान आहे. पुन्हा त्रिशंकू स्थिती परवडणारी नसल्याने मतदार या घनघोर लढाईत कोणाच्या बाजूने राहतात याचे औत्सुक्य आहे.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा संभाव्य सामना अरविंद केजरीवाल विरुद्ध पंतप्रधान नरेंद्र मोदींऐवजी केजरीवाल विरुद्ध बेदी असा करून भारतीय जनता पक्षाने पहिली लढाई जिंकली आहे. म्हणजे, निकालानंतर (शक्यता नसली तरी) दगाफटका झाल्यास बेदींच्या नेतृत्वाचा करिश्मा चालला नाही, असे म्हणायची संधी भाजपला नक्कीच मिळेल. निवडणूक प्रचाराच्या धामधुमीत एक गोष्ट प्रकर्षांने जाणवते, ती म्हणजे दिल्लीत प्रमुख विरोधी पक्षाची मोकळी जागा आम आदमी पक्षाने भरून काढली आहे. काँग्रेस या स्पर्धेत कुठेही नाही. उद्या दिल्लीत भाजपची सत्ता आली तरी प्रमुख विरोधी पक्ष आम आदमी पक्षच राहणार आहे. त्यामुळे भाजप विरुद्ध आम आदमी पक्ष हा संघर्ष  पुढचे पाच वर्षे राहील. आम आदमी पक्ष सत्तेत येवो अथवा न येवो- त्याने विरोधी पक्षाची भूमिका निभावली तरी पाच वर्षे तो जिवंत राहू शकतो. अन्यथा पाच वर्षांनी ‘आप’चा मनसे होईल!
देशभर सत्ताविरोधी जनमत एकवटण्याची शक्यता नाही. त्यामागे एकही विरोधी पक्ष धडधाकट नसणे हेच प्रमुख कारण आहे. या पाश्र्वभूमीवर आम आदमी पक्षाच्या प्रचाराची शैली, त्याचा भाजपने घेतलेला धसका व पक्षांतर्गत विद्वेषाच्या राजकारणात अडकलेला काँग्रेस पक्ष या त्रिमितीय समीकरणामुळे दिल्लीची ही निवडणूक ऐतिहासिक आहे. दिल्लीचे एक महत्त्वाचे लक्षण म्हणजे इथे सर्वच नेते असतात. कार्यकर्ता कुणाही पक्षात नसतो. पूर्वी कार्यकर्ते होते. आता कार्यकर्ते व नेत्यांचीही वानवा आहे. त्याशिवाय का भाजपने किरण बेदी यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार घोषित केले. माजी भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्याकडे गतवर्षी विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी होती. किरण बेदी यांना भाजपमध्ये आणण्यासाठी तेव्हाही एक मोठा वर्ग उत्सुक होता, पण बेदी येत असतील तर त्यांना घ्या, अशी भूमिका गडकरी यांनी घेतली, पण मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार म्हणून नव्हे! यंदा समीकरण बदलले. पक्षनिष्ठेपेक्षा संधिसाधूपणाला जास्त महत्त्व आले. किरण बेदी यांनी म्हणे याच मुद्दय़ावर बोलणी केली होती. भाजपमध्ये प्रवेश घेण्यापूर्वी त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटल्या. त्या वेळी त्यांच्यासमवेत भाजपाध्यक्ष अमित शहा होते. पाच प्रदेशस्तरावरच्या कार्यकर्त्यांना त्यासाठी विचारात घेण्यात आले नाही. बेदी भाजपमध्ये आल्या त्या मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार म्हणूनच! हे भाजपला का करावे लागले? यामागे रामलीला मैदानावरची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अपेक्षित परिणाम साधू न शकलेली सभा आहे. मोदींचा जनमानसावर प्रभाव आहे; पण दिल्लीच्या सभेमुळे ‘केडर’वर आवश्यक परिणाम झाला नाही. लोकसभा निवडणूक असो वा महाराष्ट्र-हरयाणाची विधानसभा निवडणूक, मोदींच्या प्रत्येक सभेनंतर वातावरणनिर्मिती होत असे. दिल्लीची सभा अपवाद ठरली व काहीशा तणावाखाली का होईना, अमित शहा यांनी बेदींच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब केले.
त्यावर काही भाजप नेते गमतीशीर प्रतिक्रिया देतात. बेदी यांना उमेदवार केल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये सकारात्मक संदेश दिला आहे. यापुढे केवळ पक्षनिष्ठा चालणार नाही; त्या जोडीला प्रामाणिकपणा, सचोटी, आदर्शवाद असावा लागेल. म्हणजे सरकारी नोकरीचा राजीनामा देऊन आत्मसुखाय समाजसेवा करावी व योग्य संधी साधून कुणा तरी राजकीय पक्षात प्रवेश करावा. बेदींच्या निमित्ताने भाजपमध्ये असलेली निर्णयाची पोकळी ठळकपणे समोर आली. अर्थात कुणाला कोणते पद द्यावे हा सर्वस्वी राजकीय निर्णय आहे; पण याचे पडसाद किती दूपर्यंत उमटतील याची भाजपच्या प्रमुख नेत्यांना निश्चितच जाणीव असेल. कारण बेदी यांची कार्यपद्धती संघटनेसाठी सुसंगत नाही. सत्तेत आल्यावर त्याचे परिणाम भाजपला भोगावे लागतील. ही निवडणूक केवळ भाजपच नव्हे तर सर्वच राजकीय पक्षांना आत्मचिंतन करायला लावणारी आहे.
गत विधानसभा निवडणुकीत ल्यूटियन्स दिल्लीच्या सर्व्हट क्वार्टर्समध्ये, वस्त्यांमधून ‘झाडू’ला भरभरून मते पडली. मतदानाच्या दिवशी मतदारांना आवाहन करण्यासाठी भाजप कार्यकर्ते घरोघरी फिरत होते; पण मतदार मात्र ‘झाडू’ फिरवून येत होता. हे लक्षात आल्यावर भाजप कार्यकर्ते घरोघरी परतले. कारण, काँग्रेसची जिरवण्याचा चंग मतदारांनी बांधला होता. यंदाही तीच परिस्थिती आहे; पण मतदारांमध्ये यंदा राग-संताप-चीड नाही. मागच्या निवडणुकीत नेत्यांविरुद्ध राग- तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांविरोधात संताप नि व्यवस्थेची चीड मतदारांमध्ये धगधगत होती. त्याचा एकत्रित परिणाम सत्ता उलथवून टाकण्यात झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात दिल्लीकरांच्या मनात नाराजी नाही; पण केजरीवाल यांच्याविरोधात रागदेखील नाही. हेच भाजपसमोरचे मोठे आव्हान आहे. केजरीवाल सत्ता अर्धवट सोडून पळून गेले, हे दिल्लीकरांच्या मनावर बिंबवण्यात भाजपला अजूनही यश आलेले नाही, कारण आम आदमी पक्षाने वर्षभर लोकशिक्षण केले. आम्ही सत्ता अर्धवट का सोडली, हे ‘आप’ने सकारण लोकांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. ते लोकांना कितपत भिडले- हे मतदानाच्या दिवशी दिसेलच; पण सध्या मात्र आम आदमी पक्ष बूथ स्तरावर यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात व्यस्त आहे. भाजपची बूथ स्तरावरची यंत्रणा कार्यान्वित झाली. काँग्रेस नेत्यांची तोंडे दहा दिशांना आहेत.  
केंद्र व राज्य संबंध, त्याचा परस्पर विकासावर होणारा परिणाम, केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सक्षम नेतृत्व व स्थिर सरकारची गरज या मुद्दय़ांवर भाजपचा जोर आहे, तर आम आदमी पक्ष वीज-पाणी-भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर जनतेशी संवाद साधतोय. काँग्रेसने जनाधार गमावलाय. त्यामुळे काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या सभेऐवजी ‘रोड-शो’ केला जाईल. राहुल गांधी यांना ‘लाइव्ह कव्हरेज’ किती मिळेल, याचीही शंका काँग्रेसच्या नेत्यांना आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांच्या प्रत्येकी एक वा दोन सभा दिल्लीत होतील. राहुल गांधी यांनी किमान तीन ते चार ‘रोड शो’ करण्याचा प्रस्ताव दिल्लीच्या नेत्यांचा आहे; पण ‘रोड शो’ म्हटल्यावर सुरक्षेची समस्या निर्माण होईल, म्हणून राहुल गांधी यांच्या सल्लागारांनी हा प्रस्ताव धुडकावून लावला. सोनिया गांधी यांची एखाद्दुसरी सभा बदरपूरसारख्या अनधिकृत वस्त्यांचे जाळे असलेल्या मतदारसंघात होईल. त्याचा परिणाम ओखला, तुघलकाबादला जोडून असलेल्या मुस्लीमबहुल मतदारसंघावर होण्याची भाबडी आशा काँग्रेसला आहे. बदरपूर मतदारसंघात गत निवडणुकीत भाजप उमेदवार विजयी झाला होता, तर बसप उमेदवाराला तीस हजार मते पडली होती. त्यामुळे बसपचा परंपरागत मतदार व मुस्लीम मतदारांवर मोहिनी टाकण्यासाठी घरवापसी, त्रिलोकपुरीतील दंगल, चर्च जाळण्याच्या घटनेचा इतिहास कथन करून मतांची बेगमी करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस पक्ष या भागात करीत आहे. गत विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसविरोधात असंतोष होता. त्याही परिस्थितीत काँग्रेसला चार मुस्लीमबहुल मतदारसंघांत विजय मिळाला. पुन्हा एकदा काँग्रेसने याच मतदरासंघांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. वर्षभरानंतरही काँग्रेसच्या प्रचारतंत्रात कोणताही फरक पडलेला नाही. त्या वेळी शीला दीक्षित एकटय़ाच मैदानात होत्या. त्यांच्या जोडीला एकही तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नव्हता. एका सभेला उठून जाणाऱ्या लोकांना थांबवण्यासाठी शीला दीक्षित यांनी माइकवरून केलेली ‘राहुलजी को तो सुनके जाईए..’ ही विनवणी अद्याप काँग्रेसचे कार्यकर्ते विसरलेले नाहीत. त्यामुळे राहुल गांधी जितक्या कमी सभा घेतील तितके चांगले, अशीच काँग्रेस उमेदवारांची भावना आहे.
हरयाणा व पंजाबमधील नेते- मंत्री व कार्यकर्त्यांची फौज भाजपकडून दिल्लीच्या मैदानात आहे. दिल्लीत तुल्यबळ आम आदमी पक्षावर मात करून बिहारकडे अमित शहा कूच करतील. दिल्लीची लढाई सोपी नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेला झुलवत व राष्ट्रवादीशी जुळवत अमित शहा निवडणूक लढले. दिल्लीत आम आदमी पक्षाने उच्छाद मांडला आहे, कारण मुळात ‘आप’ची हीच प्रकृती आहे. या प्रकृतीला औषध नाही. सत्तेत असो वा विरोधात- आम आदमी पक्षाची प्रवृत्ती व प्रकृती बदलणार नाही. हेच पटवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न मोदींसह समस्त भाजप नेते करीत आहेत. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांचा कस लागणार आहे. तशीच मतदारांचीही कसोटी आहे, कारण त्रिशंकू स्थिती दिल्लीला परवडणारी नाही.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 26, 2015 12:37 pm

Web Title: battle begins in delhi
Next Stories
1 लाल किल्ला – वाट हरवलेला काँग्रेस पक्ष
2 सर्व आलबेल असल्याचा डांगोरा
3 भुसभुशीत जमिनीवरची लढाई!
Just Now!
X