दिल्लीत लवकरच होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत सर्वच पक्षांना कष्ट उपसावे लागणार आहेत. भाजपची मदार ‘मोदी फॅक्टर’वर या वेळीदेखील असली तरी नेमकी सुरुवात कोठून करावी हा संभ्रम आहे. केजरीवालांच्या ‘आप’ने लोकानुनयी राजकारणाचा कित्ता गिरवत मतदारांतील सर्व समाजघटकांकडून प्रतिसाद मिळेल अशी रणनीती अवलंबली आहे. सत्तेच्या राजकारणात ‘आप’ रुळू लागल्याचे हे द्योतक आहे. काँग्रेस मात्र ‘आप’ला आडवे जायचे की स्वत:चे घर सांभाळायचे या विवंचनेत आहे.उत्तर भारतात एकीकडे तापमानाचा पारा घसरत असताना, दुसरीकडे राजकीय ज्वर वाढत आहे. नववर्षांच्या प्रारंभी दिल्लीत, तर वर्षअखेरीस बिहार राज्यात मोदी फॅक्टर किती प्रभावी ठरेल, हेही पाहणे रंजक ठरेल. त्यापैकी बिहारमध्ये संधिसाधू जनता परिवार तर दिल्लीत व्यवस्थेला नेस्तनाबूद करण्याच्या इराद्याने स्थापन झालेला आम आदमी पक्ष यांचे आव्हान मोदींसमोर असेल. केंद्र सरकारचा ‘हनिमून पीरियड’ आता संपलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरणाऱ्या तेलांच्या किमतींमुळे भारतात पेट्रोल स्वस्त झाले. या व अशा अनेक बदलांचे श्रेय लाटून मोदी सरकार दिल्लीत प्रचार करीत आहे; पण दिल्लीची निवडणूक भाजपसाठी सोपी नाही. तशी काँग्रेससाठीदेखील नाही. आम आदमी पक्षाला सर्वाधिक कष्ट करावे लागतील. भाजपचे एक बरे असते. म्हणजे भाजपचे सर्व खासदार, परिवारातील संघटना, केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री यांना निवडणुकीच्या मैदानात उतरवायचे. सोशल मीडियाचा भरमसाट वापर करायचा, जोरदार प्रचार करायचा व शेवटी म्हणायचे मोदी लाट आहे. ही लाट दिल्लीत थोपणार नाही कदाचित; पण भाजपला कष्ट मात्र घ्यावे लागतील. एक तर दिल्लीची डेमोग्राफी बदलली आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या काळात मोठय़ा प्रमाणावर दिल्लीत बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालमधून मजूर आले. वर्षभरानंतर त्यांना दिल्लीच्या रहिवासाचा पुरावा तत्कालीन सरकारने उपलब्ध करून दिला. मध्य दिल्लीपासून जसजसे बाहेर जाऊ तसतसा बाहेरून आलेल्या व दिल्लीकर झालेल्यांची वस्ती वाढली. त्याचे मतांमध्ये रूपांतर झाले. काँग्रेसला वाटले आपली मतपेटी तयार झाली. निवडणूक आली की अशा वस्त्यांमध्ये आश्वासन, धर्मनिरपेक्षतेचा जागर ‘मद्य’रात्री साजरा व्हायचा. त्यामुळे काँग्रेसला ही निवडणूक सोपी वाटायची; पण बरोब्बर वर्षभरापूर्वी आम आदमी पक्षाने काँग्रेसचा हा अंदाज सपशेल चुकवला. गत प्रजासत्ताक दिनाला दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदावर अरविंद केजरीवाल होते. प्रजासत्ताक दिनाच्या अगदी आठवडाभरापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली पोलिसांविरोधात एक आंदोलन केले होते. रेल भवनासमोर त्यांचे आंदोलन पेटले होते. कडाक्याच्या थंडीत केजरीवाल रात्रभर रस्त्यावर ठाण मांडून बसले होते. बालिशपणाचा हा उत्कृष्ट नमुना. सत्ता हातात असताना असे आंदोलन, तेदेखील बिनमहत्त्वाच्या मुद्दय़ावर आंदोलन करण्याइतका ‘आम आदमी’ खरोखरच पोरकट आहे का? तसा तो नसता तर त्यांना सत्तेचे महत्त्व कळले असते. धर्म-जातीच्या बंधनापेक्षा भ्रष्टाचार, बेरोजगारीला विटलेल्या युवकांनी आम आदमी पक्षाला साथ दिली होती. हा वर्ग आजही केजरीवाल यांच्यासमवेत आहे. पूर्वीइतका तो प्रकटपणे निवडणूक प्रचारात सहभागी झालेला नाही; पण सोशल मीडिया, नुक्कड नाटकांमध्ये तो आम आदमी पक्षाचा प्रचार करतोय. मेट्रोमध्ये राजकीय पक्षाचा प्रचार करण्यावर बंदी आहे, पण पत्रके न वाटता. अरविंद केजरीवाल भला माणूस असल्याचा प्रचार सुरू आहे; पण ‘अरविंद केजरीवाल का पळून गेले?’ याचे उत्तर त्यांच्याकडेही नाही. आम आदमी पक्षाने वर्षभरापूर्वीची निवडणूक काँग्रेस-भाजप नालायक असल्याचा प्रचार करून जिंकली. सध्याच्या निवडणुकीत आम्ही ४९ दिवसांच्या कार्यकाळात काय दिवे लावले याचा प्रचार आम आदमी पक्ष करीत आहे. आम आदमी पक्षाच्या ४९ दिवसांच्या काळात नेमके झाले तरी काय? दिल्लीत ऑटो, कॅब, टॅक्सी चालवण्याच्या व्यवसायात साधारण दोनेक लाख लोक असतील. ही मते टिकवण्यासाठी अरविंद केजरीवाल जिवाचा आटापिटा करीत आहे. एरवी वाहनचालकांकडून कोणत्या ना कोणत्या कारणाने दिल्ली पोलीस दंड-लाच वसूल करीत असतात. केजरीवाल यांच्या ४९ दिवसांच्या काळात हे थांबले होते. आता हा प्रकार सर्रास सुरू आहे. तुम्ही दिल्लीच्या हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्टेशनवर उतरलात की याचा अनुभव घेता येतो. रेल्वे स्टेशन परिसरात व्यवसाय करणाऱ्या ऑटो-कॅबचालकांना दिल्ली पोलीस, रेल्वे पोलीस, स्टेशन मास्तरला नियमित हप्ता द्यावा लागतो. हा प्रकार ना मोदी पंतप्रधान झाल्यावर थांबला, ना सुरेश प्रभू रेल्वेमंत्री झाल्यावर! वाहनचालकांचा हा मोठा वर्ग आजही आम आदमी पक्षाचे समर्थन करताना दिसतो. याशिवाय दिल्लीच्या बाहय़ भागात झुग्गी-झोपडीत राहणारा वर्ग केंद्र सरकारच्या नव्या अध्यादेशामुळे सुखावला आहे. १८५ बेकायदेशीर वस्त्या नियमित करणारा हा अध्यादेश मंजूर करून भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने बाहय़ दिल्लीतील मतदारांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला.कालपरवापर्यंत आपचा समर्थक असलेला हा मतदार सध्या तरी मोदी सरकारला धन्यवाद देत आहे. यांच्यासाठी आता अरविंद केजरीवाल यांनी प्रचाराचा नवा फंडा अजमावण्यास सुरुवात केली. ‘आम्ही तुम्हाला स्वस्त वीज देऊ. उद्योजकांशी संगनमत करणार नाही. स्वच्छ पाणी देऊ.’ केजरीवाल यांच्या या आश्वासनांमध्ये दम आहे.दिल्लीची पाणी समस्या व दिल्लीकरांची निष्क्रियता यांचा परस्परपूरक संबंध आहे. शुद्ध पाणीपुरवठा करणे हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य व नागरिकांचा हक्क आहे. दिल्लीत मात्र पाणी समस्या बिकट झाली. शुद्ध पाणी मिळेनासे झाले. म्हणून लोक रस्त्यावर उतरले नाहीत. त्याऐवजी जलमाफिया निर्माण झाले. एक नवा व्यवसाय उघडला गेला, पाण्याचे जार विकण्याचा. साधा (निळ्या, पांढऱ्या झाकणाचा) जार, बिसलेरी, स्थानिक बँड्रचे पाण्याचे २० लिटरचे जार घरोघर विकणारी एक यंत्रणाच निर्माण झाली. दिल्लीकर पाणी विकत घेतात. या व्यवसायात कोटय़वधींची उलाढाल होते. मध्यमवर्गीयांच्या पश्चिम, श्रीमंतांच्या दक्षिण, पूर्वापार रहिवाशांच्या पूर्व दिल्लीत पाणी विकत घ्यावे लागते. नैसर्गिक आपत्ती वगळता महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर आपण किमान निषेध नोंदवू, रस्त्यावर उतरू; पण शेकडो आक्रमणे सोसणाऱ्या, परतवणाऱ्या (?) दिल्लीकरांनी राज्यकर्ते व जलमाफियांच्या या कटकारस्थानासमोर नमते घेतले. या समस्येविषयी अरविंद केजरीवाल बोलत आहेत; पण भाजप व काँग्रेस मात्र गप्पगार आहे, कारण जलमाफिया त्यांनीच निर्माण केले व पोसले.गतवर्षीच्या निवडणुकीत रिक्षाचालकांची मते निर्णायक होती. आता आम आदमी पक्षाने शिक्षक व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेळेवर येणे म्हणजे शिक्षा वाटते. त्यामुळे ते भाजपवर नाराज आहेत. त्यात तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. शिक्षकांना वाटते आपण नेहमीच दुर्लक्षित घटक आहोत. शाळेतील विद्यार्थी संख्या-शिक्षणाच्या गुणवत्तावाढीसाठी कधीही संप न पुकारणाऱ्या शिक्षक संघटना पगारवाढ, सुटय़ांसाठी रस्त्यावर उतरतात. दिल्ली त्याला अपवाद नाही. अशा असंतुष्टांना आम आदमी पक्षाने साद घातली आहे. या वर्गापर्यंत आप पोहोचतोय. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ‘आप’ने अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. ‘केंद्रात मोदी-राज्यात अरविंद’ अशी घोषणा आम आदमी पक्षाने दिली आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत केवळ मुस्लीम मतपेटीच्या आधारावर काँग्रेसच्या आठ जागा निवडून आल्या. त्यांपैकी चार मुस्लीम आमदार होते. केजरीवाल यांनी याच मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. काँग्रेसची मते मिळवण्यासाठी आम आदमी पक्षाची धडपड आहे, तर दिल्लीत भाजपला काँग्रेस पक्ष जिवंत ठेवायचा आहे, कारण त्यामुळे मतांचे विभाजन होऊन काँग्रेस-आम आदमी पक्षाच्या लढाईत भाजपची सरशी होऊ शकते. भाजपचे प्रा. जगदीश मुखी हेच मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असल्याचा प्रचार सुरू करून आम आदमी पक्षाने भाजपमध्येच भांडणे लावून दिली आहेत. मुखींना याचा आनंद व्यक्त करावा की उमेदवारी मिळवण्यासाठी स्वपक्षाच्या नेत्यांकडे अश्रू ढाळावेत हेच कळत नाही. मुखी यांना उमेदवारी देण्यावरून भाजपमध्ये मतभेद आहेत, तर आपल्या पोस्टरवर त्यांचा फोटो लावून केजरीवाल यांनी भाजपची कोंडी केली आहे. भुसभुशीत जमिनीत मुळे घट्ट करण्यासाठी ही लढाई आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड व जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित केला नाही. तसे विरोधी पक्षांनीदेखील केले नाही. दिल्लीतही हाच कित्ता भाजप गिरवणार. आपकडून अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार आहेत. त्यामुळे भाजप काहीसा बॅकफूटवर आहे. मागील निवडणुकीत संघ परिवार व आम आदमी पक्षाचे अनेक स्वयंसेवक प्रचारात सहभागी झाले होते. सध्या हे ‘केडर’ अजूनही घरात बसून आहेत. जाहिरातबाजीत आपने मोठी आघाडी उघडली आहे, तर भाजपला अजून दिल्लीत नेमकी सुरुवात कुठून व कशी करावी हे उमगलेले नाही. काँग्रेस पक्ष आम आदमी पक्षाला जिंकवावे की स्वत:चे घर सांभाळावे या विवंचनेत आहे. गत विधानसभा व लोकसभेला भरभरून मतदान करणारे दिल्लीकर फेब्रुवारीत होणाऱ्या निवडणुकीत कसा उत्साह दाखवतात, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. सर्वच पक्षांना याचीच चिंता आहे.
